कदाचित एवढय़ा टीकेनंतर, काँग्रेसी विधेयकापेक्षाही आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतील जनलोकपाल विधेयक बोथट असल्याचे उघड झाल्यावर पत राखण्यापुरत्या सुधारणा केल्या जातीलही.. पण ‘सत्तेचा चेहराच तेवढा बदलतो’ हा अपसमज अशाने घट्ट होईल.. तसे होऊ नये.
कार्ल मार्क्‍सने असे म्हटले होते की, इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते, पहिल्यांदा शोकात्मिका म्हणून; पण दुसऱ्यांदा मात्र प्रहसन – म्हणजे ‘फार्स’ म्हणून! भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या संदर्भात सध्या याचाच अनुभव येत आहे.
राजधानीत आजपासून चार वर्षांपूर्वी एक अभूतपूर्व आंदोलन झाले होते, लाखो लोकांसाठी धरणे आंदोलनाचा तो पहिलाच अनुभव होता. त्यातून एक नवी आशा निर्माण झाली. रामलीला मैदानात खुल्या आकाशाखाली जन्मलेल्या त्या आशेचीच आज दिवसाढवळय़ा हत्या केली जात आहे. वाईट बाब अशी की, जे लोक चार वर्षांपूर्वी या आंदोलनाच्या प्रसवक्रियेत दाईची भूमिका पार पाडत होते, ते आज त्याच आंदोलनाचा गळा घोटताना दिसताहेत, ही शोकात्म बाब आहे. त्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची हत्याच जणू वाढदिवसासारखी साजरी केली आहे हा तर निव्वळ फार्सच ठरेल. ज्या पक्षाने जनलोकपालच्या मुद्दय़ावर सरकार स्थापन केले, निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा केला तोच पक्ष आता त्या मुद्दय़ावर खुर्ची वाचवण्याची भाषा करीत आहे.
गेल्या खेपेस जेव्हा आम आदमी पक्षाचे सरकार होते, तेव्हा (फेब्रुवारी २०१४) त्यांनी लोकपाल कायद्याच्या मुद्दय़ावर राजीनामा दिला होता. त्या वेळी सर्वाना वाटले की, या वेळी सरकार स्थापन झाल्यावर हा पक्ष विनाविलंब लोकपाल कायदा संमत करील. त्यानंतर सरकार स्थापन होऊन नऊ महिने लोटले तरी आम आदमी पक्षाने त्याकडे काणाडोळा केला. अनेकदा विचारणा झाल्यानंतर सरकार त्यावर विचार करीत आहे, असे गुळमुळीत उत्तर दिले. आंदोलनाची अशी मागणी होती की, लोकपाल कायदा तयार करण्याची प्रक्रियासुद्धा पारदर्शी असावी. पण त्याच आंदोलनातून जन्मलेल्या पक्षाने, याच कायद्यावर गोपनीयता पाळायला सुरुवात केली. लोकांमध्ये त्याची चर्चा होऊ दिली नाहीच; मसुदा तर जाहीरच केला गेला नाही. विधेयक सादर करण्यापूर्वी केवळ कायदेशीर बंधनापायी ४८ तास आधी दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना विधेयकाची प्रत देण्यात आली. त्यातूनही या कायद्याचा मसुदा लोकांपुढे आला, तेव्हा गोपनीयतेचा भंग झाला म्हणून बोटे मोडण्यासही या दिल्ली सरकारने कमी केले नाही. ‘रामलीला मैदानात जे विधेयक तयार करण्यात आले, तेच हे विधेयक’ असा खोटा प्रचार मात्र करण्यात आला.
