लोकप्रशासनाचे विच्छेदन

देशातील नेतृत्व आणि प्रशासन यांचं अंतरंगाचं विश्लेषण करण्याचा सुब्रमण्यम यांचा प्रयत्न आहे. परंतु त्या चिकित्सेची पातळी बहुसंख्य प्रसंगी वैयक्तिक राहते. सुब्रमण्यम यांनी तर अधिक सखोलपणे प्रशासनाचं दर्शन घडवायला हवं होतं. ६७ वर्षांमधील बदलतं समाजमन, नेते व अधिकारी यांची समाजशास्त्रीय मीमांसा करून अन्वय लावणं आवश्यक होतं.
स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षांनतर शिक्षण, आरोग्य, पाणी व वीज या मूलभूत गरजासुद्धा पुरवता येत नाहीत. भारतीय प्रशासन पूर्णपणे कोसळून पडलं आहे. लोक प्रशासन हे वैयक्तिक नफा मिळवण्यासाठीचं साधन झालं आहे. भ्रष्टाचार अंगवळणी पडला आहे. या अंधकारमय परिस्थितीत जगातील सर्वाधिक तरुण आपल्या देशात असणं, हे भारतासाठी आशादायक चिन्ह आहे. नव्या पिढीने प्रशासनात सुधारणा कशा घडवाव्यात याचा आराखडा भारत सरकारचे माजी मुख्य सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांनी ‘इंडिया अ‍ॅट टìनग पॉइंट – द रोड टू गुड गव्हर्नन्स’ या पुस्तकातून सादर केला आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठातून लोक प्रशासनाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन सुब्रमण्यम, उत्तर प्रदेशातील भारतीय प्रशासन सेवेत रुजू झाले. पुढे त्यांना केंद्र सरकार तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली. सुब्रमण्यम यांना भारतीय प्रशासनातील ३३ वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनापेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघातील पाच वर्षांच्या सेवेमुळे अधिक निवृत्तिवेतन मिळत आहे. ‘‘परदेशातील नियुक्तीमुळेच मला आíथक असुरक्षिततेची धास्ती उरली नाही आणि मी दडपणासमोर झुकलो नाही,’’ असा उद्बोधक खुलासाही त्यांनी केला आहे. याआधी ‘जर्नीज थ्रू बाबुडम अ‍ॅण्ड नेतालॅण्ड’ या आणि प्रस्तुत पुस्तकांमधून गेल्या दहा वर्षांतील लोक प्रशासनाचं विच्छेदन केलं आहे.
शासकीय योजना म्हणजे सरकार सक्रिय असण्याचं भासवण्यासाठी केलेला देखावा असतो. दारिद्रय़ निर्मूलन, ग्रामीण विकासाच्या कित्येक योजनांतून रोगाच्या काही लक्षणांवर इलाज होईल; परंतु रोग हटणार नाही, याची अंतस्थांना कल्पना असते. सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे असा आभास निर्माण करण्यासाठी कृतक योजनांची (प्लासेबो) जंत्री तयार केली जाते. २०१२ साली दिल्लीतील चालत्या बसमध्ये तरुणीवर झालेल्या बलात्कारानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. अशा कठीण प्रसंगांना सामोरं जाताना प्रशासनाचे काही ‘साचेबद्ध उपचार’ ठरलेले असतात. प्रक्षोभ फार काळ टिकत नसतो, या वास्तवाची जाणीव चाणाक्ष अधिकाऱ्यांना असते. माजी न्यायमूर्तीना अध्यक्ष नेमून चौकशी समिती जाहीर करावी. याच पठडीतून कालहरण केलं जातं. या विशेष घटनेकरिता गुन्हेगारांना जलदगती न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. देशभरातील हजारो महिलांच्या असुरक्षित अवस्थेमध्ये काही फरक पडला? पोलीस ठाण्यापासून वपर्यंत पसा दिला की गुन्ह्य़ातून सुटका करण्याची सोय होते, या मध्ययुगीन परिस्थितीमध्ये मूलभूत बदल घडवण्याची सरकारदरबारी इच्छाच नाही, अशी सणसणीत चपराक लेखक लगावतात. धान्य सुरक्षा, मनरेगा, उत्तर प्रदेशमधील पुतळे अशा योजना केवळ धूळफेक करण्यासाठीची हातचलाखी असून त्यामध्ये केवळ दलालांचं फावतं.  
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गरीब देशांसाठी केलेल्या योजनांच्या निधीमधून धनिक मध्यस्थांचंच कल्याण होतं. गरीब देशांपर्यंत एकंदर निधीपकी जेमतेम दहा टक्के वाटा पोहोचत असेल. स्थानिक ते जागतिक सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी ‘आधी स्व, मग जमेल तितपत सेवा’ हा बाणा जपला आहे. काहीही काम नसतं. केवळ चन करण्यासाठी, बक्षीस घेण्यासाठी अशी पदे मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची आटोकाट धडपड असते.
