विकासाचा मुद्दा अन् सामूहिक जबाबदारी

वृद्धत्वातील हतबलता
‘वृद्धत्वी निज लक्ष्मीस जपणे’ हे संपादकीय वाचले (७ सप्टें.) आणि मनात आले की आज आपली वाटचाल ‘प्रौढत्वी (किंवा वृद्धत्वी) निज शैशवास जपणे’पासून ते ‘वृद्धत्वी निज लक्ष्मीस जपणे’ इथपर्यंत झाली आहे की काय? शिशुवृत्तीतील तो आनंद, निरागसता, निव्र्याज प्रेम, छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींबद्दल वाटणारे प्रचंड कुतूहल, ते प्रत्येकाच्या अंतरी असलेलं लहान मूल कुठेतरी निश्चितपणे हरवत चाललं आहे. गतकाळी सुसंस्कृत विचाराने भारावलेले लोक केवळ चैन, सुखलोलुपतेपोटी धनामागे धावत नसत. त्यांच्या अंगी खादाड वृत्ती नव्हती. चतकोर भाकरी खाऊन, भरपूर पाणी पिऊन ते समाधानाने कालक्रमण करीत राहणे पसंत करीत. गरजा फारशा नव्हत्या. ‘भुकेला कोंडा, उशाला धोंडा, वरती आकाशाचे पांघरूण अन् चित्ती समाधान’ ही शिकवण अंगी बाणली होती.
आजचं चित्र मात्र खूप वेगळं आहे. जास्तीतजास्त पैसा कमवणं- मग तो कोणत्याही मार्गाने असो- आणि ऐषारामाचं विलासी जीवन जगणं हे जीवनाचं एकमेव ध्येय बनलं आहे. आधुनिक जीवनपद्धतीमुळे, यंत्रांमुळे, कॉम्प्युटरमुळे जग अगदी जवळ, आपल्या अगदी कवेत असल्यासारखं वाटतं खरं, पण माणसं मात्र एकमेकापासून दुरावली आहेत. देशप्रेम ही भावना दुर्मीळ होत चालली आहे. आपल्या हव्यासापोटी वसुंधरेला वारेमाप ओरबाडलं जात आहे. सर्वात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे कुटुंबसंस्था आणि विवाहसंस्था ही जी भारतीय संस्कृतीची बलस्थानं, ती जणू अस्ताला चालली आहेत.
अशा परिस्थितीत येणाऱ्या अटळ वृद्धत्वाचा सामना करण्यासाठी हतबल, निराश आणि एकाकी माणसाला लक्ष्मीचा हात घट्ट पकडून ठेवण्यावाचून गत्यंतर नाही. परंतु आपल्या प्रेमाच्या, मायेच्या माणसांची जागा लक्ष्मी कधीच घेऊ शकत नाही, हे कधी उमगणार?
सुजाता नरसाळे, विलेपार्ले, मुंबई

मराठवाडय़ाचे पुनर्भरण करा आपले आपण
मराठवाडय़ात गेला महिनाभर पावसाने दडी मारल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे याची शासनाला जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. सरकारला दुष्काळात गरिबांना मदत करतानासुद्धा आपल्या लोकांचे, बगलबच्चांचे कल्याण करायचे असते. गतवर्षीच्या दुष्काळात अनेक कामे रोजगारनिर्मिती करत असताना कायमस्वरूपी पाणी समस्या सुटेल असा विचार करून झाली. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शासनाने त्याची धोरण म्हणून नोंद घेतली पाहिजे. समाजाला त्यातून दिशा मिळेल अशी आशा आहे. बीड जिल्ह्य़ातील तलवाडा तलावाचे गाळ काढण्याचे काम जनकल्याण समितीने एप्रिल -मे महिन्यांत पूर्ण केले. त्या तलावात आता पाणी साठल्याने मत्स्यव्यवसाय सुरू झाला. पाच लाखांचा ठेका ग्रामपंचायतीने नुकताच दिला आहे. जालना शहरात नदीचा गाळ काढल्यामुळे हजारो लिटर पाणी साठले आहे. जून महिन्यात जिथे पाणी थांबत नव्हते तेथे मुले  २० फूट पाण्यात पोहत होती. हे दृश्य समाजाला मार्गदर्शन करणारे आहे. पाण्याचा प्रश्न हा गंभीर असल्याने व वरचेवर त्याला तोंड द्यावे लागणार असल्याने, पाऊस पडल्याबरोबर आता प्रश्न सुटला, असे म्हणून स्वस्थ बसता येणार नाही.दुष्काळाप्रमाणे सगळ्याच गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची ही वृत्ती महाराष्ट्राचे मातेरे करण्यास पुरेशी आहे, याचा सुजाण कृतिशील कार्यकर्त्यांनी विचार करून पाणीप्रश्नी समाज जागरूक केला पाहिजे व सरकारवरचे अवलंबन कमी केले पाहिजे.
उपेंद्र कुलकर्णी, नांदेड

