विकासाच्या फळांवर पहिला हक्क स्थानिकांचाच हवा, हे स्पष्टच आहे. या हक्कांवर गदा आली, की स्थानिक अस्मिता दुखावतात आणि राजकीय पाळेमुळे रुजविण्याची गरज असलेल्यांकडून अस्मितांचे, भावनांचे राजकारण सुरू होते. त्यामुळे स्थानिकांनाही हक्कांचा लढा लढण्याचे पाठबळ मिळते खरे. मात्र, असे लढे दीर्घकाळ लढून यशस्वी झाल्यानंतरही हाती आलेल्या हक्काकडे पाठ फिरविण्याची दुर्मुखलेली मानसिकता अलीकडे डोके वर काढताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात परप्रांतीय भारतीयांनी मिळेल त्या रोजगारांचा आसरा घेतलेला दिसतो. ज्याने कधी समुद्र पाहिला नाही, असा एखादा उत्तर भारतीय मासे विकतो आणि ज्याचा कोकणाशी काडीचा संबंध नाही, असा एखादा हिंदी भाषक, हापूस आंबे विकत दारोदार भटकत मराठमोळ्या ग्राहकालादेखील हापूसच्या अस्सलतेची ग्वाही देताना दिसतो. असे दिसू लागले की बेचैनी वाढते. स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा आल्याची भावना बळावते आणि पुन्हा हक्काची, अस्मितेची जाणीव जिवंत होऊ लागते. त्यातून प्रादेशिक वाद उफाळतात आणि राजकारणाला रंग चढतात. महाराष्ट्रात गेल्या चार-पाच दशकांत याच वादाच्या जोरावर अनेक राजकीय पक्षांनी आपला जम बसविला. कोकणातल्या काजू-आंब्यांच्या बागांची देखभाल करण्यासाठी उत्तरेच्याही पलीकडून, अगदी नेपाळ किंवा ईशान्येकडील राज्यांतून कुटुंबे स्थलांतरित झालेली दिसतात. परप्रांतीयांनी मिळविलेले असे रोजगार त्यांच्याकडून काढून घेतले आणि या रोजगारांच्या संधी आपल्याला हक्क म्हणून बहाल केल्या गेल्या, तर त्यातील किती संधींचे सोने केले जाईल हा प्रश्न मात्र आजच्या घडीला काहीसा अवघडच ठरत आहे. आपले राहते घरदार सोडून, जिवाभावाच्या माणसांना मागे ठेवून रोजीरोटीसाठी कुठेही जाण्याची आणि पडेल ते काम करण्याची उत्तरेकडील मानसिकता अद्याप महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात रुजलेलीच नाही, हे कटू वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे. एक तर थेट इंग्लंड-अमेरिकेत, नाही तर आपल्या गावात, एवढीच दोन टोके आपल्या हाती आपण धरून ठेवली असावीत, असे अलीकडच्या काही बाबींवरून दिसते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना अग्रक्रम मिळावा, ही मागणी नक्कीच रास्त आहे, पण त्याच्या उंबरठय़ाशी नोकरी न्यावी अशी अपेक्षा मात्र गैरलागूच ठरते. गेल्या काही महिन्यांत सरकारी नोकरी मिळूनदेखील गैरसोयीच्या नावाखाली त्यावर पाणी सोडून गावी परतणाऱ्या मराठी उमेदवारांची मानसिकता ही एक चिंतेची बाब ठरू पाहात आहे. मुंबईची महागाई परवडत नाही, म्हणून नोकरीची संधीच नाकारणाऱ्या ग्रामीण मराठी उमेदवारांचे भवितव्य आपापल्या गावाभोवतीच गुंफले जाणार असेल, तर विकासाच्या वाटा तिथपर्यंत पोहोचण्याची केवळ प्रतीक्षा करण्यातच त्यांचे भविष्य वाया जाईल, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. मराठी उमेदवारांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकारी नोकऱ्यांच्या स्पर्धा परीक्षांची केंद्रे त्यांच्या जिल्ह्य़ापर्यंत जवळ आली. त्यांच्या भाषेत, मुलाखतींची सोय झाली, पण परराज्यात नोकरी मिळाली तर घर सोडावे लागेल या भीतीने त्या परीक्षांकडेच पाठ फिरविली जात आहे. ही मानसिकता निराशाजनक आहे. अस्मितांची आंदोलने लढल्याने, ‘असेल माझा हरी, तर देईल खाटल्यावरी’ ही बुरसटलेली मानसिकताच फोफावणार असेल, तर या लढय़ांचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी या मानसिकतेवरील औषधाचे कडू डोसही प्रसंगी संबंधितांना पाजले पाहिजेत. जग जवळ आले आहे आणि त्यात काहीच परके नसते, याचे भानही ठेवलेच पाहिजे.
