शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता एका नव्या युगात प्रवेश करीत आहे. गेल्या दीड महिन्यात शेतकऱ्यांमध्ये नवी शक्ती संचारली आहे व नवे नेतृत्व सामोरे आले आहे, त्याला नव्या संकल्पाची जोड आहे. पण त्याहीपेक्षा शेतकरी आंदोलनाचे बदलणारे स्वरूप महत्त्वाचे मानावे लागेल. शेतकऱ्यांची परिभाषा बदलते आहे, त्यांच्यात नवे नेते पुढे येत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे मुद्दे बदलत आहेत, त्यांची विचाराची पद्धतही आता वेगळी आहे. आज हे बदल सूक्ष्म पातळीवर जाणवत असले तरी शेतकरी आंदोलनाची दशा व दिशा ते आगामी काळात बदलू शकतात. आजचे शेतकरी आंदोलन स्वातंत्र्यापूर्वीच्या आंदोलनापेक्षा व ८०च्या दशकातील आंदोलनापेक्षा खूप वेगळे आहे, हे त्याचे वैशिष्टय़. इंग्रजांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांचा विद्रोह हा ब्रिटिशांच्या शोषण करणाऱ्या कृषी व्यवस्थेच्या विरोधात होता. मोपला आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह व तेभागा आंदोलन यांसारखी शेतकरी आंदोलने ब्रिटिश काळात झाली. त्या काळात ब्रिटिशांनी कृषी व्यवस्थेचे जे शोषण चालवले होते त्या विरोधात ती होती. मिठावरचा अन्यायकारक कर, निळीच्या शेतीतील अन्यायकारक धोरणे, जमीन कसणाऱ्याला किमान एकतृतीयांश वाटा देण्याची मागणी यावर ही आंदोलने झाली व त्यांनी शेतकऱ्यांना एक राजकीय ओळख त्या काळातच मिळवून दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल चाळीस वष्रे शेतकऱ्यांनी त्यांना स्वराज्यात न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा केली, पण त्यांच्या सगळ्या अपेक्षा फोल ठरल्या. त्यानंतर कर्नाटकात ननजुन्दमस्वामी, महाराष्ट्रात शरद जोशी, उत्तर प्रदेशात महेंद्र सिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाचा नवा अध्याय सुरू झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकरी आंदोलनांचा हा श्रीगणेशा होता. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत भाव मिळाला पाहिजे, ही शेतकऱ्यांची मागणी यात होती. ज्यांना राजकारणात सत्तेचा वाटा मिळाला पण तरीही शेतकरी असल्याने आíथक समृद्धी मात्र मिळाली नाही, असे लोक या आंदोलनांचे नेतृत्व करीत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकविसाव्या शतकात शेतकरी आंदोलनाची नवी परिभाषा तयार होत आहे. ही परिभाषा केवळ मोठय़ा शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. त्यात लहान, मध्यम शेतकरीही आहेत. ठेक्याने शेती करणारे वाटेकरी, शेतमजूर यांनाही स्थान आहे. जमीन कसणाऱ्यांबरोबर पशुपालन, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन करणाऱ्यांनाही शेतकऱ्यांच्या व्याख्येत समाविष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

आताच्या आंदोलनांचे महत्त्व म्हणजे प्रथमच शेतकरी आंदोलनांनी दलित व आदिवासींचा शेतकरी म्हणून स्वीकार केला आहे. शेतीत दोनतृतीयांश कष्ट उपसणाऱ्या महिलांना शेतकरी या व्याख्येच्या परिघाबाहेरच ठेवले गेले, पण आता त्यांनाही सामील करून घेतले जात आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या परिभाषेचा हा विस्तार आवश्यकच होता. जसजशी शेती आक्रसत आहे तसतसे शेतकऱ्यांच्या केवळ एक-दोन गटांना घेऊन आंदोलन चालवणे अवघड झाले आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक वर्गाला सोबत घेऊन नवे आंदोलन उभे राहिले तरच त्याला नवा जोश मिळू शकतो, त्याची ताकद वाढू शकते हे उघड आहे.

