पाणीवाटपाचा तिढा सोडवणे महत्त्वाचे

मी आज प्रखर प्रादेशिक संघर्षांवर बोलणार आहे जे राष्ट्रीय एकता व एकात्मतेला बाधा आणत आहेत. आपण तामिळनाडू व कर्नाटक यांच्यातील पाणीवाटपाचा प्रश्न ऐकला असेलच. पण दुसरीकडे पंजाब व हरयाणा यांच्यातही पाणी-प्रश्नावर वाद आहेत, त्याची फारशी चर्चा होत नाही. बृहत् नागालॅण्डच्याही आशा-आकांक्षा आहेत, त्यातून मणिपूर व नागालॅण्ड यांच्यातही तीव्र संघर्ष आहे. जे लोक राष्ट्रवादाच्या नावाने गळा काढत आहेत त्यांना अशा प्रादेशिक संघर्षांवर विचार करायला वेळ नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने यात योगदानच दिले असेल तर ते या संघर्षांच्या आगीत तेल ओतण्याचे आहे. हे संघर्ष सोडवण्यासाठी आपण एकामागून एक संधी गमावल्या आहेत व वादविवाद आहेत तसेच आहेत. पंजाब व हरयाणा यांच्यातील नदी जलवाटप तंटा असाच एक मोठा प्रश्न आहे. अलीकडेच हा प्रश्न सोडवण्याची संधी चालून आली होती पण आपण ती दवडली. रावी व बियास यांच्या पाण्याचे वाटप व हरयाणाला त्याच्या वाटेचे पाणी देण्यासाठी सतलज-यमुना जोड कालवा बांधणी हे दीर्घकाळ रेंगाळलेले प्रश्न आहेत. १२ मे रोजी पंजाबचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिरदर सिंग यांनी असे सांगितले की, सतलज-यमुना पाणी-प्रश्नावर वाटाघाटीतून तोडगा काढण्यासाठी उत्तर विभागीय मंडळाची बैठक बोलवावी. खरे तर पंजाबने याबाबत आधी टोकाची भूमिका घेतली असताना अमिरदर एक पाऊल मागे घेण्यास तयार झाले. पंजाबमध्ये आतापर्यंत सत्ता असलेल्या इतर पक्षांनी या पाणी-प्रश्नावर अशाच ताठर भूमिका घेतल्या होत्या. राज्यातील पाण्याचा एक थेंबही इतरांना मिळू देणार नाही, अशी पंजाबमधील सर्वच राजकीय पक्षांची दटावणीची भाषा आहे. त्याचाच अर्थ पंजाब एक थेंबही पाणी हरयाणा व राजस्थानला देणार नाही असा होता; मग त्यावर कायदा व न्यायालये काही म्हणोत, आम्ही कुणाला पाणी देणे लागत नाही असे पंजाबचे म्हणणे होते. पण जेव्हा अमिरदर यांनी स्वत:हून उत्तर विभागीय मंडळाची बैठक बोलावण्याची दर्शवलेली तयारी म्हणजे पडत्या फळाची आज्ञा समजून त्याला प्रतिसाद देणे आवश्यक होते. पंजाबने एक पाऊल माघारी घेण्याचे कारण होते ते सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारवर मारलेल्या ताशेऱ्यांचे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी बैठक बोलावण्याचा जो प्रस्ताव मांडला होता तो हरयाणाने स्वीकारायला हवा होता व वाटाघाटी सुरू करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने तसे काहीच झाले नाही. या क्षणाला हरयाणा सरकारला संवादाची गरज वाटत नाही, कारण कायदेशीर बाजू त्यांना अनुकूल आहे म्हणून हरयाणाने एक निवेदन काढून पंजाबचा वाटाघाटीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. दोन्ही सरकारे पूर्वीच्याच ताठर भूमिकांना चिकटून बसली. तेथील राजकीय पक्षांनीही सरकारच्याच भूमिकांची तळी उचलून धरली. त्यामुळे आता पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती आहे.

सतलज-यमुना पाणीवाटपाबाबत तोडग्यासाठी वाटाघाटींचा प्रस्ताव हरयाणाने फेटाळणे दुर्दैवी तर होतेच, पण त्यात दूरदृष्टीचाही अभाव होता. हरयाणा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सतलज-यमुना जोड कालव्याच्या बांधणीबाबत अनुकूल आदेशाची अपेक्षा आहे. याच वर्षी जुलैत याबाबतची कार्यात्मक आदेश लागू करण्याची याचिका सुनावणीस येणार आहे. पण या सगळ्या प्रकरणात अंमलबजावणी शून्य आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर पंजाब सरकारला राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांची साथ आहे हे ठीकच, पण सतलज-यमुना जोड कालव्याची बांधणी जितकी लांबणीवर टाकता येईल तेवढी टाकण्यासाठी पंजाबचे प्रयत्न चालू राहतील. त्यामुळे शेवटी हरयाणाला पाणी सोडले जाणार नाही. मग यावर कायदेशीर व राजकीय लढाई दीर्घकाळ अजूनही सुरू राहील. केंद्र सरकारने पाणीवाटपाबाबत पहिला आदेश देऊनही आता चाळीस वर्षे लोटली आहेत. या परिस्थितीत हरयाणा सरकार या प्रकरणी ज्या पद्धतीने पाठपुरावा करीत आहे ते पाहिले तर हा प्रश्न सुटण्यास अजून अनेक वर्षे वाट बघावी लागेल. या मार्गाने अगदी यश मिळेल असे गृहीत धरले तरी पंजाब व हरयाणा यांच्यातील वितुष्ट वाढत जाणार आहे.

