अहो, साहेब हा शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा नाही तर बँकांनी त्यांच्या कर्जाचा केलेला विमा आहे. तुम्हाला कसं समजून सांगावं कळत नाही..  पीक विमा योजनेबाबत मी हे टिप्पणीवजा वाक्य गेल्या वर्षांपासून आतापर्यंत अनेकांच्या तोंडून ऐकले आहे. २०१५पासून जय किसान आंदोलनातील सहकाऱ्यांसमवेत मी किसान मुक्तियात्रा काढली होती. त्या वेळी आम्ही पंजाब ते दिल्ली, कर्नाटक ते हरयाणा, मराठवाडा ते बुंदेलखंड हा भाग पिंजून काढला होता. आता या वेळी आम्ही तामिळनाडू व मध्य प्रदेशात मुक्तियात्रेचा मोर्चा वळवला होता. मध्य प्रदेशातील आमची भेट या वेळी महत्त्वाचीच ठरली. कारण अलीकडेच त्या राज्यातील मंदसौर येथे शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबारात पाच शेतकरी ठार झाले होते. ती घटना लक्षात घेऊन या वेळची किसान मुक्तियात्रा मंदसौर ते दिल्ली अशी होती. जिथे शेतकऱ्यांवर दुष्काळ व बाजारपेठ कोसळण्याची संकटे होती, त्याच भागातून आमची आताची यात्रा मार्गस्थ झाली. या वेळीही अनेक गावांत सभा झाल्या, प्रत्येक सभेत मी विचारत होतो की, कुणा शेतकऱ्याला विम्याची भरपाई मिळाली आहे का? तर अनेक लोकांनी पीक विमा हे शब्दच ऐकलेले नव्हते. काही किसान क्रेडिट कार्ड असलेले थोडे शिकलेले शेतकरी होते. त्यांच्या खात्यातून पीक विम्याचे प्रीमियम कापले गेले होते, ते त्यांना माहितीही होते. पण या सगळ्या सभांमध्ये मला पीक विम्याची भरपाई मिळाली असे सांगणारे एक-दोनपेक्षा जास्त शेतकरी भेटले नाहीत. शेतकऱ्यांशी बोलता बोलता हळूहळू मला पीक विम्याचा गोरख धंदा समजू लागला. जगात कदाचित असा हा पहिला विमा आहे, ज्यात विमाधारकाला काही विचारले जात नाही व सांगितलेही जात नाही. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी बँकेतून कर्ज घेतले आहे, त्यांच्या खात्यातून सक्तीने विम्याचे प्रीमियम कापले जाते. एवढेच नाही तर पैसे कापूनही त्यांना विमा पॉलिसीचा कुठला कागद कधीच दिला जात नाही. याचा अर्थ शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाचा विमा झाला आहे किंवा नाही याची गंधवार्ताही नसते. त्याला भरपाई मिळणार आहे की नाही याचाही पत्ता नसतो. अगदी चुकून त्याला पीक विमा केल्याचे समजले तरी त्याला भरपाई मिळत नाही, कारण विम्याच्या भरपाईसाठी अशक्यप्राय अशा अटी असतात. जर तुम्हाला विमा भरपाई मिळवायची असेल तर तुमच्या तहसील किंवा पंचायत क्षेत्रात किमान निम्म्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले आहे हे सिद्ध करावे लागते हे तो बिचारा शेतकरी कसे करणार, असा प्रश्न आहे. मी जिथे जिथे गेलो तिथे तिथे मला पीक विमा योजनेतील अडचणी समजू लागल्या होत्या, पण बँकेचे कर्ज असले तर जबरदस्तीने विम्याचा हप्ता कापून घेतला जातो हे नवीनच समजले. शेतकरी व शेतकरी नेते पीक विम्याबाबत ज्या अडचणी मांडत आहेत त्या खोटय़ा नाहीत हेही मला यात जाणवले. गेल्या आठवडय़ात पीक विम्याच्या काही सूचना किंवा अटी तसेच अहवाल जाहीर करण्यात आल्याने पीक