नव्या युगातील या शेतकरी आंदोलनाचे वैचारिक मुद्देही पुन्हा वेगळ्या परिभाषेत मांडले जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आंदोलने विखुरलेली होती, त्यांच्यात द्वैतवाद होता. एकीकडे भारत विरुद्ध इंडियाचा नारा दिला जात होता, तर दुसरीकडे जमीनदार विरुद्ध शेतमजूर असा लढा होता. नवीन शेतकरी आंदोलनात हा द्वैतवाद संपला आहे. शेतकऱ्यांमधील वरिष्ठ, कनिष्ठ वर्गाना बरोबर घेऊन संघर्ष करण्याऐवजी आता सर्व शेतकरी एकत्र आले आहेत हे आताचे वेगळेपण. शेतकरी विरुद्ध बिगरशेतकरी असे स्वरूप या आंदोलनास येऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. शेती वाचवण्याचे आंदोलन म्हणजे निसर्ग वाचवण्याचे आंदोलन आहे. ज्यात शेतकरी व गरशेतकरी अशी सगळ्यांचीच एकजूट झाली पाहिजे, अशी ही नवी विचारधारा आहे. विसाव्या शतकातील संकुचित विचारांच्या बेडय़ा तोडून आता शेतकरी स्वराज्याच्या नव्या संकल्पनेकडे मार्गक्रमण करीत आहेत.

शेतकरी आंदोलनातील हे बदल आताच्या या आंदोलनांमधील मागण्या पाहिल्या तरी सहज नजरेत भरतात. कर्जमुक्ती व शेतमालास किफायतशीर म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा या मागणीत वरकरणी नवे काहीच जाणवत नाही, पण या मागण्या जुन्या असल्या तरी त्यांचे आताचे निरूपण वेगळे आहे. शेतमालाला पूर्ण भाव याचा अर्थ आता केवळ सरकारी किमान आधारभूत किमतीत वाढ एवढा मर्यादित अर्थ नाही. ही मागणी फार मर्यादित आहे हे नवीन आंदोलनकर्त्यांना माहिती आहे. त्याचा फायदा दहा टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळणार नाही याचीही त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच ते आता उत्पादन खर्चावर आधारित चांगल्या सूत्राच्या आधारे भाव मागत आहेत. उत्पादन खर्च वजा जाता किमान पन्नास टक्के फायदा मिळेल एवढे भाव शेतमालास मिळावेत, अशी शेतकरी आंदोलनांची मागणी आहे. सरकार केवळ घोषणा करून मोकळे होते पण सगळ्या शेतकऱ्यांना किफायतशीर आधारभूत भाव कसा मिळेल हे मोठे आव्हान आहे याची जाणीव शेतकरी आंदोलकांना आहे. शेतमालाच्या सरकारी खरेदीशिवाय शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेला भाव मिळण्यासाठी इतर मार्गाचा अवलंब करावा, अशी नवीन मागणी पुढे आली आहे. आधारभूत भावाशिवाय कर्जमाफीची मागणी जुनीच आहे, पण तिचा विस्तार ज्या पद्धतीने आताच्या आंदोलकांनी केला आहे तो वेगळाच आहे. त्यांना केवळ सरकारी बँका, ग्रामीण बँका यांच्या कर्जातूनच मुक्ती हवी आहे असे नाही तर सावकारी पाशातूनही मुक्तता हवी आहे. आताचे शेतकरी आंदोलक मायबाप सरकारपुढे याचक म्हणून कर्जमाफीसाठी लोटांगण घालत आहेत असे चित्र नाही. आजचे शेतकरी आंदोलन गेल्या पन्नास वर्षांत शेतकऱ्यांना सरकारने जो कमी भाव दिला त्यामुळे त्यांचे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई म्हणून कर्जमुक्तीची मागणी करीत आहे.

६ जुलला मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे सुरू झालेल्या शेतकरीमुक्ती यात्रेचा नवा अध्याय आता सामोरा येतो आहे. यात गेली दोन-तीन दशके शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करणारे नेते आहेत. शिवाय दलित आदिवासी शेतकरीही सामील आहेत. पहिल्यांदाच राष्ट्रीय शेतकरी समन्वय समितीत महिला नेतृत्वालाही वाव मिळाला. महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दय़ांनीही आता जोर धरला आहे. शेतकरी आंदोलनात या वेळी प्रथमच समाजमाध्यमे व आधुनिक संज्ञापनांचा वापर करण्यात आला हे वेगळे वैशिष्टय़ आहे. मंदसौर, बारडोली व खेडा आंदोलनाचा वारसा पुढे नेत आमची किसान यात्रा एकीकडे नर्मदेच्या क्षेत्रातील विस्थापित शेतकऱ्यांशी नाते सांगते आहे, तर दुसरीकडे मेहसाणातील दलित शेतकरी संघटनांची प्रेरणा बनली आहे. जेव्हा किसान यात्रा १८ जुलला दिल्लीत पोहोचून जंतरमंतरवर धरणे देईल तेव्हा त्यातून देशातील शेतकरी आंदोलनाचा तिसरा अध्याय सुरू होईल यात शंका नाही.

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com