‘आप’ची आत्महत्या की खून?

सध्या लोकशाही राजकारणात विचित्र व वेदनादायी चित्र दिसत आहे. आम आदमी पक्षाला संपवण्यासाठी भाजप हात धुऊन त्याच्या मागे लागला आहे, पण त्यात त्यांना यश येईलच असे नाही. आम आदमी पक्षाचे नेतृत्व स्वनाशाकडे पक्षाला नेत आहे. आता यात खून आधी की आत्महत्या हे आपल्याला माहिती नाही. लोकशाही व सत्ताधारी पक्षाच्या भवितव्याला यातले सर्वात धोकादायक काय हेही सांगता येत नाही. भाजप नेतृत्वाने २०१३ मध्येच आम आदमी पक्षाला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानले आहे. आम आदमी पक्ष हा तुलनेने नवखा, पण त्यांनी त्या वेळी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मोदी यांनाही प्रसारमाध्यमांच्या मथळ्यांमधून हाकलवले होते व आम आदमी पक्षाची व त्याच्या नेत्यांची चर्चा प्रसारमाध्यमातील मथळ्यांत, बातम्यांत जास्त होती. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष हा आपल्याला मोठा धोका असू शकत नाही, असे भाजपला कळून चुकले होते, कारण आम आदमी पक्ष (आप) या नवख्या पक्षाची विचारसरणी वेगळी होती. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर भाजपने कायदेशीर व विधिबाह्य़ मार्ग म्हणजेच साम-दाम-दंड-भेद वापरून आम आदमी पक्षाला वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील संबंधांचे लोकशाही संकेत पायदळी तुडवले गेले यात शंका नाही. राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधात असलेले संघराज्य संकेत यात धुडकावले गेले. त्यातून विरोधी पक्ष व विरोधी सरकारांना इंदिरा गांधी कसे वागवीत असत याच्या कटू आठवणींना उजाळा मिळाला.

दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्यादे असतात व केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा लांबलचक बाहू त्यातून राज्य सरकारवर अंकुश ठेवीत असतो, हे दिल्लीत बघायला मिळाले. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी दिल्ली सरकारच्या अनेक योजनांमध्ये नेहमीच अडथळे आणले. आम आदमी पक्षाच्या आमदारांच्या वास्तव व कल्पित गुन्ह्य़ांमध्ये दिल्ली पोलीस हात धुऊन मागे लागले. कुठल्याही राज्यात पोलीस सरकारच्या जिवावर अशा प्रकारे उठले नसतील. आम आदमी पक्षाला जे निकष लावले ते बघितले तर भाजपचे अनेक खासदार व आमदार आतापर्यंत गजाआड असायला हवे होते. पोलिसांचा ससेमिरा कमी म्हणून की काय, प्राप्तिकर खातेही आम आदमी पक्षाच्या खात्यांमधील छोटेमोठे गैरप्रकार बाहेर काढण्याच्या कामगिरीला लागले. सुडाचे सत्र सुरूच राहिले. हा भाजपचा दांभिकपणा होता, कारण या सत्ताधारी पक्षाच्या खात्यात किती तरी परदेशी निधी बेकायदेशीररीत्या जमा होता व तोच पक्ष आम आदमी पक्षावर त्याच मुद्दय़ावर सुडाने कारवाई करीत होता. पक्षाच्या प्रचारासाठी आम आदमी पक्षाने सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला. संबंधित समितीने आम आदमी पक्षाला ८७ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिफारस केली, पण शिक्षा करणारी ही समिती फार निष्पक्ष होती अशातला भाग नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला आहे, पण त्याची सुनावणी असामान्य गतीने चालली आहे हे लक्षणीयच. आम आदमी पक्षाविरोधात सत्ताधारी भाजपने राबवलेल्या एकतर्फी मोहिमेला प्रसारमाध्यमे मसाला लावून प्रसिद्धी देण्यात गुंतली आहेत व त्यात त्यांना धन्यताही वाटते आहे!

आणखी एक मुद्दा असा, की भाजपचा आता आम आदमी पक्षाविरोधात पाश आणखी आवळत चालला आहे. शुंगलू समितीच्या अहवालाने त्या पक्षाविरोधात कायदेशीर कारवाईच्या शक्यता वाढल्या आहेत. पक्षाच्या कार्यालयाला जागा देण्याचा निर्णय रद्द  करणे हा त्यातील एक छोटा बाण सुटला आहे, पण त्यानंतर दिल्ली सरकारमधील प्रमुख नेते व पदाधिकारी यांच्यावर कारवाईचा वरवंटा भाजप सरकार फिरवू शकते.  दिल्लीतील राजौरी गार्डन मतदारसंघात आम आदमी पक्षाचा संभाव्य पराभव (निकाल १३ रोजी अपेक्षित) व दिल्ली महापालिका निवडणुकीत संभाव्य पराभव या गोष्टी याच वातावरणात योगायोगाने घडू शकतात. आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांना लाभाच्या पदाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोग अपात्र ठरवण्याची शक्यता आहे. भाजपने जी संहिता तयार केली आहे त्यानुसार सगळे घडले तर पुढचा डाव टाकला जाईल तो म्हणजे दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार पाडण्याचा.

