‘येथे एक गाव होते’ हा वृत्तान्त वाचला (लोकसत्ता, ३१ जुलै), टीव्हीवर याची भीषणताही पाहिली. पण यातून आपण काही शिकणार आहोत का? काही वर्षांपूर्वी किल्लारी हे मराठवाडय़ातील गाव भूकंपाने उद्ध्वस्त झाले होते; आता माळीण गाव, भूस्खलनाने. मृतांच्या नातेवाइकांना दोन/पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि श्रद्धांजली इथेच आपण नेहमीप्रमाणे थांबणार आहोत का?
आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय आता अभ्यासक्रमात आला आहे, पण आपल्या जगण्यात कधी येणार? या सरकारला आपल्या मंत्रालयातील आगही आटोक्यात आणता येत नाही, ते डोंगर वस्त्यांवर हा पाठ कसा गिरवणार? पावसामुळे धोकादायक झालेली घरे, गावे, नदीपात्राजवळ, डोंगराजवळ असलेल्या सर्व वस्त्यांचे सर्वेक्षण युद्ध पातळीवर सरकारने हाती घ्यावे आणि त्यावर उपाययोजना करावी; तरच हा महाराष्ट्र जगेल.
संपर्क फक्त एसटीचाच?
माळीण गावातील दुर्घटनेचे वृत्त वाचून धक्का बसला, पण ‘सकाळी गावात एसटी आल्यावर झाला प्रकार समजला’ हे वास्तव खडबडून जागे करणारे आहे. एक अख्खे गाव दरडीखाली गेले हे कळायला एसटी यावी लागली; हे भयानक आहे. आज डोंगरपायथ्याशी अशा अनेक वाडय़ा आणि गावे आहेत, जी आपल्या संपर्क कक्षेच्या बाहेर असल्यागत आहेत. एसटीदेखील काही ठिकाणी जात नाही..परंतु ही गावेसुद्धा माळीण गावागत धोक्याच्या छायेत जगत असतील, तर त्यांच्यासाठी सरकार काही करणार का? आपल्या राज्यातील सर्व गाव-खेडय़ांशी संपर्क राहावा म्हणून काही उपाय योजणार का?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
सुलभीकरणामागे दबावाचे राजकारण..
‘सोप्याचे सुलभीकरण’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचून बरे वाटले. कोणतेही आंदोलन करा, दबावाखाली शासन त्याची दखल घेतेच. हल्ली शासनाने कशाची दखल घ्यावी व कशाची घेऊ नये याचा सारासारविचार न करता कसल्याही आंदोलनाची दखल दबावाच्या राजकारणाखाली घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रश्नपत्रिकेतील इंग्रजी अवघड नको, सोपी हवी, तसेच हे नको ते नको अशा मागण्या करणारे भविष्यात परीक्षाच नको- नेत्यांनी मुलाखती घेऊन आयएएस, आयपीएस नेमणुका देण्याची मागणी करतील. शासन दबावाच्या राजकारणात त्याचीही दखल घेणार आहे काय? अनेक उमेदवार परीक्षेची तयारी करून परीक्षेला जाण्याच्या तयारीत असताना सरकारने परीक्षेच्या तारखांबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण करणे आणि आयोगाच्या चांगल्या कामात दखल देणे योग्य नाही.
– विनायक किशनराव बडे, (वडगाव बु.) पुणे.
गुण निरनिराळे मोजण्याचा उपाय
‘सोप्याचे सुलभीकरण’ या अग्रलेखाने (३१ जुलै) विषमतेचा एक मुद्दा विचारात घेतलेला नाही. काही विद्यार्थी ‘सी-सॅट’मध्ये २०० पैकी १९० ते १८० गुण, तर जनरल स्टडीजमध्ये अवघे ३० ते ४० गुण मिळवतात, पण केंद्रीय लोकसेवा आयोग ‘कटऑफ’ किंवा चाळणी लावतो ती एकत्रित गुणांआधारे, हा मुद्दा दुर्लक्षित करून कसा चालेल? जे पैसे देऊन मार्गदर्शन घेण्यास समर्थ आहेत, ते वरचढ ठरतात, कारण सी-सॅटमध्ये असलेले खाचखळगे (गणिती स्तरावर उपयुक्त, पुढे प्रत्यक्ष अधिकारी होण्यास बिनकामाचे असे बारकावे) शोधण्याचा त्यांचा वेळ वाचतो. याचा परिणाम जे विद्यार्थी इंग्रजी पाश्र्वभूमीचे नाहीत, त्यांना चाळणी परीक्षेतून पुढे जाण्याची संधीच मिळत नाही. याला एक पर्याय असा की, चाळणी परीक्षेची गुणवत्तायादी एकत्रित (सी-सॅट व जनरल स्टडीज मिळून) न लावता, दोन्ही चाचण्यांचे निरनिराळे गुण गृहीत धरून, प्रत्येकी २०० पैकी १२० वा १०० गुणांची अट ठेवावी. यामुळे केवळ इंग्रजी वा क्लासेसच्या बळावर ही चाळणी पार करता येते, हा समज दूर होईल आणि मेहनत सर्वाना सारखीच करावी लागेल.
