डिप्लोमा-डॉक्टर : लिबरेटिंग फॅक्टर

आज सुस्थितीतला माणूससुद्धा, अतिव्यस्त सुपर-स्पेशॅलिस्टांच्या चक्रव्यूहात भंजाळलेला आहे. विद्यार्थ्यांने मेडिकलला जाणेच टाळावे किंवा जावे तर
सुपर-स्पेशॅलिस्टच व्हायला! यामुळे ‘जनरल प्रॅक्टिशनर’ (जीपी), जे बहुसंख्येने हवेत, ते दुर्मीळच होत चाललेत. याला कारण ठरतेय एमबीबीएस व्हायला लागणारी प्रचंड गुंतवणूक! प्रवेशासाठी घोर मार्क-तपश्चर्या वा दणकून पसा, तारुण्यातली जास्त वष्रे मरेतो (‘जीपी’ला अनावश्यक) कुथवणूक!वैद्यकीय क्षेत्रात एक ‘वर्गीय’ पोकळी वाढते आहे. पदव्युत्तर म्हणजे एम.डी. व एम.एस हा उच्च वर्ग ठळक दिसतो आणि मग एकदम नर्सच दिसते. सगळ्या ‘एमबीबीएस’नी ‘सुपर-स्पेश्ॉलिस्ट’ व्हायचे हे फसवे स्वप्न आहे. अमुक-हजार लोकसंख्येला जेवढे नुसते-डॉक्टर लागतील त्यापेक्षा सुपर-स्पेश्ॉलिस्ट, उदा. न्यूरो सर्जन, कमीच लागतील. जर जास्त संख्येने ‘सुपर’ उत्पन्न केले तर ते वैद्यकातून बाहेर जातात, पण खाली येत नाहीत. डॉक्टर भरपूर हवेत, पण ते असे हवेत की ज्यांच्या आíथक अपेक्षा या पेशंटच्या खिशाला परवडणाऱ्या असतील. जे पेशंटांच्या जीवनात त्यांच्याशी ‘बोलणारे, ऐकणारे, समजावणारे व बऱ्यापकी जाणकार आस्थेवाईक’ असे असतील व त्यांना पेशंटची/ कुटुंबाची आरोग्य पाश्र्वभूमी ध्यानात असेल. डॉक्टर हा शब्द पुिल्लगी वापरत आहे याबद्दल क्षमा मागतो, माझी जेंडर-सेन्सेटिव्हिटी शाबीत करायला नव्हे तर, या क्षेत्रात स्त्री-डॉक्टर विशेषत्वाने हव्या आहेत, म्हणून.
जीपीअभावी पेशंटने ‘सुरुवातीला कोणाकडे जायचे?’ हा प्रश्न उभा राहतो. पेशंट त्याला ‘वाटत असलेले’ दुखण्याचे स्वरूप गृहीत धरून, ‘सुपर’कडे जातो. तो सुपर त्याचे ठेवणीतले उपाय वा टेस्टा करून पाहतो. सत्प्रवृत्त असेल तर तो पेशंटला योग्य त्या खात्याकडे लवकर पाठवतो. नाही तर.. पण भल्या-बुऱ्या कथाकथनाची ही जागा नव्हे.
कित्येक गुणी, आवड असलेले आणि आस्थावान विद्यार्थी हे, परीक्षा-कला नावाच्या कलेत कमी पडतात, म्हणून डॉक्टर बनू शकत नाहीत. कित्येक पेशंट त्यांना ‘परवडणारा व संवाद करू शकणारा’ डॉक्टर न भेटल्याने बरेच सोसतात, अंधश्रद्धेकडे वळतात किंवा मरतातसुद्धा. या दोन्ही वर्गानी पुढील मागणीसाठी उठाव केला पाहिजे. ही योजना कल्पनेतून सुचलेली नाही तर ती काही ना काही स्वरूपात वास्तवातही होती. प्रमिलाताई टोपले या मंत्री असताना, १९८० ते ८४ या वर्षांत, ‘डिप्लोमा इन रूरल मेडिसिन’, या कोर्सची एकच बॅच पार पडली. जिल्हास्तरीय सिव्हिल हॉस्पिटलांना जोडून हा कोर्स चालविण्यात आला. आजही हे ‘डीआरएमएस’. जनरल प्रॅक्टिशनर म्हणून चांगले काम करत आहेत. हा कोर्स एकाच बॅचनिशी का बंद पडला? की पाडला? हे समजू शकले नाही. तसेच बराच काळ, आयुर्वेद व होमिओपॅथीवाल्यांना ‘एल.सी.पी.एस’माग्रे अ‍ॅलोपथीचे एमबीबीएस होता येत असे. ही योजना सरकारने का बंद केली? हे प्रश्न खरे तर लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात विचारायला हवेत.
