योगेन्द्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नूपुर शर्मा प्रकरणात इस्लामी देशांनी व्यक्त केलेला संताप हा इथल्या मुस्लिमांना ‘बाहेरून’ दिलेला पाठिंबा असेल तर इथल्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी त्याकडे कसे बघायचे, याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची हीच वेळ आहे..
इस्लामिक देशांच्या संतापाबद्दल नाराजी व्यक्त करणाऱ्या माझ्या लेखावर अनेक तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. प्रोफेसर अपूर्वानंद यांना या प्रकारचा ‘उदारमतवादी’ युक्तिवाद ‘विसंगत’ वाटतो. अलीशान जाफरी या पत्रकाराने माझा हा लेख एखाद्या ‘‘थंड हृदयाच्या राष्ट्रवाद्याच्या मनात काय असू शकते’’ याचे उदाहरण आहे असे ट्विटरवर लिहिले. काही लोकांनी मी संघी, नरेंद्र मोदी सरकारसाठी क्षमायाचना करणारा तसेच माझ्या ‘सह-धर्मवाद्यांनी’ केलेल्या गुन्ह्यांसाठी दोषी असलेला माणूस आहे, असा आरोप केला.
या टीकेला वैयक्तिक पातळीवर उत्तर देण्यापेक्षा धर्मनिरपेक्ष लोकांमध्ये अपेक्षित चर्चा सुरू करण्याची ही संधी मी घेतली पाहिजे, असे मला वाटले. पण त्यासाठी मी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय आणि खरा धर्मनिरपेक्षतावादी कोण यावरील सैद्धांतिक आणि कायदेशीर चर्चाविश्वात शिरणार नाही. खरे धर्मनिरपेक्ष कोण याची व्याख्या मी थोडी जास्त सोपी करून सांगतो. एका धार्मिक समूहाचे बाकीच्यांवर वर्चस्व असेल हे मान्य करणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(सीएए)सारखी व्यवस्था अस्तित्वात असावी, असे ज्यांना वाटत नाही किंवा हिंदु राष्ट्र, इस्लामिक राज्य किंवा वेगळा खलिस्तान असे काही असू शकते असे जे मानत नाहीत ते सगळे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष. ते राज्ययंत्रणेचा वापर करून असो किंवा रस्त्यावर उतरून असो अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध प्रतीकात्मक, तोंडी तसेच शारीरिक हिंसेला विरोध करतात. मी या राजकीय समूहाचा भाग आहे, असे मला वाटते.
धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची सतत राजकीय कोंडी करण्याचे, ते करणाऱ्यांना एकटे पाडण्याचे एक दुष्टचक्र गेली काही वर्षे सुरू आहे. आपण आपल्या गटातील लोकांच्या विचारांशी अनुरूप आहोत आणि त्यांच्याबरोबर असण्याची आपली पात्रता आहे, हे सिद्ध करण्याची आपली गरज वाढते, तसा परस्परविश्वास कमी होतो. न्यायासाठी उभे राहण्यापासून ते पीडितांबरोबर उभे राहून त्यांची भाषा बोलण्यापर्यंत आणि शेवटी कर्कशपणे पीडितांची वकिली करण्यापर्यंत आपला प्रवास होतो. पण तो करताना आपण फारसा विचार केलेला नसतो. मतभेद निरोगी असावेत याचे भान कमी होत जाते. एकमेकांमधले अंतर कमी होण्यासाठी भावनिक बंध निर्माण होण्याची गरज असते तिथे धोरणात्मक गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या ठरतात.
इस्लामिक देशांच्या संतापावर धर्मनिरपेक्ष समूहातील अनेकांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या त्या म्हणजे कुणाचेही राजकीय भान कसे अपुरे असू शकते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल अशाच आहेत. एखाद्या गोष्टीमुळे आपले दीर्घकालीन नुकसान होणार असते. पण ते सोडून देऊन आपण तात्कालिक मदतीला प्राधान्य देतो, तेव्हा आधीच गमावलेला धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पाया परत उभा करण्याची संधीही आपण सोडून देतो.
टीकाकारांना काय समजले नाही?
