‘कट प्रॅक्टिस आणि खर्चाचे दुष्टचक्र’ हा लेख (११ जुलै) आवडला. डॉ. शाम अष्टेकर यांनी या आजारावरील चिकित्साही काही प्रमाणात सांगितली आहे. या बाबतीत एक साधा (म्हणूनच कदाचित अवघड) उपाय एक सामान्य चिकित्सक या नात्याने मला सुचवावासा वाटतो.
वैद्यकीय व्यवसायातील वैद्य आणि रुग्ण हे दोन महत्त्वाचे बिंदू आहेत. दोन बिंदूंमधील सर्वात कमी अंतर म्हणजे ते बिंदू जोडणारी सरळ रेषा हे गणितीय सत्य या बिंदूंनाही लागू पडते. रुग्ण आणि वैद्य यांमध्ये औषधी निर्माण कंपन्या, विशेष तपासणी केंद्रे, रुग्णालये व विशेष चिकित्सक हे चार बिंदू आल्यास वक्र रेषा तयार होते. अर्थात हे येऊ न देता रुग्ण व वैद्य यांमध्ये सरळ व्यवहार करणे शक्य असते.
रुग्णालये, विशेष तपासणी केंद्रे या सर्वाचे पीआरओ (दलालाचे गोंडस नाव) वैद्यांशी दलाली (कमिशन) संदर्भात बोलणी करतात. या वेळी वैद्य ‘मला देण्यात येणारी दलाली रुग्णाच्या बिलातून कमी करा’ अशी अट घालू शकतो आणि ती अमलातही आणू शकतो. असे केल्यास वैद्यकीय खर्चावर थोडा फार आळा बसू शकतो.
टाळी एका हाताने वाजत नाही हे जितके सत्य तितकेच टाळीसाठी हात पुढे न केल्यासही टाळी वाजत नाही हेदेखील सत्यच आणि असा हात पुढे न करणे हे निश्चितच वैद्याच्या हातात असते.
या धोरणानुसार आजही अनेक सामान्य चिकित्सक स्वाभिमानाने आणि ताठ मानेने या क्षेत्रात कार्यरत आहेत असा माझा या क्षेत्रातील २८ वर्षांचा अनुभव आहे.
डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा
संस्कृतला धार्मिक भाषा म्हणून रुजवले..
‘संस्कृत : ज्ञानभाषा हेच वैशिष्टय़’ हा प्रसाद भिडे यांचा लेख (९ जुलै) वाचला. त्यांनी संस्कृतला दिलेले ‘ज्ञानभाषा’ हे विशेषण ‘देवभाषा’ या विशेषणाला काही अंशी सौम्य करणारे आहे असे मला वाटते. देवभाषा, दिव्य-पवित्र भाषा म्हणून तिचे उदात्तीकरण करण्यात आले व असे करता करता तिला सामान्य लोकांपासून दूर ठेवण्यात आले. दिव्यत्वाची, पावित्र्याची भावना चिकटल्यामुळे शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन व सामान्यजनांपासून दूर दूर होत गेली. ‘संस्कृत’ भाषिक व शास्त्रीय अस्मिता न राहता ती धार्मिक अस्मिताच बनलेली आहे. याची कारणे प्राचीन भारतीय अध्यापन (गुरुकुल) पद्धतीमध्ये दडलेली आहेत. प्रस्तुत लेखकाने ज्ञानभाषा म्हणून याकडे पाहण्याची जी तळमळ व्यक्त केलेली आहे; ती खरोखर विचारप्रेरक आहे. लेखकाने एकूण दहा-एक प्रश्न वाचकांसमोर ठेवलेले आहेत. भवभूतीच्या नाटकाचा दाखला देऊन विचारलेल्या प्रश्नाच्या बाबतीत एवढेच मांडतो की, विशिष्ट अपवादवगळता इतरांच्या तोंडी प्राकृत भाषेतीलच संवाद असत. याचाच अर्थ असा होतो की, सर्रास संस्कृत भाषेचा वापर होत होता; ती जनभाषा होती. हे टोकाचे विधान तपासून घ्यावे लागेल. संस्कृत जनभाषा नव्हती, बोलीभाषा नव्हती; या वास्तवाला भिडावं लागेल. परंतु संस्कृतच्या जाणकारांनी तिला नेहमी देवभाषा, वेदभाषा म्हणूनच पुढे केले. भाषिक आणि शास्त्रीय विकासाच्या दृष्टीने तिला जगापुढे ठेवण्याऐवजी धार्मिक भाषा म्हणून रुजवले व सामान्य लोकांना तोडण्यात आले. .