ताण आहेच.. आणि दबावही!
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आर के सहाय यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त (१६ सप्टेंबर) वाचले.  पोलिसांचे त्यांना असलेल्या विविध मानसिक / शारीरिक ताणांपासून रक्षण कोण करणार? पोलीस खात्यावर, त्यांच्या हालचालीवर नेतेमंडळींचा जो असह्य़ व अटळ हस्तक्षेप असतो तोच पोलिसांवरच्या ताणाला जबाबदार असू शकेल असे वाटते. अन्यथा रस्त्यावरच्या फळविक्रेत्या स्त्रीचे चोरून नेलेले बाळ काही तासांत परत मिळवून देऊ शकणाऱ्या पोलीस खात्याला तब्बल २६ दिवसांनंतरही डॉ. दाभोलकरांच्या खुन्यापर्यंत पोहोचता येऊ नये हे केवळ अविश्वसनीय आहे.
प्राजक्ता पाठक

‘बनवाबनवी’ला चपराक
‘पोलिसांना छोटा राजनचा ठावठिकाणा कसा लागत नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाकडून विचारणा’ ही बातमी वाचली. (४ सप्टें.) जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याची ही पोलीस यंत्रणेची नाटकी सवय बरीच जुनी आहे. उच्च न्यायालयाने या संबंधात विचारणा केल्यावर त्या विषयाला ‘बातमी’चे स्वरूप येते, एवढेच! चंदन तस्कर वीरप्पन याचे दक्षिणी राज्यांतील वृत्तपत्र माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत भर जंगलात झाडाखाली बसून मुलाखत दिल्याचे फोटो/दृश्य अनेकदा वर्तमानपत्रांतून व दूरदर्शनवर यावयाचे. परंतु तीनही राज्यांतल्या पोलीस यंत्रणेला मात्र वीरप्पन कधीही हाती लागत नसे व याचे सामान्य जनतेला सखेद आश्चर्यही वाटत असे व ‘ही सारी गुन्हेगार- पोलीस यंत्रणा व सरकारी यंत्रणा यांच्या मिलीभगतीची नाटके आहेत’ अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया देत जनता गप्प बसायची. पण आता सोनाराने कान टोचल्याने निदान यापुढे तरी पोलीस यंत्रणा ‘अशी ही बनवाबनवी’ करणे थांबवतील, ही अपेक्षा.
कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे</strong>

मंदिरांचे सरकारीकरण
केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने शिर्डी येथील साईमंदिर हे आतंकवाद्यांच्या सूचीत वरच्या स्थानावर असल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे साई संस्थानने सुरक्षेचे निमित्त करून भक्तांना पुष्पहार, फुले, नारळ अर्पण करण्यास प्रतिबंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.  मंदिराच्या सुरक्षेचे दायित्व सुरक्षायंत्रणांचे आहे. मंदिरावर आतंकवादी आक्रमण होऊ नये, यासाठी आतंकवाद्यांना पकडून कठोर शासन होण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा असा निर्णय घेऊन उद्या भक्तांना मंदिरात दर्शन घेण्यासाठीही प्रतिबंध करतील. हे मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम आहेत.
– श्वेता तगडे,  पुणे.

पसा कुठे जातो?
२००५ ते २०१२ या ८ वर्षांच्या कालावधीत देशातील अन्य प्रमुख ४ राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या ४ सहस्र ८९५ कोटी ९६ लक्ष रुपये निधीपकी ७५ टक्के निधी (३ सहस्र ६७४ कोटी ५० लक्ष रुपये) अज्ञात स्रोतांकडून मिळाला आहे, असे नॅशनल इलेक्शन वॉच या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अभ्यासाद्वारे उघड केले आहे. हे अज्ञात स्रोत म्हणजे कोण ते राजकीय पक्ष घोषित करतील का? घोटाळे, भ्रष्टाचार यांतून झालेली कमाई  अज्ञात स्रोताकडून आलेली देणगी तर दाखवली जात नाही ना? घोटाळ्यांचा, भ्रष्टाचाराचा पसा कुठे जातो, याचा शोध जनतेनेच घ्यायला हवा, अन्यथा परिणामस्वरूप महागाई, गरिबी या समस्यांना जनतेलाच तोंड द्यावे लागेल.
रामचंद्र लुगडे, पुणे.

गुजरातपासून सुरुवात हवी..
तरुणांनी जास्तीत जास्त संख्येने सैन्यात जावे, असे आवाहन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हरयाणातील माजी सैनिकांच्या मेळाव्यात केल्याची बातमी आहे. मोदी यांनी गुजरातपासूनच या संदेशाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करावयास हवी. सध्या सैन्यदलांमध्ये किती गुजराती आहेत? त्यांची संख्या सूक्ष्मदर्शकाखालीच मोजावी लागेल!
– उमाकांत पावसकर