जेव्हा रहस्योद्घाटन झाले, तेव्हा असे लक्षात आले, की इतकी गोपनीयता का पाळली जात होती. देशाला जनलोकपालाचे पाठ देणाऱ्या आम आदमी पक्षाने रामलीला मैदानात तयार केलेल्या जनलोकपाल विधेयकाला केव्हाच विस्मृतीत ढकलून दिले आहे. त्यांना गेल्याच वर्षी त्यांनीच बनवलेल्या कायद्याचाही विसर पडला. जर तुम्ही अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातील जनलोकपाल विधेयक, मनमोहन सरकारचे काँग्रेसी लोकपाल विधेयक, आम आदमी पक्षाचे ४९ दिवसांच्या सरकारचे लोकपाल विधेयक आणि आताचे विधेयक यांची तुलना केलीत, तर आताच्या विधेयकात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने केलेल्या मुख्य मागण्या फेटाळलेल्याच दिसतील. रामलीला मैदानात बनवलेल्या जनलोकपाल विधेयकाचे सोडा, हे जनलोकपाल विधेयक काँग्रेसच्या लोकपाल विधेयकापेक्षाही बोथट आहे.
रामलीला मैदानात जनलोकपाल आंदोलनात अशी मागणी केली गेली होती की, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एक खरा व सक्षम लोकपाल असावा, त्याने मोक ळेपणाने काम करावे असे वाटत असेल, तर यासाठी त्याच्यावर सरकार व नेत्यांचा दबाव असू नये, त्याच्याकडे चौकशीचे सर्व मार्ग उपलब्ध असावेत. वरून खालपर्यंत सर्व नेते व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारही असावेत. काँग्रेसने या गोष्टी मान्य केल्या नाहीत. केवळ नावाला लोकपाल कायदा सादर केला पण लोकपालाला आपल्या मुठीत ठेवले. भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात होता, तेव्हा लोकपालची भाषा करीत होता पण मोदींनी निवडणूक जिंकल्यानंतर लोकपाल विधेयकाला इतके गाडून टाकले की त्याचे नावच त्यांचे सरकार काढत नाही. उलट, सरकारची चौकशी करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेत केंद्र सरकारने आपली प्यादी वा भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त केले. सर्व पक्षांची ही अशी दुटप्पी भूमिका असताना खऱ्या लोकपालासाठी आम आदमी पक्ष जन्माला आला होता. जनलोकपालच्या घोषणेवर लोकांनी त्यांना मते दिली; पण आता त्यांचे सरकार काँग्रेस व भाजपसारखीच बोटचेपी भूमिका लोकपाल विधेयकावर घेत आहे. नाव लोकपाल असले, तरी तो सरकारपासून स्वतंत्र नाही, त्याला चौकशीची व्यवस्था प्रदान केलेली नाही, की भ्रष्टाचार रोखण्याचे अधिकारही दिलेले नाहीत. रामलीला मैदानात हेच केजरीवाल ‘लोकपाल नियुक्तीच्या समितीत सरकार व राजकीय नेत्यांचे बहुमत नको’ असे सांगत होते. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातील विधेयकात असा प्रस्ताव होता की, जनलोकपालाची नियुक्ती ही खुल्या व पारदर्शक पद्धतीने होईल. त्याची निवड नऊ सदस्यांची समिती करेल आणि तीत दोनच राजकीय नेते म्हणजे पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेते असतील. नंतर काँग्रेस सरकारने आपल्या विधेयकात प्रस्ताव मांडला की, लोकपाल निवडीसाठी पाच सदस्यांची समिती असेल त्यात तीन राजकीय नेते असतील, तेव्हा ‘असा लोकपाल उंदरालाही पकडू शकणार नाही,’ असे याच अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते. आता त्यांच्याच दिल्ली सरकारने, ‘चार सदस्य लोकपालाची नियुक्ती करतील, त्यात मुख्यमंत्री, त्यांचे समर्थक असलेले सभापती व विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल’ असे जाहीर केले आहे! याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाला मान्य नसलेला लोकपाल तयारच होऊ शकत नाही. असा लोकपाल निष्पक्षपाती कसा असेल?
