नसे राम ते धाम..

भाजप वा परिवारास हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी अयोध्येचे मंदिर हवे होते तर त्याच वेळी बरोबर उलटय़ा कारणासाठी समाजवादी पक्षदेखील या आंदोलनाकडे डोळे लावून बसला आहे. मंदिराने दोघांचीही निराशा केली. एका अर्थाने जे झाले ते उत्तम झाले. राम मंदिर वा बाबरी मशीद हा मुद्दा मतदारांसाठी आता तितका आकर्षक राहिलेला नाही हेच खरे.
ऑक्टोबरच्या परीक्षेतील यशाचे पेढे वाटायचे नसतात. विश्व हिंदू परिषदेस हे माहीत नसावे किंवा त्या संघटनेशी संबंधित सर्वच जण ऑक्टोबरलाच उत्तीर्ण झाले असावेत. या संघटनेची आताची चौरसी कोसी यात्रा हा ऑक्टोबरच्या परीक्षेला बसण्याचाच भाग होता. ही ऑक्टोबरला बसण्याची वेळ विहिंपवर आली कारण याआधीच्या या विषयावरील परीक्षेत विहिंप आणि त्यांचा विचारबंधू भाजप अपयशी ठरले म्हणून. एक तर सत्ता मिळाल्यावर भाजपने या राममंदिरासाठी काही केले नाही आणि गेल्यावर फक्त निवडणुकांच्या तोंडावरच हा विषय जिवंत ठेवला. राममंदिराच्या प्रश्नावर भाजपला २१ वर्षांपूर्वी जे मिळाले त्याची पुनरावृत्ती काही करता आली नाही. उलट या काळात भाजपचा लोकसभेतील टक्का घसरतच गेला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांची हवा तापू लागलेली असताना भाजप आणि एकंदरच संघ परिवारास पुन्हा एकदा रामाची आठवण येणे साहजिकच. विहिंप काय किंवा भाजप काय, हे दोघेही निवडणुका, भाजप आणि विहिंपची ताजी यात्रा यांचा काही परस्पर संबंध आहे, हे मान्य करणार नाहीत. तथापि या घटकांनी कितीही नाकारले तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच या यात्रेचा घाट घालण्यात आला होता, हे उघड दिसते. हे आंदोलन गाजले असते, त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला असता तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी भाजप सरसावला असता. परंतु ते फसल्याने त्याच्याशी संबंध नाकारणे भाजपसाठी सोपे झाले. परंतु या आंदोलनाचा बार अगदीच फुसका निघाल्याने भाजप आणि त्याहीपेक्षा अधिक उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पक्षाची अडचण झाली. हे आंदोलन यशस्वी होण्यात या दोघांच्याही सत्ताकारणाचे हितसंबंध होते…
भाजपसाठी हा घरचा विषय होता. त्या पक्षाला लोकसभेत आतापर्यंत जे काही सर्वोच्च यश मिळाले ते राम आंदोलनाच्या पाठीवर. त्या वेळी लालकृष्ण अडवाणी यांची रामजन्मभूमी यात्रा हा रामापेक्षा भाजपच्या पुनरुत्थानाचा प्रयत्न होता आणि त्यास यशस्वी फळे लागली. परंतु गरज सरो वैद्य मरो हा जनसामान्यांच्या वृत्तीनेच भाजपने प्रभू रामास वागवले. सत्ताकारणाचा कार्यभाग साधला गेल्यानंतर राममंदिरचा प्रश्न भाजपने वाऱ्यावर सोडला.
पुढे नंतरच्या निवडणुकांत त्यात प्राण ओतण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. पण ते जमले नाही. एकच एक मुद्दा वारंवार ताणला जात असेल तर पहिल्यापेक्षा नंतर मिळणारे यश हे घटत जाते, असा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. तो भाजपच्या राममंदिराच्या मुद्दय़ास लागू होतो. हे त्या पक्षाचे नेतेही जाणतात. त्यामुळेच भाजपने हा प्रश्न असाच विरू दिला आणि नरेंद्र मोदी यांना विकासावतार बनवून आगामी निवडणुकांची व्यवस्था केली. असे असले तरी एकटय़ा मोदी यांच्या बळावर संपूर्ण यश खेचता येईल याची शाश्वती भाजपला नाही. शिवाय मोदी यांना मानणारा, त्यांचे गुणगान गाणारा नवा माध्यमस्नेही वर्ग उदयाला आला असला तरी भाजपच्या जुन्याजाणत्या पारंपरिक मतदाराने राम म्हटलेला नाही. तेव्हा त्या वर्गाच्या अनुनयाचीदेखील व्यवस्था करणे आवश्यक होते. विश्व हिंदू परिषदेची आताची यात्रा निघाली ती याच उद्देशाने. ज्या पद्धतीने या यात्रेची वेळ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली, त्यावरून त्यामागील राजकीय उद्देश स्पष्ट होतो. ही यात्रा वस्तुत: एप्रिलमध्ये निघणार होती. तसे झाले असते तर तिची हवा फार काळ वाहती ठेवणे शक्य झाले नसते. याचा अंदाज आल्याने ती ऑगस्टमध्ये आखण्यात आली. परंतु पवित्र अशाश्रावण महिन्यात ती आखली गेली म्हणून फार काही राजकीय पुण्य या मंडळींच्या खाती जमा होणार नाही. याचे कारण तिचा अगदीच फज्जा उडाला. इतका की एरवी विहिंपच्या मेळाव्यात प्रकर्षांने आढळणाऱ्या साधूंनीही त्याकडे पाठ फिरवली.