भाषाविकासाच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास मराठी भाषेमध्ये तत्सम, तद्भव हा जो प्रकार आहे यात संस्कृतबरोबरच प्राकृत (नंतरचे नामकरण पाली ) म्हटल्या गेलेल्या भाषेचाही विचार व्हायला हवा.
संतोष आवटे, जालना</strong>
अधिकाऱ्याच्या इंग्रजीप्रेमाने मराठी शाळांचे पालक चिंतेत
मराठीचा गळा घोटणे आणि इंग्रजीची लाळ घोटणे असा जो काही प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक वर्षे होत आहे, त्याचा एक बेकायदेशीर प्रत्यय नव्याने येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व खासगी व शासकीय शाळांमध्ये थेट पहिलीपासून सेमी इंग्रजी सुरू करण्याचा घाट घातल्याचे समजले. या महाशयांनी आपली इच्छा ही सर्व शाळा ‘आज्ञा’ म्हणून पाळतील असे मानून शासनाकडून पहिलीची फक्त इंग्रजी माध्यमाचीच पुस्तके मागवली व थेट शाळांना पाठवायला सुरुवात केली. साहजिकच, शाळा-शाळांमधून या विरोधात ओरड सुरू झाली. मग या सर्व सत्ताधारी शिक्षणाधिकाऱ्याने शाळांकडूनच सेमी इंग्रजी हवे असे प्रस्ताव देण्याची ‘अर्ध-आज्ञा’ केली. शाळांनी त्यालाही दाद दिली नाही. सुमारे तीनशे शाळांनी असे प्रस्तावच दिले नाहीत. आता म्हणे, हे अधिकारी खवळले असून, त्यांनी शाळांना प्रस्ताव सादरीकरणाची ‘अर्ध-सक्ती’ करावयास सुरुवात केली आहे.
मुख्य मुद्दा असा आहे, की सेमी इंग्रजी शाळांमधून सुरू करावयाचे किंवा नाही हा एक धोरणविषयक प्रश्न आहे. त्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभेचे आणि मंत्रिमंडळाचे. आजवर समाजाकडून अशी मागणी झाल्याचे किंवा विधानसभेच्या पटलावर हा विषय आल्याचे ऐकिवात नाही. असे असताना, जिल्हा स्तरावरील अधिकारी स्वयंप्रेरणेने असे निर्णय कसे काय घेऊ शकतात? शासनाने हय़ा अधिकारातिक्रमणाची गंभीरपणे दखल तातडीने घ्यायला हवी.
दुसरा मुद्दा तेवढाच गंभीर आहे. पहिलीतील सहा वर्षांच्या मुलांना, त्यांना अजिबात न येणाऱ्या भाषेत शालेय विषय शिकविण्याची सक्ती न करणे हा पालकांना व शासकीय सेवकांना कळत नसले तरी शास्त्रीयदृष्टय़ा मोठा अन्याय आहे. हा गुन्हा आहे. या शैक्षणिक नववर्षांत सिंधुदुर्गमधील मराठी शाळांचे पालक चिंतेत आहेत. हा निर्णय मुले कसा पेलतील याची त्यांना काळजी लागून राहिली आहे. एवढे शिक्षक कसे काय निर्माण झाले याचेही त्यांना आश्चर्य वाटते आहे.
रमेश पानसे, वाई
शासनाच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान
‘शिक्षणावर नियंत्रण कोणाचे?’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. शिक्षण क्षेत्रात खूप मोठय़ा प्रमाणात बजबजपुरी माजलेली आहे. अतिशय उत्तम आणि मार्मिक शब्दांत सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन या अग्रलेखामध्ये केलेले आहे. २५ ते ३० वर्षांपूर्वी अगदी शासकीय शाळेत मराठीतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी आज उच्च स्थानावर आहेत. हल्ली मात्र सीबीएसई आणि तत्सम शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांची झुंबड लागलेली आहे.
