देशातील शंभर शहरांना स्मार्ट करण्याचा चंग बांधल्यानंतर देशातील सगळ्या राज्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले नाही तर नवल. दरवर्षी प्रत्येक शहराला पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार असल्याने तर या योजनेकडे आणखी वेगळ्या नजरेने पाहिले जाणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. देशातील सर्वात अधिक नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील दहा शहरांची नावे शासनाने निश्चित करून ती केंद्र सरकारला पाठवली आहेत, त्यावरून राजकारण सुरू होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. मुळात गेल्या सहा दशकांत देशातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ाच शहरांनी स्मार्ट बनण्याचा प्रयत्न केला. पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था, मैला पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, स्थानिक पातळीवरील कार्यक्षम वाहतूक यंत्रणा, विजेची उपलब्धता, सुरक्षितता, करमणुकीच्या सुविधा यांसारख्या अनेक मुद्दय़ांवर देशातील अनेक शहरे आजही चाचपडत आहेत. अशा शहरातील या सेवांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये, अशी पाच वर्षांची योजना आखून ही शहरे स्मार्ट करण्याची केंद्राची योजना आहे. त्यात राज्यांनी आणि त्या त्या महानगरपालिकांनी प्रत्येकी अडीचशे कोटी रुपये द्यायचे आहेत. केंद्रातील यापूर्वीच्या सरकारने जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजना आखून देशातील अनेक शहरांना विशिष्ट योजनांसाठी प्रचंड प्रमाणात निधी पुरवला. शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्या योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीचा कसा आणि किती प्रमाणात वापर झाला आहे, याचा हिशेब त्या सरकारने कधीच मांडला नाही. ज्या शहरांनी त्या निधीचा पुरेसा विनियोग केला नाही, त्यांना आजवर कोणतीही शिक्षा करण्यात आली नाही. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात विकासाच्या मूलभूत योजनांसाठी पैसा ओतूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. बीआरटीसारखी योजना देशातील फारच थोडय़ा शहरांना नीट राबवता आली. अन्य शहरांमध्ये त्यासाठी आलेला निधी कुठे मुरला याची वाच्यता होऊ नये, यासाठीच अनेकांनी प्रयत्न केले. महाराष्ट्रातील शहरे दिवसेंदिवस अधिक बकाल होत चालली आहेत. याचे कारण त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहणे, याचा अर्थ भांडवलदारांना मदत करणे, असा घेण्याची पद्धत सुरू झाली. मुंबईसाठी काही करायचे म्हटले, की सगळ्यांची नाके त्यामुळेच मुरडली जातात. बरे, मुंबई सोडता अन्यत्र असे काही करायचे, तर तेही करण्याची धमक राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. त्यामुळे शहरे अधिक बकाल होत राहिली आणि खेडी अधिक भयावह अवस्थेत गेली. एकूण विकासाच्या नावाने केवळ राजकारण करून प्रचंड प्रमाणात निधीचा अपहार करण्यातच आजवर सर्वानी बाजी मारली. स्मार्ट शहरांच्या योजनेचे असे काही व्हायला नको असेल, तर त्याला राजकीय वास येऊ न देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ज्या महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका आहेत, त्यांचीच निवड केल्याचा आरोप विरोधकांतर्फे करण्यात आला आहे. असा आरोप ते सत्तेवर असताना भाजपही करीतच होती. जी दहा शहरे निवडली आहेत, ती सगळीच भाजपच्या ताब्यात नाहीत. काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील महापालिकांमध्ये या योजनेतून भरपूर पैसा ओतून निवडणुका जिंकण्याची योजना, असेच जर या टीकेचे स्वरूप असेल, तर त्यात फारसे काही गैर तरी काय? कोणत्याही शहरांची निवड करण्यात आली असती, तरीही टीका अशीच होणार होती. त्यामुळे या योजनेकडे आणखी एक संधी अशा नजरेने पाहून तिचा फायदा करून घेतला, तर शहरांमध्ये अतिशय भयाण जीवन कंठत दिवस काढणाऱ्या नागरिकांना थोडासा तरी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