भाजप सरकारने अशा कारवाया सुरू ठेवल्या तर त्यातून आम आदमी पक्षाला सहानुभूती व पाठिंबा मिळू शकतो. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या समर्थकांचे धैर्य अजून कायम आहे. आम आदमी पक्षाने तीन आश्वासने दिली आहेत; एक म्हणजे नैतिकतेवर आधारित राजकारण व निवडणुकीच्या मैदानातील प्रबळ शक्ती. नैतिकतेचे राजकारण म्हणायचे तर लोकशाहीवर निष्ठा असलेल्या नागरिकांनी नैतिक राजकारणाची आशा पूर्वीच सोडून दिली आहे. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे उमेदवार, पक्षाची घटना गुंडाळून निर्णय घेणे, स्वत:च्याच पक्षाच्या लोकपालास अनुचित मार्गाने गचांडी देणे असे प्रकार आम आदमी पक्षाने केले आहेत, त्यामुळे त्यांनी नैतिकतेचे राजकारण करण्याची भाषा म्हणजे मोठा विनोद आहे. सुशासनाचे आश्वासनही त्या पक्षाने दिले असले तरी त्यातही तो पक्ष खोटे बोलत आहे. भाजप तिन्ही त्रिकाळ आम आदमी पक्षाच्या चुका शोधत असताना अजून त्या पक्षाच्या अनेक चुकांचे बंदिस्त असलेले सांगाडे फडताळातून बाहेर यायचे आहेत. आम आदमी पक्षाला सुशासनाची मूलभूत बाराखडीही ठाऊक नाही, असा भाजपचा आरोप आहे.

दिल्ली सरकारने त्यांच्याच घटनात्मक योजनांना नियमभंग करून कसा सुरुंग लावला याकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच लक्ष वेधले आहे. लाभाच्या पदाचे प्रकरण निवडणूक आयोगापुढे आहे, त्यातून दिल्ली सरकारने संसदीय सचिवांच्या नेमणुकांसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी कशा पायदळी तुडवल्या हे दिसून आले आहे. आता तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली शुंगलू समिती कुठल्याही सरकारने केलेले नियम व संकेतांचे उल्लंघन उघड करीत आहे. त्यात आम आदमी पक्षाची आणखी प्रकरणे उघड होतील. त्या पक्षाने संकेतस्थळावर टाकलेली देणग्यांची यादी व निवडणूक आयोगाला सादर केलेली यादी यात तफावत आहे, त्यामुळे आता तर देणग्यांचा तपशील सार्वजनिक करणे सोडून देण्यात आले आहे. यात केवळ प्रक्रियात्मक उणिवांमुळे असे झाल्याचा बचाव करता येण्यासारखा नाही. शुंगलू समितीने आम आदमी पक्षाच्या राजवटीतील भाई-भतीजेगिरी व पदाचा गैरवापर यासारख्या बाबी उघड केल्या आहेत. जे आरोप एरवी भ्रष्ट सरकारांवर होतात ते दिल्ली सरकारवर आहेत.

एका आरोग्य प्रकल्पात दिल्लीच्या आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्या स्थापत्यविशारद मुलीलाच त्यांच्या खात्यात देखरेखीसाठी नेमले. मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष अधिकारी व निवासी डॉक्टर यांना नेमताना जवळच्या नातेवाईकांची वर्णी लावली. अनेक पक्ष कार्यकर्त्यांना मलईदार सरकारी पदे भत्ते व इतर सोयीसुविधांसह वाटण्यात आली, त्यासाठी मागील तारखा टाकून आदेश जारी केले गेले. एवढे कमी म्हणून की काय, सरकारच्या तीन मंत्र्यांना भ्रष्टाचार, बनवेगिरी, नैतिक अध:पतनाच्या आरोपाखाली राजीनामे द्यावे लागले. सरकारने सार्वजनिक पैशांचा पक्ष प्रचारासाठी गैरवापर केला. जेटली यांच्याविरोधातील राजकीय लढाईत मुख्यमंत्र्यांच्या बचावासाठी वकिलांच्या शुल्कापोटी मोठी रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून मोजण्यात आली. यात आम आदमी पक्षाने सुशासन व नैतिक राजकारणाची कुचेष्टा केली. आता या पक्षाकडे केवळ निवडणुकीच्या रिंगणातील सक्षम घटक एवढेच काय ते उरले आहे. भाजपशी टक्कर देऊ शकणारा एकमेव पक्ष अशी प्रतिमा आम आदमी पक्षाने तयार करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या फुग्याला पंजाब व गोव्यातील विधानसभा निवडणूक निकालांनी अलगद टाचणी लावली. त्यामुळे आता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना दोष देण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला जात आहे.  दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने घरांवरील मालमत्ता कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे; त्यातून त्यांची हतबलता दिसून येते. पक्षनेतृत्वाला कदाचित विधिलिखित समजले असावे. निवडणुकांच्या स्पर्धेत आम आदमी पक्ष अजून किती काळ मृत्यूपासून स्वत:ला वाचवू शकेल हे सांगता येणार नाही, कारण नैतिकतेची चाड असलेला व भाजपशी टक्कर देणारा एकमेव पक्ष हे मुद्दे किती काळ चालतील याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे आम आदमी पक्ष भाजपकडून संपवला जाईल की तो पक्षच स्वनाश ओढवून आत्महत्या करेल, हे सांगणेही कठीण आहे; पण या दोन्हींपैकी काही झाले तरी ते लोकशाहीसाठी सुचिन्ह असणार नाही एवढे मात्र नक्कीच.

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com

लेखक नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘स्वराज इंडिया’ पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून हा पक्ष दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका लढवीत आहे.