मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने शेतकरी आंदोलनात एक नवा इतिहास घडला आहे. सरकारने याचा इन्कार केलेला असला तरी पाच शेतकरी ६ जूनच्या गोळीबारात मारले गेले हे पुरते स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेश सरकारने घाईघाईने ते शेतकरी नव्हतेच वगैरे सांगून प्रकरण दडपून नेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शेतकरी आंदोलन थांबणार नाही हे उघड आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बाकीच्या चळवळी ज्या पद्धतीने सुरू होतात त्याच पाश्र्वभूमीवर शेतकरी चळवळही सुरू झाली आहे. तिचे जन्मस्थान आहे अहमदनगर जिल्ह्य़ातील पुणतांबे नावाचे खेडे. शेतक ऱ्यांनी यात असे ठरवले, की अन्नधान्य, भाज्या व दूध बाजारपेठेत विक्रीसाठी शहरात पाठवायचे नाही. १ जूनला हा शेतकरी संप सुरू झाला. संपूर्ण जिल्ह्य़ात व राज्यातही आंदोलन सुरू झाले. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संपात सहभागी झाले. शेतकरी त्यांच्या मागण्यांवर अजूनही ठाम आहेत. १ व २ जूनला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कृषी माल मिळाला नाही. राज्य सरकारने हे आंदोलन सुरुवातीला फार गांभीर्याने घेतले नाही, पण नंतर मात्र वाटाघाटींची वेळ आली. आता हे आंदोलन मध्य प्रदेशात पसरले आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे तेथेही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकारशी मैत्री असलेल्या शेतकरी संघटनांशी संधान बांधले व समझोताही जाहीर केला. तेथेही हा कथित तोडगा किंवा समझोता अनेक शेतकरी संघटनांनी नाकारला. विकल्या गेलेल्या काही लोकांनी आम्हाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील राज्यव्यापी बंद यशस्वी झाला, त्यामुळे इतर राज्यांतील शेतकरी संघटनांनाही हत्तीचे बळ आले. आता मध्य प्रदेशातील गोळीबारामुळे सर्वच राज्यांतील शेतकरी संघटनांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे. मंदसौर येथील घटनांचा सिलसिला खूप वेगळा आहे. तेथील निदर्शनांमध्ये सातत्य आहे व ते ज्या वेगाने पसरते आहे त्यावरून वसाहतवादी काळातील शेतकरी बंडाची आठवण होण्यासारखी परिस्थिती आहे.
हे आंदोलन म्हणजे राजकीय विरोधकांचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. विशेषकरून सरकारचा रोख शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आहे, पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती बघता या आरोपात तथ्य नसल्याचे सूचित होत आहे. विरोधी पक्षांचा या संपाला व बंदला छुपा पाठिंबा आहे हे खरे, पण शेतकरी आंदोलनात सामील असलेले नेते व संघटना यांचा प्रमुख राजकीय पक्षांशी संबंध नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष राज्यातील पालिका निवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्यातून बाहेर यायचे आहेत. त्यामुळे नाकाम विरोधी पक्षांचे ऐकून शेतकरी काही करतील असे वाटत नाही. देशात नवे शेतकरी नेतृत्व उदयास येते आहे असा या आंदोलनाचा अर्थ आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिकांचे नुकसान होते अशा काळात हे आंदोलन झालेले नाही. महाराष्ट्रात मागील वर्षी भरपूर पाऊस पडला, भरघोस पीक आले, २०१४-१५ व २०१५-१६ अशी लागोपाठ दोन वर्षे दुष्काळी गेल्यानंतर शेतक ऱ्यांना पावसाने हात दिला होता. साधारणपणे शेतकरी पिकांची हानी झाली व भरपाई मिळाली नाही की आंदोलने करतात, पण या वर्षी परिस्थिती तशी नाही. महाराष्ट्रात सगळे सुरळीत होते, पीक चांगले आले होते. मध्य प्रदेशला तर गेली अनेक वर्षे जास्त कृषी उत्पादकतेचे पारितोषिक मिळत आहे. मग अचानक शेतक ऱ्यांचे आंदोलन आले कुठून?
या आंदोलनास दोन घडामोडी कारणीभूत असाव्यात असे मला वाटते. एक तर पीक भरपूर आले, त्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडले व शेतक ऱ्यांना फटका बसला. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने सत्तेवर येताच शेतक ऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील शेतक ऱ्यांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची आठवण झाली. ही केवळ आश्वासने देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली होती. शेतीमालाचे भाव गडगडले, त्यात डाळींचा प्रामुख्याने समावेश होता. गेल्या वर्षी डाळींचा तुटवडा होता, त्यामुळे केंद्र सरकारने तुरीचा आधारभूत भाव क्विंटलला ४५०० ते ५००० रुपये इतका वाढवला होता. सरकारच्याच मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्यांनी डाळींचे उत्पादन घेतले. त्यांनी डाळींची लागवड करून चांगले उत्पादन घेतले. परिणामी बाजारात डाळ मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाली व सरकार शेतक ऱ्यांना डाळीसाठी जास्त भाव देण्याचे आश्वासन पाळण्यात अपयशी ठरले. राज्य सरकारी संस्थांनी आश्वासित किमतीला डाळ खरेदीस नकार दिला, त्यामुळे क्विंटलला ५००० रुपयांऐवजी तुरीला ३००० रुपये इतका अत्यल्प भाव घेऊन शेतक ऱ्यांना ती विकावी लागली. मध्य प्रदेशात तीच परिस्थिती सोयाबीनच्या बाबतीत झाली. तेलंगणात मिरची उत्पादकांचे असेच हाल झाले. देशाच्या अनेक भागांत टोमॅटो व बटाटा उत्पादकांना त्यांचा माल मंडईत अगदीच किरकोळ किमतीने विकण्याऐवजी रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली. शेतक ऱ्यांना फटका हा केवळ पिकांच्या नुकसानीमुळे बसतो असे नाही. आताच्या परिस्थितीत त्यांना चांगला मान्सून व भरपूर उत्पादन मिळाल्याने फटका बसला आहे. त्यामुळेच आताच्या निदर्शनांमागे चांगल्या मान्सूनमुळे जास्त झालेले शेती उत्पादन व त्याला अति पुरवठय़ामुळे मिळत असलेला किरकोळ भाव ही कारणे आहेत.
मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे त्यामुळे वेगळे आहे. ते स्थानिक, मोसमी, पीकविशिष्ट, नैसर्गिक आपत्तीशी निगडित आंदोलन नाही. त्याचा संबंध थेट भारतीय शेतीतील मोठय़ा पेचप्रसंगाशी आहे. हा पेच भारतात तीन स्वरूपांत नेहमी दिसत असतो. पहिले म्हणजे भारतीय शेतीत परिसंस्थात्मक प्रश्न आहेत. आधुनिक शेतीच्या पद्धती या हरितक्रांतीशी निगडित असून त्या अशाश्वत आहेत. साधनकेंद्री, खते व कीटकनाशकांचा अतिरेकी वापर, पाण्याचा जास्त वापर या पद्धती आता एका टोकाला गेल्या आहेत. दुसरे म्हणजे भारतीय शेतीत एक आर्थिक पेचही आहे. कृषी उत्पादन हे देशाची गरज, जमीन व साधनांची उपलब्धता याच्याशी सुसंगत नाही. शेतक ऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हा तिसरा मुद्दा आहे. शेती आता परवडेनाशी झाली आहे, त्यात केवळ तोटाच होतो अशी स्थिती आहे. शेतीमालाचे भाव उत्पादन खर्चाशी मेळ खात नाहीत. शेतकरी पिकांवर जेवढा खर्च करतो तेवढा भरून येत नाही. चांगल्या मोसमी पावसाच्या वर्षांत ते तगून जातात व आपत्ती वर्षांत कर्जाच्या सापळ्यात अडकत जातात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशा पेचप्रसंगाच्या दुष्टचक्रातून होत आहेत.
आताच्या शेतकरी आंदोलनात या मुख्य कारणांवरच बोट ठेवण्यात आले आहे. शेतक ऱ्यांना कुठले तातडीचे, स्थानिक विशिष्ट व वरवरचे उपाय नको आहेत. शेतमालाचे भाव किफायतशीर असावेत ही त्यांची मागणी आहे. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक आश्वासनाचे स्मरण करून दिले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम जास्त मिळेल अशा पद्धतीने शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती ठरवू, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या रचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करा, अशी शेतक ऱ्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर त्यांनी सर्व शेतक ऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मागणीही केली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या या फार काळ प्रलंबित असलेल्या मागण्या आहेत, पण कुठल्याही राजकीय पक्षाने त्यांच्या समस्या सोडवल्या नाहीत.
फडणवीस सरकारने कर्जमाफी अंशत: व सशर्त मान्य केली, पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी किमान आधारभूत किमतीने खरेदीचे आश्वासन दिले, पण त्यात पहिल्यांदा किमान आधारभूत किमती या शेतकऱ्यांना किफायतशीर पद्धतीने ठरवण्याच्या मुख्य मुद्दय़ाला बगल देण्यात आली. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने गोळीबाराच्या घटनेनंतर लगेच काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्यामुळे त्यांचे भवितव्य बदलणार नाही. या भाजप मुख्यमंत्र्यांना केंद्राकडून पाठिंब्याची शक्यता नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील हे एनडीए सरकार शेतक ऱ्यांच्या खूपच विरोधात आहे. आताच्या परिस्थितीत मंदसौर येथील शेतकऱ्यांच्या गोळीबारातील मृत्यूंचा देशात इतर ठिकाणी काय परिणाम होईल हे सांगणे कठीण आहे. ही निषेध आंदोलने किती दीर्घकाळ चालणार आहेत याचा अंदाज येणे कठीण आहे, पण शेतक ऱ्यांच्या खऱ्या मागण्या पूर्ण केल्या जाणार नाहीत हे मात्र नक्की सांगता येते. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशच्या शेतक ऱ्यांनी एक वाट दाखवली आहे. देशाच्या उर्वरित भागातील शेतक ऱ्यांनी आता हा लढा पुढे नेऊन तो तर्कसंगत व शाश्वत उपाययोजनेकडे नेला पाहिजे. शेतकरी राजकारणाची एक नवी अवस्था प्रत्ययास येते आहे, एवढे मात्र नक्की.
योगेंद्र यादव
yywrites5@gmail.com
