योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे तक्रारकर्त्यांला न्याय न मिळण्यासाठी आणि आरोपीला मिळालेली ‘क्लीन चिट’ खऱ्या अर्थाने क्लीन नसण्याचे उदाहरण, म्हणून न्या. गोगोईंवरील आरोपांचे प्रकरण लक्षात राहील. समिती आरोपांची चौकशी निष्पक्ष रीतीने करते की नाही, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागलेले असूनही असे घडले..
भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात ज्याची आठवण ठेवली जाईल, अशा एका विलक्षण खटल्याची सुनावणी नुकतीच झाली. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात नाही, सर्वोच्च न्यायालयावर चालला. निमित्त होते एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर- म्हणजे भारताच्या सरन्यायाधीशांवर- लावलेला लैंगिक शोषणाचा आरोप. यात सरन्यायाधीश गोगोई हे निर्दोष आहेत की नाही हा मुख्य मुद्दा नव्हता. मुख्य प्रश्न हा होता की, देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या प्रमुखावर लागलेल्या आरोपांची चौकशी निष्पक्ष रीतीने करते की नाही. सारा देश बघत होता. लाखो महिला सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहत होत्या.
अखेर या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय हरले. निष्पक्ष चौकशीचे उदाहरण घालून देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हे प्रकरण असे निकालात काढले, जसे आडगावातील बडी धेंडे एखाद्या गरीब स्त्रीच्या तक्रारीबाबत करतात. न्यायविद आणि माजी न्यायमूर्ती ए. पी. शहा यांना म्हणावे लागले की, या प्रकरणाची भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात काहीशी तशीच आठवण ठेवली जाईल, जसा आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा जबलपूर अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी खटल्यातील बदनाम निकाल, ज्यात जगण्याचा अधिकारच हिरावून घेण्यात आला होता. बहुधा इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाराबाहेर निदर्शने करावी लागली.
प्रकरण असे होते, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका कर्मचारी महिलेने भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप लावला. हा आरोप तोंडी किंवा किरकोळ नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना पाठवलेल्या शपथपत्रात ३५ वर्षांच्या या महिलेने संपूर्ण घटनाक्रमाचे सविस्तर वर्णन केले होते. तिच्या सांगण्यानुसार, आधी तिने न्या. गोगोई यांच्या न्यायालयात काम करण्यास सुरुवात केली. नंतर तिला त्यांच्या निवासस्थानातील कार्यालयात काम मिळाले. तिचा आरोप आहे की, न्या. गोगोई यांनी तिच्यावर विशेष कृपादृष्टी दाखवली. त्यांनी तिच्या दिराला त्यांच्या स्वेच्छा कोटय़ातून नोकरी दिली आणि मोबदल्यात तिच्याशी शारीरिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. इथपर्यंत, या आरोपामागील सत्य तुम्हाआम्हा कुणालाही ठाऊक नाही.
मात्र यानंतर जे झाले ते सार्वजनिक आहे. आधी या महिलेची बदली झाली, नंतर नाममात्र आरोप ठेवून त्यांची रीतसर चौकशी न करता तिला नोकरीतून कमी करण्यात आले. नंतर तिच्या दिरालाही नोकरीतून काढण्यात आले. दिल्ली पोलीसमध्ये काम करणाऱ्या तिच्या पतीलाही निलंबित करण्यात आले. यानंतर लाच घेतल्याचा आरोप लावून या महिलेला अटक करण्यात आली.
या प्रकरणात खरा प्रश्न हा नव्हता की, सरन्यायाधीश दोषी आहेत की नाही. आपणांस हे गृहीत धरायला हवे, की न्या. गोगोई निर्दोष आहेत. ते एवढय़ा मोठय़ा पदावर आहेत म्हणून नव्हे, तर यासाठी की जोपर्यंत एखाद्यावरील आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत त्याला निर्दोष मानायला हवे. खरा प्रश्न हा होता की, एवढय़ा मोठय़ा माणसावर लावण्यात आलेल्या इतक्या गंभीर आरोपांची किती गांभीर्याने आणि निष्पक्षपणे चौकशी होते. एखादी गल्ली, वस्ती, कॉलेज किंवा कार्यालयात एखाद्या बडय़ा माणसाकडून लैंगिक शोषण सहन करणारी महिला न्यायालयात जाऊन न्यायाची अपेक्षा करू शकते असा विश्वास तिला वाटेल का, हा खरा प्रश्न होता.
या देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील कर्त्यांकरवित्या लोकांनी या प्रकरणात काय केले, हे पाहा. आधी या महिलेच्या आरोपांचा सुगावा काही पत्रकारांना लागला. त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातून याचे उत्तर मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी (रजिस्ट्रार जनरल) या सर्व आरोपांचे खंडन केले. दुसऱ्या दिवशी शनिवारची सुट्टी असूनही न्या. गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करून असाधारण सुनावणी केली. न्या. गोगोई स्वत:विरुद्धच्या प्रकरणात त्या खंडपीठाचे प्रमुख बनून स्वत: सुनावणीला बसले. न्यायालयात तीन न्यायाधीश व पत्रकारांशिवाय भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल व सरकारचे सॉलिसिटर जनरल हजर होते. या असाधारण सुनावणीत न्या. गोगोई यांनी आपल्या निष्कलंक चारित्र्याची कहाणी सांगितली, आपल्या प्रामाणिकपणाची उदाहरणे दिली आणि सांगितले, की ही तक्रार त्यांच्याच नव्हे तर देशाच्या न्यायपालिकेच्या विरोधातील एक मोठे कारस्थान आहे. न्यायालयात उभ्या असलेल्या वकिलांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. त्या महिलेची बाजू न ऐकताच तिच्या ‘नीयत’वर शंका व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाला खाप पंचायत बनवण्याच्या या ‘अजब कहाणी’नंतर देशभरात विरोधाचे स्वर उमटले. अखेर न्या. गोगोई यांना स्वत:ला या प्रकरणातून बाजूला करून ज्येष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण सोपवावे लागले. मग तीन न्यायाधीशांची चौकशी समिती बसवण्यात आली. इथे पुन्हा त्या महिलेवर अन्याय झाला. चौकशी करणारे न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशांचे सहकारी न्यायाधीश होते. त्यांनी महिलेला साक्षीसाठी बोलावले, पण तिला वकील करण्याची परवानगी दिली नाही. अखेर या महिलेला या चौकशीवर बहिष्कार घालावा लागला.
आरोपी स्वत:च साक्षीदार आणि स्वत:च न्यायाधीश असावा, याहून अधिक चेष्टा काय असू शकते? न्या. गोगोईंनी एक नव्हे, न्यायाच्या तीन मर्यादांचे उल्लंघन केले. एक तर त्यांनी या प्रकरणी खंडपीठ स्थापन करायला नको होते. या खंडपीठात त्यांनी स्वत: तर बसायलाच नको होते. आणि न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसून स्वत:च्या बाजूने युक्तिवाद करणे हे तर न्यायाच्या कुठल्याही मर्यादेचे उल्लंघन आहे.
समजा काही कारणांमुळे न्या. गोगोई एवढी मोठी चूक करत होते, तर अरुण मिश्रा व संजीव खन्ना या इतर दोघा न्यायाधीशांची ही जबाबदारी होती की, त्यांनी या तमाशात सामील होण्यास नकार द्यायला हवा होता. अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांची ही घटनादत्त जबाबदारी होती की, त्यांनी न्यायालयाला त्याच्या मर्यादेची जाणीव करून द्यायला हवी होती. सरन्यायाधीशांवरील वैयक्तिक आरोपांचे खंडन करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांचे काम नव्हते.
भविष्यात जे देशाचे सरन्यायाधीश बनण्याची शक्यता आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांना महिलेवरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या समितीला पत्र लिहून सांगावे लागले, की या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त महिला न्यायाधीशाला सहभागी करायला हवे, शिवाय तक्रारकर्त्यां महिलेला वकिलांची मदत घेण्याचाही अधिकार दिला जावा. याबाबतची बातमी छापली गेल्यानंतर काही तासांतच समितीने न्या. गोगोई यांना क्लीन चिट दिल्याचीही बातमी आली. यासोबतच क्लीन चिट दिली जाण्याचा अहवाल उपलब्ध केला जाणार नाही, असेही समितीने सांगितले.
चौकशीनंतर जो काही निर्णय देण्यात आला, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हरले, न्याय हरला आणि देशातील महिलांच्या पराभवाचा निकाल सुनावण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर विरोधाचा आवाज बुलंद करून महिलांनी हेच सांगितले, की आमचा आवाज अजून हरलेला नाही!
प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे तक्रारकर्त्यांला न्याय न मिळण्यासाठी आणि आरोपीला मिळालेली ‘क्लीन चिट’ खऱ्या अर्थाने क्लीन नसण्याचे उदाहरण म्हणून हे प्रकरण भारताच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत नेहमी लक्षात ठेवले जाईल.
लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
