उत्तरे गैरकृत्याचीच, प्रश्न कायम

ललित मोदी-सुषमा स्वराज वादंगावर आठवडाभरात पुन्हा लिहावे लागेल असे मला वाटले नव्हते. माध्यमे, सार्वजनिक चर्चा आणि संसदेतील गेल्या आठवडय़ातील घडामोडी या वादंगानेच व्यापल्या असल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारची भूमिका काहीही असो, या वादंगाचे चर्वितचर्वण होतच राहणार आहे.
यासंदर्भातील पहिली बातमी १४ जून २०१५ रोजी एका वृत्तवाहिनीने दिली. यानंतर तीन दिवसांनी मी पत्रकार परिषद घेतली. माझ्या निवेदनात मी सरकारला सात प्रश्न विचारले होते. या प्रश्नांना थेट उत्तरे देणे सरकारला शक्य होते. पण, अपराधी भावनेने ग्रासलेले घटक असा सरळसोट विचार करू शकत नाहीत. माझ्या प्रश्नांना उत्तरे दिली गेलीच नाहीत. कानठळ्या बसवणारे मौन पाळले गेले.
माहिती अधिकाराअंतर्गत विनंती
श्री. रेयो नावाच्या गृहस्थांनी मी विचारलेल्या सात प्रश्नांची नोंद केली आणि त्या आधारे १८ जून २०१५ रोजी माहिती अधिकार कायद्याखाली सरकारकडे विचारणा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहिती अधिकारविषयक उपसचिवांनी त्यावर २६ जून २०१५ रोजी उत्तर पाठविले. पहिले तीन प्रश्न केवळ सुषमा स्वराज यांनाच माहीत असलेल्या तथ्यांसंदर्भात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करणारे होते. ते याप्रमाणे होते-
१) अर्थमंत्री आणि ब्रिटनचे अर्थमंत्री यांच्यातील पत्रव्यवहार प्रसिद्ध का केला नाही ?
२) तात्पुरत्या भारतीय प्रवास परवान्यासाठी अर्ज करण्याचा सल्ला श्रीमती स्वराज यांनी ललित मोदी यांना का दिला नाही ?
३) प्रवास परवाना मिळण्यासाठीची प्राथमिक बाब म्हणून ललित मोदी यांनी प्रथम भारतात परतावे असा सल्ला का दिला नाही ?
या प्रश्नांना अर्थातच फक्त श्रीमती स्वराज याच उत्तरे देऊ शकत होत्या. त्यानुसार त्यांनी उत्तरे दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने उपसचिवांनी या प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली. त्यांनी म्हटले होते, ‘तुम्ही विचारणा केलेले १ ते ३ प्रश्न माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कक्षेत येत नाहीत, असे परराष्ट्र मंत्रालय कार्यालयातर्फे कळविण्यात येत आहे.’
सुषमा स्वराज यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांशी केलेले संभाषण आणि ललित मोदींना प्रवास परवान्यासाठी भारतात परतण्याचा सल्ला देण्यातील त्यांची कुचराई या बाबी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत! निगरगट्टपणे दिलेल्या या उत्तराने तुम्ही चकित झाला नसाल तर पुढील चार प्रश्नांना दिलेली उत्तरे लक्षात घ्या. प्रश्न याप्रमाणे होते :
४) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान द्यायचे नाही, असा निर्णय कोणी घेतला?
५) ललित मोदी यांना नव्याने पारपत्र देण्याचा निर्णय कोणी घेतला? सरकारने ब्रिटिश सरकारकडे नव्याने निषेध नोंदविला का?
६) सक्त वसुली संचालनालयाने ललित मोदी यांच्यावर बजावलेले समन्स लागू करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली?
७) समजा ललित मोदी भारतात परतले असते तर त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यास सरकार असमर्थ होते का ?
या प्रश्नांना देण्यात आलेल्या उत्तरांमुळे तुमचा गोंधळ उडेल. उत्तरे याप्रमाणे होती : ‘प्रश्न क्रमांक ४ ते ७ संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालय कार्यालयात कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, तुमचा अर्ज अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील पारपत्र विभागाकडे (द कॉन्स्युलर, पासपोर्ट अँड व्हिसा डिव्हिजनकडे – ‘सीपीव्ही’कडे) पाठविण्यात येत आहे.
