आधार कार्डाच्या आधारे थेट गरिबांच्या बँकखात्यांत अनुदानाची रक्कम जमा करण्याच्या नव्या योजनेत प्रचलित व्यवस्थेतील अंगभूत दोषांवर पर्याय ठरण्याची ताकद आहे. बहुतेकजण प्रचलित व्यवस्थाच सोडण्यास तयार नसतात, म्हणून नव्या योजनेत खुसपटे काढली जातात. त्या आक्षेपांचा हा प्रतिवाद..
देर आये दुरुस्त आये! पी. चिदम्बरम हे पुन्हा नव्याने अर्थमंत्री होताच, यूपीए सरकारच्या धोरण-लकवा या विकाराला उतार पडू लागलेला दिसतो. विवेकपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय, अप्रिय पण जनहिताचे निर्णय घेण्याची हिम्मत हे सरकार दाखवू लागलेले आहे.
रेशन-पद्धतीत गरिबाला १० रुपयाचा ऐवज पोहोचवताना पोहोचवणूक खर्चापायी ४० रुपयांचा बोजा पडतो आणि प्रत्यक्षात मूळ ऐवजसुद्धा खऱ्या गरिबाला मिळतच नाही. तोही भलतेच कोणीतरी लाटते. भरमसाट साठय़ामुळे धान्य गोदामात सडते. सुप्रीम कोर्टाने ते फुकट वाटा अशी सूचना दिली तरी फुकट वाटणेसुद्धा परवडले नाही याचे मुख्य कारण पोहोचवणूक खर्च हेच होते. इतकेच नव्हे, तर रेशनपद्धती प्रत्यक्षात फार कमी चालत असल्याने आतापर्यंतची सर्वच सरकारे, सबसिडीची तरतूद ही दिलेल्या हक्कांपेक्षा कमीच करत होती. कारण पद्धतीतल्या अडथळ्यांमुळे हक्कांइतकी उचल होणारच नाही व त्यामुळे तोटकी तरतूद ही कधीच उघडकीला येणार नाही, याची सर्व सरकारांना पूर्ण खात्री होती.
तरतूद इतकी तोटकी असे की वाटलेली रेशनकार्डे आणि दर कार्डामागील सबसिडी याच्या गुणाकाराइतकीही ती नसे. मग पोहोचवणूक खर्च भागवणार कुठून? गरिबांची उपासमार आणि करदात्याकडून मिळवलेल्या निधीचा अपव्यय /अपहार हे नष्टचर्य गेली सर्व वष्रे अव्याहतपणे चालू आहे. कोणत्या तरी राज्यातले धान्य हमी दिल्याने उचलायचे. ते मध्यवर्ती गोदामात किंवा गोदामाअभावी उघडय़ावर (सडत!) ठेवायचे. मग ते भलत्याच (महाराष्ट्रात हरियाणाचा गहू ‘स्वस्त’ आणि जोंधळा आवडत असून महाग) राज्याकडे सोपवायचे. मग त्या राज्याच्या वेगाने दुकानांपर्यंत पोहोचवायचे आणि दुकानदाराने त्याच्या लहरीनुसार कधी कधी दुकान उघडे ठेवायचे. अशी ही केंद्रीकरणवादी कार्यपद्धती आहे. ती प्रत्यक्षात कुचकामी असल्याचे वर्षांनुवष्रे निरपवादपणे सिद्ध झाले आहे. ती एकदा तरी बदलून बघायला नको काय? नवी पद्धत पूर्ण निर्दोष नसेलही, पण जुनी पद्धत पूर्ण अपेशी आहे त्याचे काय?
विरोधामागची खरी कारणे
पद्धती तीच ठेवून माणसांना सुधारू आणि हे ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ नावाची जादूची कांडी असल्यावर सहज जमेल, अशी आपली एक अंधश्रद्धा आहे. मग काळाबाजार करणारे लायसन्सधारक रेशन-दुकानदार, अन्नमहामंडळातील गद्दार अधिकारी / कर्मचारी, गरिबांपकीचे तोतया-गरीब, कृषी-उत्पन्न-बाजार-समित्यातले ‘अडते’ या साऱ्यांना वठणीवर ‘आणा’ अशा मागण्या किंवा ‘आम्ही आणू’ अशा वल्गना केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात तसे कोणतेच कडक पाऊल उचलले जात नाही. याहीपेक्षा महत्त्वाचे असे की समजा, या सर्वाना काहीएका चमत्काराने नतिकतेचा व कार्यक्षमतेचा तीव्र झटका आला असता, तरीही कार्यपद्धतीच्या अंगभूत अक्षमतेमुळे हे नष्टचर्य संपणार नव्हतेच. पण हेच समाजविरोधी घटक, नव्या पद्धतीत ‘आपल्याला हात मारता येणे बंद होणार’ या काळजीने आज लॉबी-वान होऊन उभे ठाकले आहेत.