विमा योजनेतील अनेक घोटाळे मला लक्षात आले. एकीकडे महालेखापरीक्षकांनी २०११ ते २०१६ दरम्यान पीक विमा योजनांचे जे लेखापरीक्षण केले होते त्याचा अहवाल संसदेत अलीकडेच मांडण्यात आला, तर दुसरी गोष्ट म्हणजे सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे मूल्यांकन करणारा एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे हे पहिलेच मूल्यांकन. त्यातच संसदेने या अधिवेशनात पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील काही नवीन आकडे पटलावर मांडले. आता या तीन माध्यमातून पीक विम्याबाबत जी माहिती मिळाली, त्यात या योजनेत शेतकऱ्यांची कशी थट्टा होत आहे हे स्पष्टपणे उघड झाले असे मला वाटते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महालेखापरीक्षकांचा लेखापरीक्षण अहवाल मोदी सरकारच्या नव्या पंतप्रधान विमा योजनेबाबत नाही. तो २०११ ते २०१६ दरम्यानच्या सर्व सरकारी पीक विमा योजनांबाबत आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, सुधारित राष्ट्रीय शेतकरी विमा योजना, हवामान आधारित पीक विमा योजना यांसारख्या अनेक योजनांचा समावेश त्यात आहे. यातील कुठल्याही योजनेने शेतकऱ्यांचे भले केलेले नाही. किमान दोनतृतीयांश शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजनांची माहितीही नाही. पीकपाणी चांगले असतानाच्या वर्षांत देशातील केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांचा विमा करण्यात आला. विमाधारकांत ९५ टक्के शेतकरी हे ज्यांनी बँकांतून कर्ज घेतले असे होते. महालेखापरीक्षक अहवालानुसार कर्जाच्या थकबाकीइतकीच विमा रक्कम होती. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी रास्त आहेत. बँक व्यवस्थापक कर्जवसुलीची शाश्वती राहावी यासाठी शेतकऱ्यांना न विचारता त्यांचा विमा करीत होते. विम्याची भरपाई फार कमी शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा केवळ समज नसून ती वस्तुस्थिती आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट झाले. काही वेळा सरकारने त्यांच्या वाटेचे प्रीमियम भरले नाही, तर कधी बँकांनी विलंब केला. कधी तलाठय़ाचा अहवालच मिळाला नाही, तर कधी दुसरेच काही कारण सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. सरकारी व खासगी कंपन्यांनी यात त्यांचे उखळ पांढरे करून घेत बक्कळ पैसा लुटला. खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची जी लुबाडणूक केली त्यावरही या अहवालात प्रकाश टाकला आहे. सरकारने या कंपन्यांना पैसे दिले, पण त्यांनी ते पुढे शेतकऱ्यांना दिलेच नाहीत. कंपन्यांनी या पैशाचे काय केले याबाबतचे उपयोजन प्रमाणपत्र मागण्याचे काम सरकारने केले नाही. पैसा खर्च झाला, पण तो कुणाच्या वाटेला गेला हे आता शोधावे लागणार आहे. नियम पायदळी तुडवीत कंपन्यांनी फसवणूक केली पण त्यांना काळ्या यादीत टाकून प्रतिबंधित केले नाही. कुठल्या शेतकऱ्यांना विमाभरपाई मिळाली याच्या नोंदी नाहीत, यात पैसा गेला पण कुणाला हा प्रश्न परत परत सतावतो आहे.

