अजिंक्य मिलिंद बेडेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मला आजही तो दिवस नीट आठवतो. तारीख होती १६ ऑगस्ट, २०११ आणि ठिकाण होते आझाद मैदान, मुंबई. आम्ही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आणि मुंबईतील इतर प्रख्यात महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या देशव्यापी आंदोलनात सक्रिय सहभागी झालो होतो.
सुशिक्षित, निरक्षर, उच्चवर्णीय, मागास, श्रीमंत, गरीब, सरकारी कार्यालयांत, खासगी आस्थापनांत नोकरी करणारे, बेरोजगार, तरुण-वृद्ध, कलाकार, सनदी अधिकारी असे सर्व स्तरांतील नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीहल्ला केला नाही. कोणतेही शस्त्रदेखील बाळगले वा उगारले नाही. देशाच्या इतिहासात स्वातंत्र्यानंतर घडलेली ही अभूतपूर्व घटना होती. शांततापूर्ण मार्गाने बदल घडवण्यासाठी जनता जणू एका विशाल सागराप्रमाणे रस्त्यावर उतरली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाला लक्ष्य करणारे, कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला उद्देशून केलेले नव्हते. हे आंदोलन होते देशात माजलेल्या, बोकाळलेल्या आणि हातपाय पसरलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध! स्वार्थासाठी स्वतःचे खिसे भरून, देशाला आणि येथील हतबल नागरिकांना लुटणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध. या आंदोलनाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा घेणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. आंदोलनापश्चात झालेल्या सामाजिक बदलांवर भाष्य करणे हा या लेखनप्रपंचामागचा हेतू आहे.
संपूर्ण भारत देश अण्णा हजारे या एका माणसाने एका विधायक कार्याला जोडला होता, हे महत्त्वाचे! अनेकांनी अण्णांच्या जिवावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आणि नंतर ते काहींच्या हिताचे हिरो तर काहींसाठी डोक्याचा त्रास ठरले. असो!
पुढे काळ सरत गेला आणि देशात इतकी राजकीय उलथापालथ झाली, की लोक चक्क अण्णांची चेष्टा, थट्टामस्करी करू लागले. त्यांच्या मूळ कार्याला, विचारांना आणि उद्देशालाच हरताळ फासू लागले. नंतर नंतर तर चक्क अण्णांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चिखलफेक करू लागले. त्यांच्या शिक्षणावर, सैन्यातील देशकार्यावर प्रश्न उपस्थित करू लागले. त्यांच्या गांधीवादी विचारांवर शंका घेऊ लागले, प्रश्न उपस्थित करू लागले. अशी अवहेलना करून काय साधायचे होते, हे कळण्यास मार्ग नाही.
आज बरोबर ११ वर्षांत भारतीय समाजमनाचा जो सारिपाट, डोळ्यांसमोरून सरकत गेला, तो खरोखरच मन खिन्न करणारा आहे. आपण सध्या भारताच्या शेजारील देशांची अवस्था पाहात आहोत. शेजारील साधारण सात-आठ देशांत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटांना कोण जबाबदार आहे, याचा विचार केल्यास, अण्णांच्या कार्याची महती चटकन लक्षात येईल. शेजारील देशाच्या आर्थिक अराजकला, तिथे उद्भवलेल्या गंभीर आर्थिक विवंचनेला तेथील लुटारू मंत्री आणि राजकीय नेते जितके जबाबदार आहेत; तितकेच अन्यायाविरोधात आवाज न उठविणारे, ‘मी भला, माझे घर भले’ या संकुचित प्रवृत्तीचे सुशिक्षित नागरिकही जबाबदार आहेत.
अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या, सर्व भारतीयांचे आणि भावी पिढ्यांचे हित पाहणाऱ्या अण्णांचे, पुढे भारतीयांनी खेळणेच करून टाकले. अण्णांना चेष्टेचा विषय ठरवले जाऊ लागले. ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही. प्रश्न हा आहे की अण्णांची सद्य:स्थिती पाहता, आपली भावी पिढी अण्णांसारखे काम करायला धजावेल का? अन्यायाविरुद्ध, किमान स्वतःच्याच हक्कांसाठी तरी आवाज उठवेल का? ‘लोकांनी, लोकांवर अन्याय करण्यासाठी निवडून दिलेले लोक आणि ते अन्याय सहन करण्यासाठी तयार केलेले राष्ट्र,’ अशी नवी व्याख्या आपल्याला तयार करायची आहे का?
तसेही समाजमाध्यमांमुळे आंदोलकसुद्धा गरजेपेक्षा जास्त आधुनिक झाले आहेत. ‘साइन धिस पिटिशन अगेन्स्ट करप्शन’ अशी लिंक भारतभर फॉरवर्ड करून आभासी आंदोलने करून आपण मोकळे होतो. पण यातून आपले मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. ते अधिक क्लिष्ट होतील. समस्या अधिक जटिल होतील. आपल्या अधिकारांचा आपल्याला आणि आपल्या भावी पिढीला विसर पडेल. आपण बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक गुलामगिरीत अडकून पडण्याची भीती निर्माण होईल.
हे कदाचित अनेकांना पटणार नाही. ‘मजेत तर आहोत आम्ही, कमावतोय- एन्जॉय करतोय’ असेही वाटेल. पण टाळेबंदीच्या काळात सरकारी तिजोरीतील पैसे कमी पडू लागले होते, त्यामुळे अनेक राज्यांत मद्यविक्रीची दुकाने उघडावी लागली होती. पुढे मद्याच्या बाटल्या किराणा सामानाच्या दुकानात उपलब्ध करून देण्याचा विचारसुद्धा राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात येऊन गेला. देशाचा विकास विकास म्हणतात तो हाच का?
भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात कोविडचे आव्हान असतानाही साधारणतः ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात भारतीय शेतमालाची निर्यात केली. शेअरबाजारही ६० हजारांच्या वर जाऊन खाली आला. तरीही महागाई काही कमी होण्याचे नाव घेत नाही. नोटाबंदीचा घाट घालण्यात आला, आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले, सामान्यांनीही अल्पावधीतच हा पर्याय स्वीकारला, दीड लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली, नव्या नोटा-नाणी अर्थचक्रात आणण्यात आल्या, मात्र तरीही काळा पैसा काही हाती लागला नाही. दुसरीकडे महागाई मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
एका बाजूला अनेक मंत्र्यांकडे आणि त्यांच्या नातेवाईक, मित्रपरिवाराकडे कोट्यवधींची संपत्ती सापडते, तर दुसरीकडे सामान्य माणसाच्या खिशातील पैशांत काही केल्या वाढ होत नाही. भाज्यांच्या किरकोळ बाजारातील किमती सरासरी ८० रुपये प्रति किलोपर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. उद्योग बंद पडले आहेत. औषधोपचारांवरील खर्च वाढले आहेत. सामान्य माणसाची मिळकत आणि खर्च याचा काहीच ताळमेळ राहिलेला नाही. गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. आर्थिक घोटाळ्यांची मालिका तर संपण्याचे नाव घेत नाही.
बोफाेर्स, तेलगी, सत्यम, टूजी, कोळसा घोटाळा, पत्रा चाळ, हेराल्ड घोटाळ्यांची ही मालिका न संपणारी आहे. याव्यतिरिक्त पालिका स्तरापासून सुरू होणारे लहान-मोठे घोटाळे आहेतच. झोपडपट्टीवासीयांना जुने रहिवासी असल्याचे पुरावे देणारा घोटाळा, वृक्षारोपण घोटाळा, उत्पन्न दाखल्यातील घोटाळा, बनावट शिधापत्रिका घोटाळा, अनधिकृत बांधकाम घोटाळा, घन कचरा व्यवस्थापन घोटाळा, पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाचा घोटाळा, नालेसफाई करूनही तुंबणारी गटारे, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते यांचा घोटाळा. शेकडो टन वजनाचा लोखंडी पूल चोरून नेल्याचे प्रकरण, करोनाकाळात मृतांचा आकडा लपविणे, रेमडेसिविरचे अवाच्या सवा भाव, काळाबाजार… ही यादी दिवसागणिक वाढतच जाते.
