देवनागरी लिपी मराठीत संस्कृतप्रमाणेच वापरावी काय, हा विषय गेली सुमारे आठ दशके चर्चेत राहून लिपी सुधारणा होऊ लागल्या. मात्र २००९ च्या शासन निर्णयाने पुन्हा परंपरावादी भूमिका घेतल्याचे दिसते. अशा सुधारणांवर हा सविस्तर आक्षेप..
भाषा ही एखाद्या व्यक्तीची किंवा गटाची मक्तेदारी नसल्यामुळे भाषेविषयी सर्वभाषिक समाजाला आदेश देणे योग्य नाही. वेगवेगळ्या भाषांचा लिपी सुधारणा व शुद्धलेखन सुधारणा यांबाबतचा इतिहास तपासला, तर अशा आदेशांचा फारसा परिणाम होत नाही असे दिसते. भाषेच्या प्रमाणीकरणासाठी प्रत्येक समाजातले काही गट नेहमीच कार्यरत असतात; प्रमाणेतर भाषा वापरणाऱ्यांवर सत्ता गाजविण्याचा यामागे एक उद्देश असतो. मात्र या उद्देशाचे समर्थन शैक्षणिक, आपल्याला सोयीच्या तथाकथित संस्कृती व परंपरा यांच्या जतनाच्या कल्पित गरजेच्या, सौंदर्यदृष्टीच्या अंगाने केले जाते. यात सावधानता व चतुराई असते.
मराठीच्या लेखन व्यवस्थेतील देवनागरीच्या वापराबाबतचा इतिहास या दृष्टीने पाहणे उद्बोधक ठरेल. मराठीने संस्कृतचे ओझे बाळगू नये ही भूमिका प्रामुख्याने यामागे होती. सयाजीराव गायकवाड १९३० साली सर्व भारतीय भाषांना एक लिपी असावी असे म्हणतात. संस्कृतप्रचुर शब्द हटवून बहुजनांच्या खेडवळ भाषेतच लिहावे असे सांगतात. १८९० पासून वैद्य, देवधर, शितुत यांनी मराठी नागरी लिपीत सुधारणा सुचवल्या; लोकमान्य टिळक, भांडारकर यांनी त्याला पाठिंबा दिला असे सांगून १९३८ साली सावरकर देवनागरी लेखनात सुधारणा सुचवतात. यातील पहिल्या दोन महत्त्वाच्या सुधारणा म्हणजे ‘अ’ या अक्षराच्या बाराखडीत सर्व स्वर लिहायचे. दुसरी म्हणजे सलग जोडाक्षरे लिहायची. वि. द. घाटे १९५३ मध्ये संस्कृत ही आपली आजी आहे असे सांगून आजीने आजीच्या पाटावरच बसावे, आईच्या पाटावर म्हणजे मराठीच्या पाटावर तिने बसू नये असे म्हणतात. पंडिती लेखनपद्धतीपासून मराठी वाचविली पाहिजे असे घाटय़ांचे सांगणे आहे. १९६४ साली कुसुमाग्रज संस्कृतचा अतिरेक सामान्य लोकांना परवडणारा नाही असे स्पष्टपणे म्हणतात. देवनागरी लिपीतील संस्कृतनिष्ठ लेखनपद्धती ही अडचणीची असून लिपी सोपी व सोयीची करावयास हवी असा कुसुमाग्रजांचा आग्रह आहे. कुसुमाग्रजांनी सुचविलेल्या लिपी सुधारणेमध्ये शीर्षरेषा काढून टाकणे, जोडाक्षरे विलग करणे, अशा गोष्टी आहेत.