घसरलेला दर्जा आणि जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे या खासगी संस्थानांचे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आणखीनच उखळ पांढरे होईल यात शंकाच नाही.
हल्ली जवळजवळ सगळीच मुले शिकवण्या लावतात. शिक्षकांना हे ठाऊक असल्याने त्यांनासुद्धा शिकविण्यात काही रस नसतो. त्यात शासनाच्या नियमानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत सर्वाना पास करण्याच्या आदेशामुळे तर येणाऱ्या पिढय़ांचे आपण प्रचंड नुकसान करीत आहोत. त्याकडे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांसह सर्वानी लक्ष देण्याची वेळ आता आलेली आहे.
देवेन्द्र जैन, अंबरनाथ
मुंबई पालिकेचा कारभार ग्रामपंचायतीसारखा!
‘मुंबई पालिकेचे पाऊल नेहमी मागे’ (लोकमानस १० जुल) या पत्रातून पत्रलेखकाने सर्व मुंबईवासीयांची व्यथा प्रतीकात्मकरीत्या मांडलेली आहे. गणेशोत्सवासाठी महानगरपालिकेच्या उपायुक्ताने विशेष रस घ्यावा ही गोष्ट म्हणावी तितकी साधी नसावी.
गणेशोत्सवासाठी प्रत्यक्ष बॅनर झळकवण्यापूर्वी पालिकेच्य कार्यालयातील बऱ्याच जणांचे हात ‘ओले’ करावे लागतात हा प्रस्तुत पत्रलेखकाचा अनुभव आहे. तसे न केल्यास लावलेला बॅनर रातोरात नाहीसा होण्याची किमया अनुभवावी लागते! यंदा महागाई आकाशाला भिडू पाहत असल्याने न्यायालयाच्या आदेशातून येनकेनप्रकारेण पळवाट काढण्याच्या प्रयत्नात आयुक्त आहेत यात तिळमात्र शंका नाही हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय अजिबात शिथिल करू नये.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तुलना भारतातील एखाद्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाबरोबर केली जाते, असे असूनही कारभाराच्या दृष्टीने मात्र मुंबई महापालिका आणि ग्रामपंचायत बरोबरीने आहेत!
प्रदीप खांडेकर, माहीम
चांगला निकाल
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिलेला निकाल लोकशाहीला तारक आहे. आतापर्यंत अट्टल गुन्हेगारदेखील तुरुंगात बसून निवडणुका लढवत होते. संसदेसारख्या पवित्र मंदिरात पाय ठेवून त्याचे पावित्र्य नष्ट करीत होते. आपल्या राजकीय शक्तीच्या जोरावर स्वत:च्या गुन्ह्य़ांवर पडदे टाकत होते. सामान्यजन नुसतेच आपल्यावर होणारे अन्याय मूकपणे बघत होते; परंतु सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाही अधिक बळकट करण्यास मदत करणारा आहे.
-महेश भानुदास गोळे, कुर्ला
संस्कृतला धार्मिक भाषा म्हणून रुजवले..