सुरुवातीलाच मी एक स्पष्टीकरण देतो की, मी माझ्या त्या लेखात काही गोष्टी अधिक स्पष्ट करायला हव्या होत्या. माझा आक्षेप इस्लामी देश किंवा इतर कोणत्याही देशाच्या सरकारच्या आपल्या देशाच्या अंतर्गत प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या अधिकारावर नव्हता. भले त्यांच्या स्वत:च्या देशात मानवी अधिकारांचे कितीही उल्लंघन होत असो, जगातील प्रत्येक देशाने, जगातील इतर प्रत्येक देशातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर आक्षेप घेतला पाहिजे. कारण सामूहिक ढोंगीपणाचा सकारात्मक परिणाम होतो, असे मला वाटते. मोदी सरकारच्या शरणागतीमुळे मी इतरांप्रमाणे निराश झालेलो नाही; त्यामुळे या उद्रेकाला कसे तोंड द्यायचे याचा सल्ला मी सरकारला देणार नाही. किंवा मी मुस्लिमांनाही कुठलाही सल्ला देणार नाही. जागतिक पातळीवरील प्रतिक्रियेमुळे मुस्लिमांना दिलासा वाटणे आणि त्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त करणे कसे योग्य आहे याबद्दल अपूर्वानंद यांनी केलेल्या युक्तिवादानेही मला फरक पडत नाही.
सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष समुदायाला मला विचारायचे आहे की इस्लामिक देशांच्या या हस्तक्षेपावर आपण काय प्रतिक्रिया द्यायची? अशा प्रकारच्या आणखी हस्तक्षेपाची आपण त्यांना विनंती करावी का? त्याचे स्वागत करावे का? किंवा या बाह्य समर्थनाला प्रतिसाद देताना आपण सावध असले पाहिजे का?
याबाबत मी काय विचार करतो, ते सांगतो. समविचारी लोक, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या मानवाधिकार संस्था किंवा अगदी संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न संस्था (तसे मी त्या लेखात स्पष्टपणे म्हणायला पाहिजे होते) यांनी ‘बाहेरून’ दिलेल्या पाठिंब्याचे मी स्वागत करेन. ज्यांची आजवरची प्रतिमा वादग्रस्त आहे आणि ईशिनदेबाबत बोलताना ज्यांचे स्वत:चे काही (मर्यादित का होईना) हेतू असतात अशा सरकारांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे स्वागत करताना माझी भूमिका सावधगिरीची असेल. त्यांच्या अशा हस्तक्षेपांमुळे काय होईल, तर मोदी सरकारने देशातील अल्पसंख्याकांबाबत काय केले आहे हे उघडकीला येण्याऐवजी, उलट या समुदायाला झोडपण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या हातात आणखी एक काठी मिळेल.
माझे समीक्षक मित्र म्हणतात की मी शेतकऱ्यांच्या लढय़ाला बाहेरून मिळणारा पाठिंबा घ्यायला तयार होतो, पण मुस्लिमांसाठी बाहेरून मिळणारा पाठिंबा घ्यायला नाही. पण ते चुकताहेत. शेतकरी आंदोलनातही मी हीच भूमिका घेतली होती. बाहेरून येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीला माझा विरोध आहे, या नजरेने ते पाहातात, पण प्रत्यक्षात तसे नाही. त्यांना असे वाटते की अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या बाबतीत राज्य यंत्रणा, विरोधी पक्ष तसेच नागरी समाज कसा अपयशी ठरला आहे याची मला फारशी जाणीव नाही. मी जे बोलतो, लिहितो आणि करतो त्याचा त्यांनी कदाचित याआधी पाठपुरावा केला नसेल, पण भाजपच्या जल्पकांनी तो केला आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर त्यांनी या जल्पकांवर विश्वास ठेवायला हरकत नाही.
मुस्लिमांच्या विरोधात केली जाणारी द्वेषयुक्त भाषणे कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आपोआपच कमी होत जातील का असे ते मला विचारतात. अर्थातच तसे होणार नाही. त्याला आनुषंगिक प्रश्न असा आहे की, इस्लामिक देशांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती आणखी बिघडणार नाही का? भारतात ईशिनदाविषयक कायदे नाहीत या माझ्या विधानाचा हिंदु उदारमतवादाचे प्रमाणपत्र असा, चुकीचा अर्थ लावला गेला. मला म्हणायचे होते, ते स्पष्ट होते. भारतातील कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये ईशिनदाविषयक कायद्यांचा उल्लेख नाही आणि आपल्याला त्याची गरजही नाही, हेच खरे आहे.
