लई न्हाई मागणं.. 

शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पाने नव्या योजना आणाव्यात, नव्या घोषणा कराव्यात अशी अपेक्षा अजिबात नाही; याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जात असलेल्या जुन्या योजनांनाच यंदा तरी भरीव तरतूद मिळू दे, हीच एक अपेक्षा आहे!

‘यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कोणत्या नव्या घोषणेची अपेक्षा आहे तुम्हाला?’ – एका पत्रकाराने विचारलेल्या या प्रश्नामागे कदाचित, माझ्याकडून लांबलचक यादीच मिळेल अशी अपेक्षा असावी. मी त्यांना निराश करणारे उत्तर दिले, ‘‘नव्याने एकही घोषणा नसली तरी मला चालेल.. किंबहुना शेतीसाठी नवी घोषणा नकोच! अंमलबजावणी होतच नसेल, तर प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी नुसत्या घोषणाच नव्या करून काय उपयोग? निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा (२०१९-२०) अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडताना, याच वर्षीचा अर्थसंकल्प निवडणुकीपूर्वी मांडणाऱ्या पीयूष गोयल यांनी केलेल्या घोषणा पूर्ण कराव्यात, इतकीच माझी अपेक्षा आहे. किमान, त्याही आधीच्या वर्षी कृषिमंत्री राधारमण सिंह यांनी शेतकऱ्यांना जी-जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण करण्यासाठी आता तरी तरतूद होईल इतका पैसा यंदा अर्थमंत्र्यांनी द्यावा.’’

नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी प्रथम आले, त्यानंतर त्यांनी ‘सहा वर्षांच्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू,’ अशी स्पष्ट घोषणा दिलेली होती. हे सुनिश्चित उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी, समजा महागाईचा दर विचारात घेतला नाही तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या वार्षिक मिळकतीत दर वर्षी १०.५ टक्के वाढ व्हायलाच हवी होती. त्या ‘सहा वर्षांच्या काळा’पैकी पहिली तीन वर्षे तर उलटून गेलेली आहेत. या तीन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांची प्राप्ती सरासरी किती वाढली, याचा आकडासुद्धा सरकार द्यायला तयार नाही. काही सरकारी अहवालच नीट पाहिले, निरनिराळी कागदपत्रे व अधिकृत माहिती एकमेकांशी ताडून बघितली तर असा पक्का अंदाज लावता येतो की, गेल्या तीन वर्षांत दर वर्षी फार तर दोन टक्के किंवा तीन टक्के उत्पन्नवाढच शेतकऱ्यांनी सरासरीने पाहिलेली आहे. सहा वर्षांपैकी निम्म्या काळात ही स्थिती होती, पण आणखी निम्मा काळ बाकी आहे.. तेव्हा पंतप्रधान जे म्हणाले आणि सरकारने जे ठरविले ते खरे व्हायचे असेल, तर पुढल्या तिन्ही वर्षांमध्ये १५ टक्के वार्षिक वाढ या दराने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवावे लागेल. शेती क्षेत्रातील उत्पन्न इतक्या अतिजलद गतीने इतिहासात कधीही वाढलेले नाही. केवळ भारतात नव्हे, तर जगातसुद्धा इतकी जलद शेती उत्पन्नवाढ ऐकिवात नाही. याचा अर्थ असा की, सरकारपुढील हे आव्हान आता डोंगराएवढे झालेले आहे.

त्यामुळेच अर्थमंत्री एखादी जादूची कांडीच फिरवतील, अशी अपेक्षा करणे रास्त नाही. पण इतपत आशा तरी धरायला हवी की, अर्थमंत्र्यांनी किमान गेल्या तीन वर्षांतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी द्यावी आणि उरलेल्या तीन वर्षांमध्ये हे उत्पन्न खरोखरच वाढवण्यासाठी काहीएक योजना सादर करावी. त्यासाठी आधीच, म्हणजे गेल्याच वर्षी एका सरकारी समितीने आपल्या शिफारशी सरकारकडे सुपूर्द केल्या आहेत. आता या शिफारशी प्रत्यक्षात लागू करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे, एवढेच बाकी आहे. हा अहवाल लागू करण्याचा अर्थ असा की, कृषी क्षेत्रात प्रचंड मोठी- म्हणजे जवळपास २० ते २५ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, बागायती आणि वनोपज यांतून उत्पादनवाढीसाठी अधिक चांगली व्यवस्था उभारावी लागेल. शिवाय, व्यापाऱ्यांचीच धन होण्याऐवजी शेतकऱ्याचा फायदा होण्यासाठी देशाचे आयात-निर्यात धोरण बदलावे लागेल.

सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी फेब्रुवारीत केवळ लेखानुदान मंजूर करवून घेण्याचा प्रघात टाळून, हंगामी अर्थसंकल्पातच शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये दर वर्षी देण्याची ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना’ घाईघाईने घोषित करण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत, देशभरच्या १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी फार तर दोन किंवा तीन कोटी कुटुंबांना दोन हजार रुपयांचा एक याप्रमाणे पहिला किंवा काहींना दुसरा हप्ता मिळाला आहे. कैक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये हे पैसे, एकदा जमा होऊन लगोलग आल्या वाटेनेच परतही गेले. शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांनी ही रक्कम कमी असल्याचा आक्षेप घेऊन ती वाढविण्याची मागणी केली होती. परंतु खरा प्रकार असा की, आजतागायत सरकारकडे देशभरातील शेतकरी कुटुंबांची कोणतीही यादीच तयार नाही. म्हणजे आता आधी, सर्व शेतकऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यापर्यंत लाभ जातील अशी व्यवस्था करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.