‘संस्कृत : ज्ञानभाषा हेच वैशिष्टय़’ हा प्रसाद भिडे यांचा लेख (९ जुलै) वाचला. त्यांनी संस्कृतला दिलेले ‘ज्ञानभाषा’ हे विशेषण ‘देवभाषा’ या विशेषणाला काही अंशी सौम्य करणारे आहे असे मला वाटते. देवभाषा, दिव्य-पवित्र भाषा म्हणून तिचे उदात्तीकरण करण्यात आले व असे करता करता तिला सामान्य लोकांपासून दूर ठेवण्यात आले. दिव्यत्वाची, पावित्र्याची भावना चिकटल्यामुळे शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन व सामान्यजनांपासून दूर दूर होत गेली. ‘संस्कृत’ भाषिक व शास्त्रीय अस्मिता न राहता ती धार्मिक अस्मिताच बनलेली आहे. याची कारणे प्राचीन भारतीय अध्यापन (गुरुकुल) पद्धतीमध्ये दडलेली आहेत. प्रस्तुत लेखकाने ज्ञानभाषा म्हणून याकडे पाहण्याची जी तळमळ व्यक्त केलेली आहे; ती खरोखर विचारप्रेरक आहे. लेखकाने एकूण दहा-एक प्रश्न वाचकांसमोर ठेवलेले आहेत. भवभूतीच्या नाटकाचा दाखला देऊन विचारलेल्या प्रश्नाच्या बाबतीत एवढेच मांडतो की, विशिष्ट अपवादवगळता इतरांच्या तोंडी प्राकृत भाषेतीलच संवाद असत. याचाच अर्थ असा होतो की, सर्रास संस्कृत भाषेचा वापर होत होता; ती जनभाषा होती. हे टोकाचे विधान तपासून घ्यावे लागेल. संस्कृत जनभाषा नव्हती, बोलीभाषा नव्हती; या वास्तवाला भिडावं लागेल. परंतु संस्कृतच्या जाणकारांनी तिला नेहमी देवभाषा, वेदभाषा म्हणूनच पुढे केले. भाषिक आणि शास्त्रीय विकासाच्या दृष्टीने तिला जगापुढे ठेवण्याऐवजी धार्मिक भाषा म्हणून रुजवले व सामान्य लोकांना तोडण्यात आले. .
भाषाविकासाच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास मराठी भाषेमध्ये तत्सम, तद्भव हा जो प्रकार आहे यात संस्कृतबरोबरच प्राकृत (नंतरचे नामकरण पाली ) म्हटल्या गेलेल्या भाषेचाही विचार व्हायला हवा.
संतोष आवटे, जालना</strong>
अधिकाऱ्याच्या इंग्रजीप्रेमाने मराठी शाळांचे पालक चिंतेत
मराठीचा गळा घोटणे आणि इंग्रजीची लाळ घोटणे असा जो काही प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक वर्षे होत आहे, त्याचा एक बेकायदेशीर प्रत्यय नव्याने येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व खासगी व शासकीय शाळांमध्ये थेट पहिलीपासून सेमी इंग्रजी सुरू करण्याचा घाट घातल्याचे समजले. या महाशयांनी आपली इच्छा ही सर्व शाळा ‘आज्ञा’ म्हणून पाळतील असे मानून शासनाकडून पहिलीची फक्त इंग्रजी माध्यमाचीच पुस्तके मागवली व थेट शाळांना पाठवायला सुरुवात केली. साहजिकच, शाळा-शाळांमधून या विरोधात ओरड सुरू झाली. मग या सर्व सत्ताधारी शिक्षणाधिकाऱ्याने शाळांकडूनच सेमी इंग्रजी हवे असे प्रस्ताव देण्याची ‘अर्ध-आज्ञा’ केली. शाळांनी त्यालाही दाद दिली नाही. सुमारे तीनशे शाळांनी असे प्रस्तावच दिले नाहीत. आता म्हणे, हे अधिकारी खवळले असून, त्यांनी शाळांना प्रस्ताव सादरीकरणाची ‘अर्ध-सक्ती’ करावयास सुरुवात केली आहे.
मुख्य मुद्दा असा आहे, की सेमी इंग्रजी शाळांमधून सुरू करावयाचे किंवा नाही हा एक धोरणविषयक प्रश्न आहे. त्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभेचे आणि मंत्रिमंडळाचे. आजवर समाजाकडून अशी मागणी झाल्याचे किंवा विधानसभेच्या पटलावर हा विषय आल्याचे ऐकिवात नाही. असे असताना, जिल्हा स्तरावरील अधिकारी स्वयंप्रेरणेने असे निर्णय कसे काय घेऊ शकतात? शासनाने हय़ा अधिकारातिक्रमणाची गंभीरपणे दखल तातडीने घ्यायला हवी.