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी दुसरी मागणी अशी होती की, ‘लोकपालास हटवण्याचा अधिकार नेत्यांना (कायदेमंडळांना) नसावा तर न्यायालयास असावा’.. शिवाय, लोकपालाविरोधात कोणत्याही तक्रारीची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करील, असे या मागणीत म्हटले होते. अर्थातच काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकाला जोकपाल विधेयक म्हटले गेले. गेल्या खेपेस आम आदमी पक्षाच्या विधेयकात लोकपालाची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करण्याचा मुद्दा होता, पण आता जे जनलोकपाल विधेयक म्हणून सांगितले जात आहे, त्यात न्यायालयांचे नाव नाही. दोनतृतीयांश बहुमताने विधानसभाच लोकपालाला हटवू शकणार आहे. जरा कल्पना करा, आम आदमी पक्षाचे ‘विधि पदवीधारक’ आमदार जितेंद्र तोमर यांनी लोकपालास हटवण्याचा प्रस्ताव आणला, की लगोलग सोमनाथ भारती त्याचे अनुमोदन करणार व पापणी लवायच्या आत लोकपालास हटवणार! या परिस्थितीत लोकपाल निर्धास्तपणे काम कसे करील हा प्रश्नच आहे.
तिसरी मागणी अशी होती की, ‘जनलोकपालाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी, त्यामुळे चौकशी स्वतंत्र असेल.’ सीबीआयवर लोकपालाचे नियंत्रण असावे, अशी चर्चा त्या वेळी होती. जर नेते, मंत्री यांच्या आदेशानुसार चौकशी संस्था काम करीत असेल, तर स्वतंत्र व्यवस्थेशिवाय लोकपाल स्वतंत्र चौकशी कशी करू शकेल. काँग्रेस सरकारने तर स्वतंत्र चौकशी संस्थेचा मुद्दा फेटाळला होता; पण गेल्या वर्षी आम आदमी पक्षाने जे विधेयक मांडले होते, त्यात हा मुद्दा मान्य केला असूनही, आता नव्या विधेयकात त्यावर माघार घेतली आहे. आता लोकपालाच्या स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेऐवजी, दिल्ली सरकार जे अधिकारी देईल त्यांच्या मदतीने लोकपालास चौकशीचे काम भागवावे लागेल. लोकपालाचे ना अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण, ना पैशावर.. तरीही चौकशीची जबाबदारी त्याचीच.
गमतीची बाब अशी की, दिल्लीच्या नव्या लोकपालाला हवे ते अधिकार दिलेले नाहीत; पण जे नको ते अधिकार दिले आहेत. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने गेल्या खेपेस जे लोकपाल विधेयक तयार केले होते, त्यात म्हटले होते, की लोकपालास दिल्ली सरकारचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी व आमदार यांची चौकशी करता येईल. या वेळच्या विधेयकात ते कलमच नाही. त्याऐवजी एक विचित्र नियम आहे. तो असा की, ‘दिल्लीच्या सीमेअंतर्गत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची लोकपाल चौकशी करू शकेल’! याचा अर्थ, दिल्लीचा एखादा अधिकारी जर नोएडा किंवा गुडगांवमध्ये लाच घेत असेल, तर त्याची चौकशी दिल्लीचा लोकपाल करू शकणार नाही.. पण केंद्र सरकारचे अधिकारी व मंत्री यांची चौकशी हा लोकपाल करू शकेल. हा विरोधाभास आहे. चलाखीही आहे. यातून केजरीवालांना खरी अपेक्षित बाब असावी की, केंद्र सरकारने हे जर मान्य केले, तर लोकपालामार्फत केंद्रीय मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशी फे ऱ्यात अडकवता येईल व जर सरकारने हे कलम मान्य केले नाही व नायब राज्यपालांनी स्वाक्षरी नाहीच केली, तरीही आपल्याविरोधात केंद्राचे कुभांड आहे असे सांगून सहानुभूती मिळवता येईल. म्हणजे ‘आम्ही लोकपाल बनवत होतो पण भाजपने तसे करू दिले नाही, अडचणी आणल्या’ असे म्हणायचे.. म्हणजे काहीही झाले तरी विजय केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारचाच होणार, अशी चलाखी.