या उत्तरांमागील अपराधी भावना स्पष्टपणे दिसून येते. ही दोन्ही उत्तरे श्रीमती स्वराज यांनीच दिली असल्याचेही ढळढळीतपणे जाणवते.
आणि संसदेतील प्रश्नोत्तरे
सुदैवाने हा किस्सा येथेचे संपला नाही. खासदार अरविंद कुमार सिंग यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात प्रश्न क्रमांक ३३ द्वारे विचारणा केली. या प्रश्नाचे चार भाग होते. ते याप्रमाणे :
गेल्या तीन वर्षांमध्ये किती पारपत्रे रद्द करण्यात आली?
किती पारपत्रे पुन्हा देण्यात आली?
पारपत्र खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांना सरकारने आव्हान दिले नाही याबाबतचा तपशील देण्यात यावा.
आव्हान द्यायचे नाही हा निर्णय कोणी घेतला?
हे प्रश्न कुटिल हेतूने निश्चितच विचारण्यात आलेले नव्हते. माहिती कायद्याअंतर्गत ते विचारण्यात आले नव्हते. संसदेत उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांना उत्तरे देणे सरकारवर बंधनकारक होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने श्रीमती स्वराज यांच्यामार्फत २४ जुलै २०१५ रोजी उत्तर दिले.
या उत्तरातून स्वराज यांनी गैरकृत्य केल्याचे थेट, निर्विवादपणे स्पष्ट झाले. मंत्रालयाने काही बाबींची खुलेपणाने कबुली दिली. उत्तरात म्हटले होते, ‘तपास संस्थेने विनंती केल्यास परराष्ट्र मंत्रालय एखाद्याचे पारपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही याबाबतचा निर्णय मंत्रालयाचा पारपत्र विभाग घेतो. हा निर्णय घेताना हा विभाग संबंधित तपास संस्था आणि कायदा मंत्रालयाशी विचारविनिमय करतो.’
ललित मोदी यांना नव्याने पारपत्र देण्यात यावे हा, तसेच त्यांच्या पारपत्रासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे नाही हे अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पारपत्र विभागाने (सीपीव्ही) घेतले होते हे आता निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे.
हे निर्णय संबंधित तपास संस्थेच्या सूचनेनुसार घेण्यात आले होते का ?
या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे याबद्दल माझी खात्री आहे.
कायदा मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यात आला होता का?
या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे असावे असे मला वाटते.
तीन मंत्र्यांचा सहभाग
या वादंगासंदर्भात उपस्थित होत असलेल्या असंख्य प्रश्नांना तीन मंत्र्यांनी उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. पारपत्र विभागाच्या निर्णयांची घटनात्मक जबाबदारी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यावर आहे. या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी अर्थखात्याच्या अधीन असलेल्या सक्त वसुली संचालनालय या तपास संस्थेकडे असल्याने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडूनही उत्तर अपेक्षित आहे. कायदामंत्री सदानंद गौडा यांची या वादंगातील भूमिकाही स्पष्ट व्हायला हवी.
आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडालेला आहे. तरीही वस्तुस्थिती कोणालाच नाकारता येणार नाही. ललित मोदी-सुषमा स्वराज वादंगात अधिकाराचा गैरवापर, वशिलेबाजी आणि परस्परविरोधी हितसंबंधांचा पेच हे घटक समाविष्ट आहेत, हे वास्तव झळझळीतपणे समोर आले आहे. ‘श्रीमती स्वराज यांनी कोणता गुन्हा केला आहे ?’ असा सवाल जेटली यांनी विरोधकांना विचारला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा त्यांनी नजरेखालून घालावा. त्यातील विभाग १३ (१)(ड)मधील ‘फौजदारी गैरकृत्य’ स्पष्ट करणारा दुसरा आणि तिसरा परिच्छेद त्यांनी बारकाईने वाचावा.
६ लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.