१९५३ साली उत्तर प्रदेश सरकारने देवनागरी लिपी सुधारणेसाठी राष्ट्रीय परिषद लखनऊ येथे भरविली. १९५७ मध्ये पुन्हा एक परिषद भरविली. १९५९ च्या शिक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेने या सुधारणा स्वीकारल्या. नंतर केंद्र सरकारने त्या मान्य करून राज्यांनी त्यात भविष्यकाळात एकतर्फी बदल करू नयेत असे म्हटले. राज्य सरकारांनी ही केंद्रीय मान्यताप्राप्त सुधारित लिपी स्वीकारावी असे आवाहनही केंद्र सरकारने केले. महाराष्ट्र शासनाने १९६२ मध्ये एका शासन निर्णयद्वारे (टीबीके-१७६२ जी) शैक्षणिक संस्थांनी लिपी सुधारणा स्वीकाराव्यात अशी इच्छा प्रदर्शित केली. सयाजीराव गायकवाडांपासून कुसुमाग्रजांपर्यंतच्या साहित्यिक विचारवंतांनी सुचविलेल्या सुधारणांची दखल यात फारशी घेतलेली नाही. हलंत म्हणजे पायमोडकी अक्षरे वापरून सलग अक्षरे लिहिण्याची परवानगी फक्त अकरा अक्षरांना दिली गेली. उभी रेघ असणाऱ्या २३ अक्षरांची जोडाक्षरे करताना त्यांची रेघ काढण्याची पद्धतीच चालू ठेवण्यात आली. उदाहरणार्थ : ‘विद्या’ हे पायमोडके अक्षर असणारे जोडाक्षर तर ‘लग्न’ हे उभी रेघ काढून केलेले जोडाक्षर. सर्व अक्षरचिन्हे संस्कृतप्रमाणे ठेवली. जोडाक्षरातील ‘र’ची सर्व रूपे तशीच ठेवली. तीन-चार परिषदेतल्या विद्वानांनी, शिक्षणमंत्र्यांनी संस्कृत लेखनाची सवय फारशी सोडलेली दिसत नाही. मात्र वरून खाली जोडाक्षर लिहिण्याची पद्धती नाकारून नागरी लेखन थोडे सोपे केले.
त्यामुळेच मराठी लेखनात देवनागरी लिपीच्या अपेक्षित सुधारणा अद्याप झालेल्या नाहीत. ऋ व ऌ हे स्वर संस्कृतमध्ये आहेत. मराठीत नाहीत. त्यांना पूर्ण फाटा द्यायला हवा. ‘अ’च्या बाराखडीत सर्व स्वरांची अक्षरे बसविण्याचे सुलभीकरण आपण स्वीकारले नाही. इकार, उकार, एकार यांना फाटा न देता उलट ऱ्हस्व-दीर्घच्या निष्फळ चर्चा आपण करीत बसलो. मराठी उच्चारात स्वरांचे ऱ्हस्व-दीर्घत्व शिल्लक नाही. संस्कृतातील मूर्धन्य ‘ष’ मराठीत तालव्य ‘श’ होतो. मग ‘ष’ ठेवायची गरज काय? संस्कृतमधून शिष्टशैलीत आयात केलेले ‘क:पदार्थ’ सारखे विसर्गयुक्त किती शब्द मराठीत आहेत? त्यांचा वापर सर्वसामान्यांच्या बोलण्यात-लिहिण्यात किती?
सुधारणा तर सोडाच पण शासनाची गती आता उलट दिशेने चालली आहे की काय अशी शंका येते. त्याला पुरावा म्हणजे २००९ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेला तब्बल एकोणीस पानी शासन निर्णय (मभावा- २००४ (प्र. क्र. २५/ २००४)/२० ब), १९६२ च्या इच्छेच्या जागी ‘सर्वानी या लेखनपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करावे’ असा आज्ञार्थ आहे.