– नितीन घाडगे, भोंडवे वस्ती, आकुर्डी (पुणे)
सर्वाना समान संधीसाठीचे आंदोलन चुकीचे कसे?
‘लोकमानस’ (२८ जुलै) मधील वाचकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. ‘सर्वासाठी समान संधी’ या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्काचा भंग होत असेल तर त्यासाठी आंदोलन करणे चुकीचे ठरेल का? देशभरातून ३ लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थी या परीक्षेसाठी बसतात आणि त्यामधून एकूण पदांच्या १० ते १२ पट उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. (साधारणत: दहा हजार आणि राज्य सेवेच्या विचार करता ४ ते ५ हजार विद्यार्थी). सी-सॅट या एकमेव पेपरमुळे अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन विषयातील पदवीधर इतर शाखेतील पदवीधरांपेक्षा (पदवीतील समानुपाती अंकगणित, बुद्धिमत्ता चाचणी अभ्यासक्रमामुळे) मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरत असेल तर याला कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम म्हणायचे का? वरील प्रमाण पाहता एक-एक गुण महत्त्वपूर्ण असताना जिवाचे रान करून अभ्यास करणारा विद्यार्थी या एका पेपरमुळे नापास होत असेल तर हे विचार करण्यासारखे नक्कीच आहे. सी-सॅटमध्ये १२० पेक्षा जास्त गुण मिळवून विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले, त्यांचे पेपर १ मधील गुण आणि ४० ते ५० पर्यंत होते, हे येथे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. – महेश कदम, सदाशिव पेठ, पुणे.
हिंदीखेरीज अन्यभाषक विद्यार्थ्यांचा या आंदोलनाशी संबंध असू शकत नाही
नागरी सेवा परीक्षेतील सी-सॅट पेपर तसेच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविषयीची संकलित माहिती (रविवार लोकसत्ता, २७ जुलै) वाचली. संकलकाने दिलेली माहिती अत्यंत एकांगी व फक्त आंदोलकांची बाजू घेऊन सामान्य वाचकांची दिशाभूल करणारी आहे. सदर लेखामध्ये ‘अपसमज’ क्र. १ जो दिलेला आहे तो अपसमज नसून सत्य परिस्थिती आहे. यूपीएससी परीक्षेसंदर्भात सुरू असणारे हे आंदोलन केवळ िहदी भाषिक विद्यार्थ्यांचेच आहे. मुळात यूपीएससी परीक्षेचे प्रश्न हे केवळ इंग्रजी व िहदीमधूनच असतात. आंदोलनामुळे प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देणाऱ्यांना लाभ होईल हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपली मातृभाषा सोडून या दोन्हींपकी एका भाषेचा अभ्यास करावाच लागतो, जो जवळपास सर्वच विद्यार्थी करतातही. (उदा. यंदाचा २५वा क्र. मिळविलेला उमेदवार हा कन्नड भाषेतून उत्तर लिहून उत्तीर्ण झालेला आहे.)
दुसरा मुद्दा या आंदोलकांना असलेला इंग्रजीचा तिटकारा. यूपीएससी केवळ माध्यमिक पातळीच्या इंग्रजी भाषाप्रवीण्याची अपेक्षा करते. सी-सॅटमधील आकलन, तर्क-क्षमता चाचणी हे प्रश्न एसएससी, एमपीएससी परीक्षांमध्येदेखील विचारले जातात. या परीक्षा त्या अधिकाऱ्यांची निवड करतात जे उद्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात काम करणार आहेत. उद्याचे प्रशासक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कनिष्ठाएवढी आकलन क्षमता असावी, इतकी पायाभूत अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे का?
