ऊसशेतीने केलेली वाताहत

मराठवाडा विभागाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. तेथील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे..
नोव्हेंबर १९८०मध्ये उसाच्या भावाचे पहिले आंदोलन शेतकरी संघटनेने छेडले. त्यानंतर २८ ते ३१ मार्च २०१३ या काळात मराठवाडा दौरा करीत असताना पिण्याच्या पाण्याची भयानक परिस्थिती पाहिल्यानंतर पाणी गपापा पिणारे उसाचे पीक हेच मराठवाडय़ातील पाण्याच्या दुíभक्षाचे कारण आहे, असे मी पत्रकारांसमोर बोललो. या मागे एक मोठा इतिहास आहे.
१९५७ साली मी मुंबई विद्यापीठातील कुरसेटजी डॅडी पारितोषिकाच्या स्पध्रेत भाग घेण्याकरिता एक शोधनिबंध लिहिला होता. तो लिहिताना मला अनेकांची मदत झाली. त्यात प्रामुख्याने खडकवासला वॉटर अँड पॉवर रीसर्च सेंटरचे अच्युतराव आपटे, त्या वेळी पुण्यात असलेले सुपिरटेंिडग इंजिनीयर एन. एस. जोशी आणि साखरवाडीत इस्टेट मॅनेजर असलेले माझ्या बहिणीचे सासरे श्रीधर गोपाळ देशपांडे यांची खूप मदत झाली होती. या शोधनिबंधातून अनेक निष्कर्ष निघाले होते.
धरणांचे नियोजन करताना तलावाच्या (Reservoir) प्रदेशातील पर्जन्यमानाचा इतिहास लक्षात न घेता धरणातील फुगवटा ठरवला जातो. त्यामुळे सर्व धरण भरेल असा पाऊस ७०-८० वर्षांत एखादे वेळीच होतो. परंतु धरण बांधल्यामुळे शेतीला किती फायदा होईल याचे गणित काढताना मात्र दरवर्षी धरणाचा तलाव पूर्ण भरेल अशा समजुतीने प्रस्तावित बागायती क्षेत्राचे आकडे वारेमाप फुगवून धरण कसे आवश्यक आहे हे शासनाला पटवून दिले जाते. इंग्रजांच्या काळी महाराष्ट्रात जी धरणे झाली, ती बांधताना त्यांतील जलसाठय़ांमुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनेल असे स्वप्न दाखवले जाई. प्रत्यक्षात या धरणांचा उपयोग पूरनियंत्रणाकरिता क्वचितच होई आणि बागायती क्षेत्राचे आकडेही अतिशयोक्त ठरत. ज्या वर्षी पाऊस भरपूर पडे आणि धरणात पाणी असे, त्या वर्षी शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज नसे. याउलट, पाऊस कमी झाल्यामुळे धरणात पाणी पुरेसे नसले म्हणजे शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी हाकाटी चालू होई. त्या काळी सिंचनावरचा खर्च सध्याप्रमाणे वारेमाप होत नसे. खर्चाच्या तीन टक्के रक्कम बांधकाम खात्यास शासनाकडे दरसाल भरावी लागे. ही रक्कम भरावी कशी, या करिता सदासर्वकाळ पाण्याची मागणी करणारी शेती कोणती याचा शोध सुरू झाला. महाराष्ट्रात असे पीक केवळ ऊसच होते. त्यामुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनण्याऐवजी साखरेचा मोठा उत्पादक बनला.
१९५१ साली धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील Rural Credit Survey समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या समितीने ‘सहकार अपयशी झाला आहे, तरीही सहकार फळफळला पाहिजे’ असा विचित्र निष्कर्ष काढला. Co-operation has failed, but co-operation must succeed! याकरिता समितीने अनेक शिफारशी केल्या. त्यांतील एक शिफारस अशी की, साखर कारखानदारीच्या आवश्यक भांडवलामध्ये स्थानिक नेत्यांनी केवळ दहा टक्के रक्कम जमा करायची; मग वरची ९० टक्के रक्कम केंद्रातर्फे देण्यात यावी. या योजनेचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या अचूक लक्षात आले. त्यांनी कार्यकर्त्यांची एक बठक घेतली आणि त्या बठकीत ‘दिल्लीहून सहकारासाठी खजिना सुटणार आहे. त्यात बहुजन समाजाने आपला हिस्सा राखून ठेवला पाहिजे’ अशी मांडणी केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उच्चवर्णीय नेतृत्वामुळे त्यांना लागलेली टोचणी त्यांनी सहकाराचा प्रचार करून भरून काढली. ‘पंडित नेहरू हे महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत’ हे त्यांचे विधान याच भावनेतून केले होते. नंतरच्या काळात सर्व राजकीय पुढाऱ्यांचा वैभवाकडे जाण्याचा सहकारी साखर कारखाने हा राजमार्गच झाला. दहा टक्के भांडवल गोळा केले की ९० टक्के भांडवलाचे घबाड केंद्राकडून मिळते, या लालसेपोटी ज्याने त्याने साखर कारखाने काढायला सुरुवात केली. ज्या प्रदेशात पाण्याचा तुटवडा आहे, त्या प्रदेशात साखर कारखाने काढल्याबद्दल वसंतदादांची खूप वाहवा झाली. मराठवाडय़ातील नेत्यांना हे शक्य झाले नाही.