या नव्या (खरे म्हणजे संस्कृतानुसारी जुन्याच – १९६० पूर्वीच्या) लेखनाबाबत येऊ शकणाऱ्या अडचणी प्रथम पाठय़पुस्तक मंडळाला जाणवल्या. हा नवा शासन निर्णय काढण्यामागे सक्रिय असणाऱ्या शासकीय ‘नामवंत भाषातज्ज्ञ’ सेवाभावी संस्था यांच्या दबावगटाने पाठय़पुस्तक मंडळावर आगपाखड केल्यावर पाठय़पुस्तक मंडळाने चार महिन्यांपूर्वी आणखी काही लोकांना चर्चेसाठी बोलाविले. त्या सभेला मी होतो. त्या सभेत शासकीय भाषातज्ज्ञ कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला. कारण या नव्या लेखन पद्धतीमध्ये अनेक दोष सहजपणे आढळले. त्यानंतर पुन्हा एक सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेला मी जाऊ शकलो नाही. यात जी मते व्यक्त झाल्याचे समजते, ती मते धक्कादायक आहेत. आपण लहानपणी जी अक्षरमाला शिकलो. (म्हणजे १९४०-६० च्या दरम्यान) तीच सर्वानी आता शिकावी, संस्कृत लेखनाची ‘परंपरा’ पाळावी, अक्षरचिन्हे वाढली, त्यातील तर्कशुद्धतेच्या अभावाने ती विद्यार्थ्यांस अवघड झाली तरी बेहत्तर अशी वृत्ती यामागे आहे. यातले तज्ज्ञ ‘क्ऌ’ या व्यंजन+स्वराला जोडाक्षर म्हणतात, ध्वनी आणि अक्षरचिन्ह यात गल्लत करतात, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती व्हावी असे सांगतात. वास्तविक, प्रश्न केवळ तुम्ही कोणती अक्षरमाला वापरता हा नसून आम्ही सांगतो त्या पद्धतीने लिहिणार असाल, तरच शिक्षण मिळेल या आक्रस्ताळी वृत्तीचा आहे.
शासन निर्णयातील अक्षरमालेवर असलेले प्रमुख आक्षेप असे :
१. मराठी भाषेतील स्वरांची यादी प्रथम दिली आहे. मराठीतला कोणता भाषक ‘ऋ’, ‘ऌ’ हे स्वर वापरतो? मराठीत नसलेल्या स्वरांची संस्कृतातून आयात करण्याचा हा उपद्व्याप कशासाठी? ‘ऐ’ आणि ‘औ’ हे स्वर नसून द्विस्वर आहेत. हे या तज्ज्ञांना केव्हा कळणार?
२. व्यंजनांच्या यादीत ‘ञ’ या तालव्य अनुनासिकाचा समावेशही संस्कृत हट्टापोटीचाच दिसतो. सर्वसामान्य भाषक हा संस्कृतात असणाऱ्या शब्दांच्या उच्चारात (उदा. कांचन) दन्त्य ‘न्’ च वापरतो. ‘अलीकडच्या काही तक्त्यांमध्ये ‘ङ्’ आणि ‘ञ्’ ‘ङ्’, ‘ञ्’, ‘ण्’, ‘न्’, ‘म्’ या पाचही अनुनासिकांचा वर्णचिन्हांच्या तक्त्यामध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.’ असे विधान पुढे येते. पण का आवश्यक आहे? याचे उत्तर नाही. ‘ञ्’, ‘ङ्’ गाळणारे तक्ते अधिक व्यवहार्य व वास्तववादी, की शासन निर्णयातले हे अवडंबर माजविणारे तक्ते?