राष्ट्रीयीकृत बँका डोळे झाकून कर्ज देतात, कोट्यवधी रुपये परत मिळत नसतानाही कारवाईत चालढकल केली जाते, मग कर्जबुडवे रातोरात सुरक्षा यंत्रणेला गुंगारा देत देश सोडून पळून जातात आणि या साऱ्याचा थांगपत्ता कोणालाच लागत नाही. विविध अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने चालणाऱ्या सरकारी व सहकारी कंपन्या, बँका तोट्यात जातातच कशा?
‘कॅग’चे अहवाल, न्यायालयाचे ताशेरे यांना केराची टोपली दाखविली जाते. एखादा घोटाळा गाजू लागतो, तोच दुसरा येतो. पुढे त्याआधीच्या घोटाळ्याचे काय झाले, हे उघड होतच नाही. आरोपींचे काय होते? वर्षानुवर्षे न्यायासाठी खितपत पडलेल्यांना न्याय मिळत नाही आणि त्यावर कोणीही भाष्य का करत नाही?
इंधन हा गंभीर प्रश्न झाला आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्यामुळे सर्वच अन्नधान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही गगनाला भिडले आहेत. एवढा प्रदीर्घ काळ कररूपाने गोळा केलेला पैसा गेला कुठे आणि जातो कुठे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
साधारण १०-१२ वर्षांपूर्वी भारत फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादित करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. संपूर्ण उत्पादनातील केवळ दोन टक्के शेतमालावर प्रक्रिया करून तो वितरित केला जात असे. आता इतक्या वर्षांत दळणवळणाची साधने, प्रक्रिया करणारे उद्योगसमूह, सुशिक्षित युवादर वाढूनही भारत उत्पादन आणि प्रक्रियेत अग्रेसर का नाही? एवढी प्रगती करूनही अनेक नागरिक आजही दारिद्र्यरेषेखाली का आहेत? भुकेचा, कुपोषणाचा प्रश्न एवढा गंभीर का झाला आहे? दोन-तीन रुपये प्रति किलोने मोफत आहार, फुकट धान्य वाटूनदेखील शाळेतील मुलांची पटसंख्या कमी कशी? पोषक आहार, पौष्टिक खिचड्या वाटूनदेखील मुले कुपोषित कशी? याला जबाबदार कोण? देशावर आणि राज्यांवर कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे. कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज घेतले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नमूद करावेसे वाटते की, ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ हे आंदोलन आणि स्वायत्त, प्रभावी ‘जनलोकपाल’ नेमून त्याला घटनात्मक वैधता देण्याची मागणी हे काही कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध, पक्षाविरुद्ध नव्हते. तेव्हाचा सत्ताधारी पक्ष हरला, म्हणून हे आंदोलन थांबणार होते का? त्यामुळे आपण वेळीच सावध होणे आवश्यक असून योग्य पावले उचलणे उचित ठरेल. अन्यथा भारताचीही लवकरच श्रीलंका किंवा म्यानमारसारखी अवस्था होण्यास विलंब लागणार नाही. वेळ निघून गेल्यावर कपाळावर हात मारून घेण्याची, स्वतःला दोष देण्याची पाळी आपल्यावर आणि भावी पिढ्यांवर येऊ नये.
लेखक सामान्य करदाता आणि आजीवन विद्यार्थी म्हणून जगण्याचा ध्यास घेतलेले नागरिक आहेत. ambedekar21@gmail.com
मला आजही तो दिवस नीट आठवतो. तारीख होती १६ ऑगस्ट, २०११ आणि ठिकाण होते आझाद मैदान, मुंबई. आम्ही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आणि मुंबईतील इतर प्रख्यात महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या देशव्यापी आंदोलनात सक्रिय सहभागी झालो होतो.