दुसरा मुद्दा तेवढाच गंभीर आहे. पहिलीतील सहा वर्षांच्या मुलांना, त्यांना अजिबात न येणाऱ्या भाषेत शालेय विषय शिकविण्याची सक्ती न करणे हा पालकांना व शासकीय सेवकांना कळत नसले तरी शास्त्रीयदृष्टय़ा मोठा अन्याय आहे. हा गुन्हा आहे. या शैक्षणिक नववर्षांत सिंधुदुर्गमधील मराठी शाळांचे पालक चिंतेत आहेत. हा निर्णय मुले कसा पेलतील याची त्यांना काळजी लागून राहिली आहे. एवढे शिक्षक कसे काय निर्माण झाले याचेही त्यांना आश्चर्य वाटते आहे.
रमेश पानसे, वाई
शासनाच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान
‘शिक्षणावर नियंत्रण कोणाचे?’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. शिक्षण क्षेत्रात खूप मोठय़ा प्रमाणात बजबजपुरी माजलेली आहे. अतिशय उत्तम आणि मार्मिक शब्दांत सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन या अग्रलेखामध्ये केलेले आहे. २५ ते ३० वर्षांपूर्वी अगदी शासकीय शाळेत मराठीतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी आज उच्च स्थानावर आहेत. हल्ली मात्र सीबीएसई आणि तत्सम शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांची झुंबड लागलेली आहे.
घसरलेला दर्जा आणि जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे या खासगी संस्थानांचे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आणखीनच उखळ पांढरे होईल यात शंकाच नाही.
हल्ली जवळजवळ सगळीच मुले शिकवण्या लावतात. शिक्षकांना हे ठाऊक असल्याने त्यांनासुद्धा शिकविण्यात काही रस नसतो. त्यात शासनाच्या नियमानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत सर्वाना पास करण्याच्या आदेशामुळे तर येणाऱ्या पिढय़ांचे आपण प्रचंड नुकसान करीत आहोत. त्याकडे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांसह सर्वानी लक्ष देण्याची वेळ आता आलेली आहे.
देवेन्द्र जैन, अंबरनाथ
मुंबई पालिकेचा कारभार ग्रामपंचायतीसारखा!
‘मुंबई पालिकेचे पाऊल नेहमी मागे’ (लोकमानस १० जुल) या पत्रातून पत्रलेखकाने सर्व मुंबईवासीयांची व्यथा प्रतीकात्मकरीत्या मांडलेली आहे. गणेशोत्सवासाठी महानगरपालिकेच्या उपायुक्ताने विशेष रस घ्यावा ही गोष्ट म्हणावी तितकी साधी नसावी.
गणेशोत्सवासाठी प्रत्यक्ष बॅनर झळकवण्यापूर्वी पालिकेच्य कार्यालयातील बऱ्याच जणांचे हात ‘ओले’ करावे लागतात हा प्रस्तुत पत्रलेखकाचा अनुभव आहे. तसे न केल्यास लावलेला बॅनर रातोरात नाहीसा होण्याची किमया अनुभवावी लागते! यंदा महागाई आकाशाला भिडू पाहत असल्याने न्यायालयाच्या आदेशातून येनकेनप्रकारेण पळवाट काढण्याच्या प्रयत्नात आयुक्त आहेत यात तिळमात्र शंका नाही हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय अजिबात शिथिल करू नये.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तुलना भारतातील एखाद्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाबरोबर केली जाते, असे असूनही कारभाराच्या दृष्टीने मात्र मुंबई महापालिका आणि ग्रामपंचायत बरोबरीने आहेत!
प्रदीप खांडेकर, माहीम
चांगला निकाल
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिलेला निकाल लोकशाहीला तारक आहे. आतापर्यंत अट्टल गुन्हेगारदेखील तुरुंगात बसून निवडणुका लढवत होते. संसदेसारख्या पवित्र मंदिरात पाय ठेवून त्याचे पावित्र्य नष्ट करीत होते. आपल्या राजकीय शक्तीच्या जोरावर स्वत:च्या गुन्ह्य़ांवर पडदे टाकत होते. सामान्यजन नुसतेच आपल्यावर होणारे अन्याय मूकपणे बघत होते; परंतु सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाही अधिक बळकट करण्यास मदत करणारा आहे.
-महेश भानुदास गोळे, कुर्ला