आणखी वाचा

आपण या अहवालाच्या आधारे मोदी सरकारला काही विचारावे असे म्हटले तर त्यांचे मंत्री हेच सांगणार की, या जुन्या गोष्टी आहेत. जुन्या योजना आता बंद झाल्या आहेत. आता त्या जागी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या दर्दभऱ्या कहाणीवर तोच एक रामबाण उपाय आहे, असे ते सांगत आहेतच. विम्याचे दावे गेली ३० वर्षे असेच सुरू आहेत. दर दहा वर्षांनी जुनी पीक विमा योजना रद्द होते व नवी योजना अमलात येते व ती अपयशीच होणार असते हे ठाऊक असूनही घोषणांचा हा तोच फसवा खेळ पुन:पुन्हा सरकार खेळत राहते व आपण त्याला भुलत जातो.

सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने पंतप्रधान पीक विमा योजना या नव्या कोऱ्या योजनेचा आढावा घेतला आहे. त्यात पहिल्याच वर्षांतील कारनाम्यांचा पर्दाफाश केला आहे. केंद्र सरकारने या नव्या योजनेत गत वर्षीच्या तुलनेत चारपट जादा पैसा खर्च केला. पण वास्तव वेगळे आहे. विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या २२ टक्क्यांवरून केवळ ३० टक्के झाली आहे. या योजनेतही कर्जधारी शेतकऱ्यांनाच समाविष्ट केले आहे. ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरूच असून या योजनेतही छोटे शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. महालेखापरीक्षकांनी जुन्या योजनांमधील जे दोष दाखवले आहेत तेच दोष नव्या योजनेत सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने दाखवून दिले आहेत. एक तर शेतकऱ्यांना विमा केल्याचा मागमूस नाही, राज्य सरकारे अधिसूचना काढण्यात व त्यांचा वाटा उचलण्यात कुचराई करीत आहेत. विम्याची भरपाई मिळण्यात लालफितीचा कारभार व भ्रष्टाचार आड येतो आहे. सरकारे येतात-जातात, पण कामाची पद्धत बदलत नाही, परिणामी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारत नाही.

या वर्षी विमा कंपन्यांनी विक्रमी नफा मिळवला आहे. लोकसभेत १८ जुलैला देण्यात आलेल्या एका उत्तरानुसार २०१६ मध्ये खरीप हंगामातील पिकांसाठी सरकार व शेतकऱ्यांनी कंपन्यांना प्रीमियमच्या माध्यमातून १५ हजार ६८५ कोटी रुपये देऊन मालामाल केले आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ ३ हजार ६३४ कोटी रुपये विमाभरपाई मिळाली आहे. जे पैसे शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी दिले ते सोडले तरी या कंपन्यांना किमान दहा हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. याचे कारण केवळ चांगला पाऊस व चांगले पीकपाणी हे नव्हते. तामिळनाडूत रब्बीच्या हंगामाने गेल्या १४० वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळ अनुभवला. तेथे शेतकऱ्यांनी ९५४ कोटी रुपयांचे प्रीमियम भरले होते, पण आतापर्यंत फक्त २२ कोटी रुपयांची भरपाई दिली गेली आहे. या ३१ जुलैला पंतप्रधान पीक विमा योजनेत खरिपाचा विमा करण्याची अंतिम मुदत आहे.

विमा कंपन्या, बँक व्यवस्थापक, सरकारी अधिकारी, नेते सगळे त्याबाबत उत्सुक आहेत, पण शेतकऱ्याला मात्र त्याविषयी जराही आस्था उरलेली नाही. त्यात त्यांचा दोष नाही, पूर्वानुभव तर फसवणुकीचाच आहे ना!

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com

महालेखापरीक्षकांचा लेखापरीक्षण अहवाल मोदी सरकारच्या नव्या पंतप्रधान विमा योजनेबाबत नाही. तो २०११ ते २०१६ दरम्यानच्या सर्व सरकारी पीक विमा योजनांबाबत आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, सुधारित राष्ट्रीय शेतकरी विमा योजना, हवामान आधारित पीक विमा योजना यांसारख्या अनेक योजनांचा समावेश त्यात आहे. यातील कुठल्याही योजनेने शेतकऱ्यांचे भले केलेले नाही. किमान दोनतृतीयांश शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजनांची माहितीही नाही. पीकपाणी चांगले असतानाच्या वर्षांत देशातील केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांचा विमा करण्यात आला. विमाधारकांत ९५ टक्के शेतकरी हे ज्यांनी बँकांतून कर्ज घेतले असे होते. महालेखापरीक्षक अहवालानुसार कर्जाच्या थकबाकीइतकीच विमा रक्कम होती. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी रास्त आहेत. बँक व्यवस्थापक कर्जवसुलीची शाश्वती राहावी यासाठी शेतकऱ्यांना न विचारता त्यांचा विमा करीत होते. विम्याची भरपाई फार कमी शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा केवळ समज नसून ती वस्तुस्थिती आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट झाले. काही वेळा सरकारने त्यांच्या वाटेचे प्रीमियम भरले नाही, तर कधी बँकांनी विलंब केला. कधी तलाठय़ाचा अहवालच मिळाला नाही, तर कधी दुसरेच काही कारण सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. सरकारी व खासगी कंपन्यांनी यात त्यांचे उखळ पांढरे करून घेत बक्कळ पैसा लुटला. खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची जी लुबाडणूक केली त्यावरही या अहवालात प्रकाश टाकला आहे. सरकारने या कंपन्यांना पैसे दिले, पण त्यांनी ते पुढे शेतकऱ्यांना दिलेच नाहीत. कंपन्यांनी या पैशाचे काय केले याबाबतचे उपयोजन प्रमाणपत्र मागण्याचे काम सरकारने केले नाही. पैसा खर्च झाला, पण तो कुणाच्या वाटेला गेला हे आता शोधावे लागणार आहे. नियम पायदळी तुडवीत कंपन्यांनी फसवणूक केली पण त्यांना काळ्या यादीत टाकून प्रतिबंधित केले नाही. कुठल्या शेतकऱ्यांना विमाभरपाई मिळाली याच्या नोंदी नाहीत, यात पैसा गेला पण कुणाला हा प्रश्न परत परत सतावतो आहे.

