औद्योगिक गुंतवणुकीचे मृगजळ विदर्भाला दाखवणारी आश्वासनबाजी अनेकदा झाली, पण ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ हा उपक्रम त्यापेक्षा निराळा होता.. सामंजस्य करारांचा सोपा टप्पा ओलांडून प्रत्यक्ष उभारणीच्या खडतर – वेळखाऊ वाटेवर गुंतवणूक आली! म्हणजे मृगजळ दाखवण्याचे उद्योग खरोखर बंद झाले  की त्यांनी रीत बदलली?
 ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’चे फलित काय? विदर्भाच्या औद्योगिक भवितव्याशी निगडित या प्रश्नाचे उत्तर दोन दिवसांच्या औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेनंतर शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. विदर्भातील नेत्यांची राजकीय परिपक्वता, विदर्भात उपलब्ध संसाधनांचे मार्केटिंग आणि राज्य सरकारची प्रतिष्ठा यांची कसोटी पाहणारी ही परिषद राज्याच्या पुढील औद्योगिक विकासाची दिशा ठरताना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. साडेअठरा हजार कोटींच्या सामंजस्य करारांची (एमओयू) औपचारिकता परिषदेच्या निमित्ताने उद्योजकांनी पूर्ण केली असली तरी अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळालेल्या ‘अ‍ॅडव्हांटेज’मधील औपचारिक सामंजस्य करारांच्या भरवशावर गुंतवणूक प्रत्यक्ष उद्योग सुरू होण्यात रूपांतरित होईल, याची खात्री कोणालाही देता येणार नाही. ‘आम्ही एवढय़ा कोटींची गुंतवणूक करणार आहोत’, या एका हमीपलीकडे सामंजस्य करारांचे सध्या तरी काहीही महत्त्व नाही.
उद्योगमंत्री राणेंनी पुढील पाच वर्षांत विदर्भात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे सूतोवाच केल्याने भविष्यात आणखी किती करार होतील याचा अंदाज बांधणे सुरू झाले आहे. ‘अ‍ॅडव्हांटेज’ची नोंदणी करताना विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनची अक्षरश: दमछाक झाली. कधी नव्हे ते एवढय़ा मोठय़ा संख्येने उद्योजकांनी ‘अ‍ॅडव्हांटेज’मध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वारस्य दाखविले. एरवी मुंबई, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळणारी देशातील महत्त्वाच्या उद्योगपतींची ‘लॉबी’ अ‍ॅडव्हांटेजसाठी दोन दिवस नागपुरात मुक्कामी होती. राज्याच्या अन्य भागांच्या औद्योगिक विकासाच्या तुलनेत ‘माघारलेल्या’ विदर्भात असे आजवर घडलेले नाही. टाटा सन्सचे सर्वेसर्वा सायरस मिस्त्री अत्यंत व्यग्र असूनही वेळ काढून परिषदेत सहभागी झाले. एवढेच नव्हे तर प्रचंड गाजावाजा झालेल्या मिहानच्या प्रगतीची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी खास वेळ राखून ठेवला. परंतु, विदर्भातील गुंतवणुकीबाबत अवाक्षरही काढलेले नाही. त्यांची भेटच मोलाची!
विदर्भातील उपलब्ध जमीन, वीज, पाणी, मनुष्यबळ आणि सवलती यांचे आकर्षण असलेल्या ३५० प्रतिनिधींनी विदर्भात गुंतवणुकीच्या सरकारी ‘ऑफर’ची गंभीर दखल पहिल्यांदाच घेतली. अनिश्चिततेचे सावट आलेल्या अ‍ॅडव्हांटेजची वाट मुख्यमंत्र्यांनी मोकळी करून दिल्यानंतर केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी नेमके अंग काढून घेतल्याने राजकीय वळणावर येऊन ठेपलेला अ‍ॅडव्हांटेजचा डोलारा अक्षरश: गदागदा हलला होता. कार्यक्रमपत्रिकेत नाव नसल्याचे निमित्त करून प्रफुल्ल पटेल अ‍ॅडव्हांटेजला शुभेच्छा देत दिल्लीला निघून गेले. पटेलांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसची राजकीय यंत्रणा कामी लावली होती. विदर्भातील शक्तिशाली उद्योगपती आणि नेते असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांकडे औद्योगिक जगताशी संबंधित केंद्रीय अवजड उद्योग खाते असल्याने त्यांचा या परिषदेतील सहभाग महत्त्वाचा ठरणार होता. शेवटच्या क्षणी पटेलांचे मन वळविण्यात