आधुनिक वैद्यकावर जगभरात सुरू असलेले संशोधन व शिक्षणातील नावीन्याचा अभ्यास करून रुग्णोपचाराला प्राधान्य देणारे वैद्यकीय शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यमान वैद्यकीय अभ्यासक्रम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल तयार असून ‘एमसीआय’ची नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात आल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय होईल. एकीकडे अभ्यासक्रमाचा मुद्दा तर दुसरीकडे डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याचा प्रश्न याचा एकत्रित विचार करून देशात एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या दहा हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. भारताची लोकसंख्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे लोकसंख्येनुसार डॉक्टरांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास भारताला आणखी साडेसहा लाख डॉक्टरांची गरज आहे. सध्या देशात सुमारे सहा लाख डॉक्टर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार ५०० लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. भारतात दोन हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असून अमेरिकेत ३५० लोकांमागे एक इंग्लंडमध्ये ४६९ लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व ‘एमसीआय’ने डॉक्टरांचे प्रमाण वाढविणे व वैद्यकीय शिक्षण अधिक सक्षम व रुग्णाभिमुख करण्याला प्राधान्य दिले आहे. धोरण व अंमलबजावणी या भिन्न बाबी असून यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. भारतात सध्या ३३५ वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेशक्षमता ४० हजार एवढी आहे. यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या १४५ असून त्यांची प्रवेशक्षमता १६,३८४ एवढी आहे. ही प्रवेशक्षमता वाढविणे तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हा रुग्णालये तसेच लष्करी रुग्णालयांना संलग्नता देऊन वैद्यकीय प्रवेशक्षमता वाढविण्याचा विचार आहे. विचार स्तुत्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना वैद्यकीय अध्यापकांची पदे कशी भरणार हा एक प्रश्नच आहे. यासाठीही केंद्राने एक क्लृप्ती काढली. किती विद्यार्थ्यांमागे किती प्राध्यापक असावेत, याचे निकष शिथिल करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. एवढे करूनही साडेसहा लाख डॉक्टर तयार करण्यासाठी सध्याची ४० हजारांची प्रवेशक्षमता ६८ हजार केली तर २०३० सालापर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार ५०० लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर हे प्रमाण गाठणे शक्य होणार आहे. केंद्राने सध्या प्रवेशक्षमता १० हजाराने वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि यासाठी वेतनादीपोटी लागणाऱ्या १२०० कोटी रुपयांची तरतूद कोण करणार हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेसाठी होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार करण्यास परवानगी देऊन एका चुटकीसरशी हा प्रश्न सोडविला आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणारा असून हातभट्टी बंद करता येत नाही म्हणून त्याचा दर्जा सुधारून त्याला दारूविक्रीस परवाना देण्याचाच प्रकार आहे. होमिओपॅथीचे शिक्षण घेतलेला डॉक्टर मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार व त्यातून गुंतागुंतीचे वैद्यकीय प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम तर ठरणार नाहीच, उलट रुग्णाच्या जिवाशी हा एक खेळ ठरणार आहे. शिवाय एक वर्षांचा अ‍ॅलोपॅथीचा अभ्यासक्रम केलेले डॉक्टर ग्रामीण भागातच व्यवसाय करतील याची हमी सरकार कशी घेणार? देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढत असताना राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता कशी वाढेल, तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये कशी निर्माण करता येतील याकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही. यातूनच राज्याच्या आरोग्य सेवेचे डॉक्टरांअभावी रोजच्या रोज धिंडवडे निघत आहेत.