मी अनेकदा असे म्हटले आहे, की पंजाब व हरयाणा यांच्यातील पाण्याचा वाद मर्यादित व सुटण्यासारखा आहे. दोन्ही राज्यांनी विचार करावा यासाठी एक प्रस्ताव मी येथे मांडू इच्छितो. त्यानुसार हरयाणा सरकारने पूर्वीच्या तेथील सरकारांनी जेवढे पाणी मागितले होते त्यापेक्षा कमी हिश्श्यावर सहमती दर्शवावी व पंजाबने नवीन कराराची अंमलबजावणी लवकर करून सतलज-यमुना जोड कालव्यासह अनेक अटींची पूर्तता करावी. हा प्रश्न सतलजच्या पाण्याचा नाही तर त्यात रावी व बियास नद्यांबाबत दोन अंतर्गत प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे वाटपासाठी किती पाणी उपलब्ध आहे? त्यात एका अंदाजानुसार किमान १५.९ दशलक्ष एकर फूट ते कमाल १८.३ दशलक्ष एकर फूट पाणी आहे. पंजाबने उपलब्ध पाण्याच्या अंदाजाचा कमाल आकडा फेटाळला आहे. हरयाणाच्या मते ३ दशलक्ष एकर फूट पाणी वाया चालले असून ते पाकिस्तानात जात आहे. कुठल्याही परिस्थितीत हा तांत्रिक मुद्दा आहे व रावी बियास लवाद तो का सोडवू शकत नाही याला कुठलेच कारण नाही. लवादाने यावर अनेक वर्षांत काहीच केलेले नाही, कारण त्यांच्याकडच्या जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारने लवादातील रिकाम्या जागा भराव्यात व या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा करावा. याचा अर्थ तो प्रश्न सुटेपर्यंत दोन्ही राज्यांतील पाणीवाटपाचा प्रश्न तसाच पडू द्यायचा असे मात्र नाही. उपलब्ध पाण्यात पंजाबचा वाटा किती हा दुसरा वाद आहे.

पंजाबमधील लागोपाठच्या सरकारांनी असा दावा केला आहे की, १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी पंजाबला २२ टक्के पाणी देण्याचा जो निवाडा केला होता तो अन्याय्य आहे. त्यानंतर १९८१ मध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची जी बैठक झाली त्यात पंजाबचा वाटा २५ टक्के झाला. रावी-बियास लवादाला ‘इरादी लवाद’ असेही म्हणतात, त्या लवादाने १९८७ मध्ये हा वाटा पहिल्याच अहवालात २८ टक्के केला. पंजाबच्या नेत्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला, त्यांचा खरा प्रश्न हा राजकीय वाचाळपणा व कायदेशीर मुद्दे मांडत वाद निकाली न काढणे हा आहे. खरे तर माळव्यातील शेतकरी हे जे पाणी कायदेशीरदृष्टय़ा हरयाणाच्या वाटेचे आहे त्यावर विसंबून आहेत.

माझ्या मते हरयाणाने आताच्या परिस्थितीत पंजाबला पूर्वीच्या मान्य केलेल्या वाटय़ापेक्षा पाच टक्के जास्त पाणी देण्यास मान्यता द्यायला हरकत नाही. त्या बदल्यात पंजाबने कालवा बांधण्यातील अडथळे दूर करावेत व तो विशिष्ट कालमर्यादेत बांधण्याची हमी द्यावी. सर्व शक्यता गृहीत धरल्या तरी पंजाबला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य करावा लागणार आहे, पण राजकीय नेत्यांनी यात पुन्हा कोर्टकचेरी व राजकीय नौटंकी होणार नाही यावरही मतैक्य ठेवायला हवे. असा करार झाला तर तो दोन्ही राज्यांच्या दीर्घकालीन हिताचा राहील. आता दोन्ही राज्यांतील शहाण्यासुरत्या लोकांनी, कार्यकर्ते व बुद्धिवंतांनी, शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारांना संवादाच्या पातळीवर आणले पाहिजे. राष्ट्रीय एकतेसाठी ते सकारात्मक पाऊल ठरेल. टीव्ही स्टुडिओतील ‘जिहादी अँकर्स’नी चालवलेल्या फुकाच्या राष्ट्रवादाला त्यातून अस्सल राष्ट्रवादाचे उत्तर मिळेल यात शंका नाही.

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com