एक काळ असा होता की मोदी यांना बदडून काढायची लाट होती. तेव्हाही हा बडवतोय म्हणून तो बडवतोय. यालाही माहीत नाही आणि तोही अज्ञ. आता उलट. हा आरती करायला लागलाय म्हणून तोही करू लागलाय. या कलकलाटात काही महत्त्वाचे मुद्दे राहून जातात.. ‘अन्यथा’च्या विरामापूर्वीचा हा शेवटचा लेख..
माझ्या दहावीच्या काळातली ही गोष्ट आहे. त्या वेळी एक क्लास तुफान लोकप्रिय होता. म्हणजे पोरगं आठवीला जायच्या आधीच दहावीच्या त्या शिकवणीमध्ये त्याला जागा मिळेल की नाही याच्या काळजीनं पालक झोप हरवून बसायचे. त्या शिकवणीच्या बाई फार फार म्हणजे फारच नामांकित वगैरे होत्या. कोणी पालक भेटायला गेलाच त्यांच्याकडे पोराच्या शिकवणीसाठी, तर चष्मा आणि नाकाचं टोक यातून त्या पहिल्यांदा पालकांना न्याहाळायच्या. साधारण असं पाहून माणसं काय करत असतील, याचा बऱ्यापैकी अंदाज येतो. तो आला की त्या विचारायच्या पोरगा-पोरगी कितवीत आहे? हा पहिला साधा प्रश्न. खरा मुद्दा पुढच्याच प्रश्नात. किती टक्के मार्क मिळालेत त्याला..?
आता या प्रश्नाच्या उत्तरात पालकांनी बेसावधपणे खरे गुण समजा सांगितले.. म्हणजे मिळतात साठपासष्ट टक्के.. असं काहीतरी. तर लगेच बाईंच्या नाकाच्या टोकावरचा चष्मा पूर्ण वर जायचा आणि उत्तर यायचं : जमणार नाही. मी ऐंशी टक्क्यांच्या आतल्यांना घेत नाही.
खरं तर त्याही वेळी अनेकांना ते उत्तर ऐकून प्रश्न पडायचा.. ऐंशी टक्के ज्याला मिळतातच आहेत तर त्याला या बाईंची शिकवणी करायचीये काय.. प्रश्न त्याच्या खालच्याचा आहे. त्या बाई ऐंशी टक्केवाल्यांना नव्वद टक्क्यांवर न्यायच्या. आणि मग पुढे बोर्डात आणणं वगैरे. पण त्या बाई खऱ्या शिक्षिका असतील तर त्यांनी काठावर पास होणाऱ्यांना वर काढावं किंवा नापासांना पास करण्याचं आव्हान घ्यावं. ऐंशी टक्केवाले आपोआपच पुढे जात असतात, मागे राहणाऱ्यांना हात द्यावा.. असं त्या बाईंना सांगावंसं वाटायचं.
गुजरात निवडणुकीचा निकाल आला आणि त्या शिकवणीवाल्या बाई आठवल्या. कारण गुजरात हे राज्य नरेंद्र मोदी यांच्याही आधी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतच होतं. म्हणजे तसे ८० टक्के गुण त्याला मिळतच होते. मोदी यांच्या शिकवणीनं ते बोर्डात यायला लागलं असेल, इतकंच.
गमतीचा भाग म्हणजे दहावीला बोर्डात येणाऱ्यांचा जसा गवगवा होतो तसाच आणि तितकाच मोठा गवगवा मोदी यांच्या बोर्डात येण्याचा होतोय की काय, असं वाटू लागलंय. असा गवगवा करणाऱ्यांना आवाज देण्यात आघाडीवर असतात ती प्रसारमाध्यमं. त्यांना बिचाऱ्यांना वेळ भरून काढायचा असतो, जागा भरून काढायची असते त्यामुळे एखाद्याच्या विकासाचे गोडवे गायला सुरुवात झाली की सगळे एकाच सुरात गायला लागतात. दुसरा गाऊ लागणारा पहिल्यापेक्षा अधिक मोठय़ानं गायला लागतो. एक गातोय म्हणून दुसरा गातो. पण त्यामुळे कोणीही नक्की आपण का गातोय याचा विचारच करत नाही. मोदी यांच्या बाबत हे होताना दिसतं. एक काळ असा होता की मोदी यांना बदडून काढायची लाट होती. तेव्हाही हा बडवतोय म्हणून तो बडवतोय. यालाही माहीत नाही आणि तोही अज्ञ. आता उलट. हा आरती करायला लागलाय म्हणून तोही करू लागलाय. या कलकलाटात काही महत्त्वाचे मुद्दे नजरेसमोरनंच जातात.