आणखी वाचा

आपण या अहवालाच्या आधारे मोदी सरकारला काही विचारावे असे म्हटले तर त्यांचे मंत्री हेच सांगणार की, या जुन्या गोष्टी आहेत. जुन्या योजना आता बंद झाल्या आहेत. आता त्या जागी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या दर्दभऱ्या कहाणीवर तोच एक रामबाण उपाय आहे, असे ते सांगत आहेतच. विम्याचे दावे गेली ३० वर्षे असेच सुरू आहेत. दर दहा वर्षांनी जुनी पीक विमा योजना रद्द होते व नवी योजना अमलात येते व ती अपयशीच होणार असते हे ठाऊक असूनही घोषणांचा हा तोच फसवा खेळ पुन:पुन्हा सरकार खेळत राहते व आपण त्याला भुलत जातो.

सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने पंतप्रधान पीक विमा योजना या नव्या कोऱ्या योजनेचा आढावा घेतला आहे. त्यात पहिल्याच वर्षांतील कारनाम्यांचा पर्दाफाश केला आहे. केंद्र सरकारने या नव्या योजनेत गत वर्षीच्या तुलनेत चारपट जादा पैसा खर्च केला. पण वास्तव वेगळे आहे. विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या २२ टक्क्यांवरून केवळ ३० टक्के झाली आहे. या योजनेतही कर्जधारी शेतकऱ्यांनाच समाविष्ट केले आहे. ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरूच असून या योजनेतही छोटे शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. महालेखापरीक्षकांनी जुन्या योजनांमधील जे दोष दाखवले आहेत तेच दोष नव्या योजनेत सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने दाखवून दिले आहेत. एक तर शेतकऱ्यांना विमा केल्याचा मागमूस नाही, राज्य सरकारे अधिसूचना काढण्यात व त्यांचा वाटा उचलण्यात कुचराई करीत आहेत. विम्याची भरपाई मिळण्यात लालफितीचा कारभार व भ्रष्टाचार आड येतो आहे. सरकारे येतात-जातात, पण कामाची पद्धत बदलत नाही, परिणामी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारत नाही.

या वर्षी विमा कंपन्यांनी विक्रमी नफा मिळवला आहे. लोकसभेत १८ जुलैला देण्यात आलेल्या एका उत्तरानुसार २०१६ मध्ये खरीप हंगामातील पिकांसाठी सरकार व शेतकऱ्यांनी कंपन्यांना प्रीमियमच्या माध्यमातून १५ हजार ६८५ कोटी रुपये देऊन मालामाल केले आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ ३ हजार ६३४ कोटी रुपये विमाभरपाई मिळाली आहे. जे पैसे शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी दिले ते सोडले तरी या कंपन्यांना किमान दहा हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. याचे कारण केवळ चांगला पाऊस व चांगले पीकपाणी हे नव्हते. तामिळनाडूत रब्बीच्या हंगामाने गेल्या १४० वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळ अनुभवला. तेथे शेतकऱ्यांनी ९५४ कोटी रुपयांचे प्रीमियम भरले होते, पण आतापर्यंत फक्त २२ कोटी रुपयांची भरपाई दिली गेली आहे. या ३१ जुलैला पंतप्रधान पीक विमा योजनेत खरिपाचा विमा करण्याची अंतिम मुदत आहे.

विमा कंपन्या, बँक व्यवस्थापक, सरकारी अधिकारी, नेते सगळे त्याबाबत उत्सुक आहेत, पण शेतकऱ्याला मात्र त्याविषयी जराही आस्था उरलेली नाही. त्यात त्यांचा दोष नाही, पूर्वानुभव तर फसवणुकीचाच आहे ना!

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com