दिल्लीचे लोकपाल विधेयक हे रामलीला मैदानावर बनवलेले जनलोकपाल विधेयक नाही एवढाच मुद्दा नसून, ज्या आंदोलनाने देशात मंथन झाले त्या विधेयकातील एका मुख्य मुद्दय़ावर आम आदमी सरकारने चटकन घूमजाव केले, हा आहे. बहुमतामुळे सरकारची नियतच बदलली, अहंकार निर्माण झाला की काय असे प्रश्न पडावेत अशी स्थिती आहे, खुर्चीवर बसलेल्या सर्वच राजकारण्यांप्रमाणेच केजरीवालांनाही आपल्या अंगठय़ाखाली नसलेला लोकपाल नको आहे. दिल्लीतील आमदार ज्या प्रकारची कृत्ये करीत आहेत ते पाहता त्यांना असेही वाटले असेल, की त्यांना पकडणारा कुणी येऊ नये, याचा अर्थ केजरीवालांनाही काहीतरी लपवायचे आहे.
कदाचित आणखी एक-दोन दिवसांत आम आदमी पक्ष काही सुधारणा करून ढासळती पत परत मिळवण्याचा प्रयत्न करीलही. मात्र खरी भीती निराळीच आहे.. लोकांनाही असे वाटू शकेल की, ‘रामलीला मैदानात केजरीवालांना सरकारच्या अडचणी नीट माहिती नव्हत्या आता समजल्या आहेत’! हे असे वाटणे म्हणजे ‘सत्तेचा चेहराच बदलू शकतो.. चरित्र तेच राहते’ या अपसमजाला आपसूक दुजोरा मिळणे. विधेयक संमत होवो न होवो, पर्यायी राजकारणाचा संकल्प अपयशी ठरेल. देश व जग बदलण्याचा निर्धार एक थट्टेचा विषय होईल. जनलोकपाल ते जोकपाल ही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे; हा खरा धोका आहे.
लेखक सामाजिक-राजकीय विश्लेषक व ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
कार्ल मार्क्‍सने असे म्हटले होते की, इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते, पहिल्यांदा शोकात्मिका म्हणून; पण दुसऱ्यांदा मात्र प्रहसन – म्हणजे ‘फार्स’ म्हणून! भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या संदर्भात सध्या याचाच अनुभव येत आहे.
राजधानीत आजपासून चार वर्षांपूर्वी एक अभूतपूर्व आंदोलन झाले होते, लाखो लोकांसाठी धरणे आंदोलनाचा तो पहिलाच अनुभव होता. त्यातून एक नवी आशा निर्माण झाली. रामलीला मैदानात खुल्या आकाशाखाली जन्मलेल्या त्या आशेचीच आज दिवसाढवळय़ा हत्या केली जात आहे. वाईट बाब अशी की, जे लोक चार वर्षांपूर्वी या आंदोलनाच्या प्रसवक्रियेत दाईची भूमिका पार पाडत होते, ते आज त्याच आंदोलनाचा गळा घोटताना दिसताहेत, ही शोकात्म बाब आहे. त्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची हत्याच जणू वाढदिवसासारखी साजरी केली आहे हा तर निव्वळ फार्सच ठरेल. ज्या पक्षाने जनलोकपालच्या मुद्दय़ावर सरकार स्थापन केले, निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा केला तोच पक्ष आता त्या मुद्दय़ावर खुर्ची वाचवण्याची भाषा करीत आहे.