कोणत्याही बदलाला विरोध हा होतोच. जे काही अंगवळणी पडले आहे तेच चालू राहिलेले बरे असे वाटण्याला सामान्य जडत्व (इनíशया) हा एक गुण कारणीभूत असतोच. पण त्याखेरीज बदलामुळे कक्षेत येणार असलेले लाभार्थी हे संख्येने (आणि अर्हतेनेसुद्धा) जास्त असले तरी ते अज्ञात कोणीतरी असतात. चालू पद्धतीत ज्यांचा हितभाग गुंतलेला असतो (व्हेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स) आणि जे मोक्याच्या जागी पाय रोवून (वेल एन्ट्रेन्च्ड) असतात ते कोण हे नक्की असते. त्यांना स्वतला बदलामुळे आपला तोटा आहे हे पक्के ठाऊक असते आणि ते संघटितपणे विरोध मुखर करू शकत असतात. ते संख्येने (आणि अर्हतेनेसुद्धा) कमी असले तरी त्यांचे राजकीय वजन जास्त असते. हे असतात जुन्या पद्धतीतले ‘हरणारे’ (लूजर्स). मात्र नव्या पद्धतीतले ‘जिंकणारे’ (विनर्स) अजून उपस्थितच झालेले नसतात. गरिबांना स्वत:चा आवाऽज नसतोच. याखेरीज ज्या राजकीय पक्षाला श्रेय मिळेल की काय असे वाटते त्या पक्षाचे राजकीय स्पर्धक विरोधासाठी विरोध करायला मागेपुढे पाहात नाहीत. सर्वात शेवटी पण महत्त्वाचे म्हणजे पोथीनिष्ठ विचारवंत. यांना गरिबांपेक्षा स्वत आयुष्यभर कुरवाळलेल्या सिद्धांतांशी आणि सिद्धांतनिष्ठेच्या अहंकाराशी जास्त घेणेदेणे असते. पण विरोधाची अशी खरी कारणे ही कधीच ‘आक्षेप’ म्हणून मांडता येत नाहीत. आक्षेपांचे नवनवीन शोध लावावे लागतात. थेट रोख अनुदानाबाबतचे काही नमुनेदार आक्षेप कोणते व त्यांना उत्तरे कोणती हे आता आपण पाहू.
आक्षेप आणि उत्तरे
१. ही २०१४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना दिलेली लाच आहे.
उत्तर : जर सरकारने नव्याने काही अनुदान दिले असते तर हा प्रश्न आला असता. गरिबांचे जे हक्क अन्यपक्षीय सरकार असतानाही होतेच (पण मिळत नव्हते) ते अमलात आणण्यात उपकार ते काय? तसेच सरकारवर जनहिताचे काही काम करण्याचा दबाव राहावा हे लोकशाहीचे एक उद्दिष्टच आहे. उलट विरोधकांनी ही मागणी करून श्रेय मिळवायला हवे होते. पण ‘रेशन ग्राहक कृती समिती’ (सुरेश सावंत) आणि शेतकरी संघटना (रघुनाथ पाटील) वगळता कोणीही मागणी उचललीच नाही. तसेच ही रक्कम सरकार देणार आहे. पक्ष व उमेदवार निवडणुकीत जे ‘काळे अनुदान’ थेट वाटतात ते हे नव्हे. एवढेच नव्हे तर अनुदानांचे दर भरमसाट आणि लाभार्थीची संख्या मोठी दाखवायची आणि अंमलबजावणीत मात्र मेख मारून ठेवायची ही सरकारची घाणेरडी सवय नव्या पद्धतीमुळे कायमची जाईल.
२. याने सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल.
उत्तर : देशभरातून धान्य गोळा करून पुन्हा देशभर पोहोचवायचे हे खíचक आहे की लाभार्थीच्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्स्फर करायची हे जास्त खíचक आहे? उलट आहे त्याच बोजात प्रत्यक्ष लाभ जास्त देता येतील. कदाचित बोजाही कमीच होईल.
३. व्यापाऱ्यांनाही वाहतूक-साठवण हे खर्च येतीलच. याचे काय?
उत्तर : आजही नफ्याचे मार्जनि सोडून जो खर्च असतो त्यात हा घटक असतोच. घटक तेच राहून धंदा वाढेल. कमीत कमी खर्चात वाहतूक करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनाच प्रोत्साहन असते. उलट आज हा खर्च वाचला म्हणून अन्नमहा(ग)मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात फरक पडणार नसतो.
४. लाभार्थीच्या हातात पसा आला की धान्याला मागणी वाढेल. मागणी वाढली की भाव वाढतील म्हणजे पुन्हा लाभार्थी बिचारा वंचितच!