यश आल्यानंतर परिषदेच्या आयोजकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. नागपूरचे पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि अर्थ राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी आयोजनाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवला होता. गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दोन दिवस नागपुरात डेरा ठोकला होता. दोन दिवसांतील चर्चासत्रात सहभागी ‘हायप्रोफाइल’ उद्योगपतींची मते-मतांतरे महत्त्वाची ठरली, तितकेच या चर्चासत्रांबाहेर झालेले राजकारणही. भाजपचे विदर्भातील दिग्गज नेते नितीन गडकरी परिषदेपासून अलिप्त राहिले. ‘अ‍ॅडव्हांटेज’ला विदर्भवाद्यांच्या विरोधाचे मांजर आडवे गेले. त्यांचा प्रयत्न क्षीण होता, परंतु, प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनांनी नवे आव्हान सरकारपुढे उभे ठाकले आहे. उद्योगांसाठी भूसंपादन करताना शेतक ऱ्यांना पुरेसा मोबदला न मिळणे, पुनर्वसनाचे काम वर्षांनुवर्षे रखडणे या मुद्दय़ांभोवती बहुतांश आंदोलने केंद्रित झालेली आहेत. जैतापूरच्या अणू प्रकल्पग्रस्तांना ८० पट वाढीव दराने मोबदला देण्याच्या घोषणेने राज्यातील शेतकऱ्यांना आकाशाएवढय़ा भरपाईचे नवेच आकर्षण वाटू लागले आहे. खासगी प्रकल्पांना जमीन विकल्यास सरकारी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केल्या जाणाऱ्या जमिनीपेक्षा कित्येक पट मोबदला मिळू शकतो, ही भावना भविष्यात सरकारचे प्रकल्प सुरू करताना अडचणीची ठरणार आहे. अ‍ॅडव्हांटेजमधील सहभागी उद्योजकांनी याचीही नोंद घेतली आहे. अ‍ॅडव्हांटेजच्या निमित्ताने ‘एकखिडकी’चे महत्त्व अधोरेखित झाले.  सरकारी यंत्रणेच्या सुस्तपणा आणि बेफिकिरीने उद्योजक त्रस्त आहेत. गुंतवणुकीसाठी दर वर्षी ‘अ‍ॅडव्हांटेज’चे आयोजन करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर ‘एकखिडकी योजना’ राबविण्याची हमी उद्योगमंत्र्यांनी समारोपाच्या वेळी दिली. परंतु, आपल्या गुंतवणूक प्रस्तावांचे नंतर काय होते, याची संपूर्ण कल्पना उद्योजकांना आहे.
एक सामंजस्य करार झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे वाट पाहिली जाते. एक उद्योग येण्यासाठी सरकारी परवानगी, जागा अधिग्रहण, वीज, पाणी, सवलती, मनुष्यबळ यांची आखणी करता करता उद्योजक मेटाकुटीस येतात. कंटाळून शेवटी दुसऱ्या ठिकाणांचा शोध सुरू होतो.
सद्यस्थितीत विदर्भातील एकूण औद्योगिक गुंतवणूक ४७ हजार कोटींची आहे. ११ जिल्ह्य़ांतील प्रत्यक्ष चित्राचा अभ्यास केल्यास नागपूर, चंद्रपूर वगळता अन्य जिल्ह्य़ांत उद्योगविस्तार झालेला नाही. याची कारणे अनेक आहेत. दीड वर्षांवर आलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या कारणांचा शोध घेण्याची सुबुद्धी काँग्रेसला अचानक झाल्याने भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत अस्वस्थता आहे. गुंतवणुकीची भुरळ घालून निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘अ‍ॅडव्हांटेज’चा आटापिटा सुरू असल्याची एक राजकीय किनार चमचमली आहे.  बदलत्या राजकीय संदर्भाकडे उद्योग जगताचे बारीक लक्ष असते. खुद्द मुख्यमंत्री सायरस मिस्त्रींना व्यासपीठावर घेऊन आल्यानंतरही त्यांनी विदर्भातील गुंतवणुकीबाबत कोणतेही संकेत देणे टाळले. जमशेदजींपासून विदर्भाचे टाटांशी ऋणानुबंध असले तरी नागपुरातील एम्प्रेस मिलची दुरवस्था टाटांच्या नंतरच्या पिढय़ांनी चांगली लक्षात ठेवली आणि विदर्भाकडे साधा कटाक्षसुद्धा टाकलेला नाही. टाटांचा एकमेव गृहबांधणी प्रकल्प सध्या नागपुरात सुरू आहे. त्यामुळे एखाद्या ‘बिग बजेट’ प्रकल्पाची घोषणा सायरस मिस्त्री करतील, या अपेक्षेत सारेच होते. त्यांची घोर निराशा झाली.