गेल्या खेपेस जेव्हा आम आदमी पक्षाचे सरकार होते, तेव्हा (फेब्रुवारी २०१४) त्यांनी लोकपाल कायद्याच्या मुद्दय़ावर राजीनामा दिला होता. त्या वेळी सर्वाना वाटले की, या वेळी सरकार स्थापन झाल्यावर हा पक्ष विनाविलंब लोकपाल कायदा संमत करील. त्यानंतर सरकार स्थापन होऊन नऊ महिने लोटले तरी आम आदमी पक्षाने त्याकडे काणाडोळा केला. अनेकदा विचारणा झाल्यानंतर सरकार त्यावर विचार करीत आहे, असे गुळमुळीत उत्तर दिले. आंदोलनाची अशी मागणी होती की, लोकपाल कायदा तयार करण्याची प्रक्रियासुद्धा पारदर्शी असावी. पण त्याच आंदोलनातून जन्मलेल्या पक्षाने, याच कायद्यावर गोपनीयता पाळायला सुरुवात केली. लोकांमध्ये त्याची चर्चा होऊ दिली नाहीच; मसुदा तर जाहीरच केला गेला नाही. विधेयक सादर करण्यापूर्वी केवळ कायदेशीर बंधनापायी ४८ तास आधी दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना विधेयकाची प्रत देण्यात आली. त्यातूनही या कायद्याचा मसुदा लोकांपुढे आला, तेव्हा गोपनीयतेचा भंग झाला म्हणून बोटे मोडण्यासही या दिल्ली सरकारने कमी केले नाही. ‘रामलीला मैदानात जे विधेयक तयार करण्यात आले, तेच हे विधेयक’ असा खोटा प्रचार मात्र करण्यात आला.
जेव्हा रहस्योद्घाटन झाले, तेव्हा असे लक्षात आले, की इतकी गोपनीयता का पाळली जात होती. देशाला जनलोकपालाचे पाठ देणाऱ्या आम आदमी पक्षाने रामलीला मैदानात तयार केलेल्या जनलोकपाल विधेयकाला केव्हाच विस्मृतीत ढकलून दिले आहे. त्यांना गेल्याच वर्षी त्यांनीच बनवलेल्या कायद्याचाही विसर पडला. जर तुम्ही अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातील जनलोकपाल विधेयक, मनमोहन सरकारचे काँग्रेसी लोकपाल विधेयक, आम आदमी पक्षाचे ४९ दिवसांच्या सरकारचे लोकपाल विधेयक आणि आताचे विधेयक यांची तुलना केलीत, तर आताच्या विधेयकात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने केलेल्या मुख्य मागण्या फेटाळलेल्याच दिसतील. रामलीला मैदानात बनवलेल्या जनलोकपाल विधेयकाचे सोडा, हे जनलोकपाल विधेयक काँग्रेसच्या लोकपाल विधेयकापेक्षाही बोथट आहे.
रामलीला मैदानात जनलोकपाल आंदोलनात अशी मागणी केली गेली होती की, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एक खरा व सक्षम लोकपाल असावा, त्याने मोक ळेपणाने काम करावे असे वाटत असेल, तर यासाठी त्याच्यावर सरकार व नेत्यांचा दबाव असू नये, त्याच्याकडे चौकशीचे सर्व मार्ग उपलब्ध असावेत. वरून खालपर्यंत सर्व नेते व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारही असावेत. काँग्रेसने या गोष्टी मान्य केल्या नाहीत. केवळ नावाला लोकपाल कायदा सादर केला पण लोकपालाला आपल्या मुठीत ठेवले. भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात होता, तेव्हा लोकपालची भाषा करीत होता पण मोदींनी निवडणूक जिंकल्यानंतर लोकपाल विधेयकाला इतके गाडून टाकले की त्याचे नावच त्यांचे सरकार काढत नाही. उलट, सरकारची चौकशी करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेत केंद्र सरकारने आपली प्यादी वा भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त केले. सर्व पक्षांची ही अशी दुटप्पी भूमिका असताना खऱ्या लोकपालासाठी आम आदमी पक्ष जन्माला आला होता. जनलोकपालच्या घोषणेवर लोकांनी त्यांना मते दिली; पण आता त्यांचे सरकार काँग्रेस व भाजपसारखीच बोटचेपी भूमिका लोकपाल विधेयकावर घेत आहे. नाव लोकपाल असले, तरी तो सरकारपासून स्वतंत्र नाही, त्याला चौकशीची व्यवस्था प्रदान केलेली नाही, की भ्रष्टाचार रोखण्याचे अधिकारही दिलेले नाहीत. रामलीला मैदानात हेच केजरीवाल ‘लोकपाल नियुक्तीच्या समितीत सरकार व राजकीय नेत्यांचे बहुमत नको’ असे सांगत होते. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातील विधेयकात असा प्रस्ताव होता की, जनलोकपालाची नियुक्ती ही खुल्या व पारदर्शक पद्धतीने होईल. त्याची निवड नऊ सदस्यांची समिती करेल आणि तीत दोनच राजकीय नेते म्हणजे पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेते असतील. नंतर काँग्रेस सरकारने आपल्या विधेयकात प्रस्ताव मांडला की, लोकपाल निवडीसाठी पाच सदस्यांची समिती असेल त्यात तीन राजकीय नेते असतील, तेव्हा ‘असा लोकपाल उंदरालाही पकडू शकणार नाही,’ असे याच अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते. आता त्यांच्याच दिल्ली सरकारने, ‘चार सदस्य लोकपालाची नियुक्ती करतील, त्यात मुख्यमंत्री, त्यांचे समर्थक असलेले सभापती व विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल’ असे जाहीर केले आहे! याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाला मान्य नसलेला लोकपाल तयारच होऊ शकत नाही. असा लोकपाल निष्पक्षपाती कसा असेल?
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी दुसरी मागणी अशी होती की, ‘लोकपालास हटवण्याचा अधिकार नेत्यांना (कायदेमंडळांना) नसावा तर न्यायालयास असावा’.. शिवाय, लोकपालाविरोधात कोणत्याही तक्रारीची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करील, असे या मागणीत म्हटले होते. अर्थातच काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकाला जोकपाल विधेयक म्हटले गेले. गेल्या खेपेस आम आदमी पक्षाच्या विधेयकात लोकपालाची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करण्याचा मुद्दा होता, पण आता जे जनलोकपाल विधेयक म्हणून सांगितले जात आहे, त्यात न्यायालयांचे नाव नाही. दोनतृतीयांश बहुमताने विधानसभाच लोकपालाला हटवू शकणार आहे. जरा कल्पना करा, आम आदमी पक्षाचे ‘विधि पदवीधारक’ आमदार जितेंद्र तोमर यांनी लोकपालास हटवण्याचा प्रस्ताव आणला, की लगोलग सोमनाथ भारती त्याचे अनुमोदन करणार व पापणी लवायच्या आत लोकपालास हटवणार! या परिस्थितीत लोकपाल निर्धास्तपणे काम कसे करील हा प्रश्नच आहे.
तिसरी मागणी अशी होती की, ‘जनलोकपालाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी, त्यामुळे चौकशी स्वतंत्र असेल.’ सीबीआयवर लोकपालाचे नियंत्रण असावे, अशी चर्चा त्या वेळी होती. जर नेते, मंत्री यांच्या आदेशानुसार चौकशी संस्था काम करीत असेल, तर स्वतंत्र व्यवस्थेशिवाय लोकपाल स्वतंत्र चौकशी कशी करू शकेल. काँग्रेस सरकारने तर स्वतंत्र चौकशी संस्थेचा मुद्दा फेटाळला होता; पण गेल्या वर्षी आम आदमी पक्षाने जे विधेयक मांडले होते, त्यात हा मुद्दा मान्य केला असूनही, आता नव्या विधेयकात त्यावर माघार घेतली आहे. आता लोकपालाच्या स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेऐवजी, दिल्ली सरकार जे अधिकारी देईल त्यांच्या मदतीने लोकपालास चौकशीचे काम भागवावे लागेल. लोकपालाचे ना अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण, ना पैशावर.. तरीही चौकशीची जबाबदारी त्याचीच.