हे लक्षात घेता, ‘डिप्लोमा इन अ‍ॅलोपथिक मेडिसिन’ (सर्जरी नव्हे) असा कोर्स (बारावीनंतर तीनच वष्रे) सुरू करावा, हाच योग्य उपाय आहे. या उपायाच्या व्यवहार्यतेचे मुख्य कारण असे की, सुरुवातीला कोणाकडे जायचे, याची चाळणी येथे पेशंट (ग्राहक) लावणार आहेत. ते पहिल्यांदा नक्कीच डिप्लोमावाल्याला गाठतील. त्याने डिग्रीवाल्याकडे केस केव्हा पाठवावी, हा त्यातला एक विषयच असेल व बंधनही.
एमबी (अपव्ययी निरगाठ) बीएस
आजचा एमबीबीएस पदवीधर ‘जीपी’ का होत नाही? हे शोधण्यासाठी आपल्याला प्रथम एमबीबीएस अभ्यासक्रमामधील मुख्य गोची नेमकी ओळखली पाहिजे. मेडिसिन आणि सर्जरी यांचे जे साताजन्माचे घट्ट लग्न लावले गेले आहे, ते या ट्रॅफिकजामचे मुख्य कारण आहे. औषधे देणारा डॉक्टर आणि शस्त्रक्रिया करणारा डॉक्टर हे वेगळे असतात हे आपण रोज पाहतो. ज्याने एमबीबीएस केले आहे, पण एमडी (म्हणजे औषधे देण्यात पदव्युत्तर) केलेले नाही असे डॉक्टर मेडिसिनची प्रॅक्टिस करताना दिसतात. पण एमएस (शस्त्रक्रियेत पदव्युत्तर)  न करता नुसते एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी करताहेत, असे सहसा आढळत नाही. कारण सर्जरीसाठी लागणारा अभ्यास आणि सराव हा अगदी वेगळा आणि प्रदीर्घ आहे. मुळात शरीरशास्त्रात रचना आणि कार्य म्हणजेच अ‍ॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी हे दोन वेगळे भाग असतात. औषधे देण्यात फिजिओलॉजी जास्त महत्त्वाची असते.
फिजिशियनलासुद्धा अ‍ॅनॉटॉमी कळली पाहिजे यात शंका नाही. पण किती तपशीलवार? यात सर्जन आणि फिजिशियन यांच्या गरजांमध्ये प्रचंड फरक असतो. जर विद्यार्थी फिजिशियन होणार की सर्जन होणार, याचा निर्णय अलीकडच्या टप्प्यावर घेता आला, तर फिजिशियनवरचा अ‍ॅनॉटॉमीचा आणि प्रोसिजर्सचाही भार, खूपच हलका करता येईल. सध्या फिजिशियनला जे सक्तीचे आहे, ते ड्रायिव्हगच्या टेस्टसाठी भारताचा नकाशा पाठ करायला लावण्यासारखे आहे! इतके करूनही होते काय? मेडिसिनची प्रॅक्टिस करताना, उदा. स्नायूत इंजेक्शन द्यावे लागते, त्या वेळी नेमके कुठे टोचले असता नव्‍‌र्ह(मज्जातंतू)ला इजा पोहोचणार नाही, हे कळलेच पाहिजे. कळस असा की घासघास घासून अ‍ॅनॉटॉमी घोकलेले कित्येक डिग्री-होल्डर, ही कला मात्र नर्सकडूनच शिकतात!
प्रत्यक्षात कोणीही फिजिशियन मोठी ऑपरेशने करण्याच्या भानगडीत पडतही नाही. जखमेला टाके घालणे, गळू फोडणे अशा लोकल अनॅस्थेशियावर चालणाऱ्या सर्जऱ्या तो करतो. म्हणजे मेडिसिन आणि सर्जरी यांचा घटस्फोट प्रत्यक्षात झालेलाच आहे. पण त्यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र व भिन्न कालावधीचे कोस्रेस का नाहीत? तुम्ही ‘एमबी’ला जा किंवा ‘बीएस’(सर्जरी)ला जा असे ऑप्शन का नाहीत?