उदाहरणार्थ : पहिलं म्हणजे गुजरात आर्थिक विकासात कायमच आघाडीवर होता. म्हणजे अगदी नरेंद्र मोदी यांचा उदय होण्याच्या आधीही. पत्रकार, लेखक आकार पटेल यानं छानच वर्णन केलंय. तो म्हणतो की पश्चिम बंगाल ज्या सहजतेने कलाकार जन्माला घालतो, त्याच सहजतेने गुजरातेत उद्योगी जन्माला येतात. म्हणूनच देशाच्या आर्थिक विकासात उद्योगांचा वाटा सरासरी ३० टक्के असताना गुजरातेत मात्र तो ४१ टक्के इतका आहे. पण यातील महत्त्वाची बाब ही की हे असं मोदी यांच्या आधीपासूनच होत आलेलं आहे.
दुसरा मुद्दा देशाच्या विकासात सध्या मोठा वाटा आहे तो सेवा क्षेत्राचा. त्यात प्राधान्याने आल्या माहिती क्षेत्र वगैरेंतल्या कंपन्या. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा आहे ५९ टक्के इतका. गुजरातमध्ये हे प्रमाण मात्र ४६ टक्के इतकंच आहे. याचा अर्थ असा की आधुनिक उद्योगक्षेत्र, माहिती किंवा जैवतंत्रज्ञान वगैरेंनी गुजरातकडे पाठ फिरवली आहे.
आता यावर असाही युक्तिवाद होऊ शकतो की जे केलंय ते नाही बघायचं आणि जे झालेलं नाही त्याबद्दल मात्र दूषणं द्यायची. ही माहिती देण्याचा उद्देश तो अर्थातच नाही. तर जे जमलं नाहीये ते का नाही जमलं आणि जे जमलं त्यातली अपूर्णता समजून घेणं, हा विचार यामागे आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते आधुनिक उद्योग गुजरातेत गेले नाहीत याचं कारण ते शिक्षणाशी संबंधित आहेत. शिक्षण म्हणजे अभियांत्रिकी वगैरे. आणि गुजरातेत तर सर्वात कमी विकास अभियांत्रिकीचा आहे. मग पोरं शिकतात काय? तर संपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विषय. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण घेणं आणि सनदी लेखापाल वगैरे होणं यातला मूलभूत फरक असा की अभियांत्रिकी क्षेत्रातल्या मंडळींना काही तरी घडवण्यात रस असतो.. किंवा असायला हवा. पण सनदी लेखापाल वगैरे मंडळी कर कसा वाचवता येईल, दोनाचे चार कसे होऊ शकतील वगैरे बाबीत अधिक रस घेत असतात. अर्थात तेही महत्त्वाचंच असतं. पण त्यामुळे विकासचित्रात असमतोल तयार होतो. संपत्ती निर्मितीपेक्षा संपत्तीचं व्यवस्थापन करणाऱ्यांची संख्या वाढते. हे गुजरातमध्ये होताना दिसतंय. त्यामुळे एका बाजूला औद्योगिक वसाहती वाढतात, त्यात काम करायला बाहेरचे येतात आणि तिथल्या संपत्ती व्यवस्थापन वगैरे व्यवसायात तेवढा स्थानिकांना रस असतो.
मोदी यांनी हे चित्र पालटायला हवं होतं. त्यांनी नेमकं तेच केलं नाही. गुजरात ज्या गोष्टींसाठी ओळखला जात होता त्याच गोष्टींना मोदी यांनी अधिक ताकद दिली. आणि जे अशक्त आहे ते तसंच राहिलं.
याकडे मोदी यांचं लक्ष का गेलं नसेल?
यामागचं एक कारण असं असू शकतं की जे मोदी यांनी केलं ते करणं अधिक सोपं आहे. उद्योगांना जागा द्यायच्या, हव्या त्या सवलती द्यायच्या की झालं. बाकीचं सगळं उद्योगक्षेत्रातली मंडळी सांभाळतात. नवीन काही करायचं तर त्यासाठी वेगळी ऊर्जा लागते आणि ते लगेच होणारं काम नाही. शिवाय त्यात प्रसिद्धीही कमी. त्यापेक्षा एखाद्या उद्योगाला मदत केली की तो ते बाहेर सांगणार, प्रसिद्धी माध्यमांना सांगणार.. मग ही साखळी वाढत जाते. असं वारंवार व्हायला लागलं की जे एकाचं मत असतं ते अनेकांचं व्हायला लागतं. मग ते मत समूहाचं होतं आणि नंतर समाजाचं. ही वातावरणनिर्मिती मग भेदणं अशक्यच होतं. तसा प्रयत्न कोणी केलाच तर प्रस्थापित व्यवस्था त्या शंकासुराला सळो की पळो करून सोडते.
आता मोदी यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेत, असं त्यांचे समर्थक सांगतात. त्यात काही गैरही नाही. अशी इच्छा असायलाच हवी. फक्त ८० टक्केवाल्यांना बोर्डात आणण्याबरोबर ३५ टक्केवाल्यांनाही ६० टक्क्यांपर्यंत न्यायच्या कर्तव्याचा विसर त्यांना पडू नये. आणि आपल्यालाही सर्वच बाजूंनी विकासाकडे पाहायची सवय लागायला हवी.
विकासाचा विचार करताना विचाराचा विकास झाला तर ते अधिक चांगलं, इतकंच.