आंदोलकांचा आणखी एक मुद्दा मांडला जातो तो म्हणजे या परीक्षा केवळ अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रांतील उमेदवारांसाठी सोप्या ठरतात. मुळात कोणत्याही अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये अ‍ॅप्टिटय़ूड असा वेगळा विषय शिकवला जात नाही. वैद्यकीय विद्यार्थीदेखील हा वेगळा विषय म्हणून शिकत नाहीत. तसेच ‘सामान्य ज्ञान’ या पेपरमधील इतिहास, राज्यशास्त्र विषय हे कला शाखेतील विद्यार्थी पदवी काळातच शिकतात, मग त्या विषयामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेचे उमेदवार मागे पडत नाहीत काय?
लेखात अन्य एक बालिश मुद्दा मांडला गेला आहे तो म्हणजे मुख्य परीक्षेत इंग्रजीचे ज्ञान तपासण्यासाठी अनिवार्य पेपर असताना पूर्वपरीक्षेत इंग्रजीचा अट्टहास का? संकलक व आंदोलक हे मात्र सोयीस्कररीत्या विसरतात की, मुख्य परीक्षेत ‘सामान्य ज्ञाना’चेही चार अनिवार्य पेपर असतात तरीही पूर्वपरीक्षेत तो पेपर घेतला जातोच ना?
मुळात िहदी व प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांची संख्या घटली नसून िहदी व प्रादेशिक भाषा माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या घटलेली आहे. उदा. या वर्षी महाराष्ट्रातून ९०च्या आसपास उमेदवार उत्तीर्ण झाले. मात्र मराठी माध्यमातून परीक्षा देणारे खूप कमी होते. याबद्दलचे मुख्य कारण म्हणजे इंग्रजीचा वाढलेला वापर, इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध अभ्यास साहित्य व त्यामुळे उमेदवारांचा इंग्रजीमधून परीक्षा देण्यासाठीचा आलेला आत्मविश्वास.
शेवटची गोष्ट- आयआयटी/ आयआयएममधील विद्यार्थ्यांचा वाढलेला टक्का. त्या संदर्भात दाखवून देता येईल की, पूर्वी उ. प्रदेश, बिहारमधील उमेदवार मोठय़ा प्रमाणावर उत्तीर्ण व्हायचे कारण एकूणच या परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण जास्त असायचे. आता उलट परिस्थिती असून महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातील, आयआयटी/आयआयएममधून शिकणारे खासगी नोकऱ्यांच्या मागे न धावता स्पर्धा-परीक्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर येत असल्यानेच उत्तीर्ण उमेदवारांमध्येदेखील त्यांचे प्रमाण जास्त दिसत आहे.
निखिल कांबळे
संपर्क फक्त एसटीचाच?
माळीण गावातील दुर्घटनेचे वृत्त वाचून धक्का बसला, पण ‘सकाळी गावात एसटी आल्यावर झाला प्रकार समजला’ हे वास्तव खडबडून जागे करणारे आहे. एक अख्खे गाव दरडीखाली गेले हे कळायला एसटी यावी लागली; हे भयानक आहे. आज डोंगरपायथ्याशी अशा अनेक वाडय़ा आणि गावे आहेत, जी आपल्या संपर्क कक्षेच्या बाहेर असल्यागत आहेत. एसटीदेखील काही ठिकाणी जात नाही..परंतु ही गावेसुद्धा माळीण गावागत धोक्याच्या छायेत जगत असतील, तर त्यांच्यासाठी सरकार काही करणार का? आपल्या राज्यातील सर्व गाव-खेडय़ांशी संपर्क राहावा म्हणून काही उपाय योजणार का?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
सुलभीकरणामागे दबावाचे राजकारण..
‘सोप्याचे सुलभीकरण’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचून बरे वाटले. कोणतेही आंदोलन करा, दबावाखाली शासन त्याची दखल घेतेच. हल्ली शासनाने कशाची दखल घ्यावी व कशाची घेऊ नये याचा सारासारविचार न करता कसल्याही आंदोलनाची दखल दबावाच्या राजकारणाखाली घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रश्नपत्रिकेतील इंग्रजी अवघड नको, सोपी हवी, तसेच हे नको ते नको अशा मागण्या करणारे भविष्यात परीक्षाच नको- नेत्यांनी मुलाखती घेऊन आयएएस, आयपीएस नेमणुका देण्याची मागणी करतील. शासन दबावाच्या राजकारणात त्याचीही दखल घेणार आहे काय? अनेक उमेदवार परीक्षेची तयारी करून परीक्षेला जाण्याच्या तयारीत असताना सरकारने परीक्षेच्या तारखांबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण करणे आणि आयोगाच्या चांगल्या कामात दखल देणे योग्य नाही.