दुसरे असे की मेडिसिनबाबत अ‍ॅलोपॅथी/आयुर्वेद/होमिओपॅथी हा भेद समजू शकतो. पण सर्जरीमध्ये आयुर्वेदिक-सर्जरी वा होमिओपॅथिक-सर्जरी वेगळी काय असू शकेल हे माझ्या कल्पनाशक्तीच्या पलीकडचे आहे. मग ‘बीएएमएस’ आणि ‘बीएचएमएस’मधला ‘एस’(सर्जरी) हा नेमका काय आहे? जर तो ‘एमबीबीएस’मधलाच ‘एस’ असेल तर मग प्रश्न असा येतो, की जर हे सामाईक सर्जन्स, अ‍ॅलोपॅथिक ‘चर्चाविश्व’ (डिस्कोर्स) शेअर करतच असतील तर त्यांना गावकुसाबाहेर ठेवून क्रॉस-प्रॅक्टिसचे आरोप तरी कशाला लावायचे? त्यांच्यापकी ज्यांना अ‍ॅलोपॅथीसुद्धा वापरायची असेल त्यांनी हा डिप्लोमा केला की ते एवीतेवी जे (क्रॉस-प्रॅक्टिस) करतच आहेत ते जास्त समजेनिशी, जबाबदारीने व मुख्य म्हणजे उजळमाथ्याने करतील! त्यांचे मूळचे पॅथीनिष्ठ शिक्षणक्रमसुद्धा ‘एस’ गाळल्याने सुटसुटीत झालेले असतील. अशा तऱ्हेने जर निरगाठ सुटली तर फक्त मेडिसिनमध्येच पॅथी-भेद व सर्जरीत मात्र पॅथी-भेद नाहीत अशी सोडवणूक होईल.
औषधांची वर्गवारी बदला!
फूड अँड ड्रग्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन हे औषधांची वर्गवारी करून, कोणत्या वर्गाचे औषध हे कोणत्या दर्जाच्या डॉक्टरने लिहून दिलेले असायला हवे, यावर (शिवाय क्वालिटी, एक्सपायरी वगरेवर) नियंत्रण ठेवते. या वर्गवारीत एका टोकाला क्रोसिनसारखे ‘अ‍ॅक्रॉस द काऊंटर’, म्हणजे कोणाच्याही चिठ्ठीशिवाय देता येणारे औषध असते, तर दुसऱ्या टोकाला मॉर्फिनसारखे, जोखमीचे अतिनियंत्रित औषध असते. पण या दोन टोकांच्या मध्ये, अगणित औषधांची जी अवाढव्य कक्षा आहे, ती अख्खी एमबीबीएस वा एमएस/एमडीच्या चिठ्ठीशिवाय (ऑफिशियली) वापरताच येऊ नये, हा जनतेवर सरासर अन्याय आहे. इतक्या संख्येने हे उच्च पदवीधर निर्माण करणे आणि त्यांना कमी मोबदल्यावर काम करायला लावणे, हे सरकारला बापजन्मी शक्य नाही. या अवाढव्य कक्षेचे मास्टर/बॅचलर-योग्य आणि डिप्लोमा-योग्य असे दोन भाग पाडता येणार नाहीत काय? औषधातील अपवादात्मक धोका-संभाव्यतेचा बागुलबुवा उभा करण्याबाबत आपण ‘पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण’ टाळले पाहिजे. आपल्या जनतेला मुख्य धोका हा औषधांअभावी आहे! आणखी एक वाद चालू आहे, तो म्हणजे विक्रेत्याने किमान ‘डी-फार्म’ असलेच पाहिजे! ‘फार्मसी’मध्ये, मूलभूत संशोधन, गुणकारी रेणूची रचना, उत्पादन तंत्र, परिणामांच्या प्रत्यक्ष चाचण्या, भरणा-बाइंडर असे सारे मोडते. दुकानदाराला जाण असायला हवी ती कशाची? डोसेज, साईड-इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन (कोणी वापरू नये), ड्रग-इंटरॅक्शन इथपर्यंत पुरेसे आहे. मग काय तुम्ही दुकानदारांना एमबीबीएस करणार? डी-फार्मपेक्षा त्यांना वर प्रस्तावित केलेला, डिप्लोमा इन अ‍ॅलोपॅथिक मेडिसिन करायला लावला, तर ते अधिक फायद्याचे नाही काय?
पेशंटला खूप प्रश्न पडतात. अति-कार्यमग्न ‘एमएस/एमडी’ना बोलायला वेळ नसतो. पेशंट भेलकांडत राहतो. ‘सुपर’ मंडळींनी यासाठी आमचे ‘डिप्लोमा-संवादक’ नेमावेत. पेशंटला प्रत्येक उपाय वा चाचणीचे कार्य समजावून सांगणे, जेनेरिक नावे देणे, साईड-इफेक्ट्स सांगणे, गरजेनुसार घेण्याचे आणि सक्तीने घेण्याचे औषध कुठले ते सांगणे, पथ्य पाळायच्या सूचना देणे, फीडबॅक लिहून ठेवणे इ. काय्रे ते करतील.  
हा उपाय सर्वहिताचा आहे आणि ‘कामये दु:खतप्तानां प्राणिनां आíतनाशनम्’ ही तळमळ महत्त्वाची आहे.
लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  
त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com