योगेन्द्र यादव
आधीच उन्हाळय़ामुळे उत्पादनात आलेली तूट, मग कमी पिकामुळे तरी चांगला दर मिळेल या आशेला निर्यातबंदीमुळे लागलेला सुरुंग आणि भविष्यात भारतीय गव्हाच्या मागणीत होणारी घट असा तिहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे..
गव्हाच्या निर्यातीवर अचानकच बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे या सरकारची धोरणे मुळातच कशी शेतकरीविरोधी आहेत, हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. आपल्या देशात शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण एकतर व्यापाऱ्यांच्या नफ्यासाठी तयार केले जाते किंवा गरिबांची मते मिळवण्यासाठी तयार केले जाते. त्यासंबंधीच्या निर्णयात गहू उत्पादकाच्या म्हणजेच शेतकऱ्याच्या नफा तोटय़ाचा कसलाच विचार केला गेलेला नसतो. वर्षांनुवर्षे आपल्याकडे हेच सुरू आहे आणि यंदाही गव्हाच्या निर्यातीबाबत हाच जुना खेळ खेळला गेला.
रशियाने लादलेले आणि युक्रेनवासीयांसाठी आपत्ती ठरलेले युद्ध आपल्या देशातील गहू उत्पादकांसाठी मात्र खरे तर इष्टापत्ती ठरले होते. आपल्याकडे गेली काही वर्षे गव्हाचे उत्पादन सातत्याने वाढते आहे. २०१५-१६ मधल्या दुष्काळानंतर आपल्याकडे गव्हाचे उत्पादन ९५ कोटी क्विंटलवरून विक्रमी १११ कोटी क्विंटलपर्यंत वाढणे अपेक्षित होते. दुसरीकडे भारतीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) गव्हाचा अतिरिक्त साठा होता.
युद्धाला तोंड देणाऱ्या युक्रेनकडून जगाला होणारा गव्हाचा पुरवठा थांबलेला असताना आपण आपल्याकडचा साठा मोकळा करणे आणि जगाची गव्हाची गरज भागवणे अपेक्षित होते. आपल्याकडे अतिरिक्त उत्पादन असल्यामुळे आपण तसेच करू असे जगातील इतर देशांनाही वाटत होते. त्यानुसार यंदा आपल्या देशातून १० ते १४ कोटी क्विंटल गहू निर्यात होणे अपेक्षित होते. असे सगळे असताना सरकार थोडे शहाणपणाने वागले असते तर व्यापारी आणि निर्यातदारांचा तर फायदा झाला असताच, पण त्यांच्याबरोबरच गहू उत्पादक शेतकऱ्यालाही त्याच्या गाठीला चार पैसे बांधता आले असते.
सरकारचा खरोखरच शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा हेतू असता, तर यंदाची विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन, सरकारने किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) २०० ते ३०० रुपयांचा बोनस देऊन गव्हाची सरकारी खरेदी केली असती. परंतु गव्हाच्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमती (२०१५ रुपये क्विंटल) एवढा किंवा त्याहून थोडासा जास्त दर मिळायला लागल्यावर, सरकारने गव्हाच्या खरेदीचे प्रमाण कमी करून टाकले. सरकारला गहू खरेदीच्या कटकटीतूनच मुक्त व्हायचे होते. दुसरीकडे रिलायन्स, आदित्य बिर्ला ग्रूप यांसारख्या खासगी कंपन्या गव्हाची साठेबाजी करत होत्या आणि सरकार मात्र डोळे बंद करून बसले होते.
पण हा सगळा फुगा अचानक फुटला. निम्मा मार्च संपल्यापासून ते एप्रिल उजाडेपर्यंत गव्हाची कापणी केली जाते. या कापणी काळात देशात कडकडीत उन्हाळा होता. त्यामुळे कणसांमधले गव्हाचे दाणे सुकले आणि साहजिकच गव्हाचे वजन कमी झाले. कृषितज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटना एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात गव्हाच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता मांडत होते पण त्यांच्या या इशाऱ्याकडे सरकारने आधी दुर्लक्ष केले, नंतर १०५ कोटी क्विंटल एवढे गव्हाचे उत्पादन होईल असे सरकारने गृहीत धरले. आणि आता १०० कोटी क्विंटलपेक्षा कमी उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे.