‘पीएम किसान सम्मान योजने’वर मोठा आक्षेप असा घेतला गेला की, पाच एकरांपेक्षा अधिक जमीनधारक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचितच राहणार होते. निवडणुकीनंतर काही दिवसांतच ही अट काढून टाकण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. मात्र देशातील सर्वात छोटय़ा, सर्वात दुर्बळ अशा शेतकऱ्यांना या योजनेच्या परिघामध्ये कसे आणणार हे सरकारपुढील खरे आव्हान आहे. हे आव्हान वाटते तेवढे सोपे नाही. कारण ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल शेतकरी’ हे बहुतांश भूमिहीन शेतकरी आहेत, जमिनीचा तुकडा त्यांच्याकडे नसूनही ते दुसऱ्याच्या जमिनीवर राबतात- मग ते खंडाने असो, सालदारीने असो की शेतमजूर म्हणून.. पण तेही शेतीच करतात, तेही शेतकरीच आहेत. मात्र ‘सम्मान योजने’मध्ये समाविष्ट आहेत, ते केवळ जमीनधारक असलेलेच शेतकरी. आजपर्यंत देशात या सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांची ओळख पटवून, त्यांच्यापर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. जर या अर्थसंकल्पात हा प्राधान्यक्रम ओळखून त्यासाठी सरकारने तरतूद केली, तर मात्र ते खरोखर मोठे पाऊल असेल.

त्याहीआधी, २०१८ मध्येच ‘पीएम आशा’ या योजनेचे उद्घाटन मोठय़ा गाजावाजाने करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना आपले सारे पीक किमान आधारभूत (वा त्यापेक्षा जास्तच) किमतीला विकण्याची सुविधा मिळावी, हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या वेळी सरकारने हे मान्य केले होते की, बहुतांश शेतकरी आपले बहुतेक पीक हे या सरकारी दरांनी विकूच शकत नाहीत. त्याचमुळे तर, नवी व्यवस्था म्हणून ही ‘पीएम आशा’ दाखविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र, गेल्या वर्षभरात या ‘आशा’ योजनेचा पुरता फज्जा उडाला. किमान आधारभूत किमतीला होणारी खरेदी निम्मीदेखील मुश्किलीने असणार हा वर्षांनुवर्षांचा रिवाज २०१८ मध्येही जणू पाळलाच गेला. यामागचे खरे कारण असे की, अशा आधारभूत किमती चुकत्या करण्यासाठी जितका पैसा सरकारने पोहोचवायला हवा होता, त्यापैकी छोटासा हिस्सासुद्धा प्रत्यक्ष तरतुदीमध्ये नव्हता. जर निर्मला सीतारामन यांना शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची चिंता खरोखरच असेल, तर सर्वात आधी शेतकऱ्यांचा शेतमाल योग्य दराने खरेदी करण्याच्या कामी किमान ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पाने केली पाहिजे.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या तिसऱ्या योजनेचे नाव ‘पंतप्रधान पीकविमा योजना’ असे आहे. या योजनेबद्दल काय बोलावे? तिचे खरे स्वरूप कधीचेच चव्हाटय़ावर आलेले आहे आणि त्याचा बोभाटाही झालेला आहेच. लाभार्थीची संख्या नाही वाढली, पीकविम्यापोटी मिळणारी रक्कम नाही वाढली.. मग वाढले काय तर एकच गोष्ट.. ती म्हणजे, विमादार खासगी कंपन्यांचा नफा! यंदाचे वर्ष दुष्काळी आहे, दुष्काळाची झळ देशभरात बसण्याची भीती आहे. जून महिन्यातील पावसाची तूट ३३ टक्के आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांमध्ये दिलासा देण्याचा दावा करणाऱ्या या योजनेची खरी कसोटी यंदा लागणार आहे. अशा वेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा इतकीच की, या पंतप्रधान विमा योजनेचा समूळ फेरआढावा त्यांनी घ्यावा आणि शेतकऱ्याच्या मुळावरच उठणाऱ्या ज्या अनेक तरतुदी या योजनेत आहेत, त्यांना उपटून काढावे. यंदा तरी शेतकऱ्यांना पीकविमा दाव्यांचे पैसे मिळतील अशी व्यवस्था करावी लागेल. दुष्काळात शेतकऱ्याला दिलासा द्यायचा असेल, तर पीकविम्याप्रमाणेच ‘राष्ट्रीय आपत्ती कोष’ या निधीतूनही तो देता येईल. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांकडून हीदेखील अपेक्षा आहे की, सरकार आपले कोणीच लागत नाही असे शेतकऱ्यांना वाटण्याआधी या कोषातील स्थायी निधीची रक्कम वाढवावी.

दुष्काळाची झळ जाणवूच नये, या उद्देशाने सिंचन योजना आणल्या जातात. त्या रखडतात. अशा रखडलेल्या योजनांपैकी ९९ टक्के सिंचन योजना आणि अनेक लघू सिंचन योजना आम्ही पाच वर्षांत पूर्णत्वाला नेऊ, अशी भाषा मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच केलेली होती. यंदाही हे असेच्या असेच आश्वासन त्यांना देता येणार आहे. अर्थात, निर्मला सीतारामन यांनी या रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी खरोखरच दिला, तर मात्र तात्कालिक दिलाशापेक्षाही अधिक काही तरी होते आहे म्हणून बळीराजाची उमेद वाढेल!

लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.