– विनायक किशनराव बडे, (वडगाव बु.) पुणे.
गुण निरनिराळे मोजण्याचा उपाय
‘सोप्याचे सुलभीकरण’ या अग्रलेखाने (३१ जुलै) विषमतेचा एक मुद्दा विचारात घेतलेला नाही. काही विद्यार्थी ‘सी-सॅट’मध्ये २०० पैकी १९० ते १८० गुण, तर जनरल स्टडीजमध्ये अवघे ३० ते ४० गुण मिळवतात, पण केंद्रीय लोकसेवा आयोग ‘कटऑफ’ किंवा चाळणी लावतो ती एकत्रित गुणांआधारे, हा मुद्दा दुर्लक्षित करून कसा चालेल? जे पैसे देऊन मार्गदर्शन घेण्यास समर्थ आहेत, ते वरचढ ठरतात, कारण सी-सॅटमध्ये असलेले खाचखळगे (गणिती स्तरावर उपयुक्त, पुढे प्रत्यक्ष अधिकारी होण्यास बिनकामाचे असे बारकावे) शोधण्याचा त्यांचा वेळ वाचतो. याचा परिणाम जे विद्यार्थी इंग्रजी पाश्र्वभूमीचे नाहीत, त्यांना चाळणी परीक्षेतून पुढे जाण्याची संधीच मिळत नाही. याला एक पर्याय असा की, चाळणी परीक्षेची गुणवत्तायादी एकत्रित (सी-सॅट व जनरल स्टडीज मिळून) न लावता, दोन्ही चाचण्यांचे निरनिराळे गुण गृहीत धरून, प्रत्येकी २०० पैकी १२० वा १०० गुणांची अट ठेवावी. यामुळे केवळ इंग्रजी वा क्लासेसच्या बळावर ही चाळणी पार करता येते, हा समज दूर होईल आणि मेहनत सर्वाना सारखीच करावी लागेल.
– नितीन घाडगे, भोंडवे वस्ती, आकुर्डी (पुणे)
सर्वाना समान संधीसाठीचे आंदोलन चुकीचे कसे?
‘लोकमानस’ (२८ जुलै) मधील वाचकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. ‘सर्वासाठी समान संधी’ या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्काचा भंग होत असेल तर त्यासाठी आंदोलन करणे चुकीचे ठरेल का? देशभरातून ३ लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थी या परीक्षेसाठी बसतात आणि त्यामधून एकूण पदांच्या १० ते १२ पट उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. (साधारणत: दहा हजार आणि राज्य सेवेच्या विचार करता ४ ते ५ हजार विद्यार्थी). सी-सॅट या एकमेव पेपरमुळे अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन विषयातील पदवीधर इतर शाखेतील पदवीधरांपेक्षा (पदवीतील समानुपाती अंकगणित, बुद्धिमत्ता चाचणी अभ्यासक्रमामुळे) मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरत असेल तर याला कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम म्हणायचे का? वरील प्रमाण पाहता एक-एक गुण महत्त्वपूर्ण असताना जिवाचे रान करून अभ्यास करणारा विद्यार्थी या एका पेपरमुळे नापास होत असेल तर हे विचार करण्यासारखे नक्कीच आहे. सी-सॅटमध्ये १२० पेक्षा जास्त गुण मिळवून विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले, त्यांचे पेपर १ मधील गुण आणि ४० ते ५० पर्यंत होते, हे येथे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. – महेश कदम, सदाशिव पेठ, पुणे.