उत्तर : जेव्हा पुरवठा कमी असतो तेव्हाच मागणीबरोबर भाव वाढतात. धान्य पुरवठय़ाबाबत आपण वरकड (सरप्लस) आहोत. क्रयशक्तीच्या अभावी आणि संपर्क-शक्तीच्या / वाहतूक-शक्तीच्या अभावी साठे सडताहेत. भाववाढ होते आहे ती तुटीच्या अंदाजपत्रकांमुळे! पुरवठय़ाअभावी नव्हे!
५. व्यापारी नफेखोर साठेबाजी करून भाव वाढवतील.
उत्तर : यावर स्वतंत्र कायदे आहेत. आज सरकारची बरीच यंत्रणा हमाली करते आहे. ती मोकळी होऊन ती व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याच्या कामी लावता येईल. आज सरकार जी ‘तोटेखोर साठेबाजी’ करते आहे आणि खुल्या बाजारातले भाव वाढवत आहे ते प्रमाण उलट कमी होईल. जे आयटेम गरिबांना परवडतात त्यात भाववाढ करून धंदा होत नसतो. पिझ्झा महाग करता येतो, वडापाव नव्हे. तसेच बासमती महाग करता येतो, साधा तांदूळ नव्हे. जर करता येत असता तर व्यापाऱ्यांनी तो आजही केला नसता काय?
६. रक्कम देण्यातही गळती होणार नाही कशावरून?
उत्तर : प्रत्येक व्यक्तीला एकच एक आयडेंटिटी-नंबर असेल. सरकारच्या सर्व यंत्रणांचा माहिती-संचय एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) होईल. त्यामुळे आरटीओमध्ये नावावर मोटरसायकल आणि कार्ड मात्र पिवळे / भगवे अशा विसंगती चालणार नाहीत. म्हणजेच कार्डवाटपातच जी गळती आहे ती थांबेल. मुख्य म्हणजे जेव्हा दुकानदाराला धान्यच स्वस्तात मिळते, तेव्हाच त्याला ते भलत्यालाच विकण्यात फायदा असतो. आता दुकानदाराला एकाच भावाने खरेदी करावी लागेल. तसेच घेणारा ते सबसिडीच्या पशातून घेतोय की उत्पन्नाच्या याने दुकानदाराला फरक पडणार नाही.
७. शेतकऱ्यांना मिळणारे हमी भाव धोक्यात येतील काय?
उत्तर : हमीभावापेक्षा बाजारभाव जर कमी मिळाला तर फरकाची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करणे हे सरकारला जागोजागी जाऊन माल उचलण्यापेक्षा स्वस्तच पडेल.
दुसरे असे की निर्यातबंदी (एकेकाळी तर जिल्हाबंदीसुद्धा) घालणे किंवा स्वस्त आयात करणे या मार्गाने सरकार जे शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरित्या पाडते आणि हे करण्यासाठी ‘गरिबांना परवडावे म्हणून’ ही सबब देते. ती देता येणार नाही व भाव-पाडून धोरण थांबेल. किंबहुना म्हणूनच या नव्या पद्धतीची मागणी शेतकरी संघटनेने स्वतहून केली.
८. लाभार्थी पुरुष अनुदानाचा पसा दारूत किंवा तत्सम कुटुंब-घातकी बाबीत करेल.
उत्तर : कुटुंबातल्या स्त्रीच्या खात्यावरच हे पसे जमा करायला सरकारची हरकत असणार नाही. तशी मागणी करता येईल. स्त्रीकडून हिसकून घेऊ लागला तर तो गुन्हा ठरेल. मुख्य म्हणजे जे एरवी सिव्हिल-सोसायटी म्हणून डिंग मारतात किंवा ग्राम-सभा म्हणून िडग मारतात त्यांनी स्त्रीच्या मागे उभे राहाण्याचे काम करायला हवे. शेवटी असेही आहेच की ज्याला आत्मघातकीपणेच वागायचे असेल त्याला परमेश्वरही अडवू शकत नाही तेथे सरकार काय करणार? अगदी तोंडात घास पडेपर्यंत तो सरकारच्याच शुभ हस्ते पडावा हा आग्रह का? जो शुभ-हस्त दुकानदारापर्यंत पोहोचू शकला नाही तो घराघरांत पोहोचेल काय? आज धान्य मिळालेला पुरुष ते त्याच दुकानदाराला विकून दारू पीत नसेलच कशावरून?
प्रश्न असा आहे की, सरकारीकरणवादी वृत्ती आपण किती ताणणार?
[वरील युक्तिवाद आकडेवारीनिशी केलेला नाही. प्रगती अभियान संस्थेने मुरुगकर- सावंत- रामस्वामी यांचा अभ्यास प्रकाशित केला आहे. लेटेस्ट आकडेवारीसाठी खरेतर सरकारने स्वस्त धान्य योजनेची श्व्ोतपत्रिका काढावी; कारण भ्रष्टाचार न धरतादेखील थेट अनुदानच जनहिताचे असल्याचे दाखवून देता येईल.]
