राष्ट्रीय सुरक्षेच्या राजकीयीकरणाचे धोके..

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण झाल्यास सहमतीऐवजी असहमतीवरच भर दिला जाईल आणि देशांतर्गत व्यक्ती किंवा समुदाय यांना लक्ष्य बनवून त्यांची शिकार करण्याची प्रवृत्ती वाढेल. शेती, गाव, शेतकरी व बेरोजगारी यांसारखे, कोटय़वधी भारतवासीयांच्या दररोजच्या जगण्याशी संबंधित मुद्दे दुर्लक्षितच राहतील आणि लोकशाही संस्थांची आबाळही तशीच राहील..

पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी मी राष्ट्रीय सहमतीबाबतचा एक प्रस्ताव ठेवला होता. त्यामागे असा विचार होता, की दहशतवादी व त्यांचे सूत्रधार आम्हाला एकमेकांशी भिडवण्याच्या आणि भारतीय राजकारणाची गाडी रुळावरून घसरवण्याच्या आपल्या उद्देशात यशस्वी होऊ नयेत. अशा संकटकाळी राष्ट्रीय एकता हेच दहशतवाद्यांना सगळ्यात चोख उत्तर आहे.

माझ्या प्रस्तावाचे तीन मुद्दे होते. पहिला असा, की सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात घ्यावे. राष्ट्रीय सुरक्षेची गोपनीयता कायम ठेवून पुलवामाची घटना आणि त्याचा प्रतिकार कसा करायचा याबद्दलच्या आपल्या योजनेबद्दल त्यांनी विरोधी पक्षांच्या काही निवडक नेत्यांना माहिती द्यावी. दुसरा, विरोधी पक्षांनी या प्रसंगाचा वापर सरकारच्या छिद्रान्वेषणासाठी करू नये. जोवर हे संकट संपत नाही, तोवर त्यांनी या मुद्दय़ावर सरकारवर टीका करू नये. तिसरा, पुलवामाचा हल्ला आणि त्याच्या प्रतिकाराशी संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाला निवडणुकीचा मुद्दा बनवणार नाही, याबाबत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी सहमत व्हावे. काश्मिरी लोकांविरुद्ध, विद्यार्थ्यांविरुद्ध उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान व महाराष्ट्र आदी राज्यांत झालेल्या घटनांनंतर मी यात चौथा मुद्दा जोडला : याप्रसंगी देशातील कुणाही व्यक्तीला किंवा समुदायाला हिंसाचार किंवा घृणा यांचे शिकार बनवले जाणार नाही.

या प्रस्तावाला सामान्य लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला, परंतु मोठय़ा पक्षांनी ते अर्धवट मनानेच ऐकले. पंतप्रधानांनी पुलवामाबाबत निवडणुकीचे भाषण दिले नाही, पण अमित शहांनी या मुद्दय़ाला निवडणुकीच्या दलदलीत ओढण्यात काही कसर राखली नाही. काँग्रेसने सुरुवातीला संयम दाखवला खरा; पण नंतर जिम कॉर्बेट पार्कमध्ये पंतप्रधानांच्या हजेरीच्या मुद्दय़ावर टीकेची राळ उडवून दिली.

बालाकोटमधील प्रत्युत्तराच्या हल्ल्यानंतर या प्रश्नावर राष्ट्रीय सहमतीची आवश्यकता आणखी वाढली आहे. पुलवामापासून सुरू झालेला हा क्रम बालाकोटपाशी संपणार नाही, हे तर स्पष्ट झालेलेच आहे. इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य या दोघांनाही आपली प्रतिष्ठा आणि सत्ता वाचवण्यासाठी काहीतरी प्रत्युत्तराची कारवाई केल्याचे दाखवावे लागले, निदान तसा आभास तरी निर्माण करावा लागला. बालाकोटमध्ये कुठलीही जीवहानी किंवा वित्तहानी झालीच नसल्याचा दावा पाकिस्तान सरकारने केला आहे. अशा परिस्थितीत दररोज नवनवे मुद्दे येतील, रोज उत्तर आणि प्रत्युत्तराची चर्चा होईल, तसेच दूरचित्रवाणीवर आणि वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाच प्रामुख्याने राहील ही बाब उघड आहे.

या वेळी या मुद्दय़ाच्या राजकीयीकरणाची शक्यता आणखी जास्त आहे. तसे पाहिले तर वायुदलाच्या हल्ल्यानंतर सर्व पक्षांनी सुरक्षा दलांचे अभिनंदन केले. किमान पहिल्या दिवशी आरोप-प्रत्यारोप झाले नाहीत. मात्र पहिल्याच दिवशी राजस्थानात चुरूमध्ये पंतप्रधानांच्या भाषणातून या मुद्दय़ावर होणाऱ्या राजकारणाची झलक पाहावयास मिळाली. आदल्या दिवशी राष्ट्रीय सैनिक स्मारकाचे उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी राजकारणाचा निसटता स्पर्श असलेले भाषण करून टाकले होते. चुरूत पाळलेली योग्य मर्यादा ओलांडून, नंतर त्यांनी सीआरपीएफच्या शहीद जवानांची छायाचित्रे पाश्र्वभूमीला ठेवून उघडउघड निवडणुकीचे भाषण दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा फक्त आणि फक्त माझ्या हातात सुरक्षित असल्याचा संदेश त्यांनी दिला. त्याच दिवशी उत्तर प्रदेशात गाझीपूरमध्ये अमित शहा यांनीही या मुद्दय़ावर निवडणुकीचा प्रचार सुरू करून टाकला. तिकडे विरोधी पक्षनेत्यांनीही टीकेची कुजबुज सुरू केली आहे. सहसा अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रीय सहमती साधण्याचा प्रयत्न करतो; पण या वेळी हे स्पष्ट आहे की, भाजपची या मुद्दय़ावर सहमतीची नव्हे तर असहमतीची इच्छा राहील, जेणेकरून हा निवडणुकीतील चर्चेचा प्रमुख मुद्दा ठरावा.