हिंदीखेरीज अन्यभाषक विद्यार्थ्यांचा या आंदोलनाशी संबंध असू शकत नाही
नागरी सेवा परीक्षेतील सी-सॅट पेपर तसेच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविषयीची संकलित माहिती (रविवार लोकसत्ता, २७ जुलै) वाचली. संकलकाने दिलेली माहिती अत्यंत एकांगी व फक्त आंदोलकांची बाजू घेऊन सामान्य वाचकांची दिशाभूल करणारी आहे. सदर लेखामध्ये ‘अपसमज’ क्र. १ जो दिलेला आहे तो अपसमज नसून सत्य परिस्थिती आहे. यूपीएससी परीक्षेसंदर्भात सुरू असणारे हे आंदोलन केवळ िहदी भाषिक विद्यार्थ्यांचेच आहे. मुळात यूपीएससी परीक्षेचे प्रश्न हे केवळ इंग्रजी व िहदीमधूनच असतात. आंदोलनामुळे प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देणाऱ्यांना लाभ होईल हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपली मातृभाषा सोडून या दोन्हींपकी एका भाषेचा अभ्यास करावाच लागतो, जो जवळपास सर्वच विद्यार्थी करतातही. (उदा. यंदाचा २५वा क्र. मिळविलेला उमेदवार हा कन्नड भाषेतून उत्तर लिहून उत्तीर्ण झालेला आहे.)
दुसरा मुद्दा या आंदोलकांना असलेला इंग्रजीचा तिटकारा. यूपीएससी केवळ माध्यमिक पातळीच्या इंग्रजी भाषाप्रवीण्याची अपेक्षा करते. सी-सॅटमधील आकलन, तर्क-क्षमता चाचणी हे प्रश्न एसएससी, एमपीएससी परीक्षांमध्येदेखील विचारले जातात. या परीक्षा त्या अधिकाऱ्यांची निवड करतात जे उद्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात काम करणार आहेत. उद्याचे प्रशासक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कनिष्ठाएवढी आकलन क्षमता असावी, इतकी पायाभूत अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे का?
आंदोलकांचा आणखी एक मुद्दा मांडला जातो तो म्हणजे या परीक्षा केवळ अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रांतील उमेदवारांसाठी सोप्या ठरतात. मुळात कोणत्याही अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये अ‍ॅप्टिटय़ूड असा वेगळा विषय शिकवला जात नाही. वैद्यकीय विद्यार्थीदेखील हा वेगळा विषय म्हणून शिकत नाहीत. तसेच ‘सामान्य ज्ञान’ या पेपरमधील इतिहास, राज्यशास्त्र विषय हे कला शाखेतील विद्यार्थी पदवी काळातच शिकतात, मग त्या विषयामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेचे उमेदवार मागे पडत नाहीत काय?
लेखात अन्य एक बालिश मुद्दा मांडला गेला आहे तो म्हणजे मुख्य परीक्षेत इंग्रजीचे ज्ञान तपासण्यासाठी अनिवार्य पेपर असताना पूर्वपरीक्षेत इंग्रजीचा अट्टहास का? संकलक व आंदोलक हे मात्र सोयीस्कररीत्या विसरतात की, मुख्य परीक्षेत ‘सामान्य ज्ञाना’चेही चार अनिवार्य पेपर असतात तरीही पूर्वपरीक्षेत तो पेपर घेतला जातोच ना?
मुळात िहदी व प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांची संख्या घटली नसून िहदी व प्रादेशिक भाषा माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या घटलेली आहे. उदा. या वर्षी महाराष्ट्रातून ९०च्या आसपास उमेदवार उत्तीर्ण झाले. मात्र मराठी माध्यमातून परीक्षा देणारे खूप कमी होते. याबद्दलचे मुख्य कारण म्हणजे इंग्रजीचा वाढलेला वापर, इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध अभ्यास साहित्य व त्यामुळे उमेदवारांचा इंग्रजीमधून परीक्षा देण्यासाठीचा आलेला आत्मविश्वास.
शेवटची गोष्ट- आयआयटी/ आयआयएममधील विद्यार्थ्यांचा वाढलेला टक्का. त्या संदर्भात दाखवून देता येईल की, पूर्वी उ. प्रदेश, बिहारमधील उमेदवार मोठय़ा प्रमाणावर उत्तीर्ण व्हायचे कारण एकूणच या परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण जास्त असायचे. आता उलट परिस्थिती असून महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातील, आयआयटी/आयआयएममधून शिकणारे खासगी नोकऱ्यांच्या मागे न धावता स्पर्धा-परीक्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर येत असल्यानेच उत्तीर्ण उमेदवारांमध्येदेखील त्यांचे प्रमाण जास्त दिसत आहे.
निखिल कांबळे