३. विशेष संयुक्त व्यंजने म्हणून ‘क्ष्’ आणि ‘ज्ञ्’ अशी चिन्हे दिली आहेत. पण मग ‘श्र’ का नाही? मुख्य म्हणजे हा मराठी उच्चारध्वनींचा तक्ता असल्याने मराठीत होणारी सर्वच संयुक्त व्यंजने द्यायला हवीत. (उदाहरणार्थ : ‘द्’ व ‘य्’चा संयोग होतो पण ‘य्’ व ‘द्’चा नाही.) संयुक्त व्यंजनात दोनच अक्षरांचा उल्लेख करणे हे अक्षर आणि ध्वनी यांबाबत मनात गोंधळ असल्याचे प्रतीक आहे. शासन निर्णयात काही जागी मराठी वर्णमाला यात वर्ण म्हणजे ‘अक्षरचिन्ह’ असा अर्थ तर ‘व्यंजन वर्ण’ यात वर्ण म्हणजे ‘ध्वनी’ हा अर्थ अभिप्रेत आहे. हे परिभाषेबाबतच्या गोंधळलेपणाचे लक्षण आहे. उलट ‘व्यंजन हे स्वरावलंबी असते’ हे विधान भाषाविज्ञानाबाबतच्या अनभिज्ञतेचे लक्षण आहे.
४. स्वरचिन्हांच्या यादीमध्ये नुक्ता आणि अवग्रह कशासाठी? नुक्ता हा मराठीत वापरत नाहीत. ‘विशिष्ट उच्चार दर्शविण्यासाठी’ हा त्याचा अर्थ भोंगळ आहे. शब्दकोशात नुक्ता वापरून उच्चारणातील फरक (काय फरक याचे शास्त्रशुद्ध वर्णन नाही!) दाखवावा हा उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार आहे.
५. ‘परिशिष्ट दोनमध्ये जोडाक्षरलेखनाच्या पद्धती दर्शविल्या आहेत. या विधानावरून जुनी संस्कृत पद्धतीने जोडाक्षरे आणि १९६२ पासून आलेले सलग लेखन या दोहोंची माहिती मिळेल अशी अपेक्षा निर्माण होते. पण जोडाक्षरलेखन पारंपरिक पद्धतीने करावे असा आदेशच कारणे न देता दिला जातो; परिशिष्ट दोन जुनी जोडाक्षरे कशी तयार झाली याच्या सविस्तर वर्णनात खर्च होते. सुदैवाने ‘म्ह/ ह्म न्ह/ह्न्’ हे जोडाक्षर पर्याय संस्कृतमधून उचलले नाहीत हे नशीब.
या सर्वाचे समर्थन ‘परंपरा’ असे सरधोपटपणे दिले गेले आहे. कसली परंपरा? आणि लिपी सुधारणा, लेखन सुधारणा यात परंपरा सकारण बाजूला ठेवायचीच असते हे तज्ज्ञांना कळू नये? जुन्या पोथ्यांमध्ये जुनी जोडाक्षरे आहेत म्हणून ती शिकवावीत हे समर्थन तर हास्यास्पद आहे. मराठी लेखनाचे शिक्षण देण्यामागे पोथ्या वाचणे हा प्रमुख उद्देश आहे असे तरी शासनाने या पोथी विद्वानांच्या सल्ल्यावरून जाहीर करावे. संगणकासाठी ही जुनी पद्धत चांगली असेही कुठे दाखविता आलेले नाही. जुने लिखाणच संगणकाला मानवते असे दिसत नाही. संगणकातील विविध आज्ञावलींच्या पर्यायाने अस्वस्थ होण्याचे कारण काय? एखाद्या व्यक्तीस सलग जोडाक्षर लेखनाची आज्ञावली करण्याचे व ती वापरण्याचे स्वातंत्र्य आपण का नाकारावे? लिपीत आवश्यक त्या सुधारणा करणे तर बाजूलाच राहिले, पण सोपेपणा आणि सहजपणा यांनाही फाटा देऊन आपण मराठी शिक्षण आणखी अप्रिय करण्याचा नकळतपणे प्रयत्न करतो आहोत हे या शासन निर्णयाने स्पष्ट होते.
* लेखक भाषा अभ्यासक आणि शब्दकोशकार आहेत.
बुधवारच्या अंकात शरद जोशी यांचे नवे सदर.