सुशिक्षित, निरक्षर, उच्चवर्णीय, मागास, श्रीमंत, गरीब, सरकारी कार्यालयांत, खासगी आस्थापनांत नोकरी करणारे, बेरोजगार, तरुण-वृद्ध, कलाकार, सनदी अधिकारी असे सर्व स्तरांतील नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीहल्ला केला नाही. कोणतेही शस्त्रदेखील बाळगले वा उगारले नाही. देशाच्या इतिहासात स्वातंत्र्यानंतर घडलेली ही अभूतपूर्व घटना होती. शांततापूर्ण मार्गाने बदल घडवण्यासाठी जनता जणू एका विशाल सागराप्रमाणे रस्त्यावर उतरली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाला लक्ष्य करणारे, कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला उद्देशून केलेले नव्हते. हे आंदोलन होते देशात माजलेल्या, बोकाळलेल्या आणि हातपाय पसरलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध! स्वार्थासाठी स्वतःचे खिसे भरून, देशाला आणि येथील हतबल नागरिकांना लुटणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध. या आंदोलनाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा घेणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. आंदोलनापश्चात झालेल्या सामाजिक बदलांवर भाष्य करणे हा या लेखनप्रपंचामागचा हेतू आहे.
संपूर्ण भारत देश अण्णा हजारे या एका माणसाने एका विधायक कार्याला जोडला होता, हे महत्त्वाचे! अनेकांनी अण्णांच्या जिवावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आणि नंतर ते काहींच्या हिताचे हिरो तर काहींसाठी डोक्याचा त्रास ठरले. असो!
पुढे काळ सरत गेला आणि देशात इतकी राजकीय उलथापालथ झाली, की लोक चक्क अण्णांची चेष्टा, थट्टामस्करी करू लागले. त्यांच्या मूळ कार्याला, विचारांना आणि उद्देशालाच हरताळ फासू लागले. नंतर नंतर तर चक्क अण्णांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चिखलफेक करू लागले. त्यांच्या शिक्षणावर, सैन्यातील देशकार्यावर प्रश्न उपस्थित करू लागले. त्यांच्या गांधीवादी विचारांवर शंका घेऊ लागले, प्रश्न उपस्थित करू लागले. अशी अवहेलना करून काय साधायचे होते, हे कळण्यास मार्ग नाही.
आज बरोबर ११ वर्षांत भारतीय समाजमनाचा जो सारिपाट, डोळ्यांसमोरून सरकत गेला, तो खरोखरच मन खिन्न करणारा आहे. आपण सध्या भारताच्या शेजारील देशांची अवस्था पाहात आहोत. शेजारील साधारण सात-आठ देशांत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटांना कोण जबाबदार आहे, याचा विचार केल्यास, अण्णांच्या कार्याची महती चटकन लक्षात येईल. शेजारील देशाच्या आर्थिक अराजकला, तिथे उद्भवलेल्या गंभीर आर्थिक विवंचनेला तेथील लुटारू मंत्री आणि राजकीय नेते जितके जबाबदार आहेत; तितकेच अन्यायाविरोधात आवाज न उठविणारे, ‘मी भला, माझे घर भले’ या संकुचित प्रवृत्तीचे सुशिक्षित नागरिकही जबाबदार आहेत.
अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या, सर्व भारतीयांचे आणि भावी पिढ्यांचे हित पाहणाऱ्या अण्णांचे, पुढे भारतीयांनी खेळणेच करून टाकले. अण्णांना चेष्टेचा विषय ठरवले जाऊ लागले. ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही. प्रश्न हा आहे की अण्णांची सद्य:स्थिती पाहता, आपली भावी पिढी अण्णांसारखे काम करायला धजावेल का? अन्यायाविरुद्ध, किमान स्वतःच्याच हक्कांसाठी तरी आवाज उठवेल का? ‘लोकांनी, लोकांवर अन्याय करण्यासाठी निवडून दिलेले लोक आणि ते अन्याय सहन करण्यासाठी तयार केलेले राष्ट्र,’ अशी नवी व्याख्या आपल्याला तयार करायची आहे का?