उत्पादनातील तूट आणि सरकारी खरेदी न होणे, यामुळे यंदा गव्हाच्या शासकीय खरेदीत मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने ४४ कोटी क्विंटल गव्हाची खरेदी केली होती, ती यंदा केवळ १८ कोटी क्विंटलवर आली आहे. खरे तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामात अगोदरच पडून असलेला १९ कोटी क्विंटल गहू धरूनही हा साठा सरकारच्या एकूण गरजेसाठी पुरेसा नव्हता. शिधावाटप (रेशन) दुकानांमधून ग्राहकांना केले जाणारे गव्हाचे वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, माध्यान्ह भोजन योजना आणि गरजेच्या वेळी असू दे म्हणून केला जाणारा साठा हे सगळे गृहीत धरून सरकारला ३९ कोटी क्विंटल गव्हाची गरज होती. याशिवाय पिठाची किंमत कमी ठेवण्यासाठी सरकार बाजारात दरवर्षी तीन ते सात कोटी क्विंटल गहू स्वस्त दराने विकते. सरकारी धोरणामुळे यंदा त्यासाठी काहीच उरलेले नाही. या संधीचा फायदा घेत साठेबाजांनी त्यांची गोदामे भरण्यास सुरुवात केली आणि पिठाचे भाव वाढू लागले.
वेगवेगळे अर्थतज्ज्ञ, शेतकरी संघटना आणि वर्तमानपत्रे गव्हासंदर्भातील अंदाज, भाकिते आपापल्या पातळीवर मांडत होते. त्यामुळे गव्हासंदर्भातल्या या सगळय़ा बातम्या एप्रिलच्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकापर्यंत पोहोचल्या होत्या. तरीही सरकार गव्हाची निर्यात वाढवण्याच्या मागे लागले होते. अर्थमंत्री व्यापाऱ्यांना आणि निर्यातदारांना प्रोत्साहन देत होते. १३ एप्रिल रोजीच नाही, तर त्यानंतर १५ दिवसांनी म्हणजे ५ मे रोजीदेखील पंतप्रधानांनी भारत संपूर्ण जगाचा अन्नदाता बनणार असल्याची ग्वाही दिली. १२ मे रोजी अर्थ मंत्रालयाने गहू निर्यातीसाठी सात देशांमध्ये शिष्टमंडळ पाठवण्याची घोषणा केली. पण त्यानंतर अचानक सरकारच्या लक्षात आले की या सगळय़ामुळे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या दरांमुळे लोकांचा राग वाढून गरिबांची मते गमावली जाऊ शकतात. ही भीती लक्षात आल्यावर १४ मे रोजी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी जाहीर केली.
खरे तर घाईघाईने केलेल्या अशा गोष्टींमुळे जगात देशाची नाचक्की होते. निर्यातीच्या तयारीला लागलेल्या साठेबाजांना आणि व्यापाऱ्यांनाही हा धक्काच होता. पण त्यांचे काय, ते तर या ना त्या मार्गाने आपला नफा कमावतीलच.. ‘निर्यातबंदी अंशत: शिथिल करण्या’चा निर्णय घेऊन सरकारने व्यापारी व निर्यातदारांनाच मदत केली आहे.
पण शेतकऱ्याचे नुकसान कोण भरून काढणार? यंदा गहू उत्पादक शेतकऱ्याला तिहेरी फटका बसला आहे. मार्चपासूनच वाढलेल्या उन्हाळय़ामुळे गव्हाच्या उत्पादनात जवळपास २० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. निर्यातबंदीच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी बाजारात गव्हाचे भाव १०० रुपयांनी घसरले. गव्हाला चांगला भाव मिळण्याच्या आशेने ज्या शेतकऱ्यांनी आपला गहू अजूनही बाजारात आणला नव्हता, त्यांच्या गव्हाला सरकारच्या या धोरणामुळे आता कमी भाव मिळणार आहे. याचा पुढचा परिणाम म्हणजे भविष्यात, कोणताही देश आपल्याकडून गहू घेताना दहा वेळा विचार करेल. त्याचाही परिणाम शेवटी आपल्या गहू उत्पादक शेतकऱ्याचे नुकसान होण्यातच होईल. त्याचे हे तिहेरी नुकसान कोण भरून काढणार? गरिबांना स्वस्तात पीठ देण्यासाठी काही गोष्टी करणे अगदी रास्त आहे, पण त्याचे ओझे गरीब शेतकऱ्याच्या खांद्यावर टाकणे कितपत न्याय्य आहे?
खरे तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारला शेतकऱ्याची खरोखर काळजी असेल तर सरकारने अजूनही तातडीने दोन गोष्टी कराव्यात. एक म्हणजे, वाढलेल्या उन्हाळय़ामुळे गहू उत्पादक शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे, ते भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून त्यांना एकरी पाच हजार रुपये एवढी रक्कम मदत म्हणून जाहीर करावी. दुसरे म्हणजे, देशभरात गव्हाची खुली खरेदी पुन्हा सुरू करून, सरकार क्विंटलला २५० रुपये बोनस (म्हणजे क्विंटलला दोन हजार २६५ रुपये भाव) देऊन गव्हाची सरकारी खरेदी करू शकते. यामुळे शेतकऱ्यालाही चार पैसे मिळतील आणि गरिबांना स्वस्त धान्य देण्यासाठी सरकारकडे गव्हाचा साठा असेल. आता तरी सरकार आपल्या चुकांमधून धडा घेते की नाही हे पाहायचे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