ठोकळ उत्पादनातील वाढ झाली की आपण आपली पाठ थोपटून घेतो. त्याच वेळी मनुष्यविकासाच्या निकषांवर जगात आपण ११० व्या क्रमांकावर आहोत. आरोग्य व शिक्षणातील आपली वाटचाल लाजिरवाणी आहे. ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सर्वेक्षणात जगातील सर्वाधिक कुपोषित बालकांच्या देशांमध्ये येमेन व कोंगो यांच्या मालिकेत भारतही सामील आहे. धोरणकत्रे, नेते व नोकरशहांना यांच्या विषयपत्रिकेत आरोग्य ही समस्याच नाही. निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्याचा उल्लेखसुद्धा नसतो, निर्णयकर्त्यांची बेपर्वाई अशी ओतप्रोत भरली आहे, असा थेट हल्ला करून सुब्रमण्यम यांनी सुधारणासुद्धा सुचवल्या आहेत. वेळोवेळी पाहणी केल्यास नोंद करून कुपोषितांची संख्या आटोक्यात आणणं सहज शक्य आहे. आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था केवलवाणी आहे. छोटय़ा खेडय़ातील रहिवाशांना किरकोळ उपचारासाठी शहरात धाव घ्यावी लागते. वास्तविक उपग्रह तंत्रज्ञान व संगणकामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्स कधीही व कुठेही घेता येते. मोबाइल व्हॅन पाठवून कित्येक तपासण्या व प्राथमिक उपचार करता येणं सहज शक्य आहे.  
पायाभूत सुविधांमध्ये बदल न करता जनतेला शिक्षणाचा मूलभूत हक्कदिल्यामुळे कागदी सोपस्कार झाले आहेत. याउलट ग्रामीण भागातील गरीब पण हुशार व चुणचुणीत विद्यार्थ्यांची निवड करून प्रशिक्षणानंतर त्यांचीच प्राथमिक शाळेत शिकवण्यात मदत घेतली तर एकाच वेळी अध्ययन व अध्यापनामुळे त्या विद्यार्थ्यांची बौद्धिक वाढ विलक्षण वेगाने होते. असे प्रयोग देशात अनेक ठिकाणी चालू आहेत. कुठे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या साहाय्याने आभासी वर्ग घेतले जात आहेत. अशा कल्पकतेच्या अभावी शिक्षणाची परवड थांबत नाही.
इतर प्रकरणांतून वीज, पाणी, रस्ते, रेल्वे या देशातील पायाभूत सेवांची उपेक्षा तसेच आपल्या मृदू परराष्ट्र धोरणांचा समाचार घेतला आहे. देशातील ढासळते प्रशासन आणि सेवा दोन्हींसाठी लेखकांनी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरलं आहे. राजकीय नेत्यांच्या दबावापुढे नमणाऱ्या कणाहीन अधिकाऱ्यांना लेखकांनी धारेवर धरलं आहे. ‘वाकण्याचीही गरज नसते तिथे हे रांगायला लागतात,’ असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
काहीही गुन्हा नसताना कुणालाही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचं कौशल्य केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांकडे असतं. १९९८ साली उत्पादन कमी असल्यामुळे १० लाख टन गहू आयातीचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ विभागाने पाठवला. मुख्य सचिव सुब्रमण्यम यांनी कृषी व अन्नपुरवठा खात्याकडे विचारणा केली तर त्यांना आयातीची गरज वाटत नव्हती. हा विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी तो प्रस्ताव केंद्रीय मूल्य निर्धारण समितीकडे पाठवला. ‘‘आयातीची वाच्यता झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचे भाव वाढतील. २० लाख टन तात्काळ खरेदी करण्यात आपलं व जनतेचं हित आहे.’’ युक्तिवाद करीत अर्थमंत्र्यांनी पाच मंत्र्यांचा आयातीला पािठबा असल्याचं बठकीत दाखवून दिलं आणि आयातीचा मार्ग खुला केला. या प्रकरणात कसलाही संबंध नसताना २००१ मध्ये केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेने सुब्रमण्यम यांची चौकशी चालू केली आणि निरपराध असल्यामुळे आपली सहीसलामत सुटका कशी झाली, हे लेखकांनी सांगितलं आहे.
देशातील नेतृत्व आणि प्रशासन यांचं अंतरंगाचं विश्लेषण करण्याचा सुब्रमण्यम यांचा प्रयत्न आहे. परंतु त्या चिकित्सेची पातळी बहुसंख्य प्रसंगी वैयक्तिक राहते. ‘मला आठवतंय’ धाटणीचे वैयक्तिक प्रसंग व घटना रंगवणं, ताशेरे मारणं, मूल्यनिवाडा करणं याचा इंग्रजी लेखकांना भलता सोस असतो. जगाकडे पाहण्याची व्यापक दृष्टी नसल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या घटनांवर प्रगल्भ भाष्य होत नाही. आपल्या प्रशासनाचे िधडवडे काढणं ही काही नवीन बाब नाही. भारताला जवळून पाहिल्यानंतर अर्थतज्ज्ञ व अमेरिकेचे राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी ‘भारत म्हणजे सक्रिय अराजक’ असं मार्मिक वर्णन १९६० च्या दशकात केलं होतं. त्यांनी अर्थराजकारण व समाजशास्त्रीय कारणांचा मागोवा घेतला होता. सुब्रमण्यम यांनी तर अधिक सखोलपणे प्रशासनाचं दर्शन घडवायला हवं होतं. ६७ वर्षांमधील बदलतं समाजमन, नेते व अधिकारी यांची समाजशास्त्रीय मीमांसा करून बदलांचा अन्वय लावणं आवश्यक होतं. शिवाय तटस्थपणे देशाच्या सेवेतील सर्वोच्च पदावर असताना काय शक्य झालं नाही व त्याची कारणं काय, हे प्रामाणिकपणे कबूल केलं असतं तर पुस्तकाला उंची प्राप्त झाली असती. या विशालतेच्या अभावी उच्चपदस्थांची वैयक्तिक शेरेबाजी असं रूप आलं नसतं.
इंडिया अ‍ॅट टìनग पॉइंट- द रोड टू गुड गव्हर्नन्स : टी. एस. आर. सुब्रमण्यम,
रूपा पब्लिकेशन कंपनी, नवी दिल्ली,
पाने : २७४, किंमत : ५९५ रुपये.