भाजपचा भोपळा

सत्ताधारी दिवसेंदिवस अत्यंत बेताल आणि बेमुर्वतखोर होत चाललेला असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचीही अवस्था बिकट व्हावी, हे सुदृढ लोकशाहीसाठी ठीक म्हणता येणार नाही..
कर्नाटकातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचा धुव्वा उडाला. हे होणारच होते. भाजपच्या या पराभवाचे o्रेय माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना दिले जाईल, पण ते खरे नाही. येडियुरप्पा यांना कर्नाटकातील लिंगायत समाजात मोठे स्थान आहे. परंतु या लिंगायतांनी सर्व शहरांत इतका सार्वत्रिक उत्पात घडवला असे म्हणता येणार नाही. भाजपचा हा पराभव हा त्या पक्षाच्या एकूणच दिवाळखोर नेतृत्वामुळे झाला आहे आणि त्यास पक्षाचे सर्वच विद्यमान नेते जबाबदार आहेत. कर्नाटकातील विजयामुळे भाजपला पहिल्यांदा एखाद्या दक्षिणी प्रदेशात शिरकाव करता आला होता. पण हा विजय त्या पक्षास राखता आला नाही. याचे कारण या विजयाचे पितृत्व घेण्यास भाजपमध्ये अनेक उत्सुक होते. कर्नाटक भाजपची बांधणी ही जरी येडियुरप्पा यांनी केलेली असली तरी अनंतकुमार आदी माध्यमस्नेही नेते त्या विजयावर दावा सांगण्यास तयार होते. त्यामुळे या मंडळींचा येडियुरप्पा यांना पूर्ण पाठिंबा होता असे म्हणता येणार नाही. खेरीज येडियुरप्पा यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे वोक्कलिग समाजातील नेते भाजपपासून दूर जाण्यास सुरुवात झाली होती. अशा वेळी नेतृत्वात सर्वसमावेशकता असावी लागते. तिचा अभाव येडियुरप्पा यांच्यात होता. खेरीज, बराच काळ विरोधाचे राजकारण करणाऱ्यास सत्ता मिळाली की काय करू आणि काय नाही असे होऊन जाते. येडियुरप्पा यांचे तसे झाले होते आणि त्यांचे काय करायचे हे भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना कळत नव्हते. त्यात येडियुरप्पा यांनी रेड्डीबंधूंना हाताशी धरून खाण क्षेत्रात उच्छाद मांडला. हे रेड्डी वास्तविक सर्वपक्षीय कार्यालयांचे पाणी प्यायलेले. त्यामुळे सोवळेपणाचा आव आणणाऱ्या भाजपने त्यांची साथ करायचे काहीच कारण नव्हते. तरीही ती चूक भाजपने केली. परंतु त्याबाबतही पक्षाच्या विचारात सुसूत्रता नव्हती. बेल्लारी आणि परिसरातील बेजबाबदार खनिकर्माबाबत रेड्डीबंधूंचे उद्योग समोर येत असताना त्यांची पाठराखण करायची की त्यांना घटस्फोट द्यायचा याबाबतही भाजपमध्ये मतभेद होते. येडियुरप्पा विरोधी गट रेड्डीबंधूंच्याही विरोधात होता, तर सुषमा स्वराज वगैरे मंडळींना रेड्डीबंधूंविषयी भगिनीवात्सल्याचे भरते आले होते. हे कमी म्हणून की काय, तत्कालीन भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना येडियुरप्पा यांना हाताळणे झेपले नाही. एका बाजूला रेड्डीबंधूंच्या निमित्ताने नैतिकतेचा बुरखा पांघरणारे नितीनभौ गडकरी यांना स्वत: मात्र टोल कंत्राटदारांच्या घोळक्यात रमण्यात कमीपणा वाटत नव्हता. या पाश्र्वभूमीवर कर्नाटकातील राजकारणाचा पुरता विचका झाला आणि अखेर येडियुरप्पा यांनी भाजपशी काडीमोड घेत त्या पक्षालाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली. भाजपच्या झालेल्या पराभवास ही पाश्र्वभूमी आहे आणि यंदाच्या वर्षांत कर्नाटकासह अन्य महत्त्वाच्या राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ती या प्रमुख विरोधी पक्षाविषयी आश्वासक परिस्थिती निर्माण करणारी नाही.