खरा मुद्दा राष्ट्रवादाचा
मी आणि माझ्या समीक्षक मित्रांमधील मतभेदाचा मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद हा आहे. मोदी सरकारच्या द्वेषाच्या तसेच बहुसंख्याकवादी राजकारणाला लोकशाही मार्गाने प्रतिकार करण्याची अगदी बारकीशी का होईना, कोणतीही शक्यता आपल्याला दिसते का? तसे नसेल तर आपण कोणताही दीर्घकालीन मार्ग विसरून कुठूनही मिळणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या समर्थनाचे स्वागत केले पाहिजे. पण आपल्याकडे अशी अगदी थोडी शक्यता असेल तर आपण ती धोक्यात आणणारी कोणतीही गोष्ट करू नये.
पूर्वीचे लोक गॅस चेंबरच्या दारात उभे असल्याच्या आविर्भावात अंतिम लढाईचीच भाषा करत. पण आताचे लोक हार मानत नाहीत. ते लोकशाही प्रक्रियेत होऊ शकणाऱ्या बदलांवर विश्वास ठेवून काम करतात. रोजच्या रोज कसा प्रतिकार करता येईल, स्थानिक पातळीवर माणसे कशी जोडून घेता येतील, याचा नव्याने विचार करतात. हे मला शाहीन बाग आंदोलनात दिसले, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये दिसले आणि अलीकडेच उडुपीमध्ये जातीय सलोख्यासाठी निघालेल्या मोर्चात दिसले. त्यामुळे, लोकशाहीचा अवकाश आक्रसत जाईल या पद्धतीने वागणे मला अपरिपक्व आणि बेजबाबदार वाटते.
इथे राष्ट्रवाद येतो. धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद यांच्यामध्ये समतोल साधण्याचा माझा छुपा हेतू आहे असा माझ्या टीकाकारांचा संशय आहे. त्यांचे हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. धर्मनिरपेक्षता हा फक्त गांधी-नेहरू, भगतसिंग आणि सुभाषचंद्र बोस परंपरेचाच नाही तर भारतीय राष्ट्रवादाचा अविभाज्य घटक आहे, असा माझा विश्वास आहे. भारतीय राष्ट्रवादातून धर्मनिरपेक्षता वजा केली तर ही हिंदुंची वर्चस्ववादी, कट्टर विचारसरणी तयार होईल. शब्दश: सांगायचे तर हिंदु पाकिस्तान तयार होईल.
उलटपक्षी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवादात ठाकून ठोकून बसवली नाही, तर तिला नीट पायाच मिळणार नाही. राष्ट्रवाद हा हिंदु तसेच इतर समूह, बहुजन तसेच ‘उच्च’ जाती या सगळय़ांना एकत्र जोडण्यासाठी आपल्याकडे असलेला सगळय़ात मजबूत असा धागा आहे. धर्मनिरपेक्ष भारताच्या राज्यघटनेने जी शिकवण दिली आहे, तिच्यावरचा अल्पसंख्याक तसेच बहुसंख्य समुदायांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी, कितीही कठीण वाटला तरी आपल्याला मार्ग शोधावा लागेल. अशा परिस्थितीत आपण राष्ट्रवादी शब्द आपल्याला हवे तेव्हा, हवे तसे वापरू शकणार नाही. आपण आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ाच्या समृद्ध वारशाशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे आणि राष्ट्रवादी संवेदनांची जाणीव ठेवली पाहिजे. पण हे सगळे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. आपल्याकडे अक्षरश: दोन इतक्या वेगवेगळय़ा टोकांचे लोक आहेत की त्यांच्यामध्ये काहीही संवादच होत नाही. या दोन्ही टोकांच्या लोकांशी सतत संवाद साधत राहणे हे माझ्यासारख्या धर्मनिरपेक्षता वाचवू पाहणाऱ्या लोकांसाठी जवळजवळ अशक्य आहे. पण तरीही असे करण्याचे प्रयत्न सोडून देता येणार नाहीत.
या सगळय़ावर आता माझे समीक्षक मित्र म्हणतील की झाला एवढा मूर्खपणा पुरे झाला. आता या आशेवर फार काळ राहता येणार नाही. असे असेल तर मग त्यांनी एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे, की मग आपण आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे असा दावा पुन्हा कसा करू शकतो? निव्वळ ताकदीच्या बळावर? फक्त कायदा आणि घटनेच्या बळावर? की आपण धर्मनिरपेक्ष देश या कल्पनेचाच त्याग केला आहे? की आपल्याला नवीन लोक निवडायचे आहेत?
yyopinion@gmail.com