अनावश्यक दडपण

एकंदर परिस्थिती पाहता शक्यता हीच वाटते की, २०१९ची निवडणूक गावातील शेतकरी किंवा शेती अथवा शिक्षण व बेकारी या मुद्दय़ांवर न होता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर केंद्रित होईल. असे झाले तर ते आमची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आमची लोकशाही यांच्यासाठी फारच धोकादायक असेल.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण करण्यात अनेक धोके आहेत. एक तर सरकार आणि सुरक्षा दलांवर अनावश्यक दडपण येईल. देशात युद्ध उन्मादाचे वातावरण तयार होईल. देशांतर्गत व्यक्ती किंवा समुदाय यांना लक्ष्य बनवून त्यांची शिकार करण्याची प्रवृत्ती वाढेल. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गुपचुप दीर्घकालीन पावले उचलण्याऐवजी नाटके करण्याचा आग्रह प्रबळ होईल. दुसरे म्हणजे, राजकीय पक्षांच्या चिखलफेकीमुळे अनावश्यक प्रश्न उपस्थित होतील. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कर्त्यांधर्त्यांपैकी काही जणांना पुलवामा घटनेचा अदमास होता काय? ही घटना टाळली जाऊ शकत नव्हती काय? बालाकोटमध्ये खरोखरीच दहशतवादी शिबीर अद्याप सुरू होते काय? दहशतवादी तळ नष्ट करण्याचे आणि दहशतवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे अधिकृत दावे मोघमच कसे? हे सर्व उचित प्रश्न आहेत, पण या वेळी निवडणुकीच्या आखाडय़ात त्यांचा धुरळा उडवून त्यांचे योग्य उत्तर मिळणार नाही. उलट यामुळे सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य नक्कीच कमकुवत होईल.

अन्य मुद्देही महत्त्वाचेच..

लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर केंद्रित करण्यामुळे आमच्या लोकशाहीचेही नुकसान होईल. पाच वर्षांनंतर केंद्र सरकारचा हिशेब करण्याची आणि त्याच्याकडून उत्तर मागण्याची ही संधी देशातील लोकशाही संस्थांच्या- रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून ते चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळापर्यंत आणि संसदेपासून ते राज्याराज्यांतील मागासवर्गीय विकास मंडळांसह साऱ्याच संस्थांच्या- मूल्यांकनाचीही वेळ आहे. ही राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या सेक्युलर ढाच्यावर झालेला परिणाम तपासण्याची वेळ आहे. ही शेवटच्या व्यक्तीला दिलेल्या आश्वासनाच्या हिशेबाचीही वेळ आहे. पहिल्यांदा अशी शक्यता निर्माण झाली होती, की लोकसभेची निवडणूक हवेतील मुद्दय़ांवर न होता शेती, गाव, शेतकरी व बेकारी यांसारख्या दररोजच्या जगण्याशी संबंधित मुद्दय़ांवर होईल. हे सर्व विसरून केवळ पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांच्या मुद्दय़ावर चर्चा होऊ लागली तर आमची लोकशाही प्रक्रिया रुळांवरून घसरेल. असे झाले तर आपल्या लोकशाहीचीही तीच अवस्था होईल जी नेपाळ, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानची झाली आहे. या देशांमध्ये प्रत्येक वेळी निवडणुका भारत विरोधाच्या मुद्दय़ावर लढवल्या जातात आणि भावना भडकवून जिंकल्या जातात. आपल्या देशाची ७० वर्षे जुनी लोकशाहीदेखील याच स्तरावर उतरली तर तो पुलवामाचे दहशतवादी आणि त्यांच्या पाकिस्तानी सूत्रधारांचा भारतावर सर्वात मोठा विजय असेल.

लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी आता केवळ एक आठवडा उरला आहे. त्यामुळे हे अतिशय आवश्यक आहे की, या निवडणुकीत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाला राजकीय आखाडय़ात ओढले जाणार नाही यासाठी सर्व पक्षांनी मिळून किमान सहमती साधायला हवी. पुलवामा व बालाकोटपासून सुरू झालेल्या घटनाक्रमाच्या बाबतीत काही प्रश्न असतील, त्यात काही कमी-जास्त झाले असेल तर त्याचे निवडणुकीनंतर समीक्षण होईल; परंतु त्याला निवडणुकीतील वादविवादापासून वेगळे ठेवले जाईल. कुठलाही पक्ष सैन्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेकडे अंगुलिनिर्देश करणार नाही आणि कुणीही नेता सुरक्षा दलांच्या पराक्रमाचे श्रेय घेणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकांची कारवाई आणि जवानांचे हौतात्म्य यावर मतांची पोळी भाजणे हे देशप्रेमाचे नाही; तर देशद्रोहाचे लक्षण आहे.