भाजपमधील हा सावळागोंधळ सार्वत्रिक म्हणावयास हवा. तिकडे झारखंड राज्यात पक्षाने ज्या काही नेमणुका केल्या, त्यावरून ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी स्वपक्षीय नेतृत्वावर टीका केली आहे. झारखंड भाजपच्या प्रमुखपदी कोणा रवींद्र राय यांची नेमणूक केल्याबद्दल सिन्हा रागावले आहेत. त्यांचा राग अस्थानी मानता येणार नाही. या राय यांना स्थानिक राजकारणात काहीही स्थान नाही. गेल्या निवडणुकीत त्यांना आपली जागा तर राखता आली नाहीच, पण त्यांची अनामत रक्कमही गेली. परंतु हे राय हे माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांचे जवळचे समजले जातात. मुंडा यांना पदावरून जावे लागले तरी पक्षाची सूत्रे आपल्या हाती राहावीत म्हणून त्यांनीच हे राय यांचे न पळणारे घोडे पुढे केले. ते करताना सिन्हा यांच्यासारख्या ज्येष्ठाशी सल्लामसलत करण्याचे सौजन्यदेखील दाखवण्यात आले नाही. त्यामुळे सिन्हा यांना राग आला आणि त्यांनी तो जाहीरपणे व्यक्त केला. राय यांची नेमणूक कोणत्या निकषांवर झाली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि त्याचे उत्तर पक्षाच्या ज्येष्ठांना देता आले नाही. हे रायमहाशय भाजपचे नवे अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना जवळचे मानले जातात. तेव्हा वास्तविक राजनाथ सिंह यांनी सिन्हा यांच्याशी चर्चा केली असती तर फार काही बिघडले नसते. परंतु ही भाजपच्या नवनेतृत्वाची नवीच शैली होऊन बसली आहे. जो ज्या राज्यातील आहे, ज्याचे जेथे काही काम आहे त्यालाच त्याबाबत निर्णय घेताना डावलायचे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेस अशा प्रकारे हाकली जात होती. असे केल्याने पक्षo्रेष्ठींची संघटनेवर किती पकड आहे हे जरी दिसत असले तरी त्यामुळे स्थानिक नेतृत्व उभे राहू शकत नाही. सगळय़ांचेच सतत पाय कापीत राहिल्याने कोणीच वाढत नाही. काँग्रेसची राज्याराज्यांत जी काही खुरटी रोपे दिसतात ती नेतृत्वाच्या या शैलीमुळे. तेव्हा भाजपचे काँग्रेसीकरण होत असल्याची होणारी टीका याबाबतही लागू व्हावी. या अशा वागण्याने भाजपच्या नेतृत्वाने संसद अधिवेशनाच्या महत्त्वाच्या काळात सिन्हा यांच्यासारख्या ज्येष्ठांस अकारण दुखावले. सिन्हा हे इतके संतापले आहेत की संसदेत ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टरप्रकरणी चर्चा सुरू करून काँग्रेसला धारेवर धरण्यासही त्यांनी निरुत्साह दाखवला. या प्रकरणी भाजपने दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू करायची आहे. परंतु आपण ती करणार नाही, माझ्यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या असलेल्या कोणास ते सांगा असे म्हणत सिन्हा यांनी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत आपली नाराजी व्यक्त केली.
या गोंधळात माजी मुख्यमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनाही वयोपरत्वे अधूनमधून येणारा नैतिकतेचा झटका आला आणि भाजपने भ्रमनिरास केल्याची कबुली त्यांनी दिली. भ्रष्टाचाराच्या लढय़ात भाजपने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत याचा साक्षात्कार त्यांना पुन्हा एकदा झाला आणि या प्रकरणी पक्षनेत्यांनी अधिक जबाबदारीने वागावयास हवे होते याचीही जाणीव झाली. वास्तविक वयाच्या नव्वदीकडे निघालेले अडवाणी यांची भूमिका भाजप नेत्यांनी जाहीर कार्यक्रमात आशीर्वाद देण्यापुरतीच मर्यादित ठेवलेली आहे. एक तर सत्ता आलीच तर संभाव्य पंतप्रधानपदांच्या नावांत त्यांचे नाव नाही आणि त्याच वेळी आगामी निवडणुकांत पक्षाचे सारथ्य करण्याचीही संधी नाही अशी अडवाणी यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. असे झाले की जे काही चालले आहे ते खरे नाही, आपण सर्वनाशाकडे चाललो आहोत असा भास अनेक ज्येष्ठांना होतो. तसा तो अडवाणी यांनाही होऊ लागलेला आहे. गेल्या काही महिन्यांत ठरावीक अंतराने भाजपचे आता काही तितकेसे ठीक चाललेले नाही, अशा स्वरूपाचे विधान अडवाणी करीत असतात. हे आता इतके नित्याचे झाले आहे की भाजपमधूनदेखील त्याकडे काही लक्ष दिले जात नाही.
एरवी या सगळय़ाची दखल घ्यावयाची गरज वाटली नसती. परंतु सत्ताधारी दिवसेंदिवस अत्यंत बेताल आणि बेमुर्वतखोर होत चाललेला असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचीही अशी अवस्था व्हावी, हे सुदृढ लोकशाहीसाठी ठीक म्हणता येणार नाही. पर्यायी सत्ता देण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपचा भोपळा असा मध्येच फुटणे केवळ त्यासाठी अहितकारक आहे.