मराठवाडय़ातील परिस्थिती अशी आहे की, तेथे वाहणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून वाहत वाहत मराठवाडय़ात प्रवेश करतात. विदर्भातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. तेथील पाण्याचा स्रोत हा सातपुडय़ात उगम पावणाऱ्या नद्यांचा आहे. पश्चिम घाटात धरणांनी अडवलेले पाणी आपापल्या मतदारसंघांकडे वळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न पुढाऱ्यांनी सुरू केले. शेतकऱ्यांनीही कालव्यातील पाणी उचलून ते उसाला पाजायला किंवा आपापल्या विहिरी भरून घ्यायला सुरुवात केली.  १९८० साली मी निफाड तालुक्यात काम करीत असताना, सर्व शेती तोटय़ाची आहे, त्याला ऊसही अपवाद नाही अशी मांडणी स्वीकारली. उसाच्या पिपासेचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो याचा सम्यक विचार मी त्या वेळी केला नाही.  मात्र याचे दाहक चित्र मला अलीकडच्या दौऱ्यात औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्य़ांतील जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागांमध्ये पाहायला मिळाले.
नांदेड जिल्ह्य़ातील लेंडी धरणाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हेही लक्षात आले की, मराठवाडय़ात जागोजाग धरणाने पाणी अडवण्याचे आमिष दाखवून ७० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प अर्धवट पडले आहेत. त्या पलीकडे येलदरी आणि विष्णुपुरी प्रकल्पांतून शंकरराव चव्हाणांनी नांदेडकरिता केलेल्या पाण्याच्या उचलेगिरीचेही दर्शन झाले. मराठवाडय़ाला पिण्यासाठी पाणी द्यायचे असेल तर पश्चिम घाटातील नद्यांमध्ये कोणतीही उचलेगिरी न होता मराठवाडय़ात आल्या पाहिजेत हे माझ्या लक्षात आले आणि त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब न करता पाटाने पाणी देऊन ऊस पिकवण्याचा घातकी व्यवहार पाहून माझे डोळे उघडले. पश्चिम घाटातून मराठवाडय़ाकडे वाहत येणाऱ्या नद्या एकाच कालव्याने याव्यात, यामध्ये मोठे राजकारण दडलेले आहे. ज्या त्या पुढाऱ्याला आपापला मतदारसंघ कायमचा बागायती करण्याची महत्त्वाकांक्षा असते आणि त्यातून साखर कारखानदार बनण्याचे स्वप्नही तो पाहत असतो. मी ‘केंद्रीय कृषी कार्यबलाचा’ (Task Force on Agriculture)  अध्यक्ष असताना शिफारस केली होती की, कोणत्याही धरणातून एकच कालवा काढला जाऊ नये; कालव्यांच्या निदान तीन मालिका निघाव्यात आणि त्यांमध्ये दर वर्षी पाळीपाळीने पाणी सोडण्यात यावे. या पद्धतीमुळे कोणताही एक मतदारसंघ कायमचा जिराईतीचा बागायती होत नाही. सर्वच प्रदेश पाळीपाळीने पाण्याचा लाभ घेतील. याखेरीज, या पद्धतीने उरलेल्या दोन कालव्यांतून वाहणारे पाणी जमिनीत जिरेल आणि भूगर्भातील पाण्याच्या साठय़ाची पातळी उंचावेल.
यंदा मराठवाडय़ात पाण्याची जी स्थिती तयार झाली आहे, ती केवळ यंदा पाऊस न पडल्यामुळे म्हणजे अवर्षण झाल्यामुळे निर्माण झाली आहे. मुख्य दु:ख हे आहे की, जमिनीच्या पोटात पाणी उरलेले नाही. यासाठी धरणापासून मतदारसंघांपर्यंत एकच कालवा काढण्याची पद्धत बंद करून पाळीपाळीने पाणी देणाऱ्या कालव्यांच्या किमान तीन मालिका काढल्यास मराठवाडय़ात दुष्काळ पुन्हा कधी होण्याची शक्यताच उरणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या प्रदेशातील पाण्याचे संकट पाहून ऊस लावल्याचा खेद वाटत असेल त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आपला ऊस काढून टाकावा किंवा जाळून टाकावा, अशी सूचना मी कार्यकर्त्यांना केली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. १९८०च्या ऊस आंदोलनाच्या वेळी मी घेतलेली भूमिका ही ऊस शेतकरी म्हणजे धनदांडगे ही कल्पना खोटी ठरल्याने घेतली होती. ऊसमळे उपटून टाकण्याचा निर्णय मराठवाडय़ातील पाणीपरिस्थितीच्या प्रकाशात घेतला. यात कोठेही संघर्ष नाही. थोडक्यात, मराठवाडय़ातील पाण्याच्या दुíभक्षाची कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
१. मराठवाडय़ात उगम पावणाऱ्या आणि नंतर दुसऱ्या एखाद्या नदीस मिळणाऱ्या नद्यांची संख्या नगण्य आहे. उदाहरणार्थ- मांजरा, पूर्णा, दुधना, तेरणा वगरे. २. मराठवाडय़ात वाहत येणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात व त्यांवरील धरणांचे पाणी पुढाऱ्यांच्या सोयीसोयीने येते. ३. साखर कारखानदार व ऊस शेतकरी या नद्यांच्या पाण्यावर जमेल तेथे हात मारून उचलेगिरी करतात. ४. धनंजयराव गाडगीळ व विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळीमुळे मराठवाडय़ातही साखर कारखाने निघाले. ५. एका धरणातून एकच कालवा आणण्याच्या पद्धतीमुळे पुढाऱ्यांचे फावले. ६. उत्तर मराठवाडय़ातील नेतृत्व हे आपल्याकडे पाणी वळवून घेण्याच्या बाबतीत लातूरचे विलासराव आणि नांदेडचे शंकरराव/अशोकराव चव्हाण यांच्या मानाने दुबळे ठरले.
मराठवाडय़ाच्या प्रदेशाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. मराठवाडय़ातील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे.
६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून
गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.