महाराष्ट्रातील गुंतवणूक गुजरातकडे वळत असल्याची वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी नाकारली असली तरी औद्योगिक विकासासाठी मूलभूत संसाधनांचे एकत्रित जाळे गेल्या ६५ वर्षांत एकाही राज्य सरकारला, विशेषत: विदर्भात, विस्तारता आलेले नाही. उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या वीज सवलतींचा फेरविचार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी; मात्र वीज नावाच्या खणखणत्या नाण्याची दुसरी बाजू असलेला शेतकरी यात ‘अडसर’ ठरणार आहे. शेतीसाठी दिली जाणारी वीज स्वस्त असल्याने उद्योगांना महागडी वीज द्यावी लागते, असे विधान करून मुख्यमंत्र्यांनी वादालाच निमंत्रण दिले. नव्या औद्योगिक धोरणात विदर्भाला झुकते माप देण्यात आले आहे. पिके व फळांवरील प्रक्रिया उद्योगांना वाढीव सबसिडी देण्यात आली आहे. पिके व फळांवरील प्रक्रिया तसेच पर्यटन हे दोन व्यवसाय यंदा त्यासाठीच सामील करण्यात आले आहेत. नागपूर शहर सोडून उर्वरित विदर्भ ‘डी प्लस’मध्ये येतो. त्यासाठी जास्तीच्या सवलती आहेत. विदर्भात विजेच्या दरात (टेरिफ) एक रुपया सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय ७५ पैसे वीज शुल्क माफ करण्यात आले आहे. एकूण १ रुपया ७५ पैसे सवलत विदर्भात दिली जाते. त्यामुळे त्याचा भार राज्यावर पडत आहे. नव्या परिस्थितीत वीज टेरिफचा पुनर्विचार होण्याचे संकेत राणेंनी दिले असले तरी विदर्भातील उद्योगांना यापेक्षा जास्त सवलतीत वीज देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यातील १०० टक्के कोळसा खाणी आणि सर्वाधिक वीज प्रकल्प विदर्भात आहेत. आणखी १३२ वीज प्रकल्पांना केंद्राने मंजुरी दिली आहे. उद्योगांचा अतिभार झालेल्या चंद्रपुरात आता ‘आणखी उद्योग नको’ या भावनेतून असंतोषाचा मोठा स्फोट होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या दाहकतेने आणि राखेच्या प्रदूषणाने लोकांने जगणे कठीण झाले आहे.
नागपुरातील महत्त्वाकांक्षी मिहानच्या दुसऱ्या धावपट्टीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया ‘अ‍ॅडव्हांटेज’च्या पाश्र्वभूमीवर लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे सक्त आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, जेणेकरून उद्योजक आश्वस्त होतील. मिहानसाठी सरकारला जमिनी विकून नंतर लोक भिकेला लागले आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया सोपी नाही. लोकांची मने वळविणे कठीण जात आहे. शेकडो सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. या परिस्थितीत विदर्भाचे औद्योगिक चित्र बदलविण्याचे पहिले पाऊल ‘अ‍ॅडव्हांटेज’च्या निमित्ताने पुढे पडले. अ‍ॅडव्हांटेजमधील चर्चासत्रे निश्चितच अभ्यासपूर्ण राहिली. विविध क्षेत्रांतील उद्योजकांनी त्यांचा विदर्भाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. दोन दिवसांच्या भरगच्च चर्चासत्रांमधून एकूणच उद्योजकांच्या अपेक्षा स्पष्ट झाल्या. यातून पुढची पावले सरकारला उचलावी लागतील. ‘अ‍ॅडव्हांटेज’चे मार्केटिंग जबरदस्त होते. मुख्यमंत्र्यांपासून ते नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेलांपर्यंत साऱ्यांनी उद्योग जगताशी असलेले मधुर संबंध ‘कॅश’ केल्याचे दिसून आले. त्याशिवाय एवढा प्रतिसाद अपेक्षितच नव्हता. त्यासाठी सारी सूत्रे मुंबईहून हलविण्यात आली. पूर्वतयारीसाठी अत्यंत कमी वेळ असतानाही शिवाजीराव मोघे यांनी विदर्भातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना एकत्र आणण्याचे दिव्य पार पाडले. तरीही औद्योगिक विकासाचे हिरवेगार चित्र लोकांच्या सहजासहजी पचनी पडणारे नाही. शाळा-महाविद्यालयांतून बाहेर पडणारे तरुण-तरुणींचे लोंढे रोजगाराच्या शोधात असल्याने रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची उभारणी गरजेचे झाले आहे. विदर्भातील २० लाख लोक विदर्भाबाहेर नोकऱ्या करीत आहेत. राज्याच्या २३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या विदर्भात समृद्ध जंगलक्षेत्र असल्याने उद्योग आणणे सोपे नाही. यात असंख्य अडचणी येणार आहेत. तरीही कृषी, खनिज प्रक्रिया, पर्यटन, अभियांत्रिकी आधारित उद्योगांना चांगली संधी आहे. म्हणूनच अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ मृगजळ ठरू नये, या अपेक्षेत सारे आहेत.