आता या साधूंनाच अयोध्या आंदोलनात रस वाटेनासा झाला असेल तर तेथे इतरांची काय कथा? परंतु या यात्रेच्या अपयशामुळे भाजप आणि परिवारास जेवढे दु:ख झाले असेल त्यापेक्षा किती तरी अधिक खंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि त्यांचे तीर्थरूप मुलायमसिंग यादव यांना वाटली असणार, यात शंका नाही. उत्तर प्रदेश राज्य हे राजकीय आणि प्रशासकीय आघाडीवरील पराभवाचे केंद्रस्थान बनलेले आहे. अखिलेश सरकारचे अपयश सर्वव्यापी आहे. आर्थिक ते राजकीय अशा सर्वच आघाडय़ांवर या यादवपुत्राचे दिवाळे निघाले असून ही त्रुटी डोळे दिपवणारी आहे. त्यात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळताना त्यांच्या हडेलहप्पी कारभारामुळे मुसलमान वर्ग समाजवादी पक्षापासून मोठय़ा प्रमाणावर दूर गेला आहे.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी काही गुन्ह्य़ांत मुसलमान तरुणांवर केलेली कारवाई अंगाशी आल्याने अखिलेश यांची अधिकच अडचण झाली. अशा परिस्थितीत या अपयश मालिकेवरून लक्ष दुसरीकडे वळवू शकेल आणि त्यातही पुन्हा मुसलमानांना आपल्याकडे वळवू शकेल अशी एखादी घटना अखिलेश यांना हवी होती. विहिंपच्या ताज्या आंदोलनाने ही संधी मिळाली. तेव्हा हे आंदोलन जर मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी झाले असते, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला असता आणि त्यानिमित्ताने विहिंपच्या साधुगणांवर कारवाईची संधी उत्तर प्रदेश सरकारला मिळाली असती तर मुख्यमंत्री अखिलेश यांना हायसे वाटले असते. कारण त्यामुळे हिंदू साधुसंतांवर केलेली कारवाई घेऊन त्यांना मुसलमान मोहल्ल्यांत ताठ मानेने जाता आले असते. आगामी निवडणुकांच्या आत आपला हरवलेला मुसलमान मतांचा पाया पुन्हा कसा उभारायचा, याची गंभीर चिंता समाजवादी पक्षासमोर आहे. अयोध्येच्या आंदोलनाने ती मिटेल असा त्या पक्षाचा होरा होता. तो अगदीच चुकला. म्हणजे एका बाजूला भाजप वा परिवारास हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी अयोध्येचे मंदिर हवे होते, तर त्याच वेळी बरोबर उलटय़ा कारणासाठी समाजवादी पक्षदेखील या आंदोलनाकडे डोळे लावून बसला आहे. मंदिराने दोघांचीही निराशा केली. एका अर्थाने जे झाले ते उत्तम झाले.
मंदिरासाठी आंदोलन केल्याने हिंदू मतदार आपल्या मागे उभे राहतील वा त्यांना रोखल्याने मुसलमान खूश होतील, इतका वरवरचा विचार करणे कालसुसंगत नाही. विहिंपच्या या आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट जर काही असेल तर यानिमित्ताने पुन्हा एकदा बाबरी मशीद विरुद्ध राममंदिर हा वाद निर्माण करणे हेच होते. ते काही अंशानेदेखील साध्य झाले नाही यावरून सिद्ध होते ते हेच की राममंदिर वा बाबरी मशीद हा मुद्दा मतदारांसाठी आता तितका आकर्षक राहिलेला नाही. ज्या वेळी तो होता त्या वेळची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती. त्या परिस्थितीत जे योग्य होते, ते आताही खपवण्याचा प्रयत्न करणे हास्यास्पद आहे. यातून दिसली ती तसे करू पाहणाऱ्यांची दिवाळखोरीच. तेव्हा आता या राममंदिराच्या प्रश्नात काही राम राहिलेला नाही हे आता तरी विहिंप आणि मंडळींनी लक्षात घ्यावे आणि अशोक सिंघल वगैरेंनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून उर्वरित आयुष्य जपजाप्यात वेचावे. नसे राम ते धाम सोडोनी द्यावे, सुखालागी आरण्य सेवीत जावे, हा समर्थ रामदासांचा सल्ला पाळणे अधिक शहाणपणाचे.