गमतीची बाब अशी की, दिल्लीच्या नव्या लोकपालाला हवे ते अधिकार दिलेले नाहीत; पण जे नको ते अधिकार दिले आहेत. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने गेल्या खेपेस जे लोकपाल विधेयक तयार केले होते, त्यात म्हटले होते, की लोकपालास दिल्ली सरकारचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी व आमदार यांची चौकशी करता येईल. या वेळच्या विधेयकात ते कलमच नाही. त्याऐवजी एक विचित्र नियम आहे. तो असा की, ‘दिल्लीच्या सीमेअंतर्गत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची लोकपाल चौकशी करू शकेल’! याचा अर्थ, दिल्लीचा एखादा अधिकारी जर नोएडा किंवा गुडगांवमध्ये लाच घेत असेल, तर त्याची चौकशी दिल्लीचा लोकपाल करू शकणार नाही.. पण केंद्र सरकारचे अधिकारी व मंत्री यांची चौकशी हा लोकपाल करू शकेल. हा विरोधाभास आहे. चलाखीही आहे. यातून केजरीवालांना खरी अपेक्षित बाब असावी की, केंद्र सरकारने हे जर मान्य केले, तर लोकपालामार्फत केंद्रीय मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशी फे ऱ्यात अडकवता येईल व जर सरकारने हे कलम मान्य केले नाही व नायब राज्यपालांनी स्वाक्षरी नाहीच केली, तरीही आपल्याविरोधात केंद्राचे कुभांड आहे असे सांगून सहानुभूती मिळवता येईल. म्हणजे ‘आम्ही लोकपाल बनवत होतो पण भाजपने तसे करू दिले नाही, अडचणी आणल्या’ असे म्हणायचे.. म्हणजे काहीही झाले तरी विजय केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारचाच होणार, अशी चलाखी.
दिल्लीचे लोकपाल विधेयक हे रामलीला मैदानावर बनवलेले जनलोकपाल विधेयक नाही एवढाच मुद्दा नसून, ज्या आंदोलनाने देशात मंथन झाले त्या विधेयकातील एका मुख्य मुद्दय़ावर आम आदमी सरकारने चटकन घूमजाव केले, हा आहे. बहुमतामुळे सरकारची नियतच बदलली, अहंकार निर्माण झाला की काय असे प्रश्न पडावेत अशी स्थिती आहे, खुर्चीवर बसलेल्या सर्वच राजकारण्यांप्रमाणेच केजरीवालांनाही आपल्या अंगठय़ाखाली नसलेला लोकपाल नको आहे. दिल्लीतील आमदार ज्या प्रकारची कृत्ये करीत आहेत ते पाहता त्यांना असेही वाटले असेल, की त्यांना पकडणारा कुणी येऊ नये, याचा अर्थ केजरीवालांनाही काहीतरी लपवायचे आहे.
कदाचित आणखी एक-दोन दिवसांत आम आदमी पक्ष काही सुधारणा करून ढासळती पत परत मिळवण्याचा प्रयत्न करीलही. मात्र खरी भीती निराळीच आहे.. लोकांनाही असे वाटू शकेल की, ‘रामलीला मैदानात केजरीवालांना सरकारच्या अडचणी नीट माहिती नव्हत्या आता समजल्या आहेत’! हे असे वाटणे म्हणजे ‘सत्तेचा चेहराच बदलू शकतो.. चरित्र तेच राहते’ या अपसमजाला आपसूक दुजोरा मिळणे. विधेयक संमत होवो न होवो, पर्यायी राजकारणाचा संकल्प अपयशी ठरेल. देश व जग बदलण्याचा निर्धार एक थट्टेचा विषय होईल. जनलोकपाल ते जोकपाल ही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे; हा खरा धोका आहे.
लेखक सामाजिक-राजकीय विश्लेषक व ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