तसेही समाजमाध्यमांमुळे आंदोलकसुद्धा गरजेपेक्षा जास्त आधुनिक झाले आहेत. ‘साइन धिस पिटिशन अगेन्स्ट करप्शन’ अशी लिंक भारतभर फॉरवर्ड करून आभासी आंदोलने करून आपण मोकळे होतो. पण यातून आपले मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. ते अधिक क्लिष्ट होतील. समस्या अधिक जटिल होतील. आपल्या अधिकारांचा आपल्याला आणि आपल्या भावी पिढीला विसर पडेल. आपण बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक गुलामगिरीत अडकून पडण्याची भीती निर्माण होईल.
हे कदाचित अनेकांना पटणार नाही. ‘मजेत तर आहोत आम्ही, कमावतोय- एन्जॉय करतोय’ असेही वाटेल. पण टाळेबंदीच्या काळात सरकारी तिजोरीतील पैसे कमी पडू लागले होते, त्यामुळे अनेक राज्यांत मद्यविक्रीची दुकाने उघडावी लागली होती. पुढे मद्याच्या बाटल्या किराणा सामानाच्या दुकानात उपलब्ध करून देण्याचा विचारसुद्धा राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात येऊन गेला. देशाचा विकास विकास म्हणतात तो हाच का?
भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात कोविडचे आव्हान असतानाही साधारणतः ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात भारतीय शेतमालाची निर्यात केली. शेअरबाजारही ६० हजारांच्या वर जाऊन खाली आला. तरीही महागाई काही कमी होण्याचे नाव घेत नाही. नोटाबंदीचा घाट घालण्यात आला, आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले, सामान्यांनीही अल्पावधीतच हा पर्याय स्वीकारला, दीड लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली, नव्या नोटा-नाणी अर्थचक्रात आणण्यात आल्या, मात्र तरीही काळा पैसा काही हाती लागला नाही. दुसरीकडे महागाई मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
एका बाजूला अनेक मंत्र्यांकडे आणि त्यांच्या नातेवाईक, मित्रपरिवाराकडे कोट्यवधींची संपत्ती सापडते, तर दुसरीकडे सामान्य माणसाच्या खिशातील पैशांत काही केल्या वाढ होत नाही. भाज्यांच्या किरकोळ बाजारातील किमती सरासरी ८० रुपये प्रति किलोपर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. उद्योग बंद पडले आहेत. औषधोपचारांवरील खर्च वाढले आहेत. सामान्य माणसाची मिळकत आणि खर्च याचा काहीच ताळमेळ राहिलेला नाही. गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. आर्थिक घोटाळ्यांची मालिका तर संपण्याचे नाव घेत नाही.
बोफाेर्स, तेलगी, सत्यम, टूजी, कोळसा घोटाळा, पत्रा चाळ, हेराल्ड घोटाळ्यांची ही मालिका न संपणारी आहे. याव्यतिरिक्त पालिका स्तरापासून सुरू होणारे लहान-मोठे घोटाळे आहेतच. झोपडपट्टीवासीयांना जुने रहिवासी असल्याचे पुरावे देणारा घोटाळा, वृक्षारोपण घोटाळा, उत्पन्न दाखल्यातील घोटाळा, बनावट शिधापत्रिका घोटाळा, अनधिकृत बांधकाम घोटाळा, घन कचरा व्यवस्थापन घोटाळा, पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाचा घोटाळा, नालेसफाई करूनही तुंबणारी गटारे, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते यांचा घोटाळा. शेकडो टन वजनाचा लोखंडी पूल चोरून नेल्याचे प्रकरण, करोनाकाळात मृतांचा आकडा लपविणे, रेमडेसिविरचे अवाच्या सवा भाव, काळाबाजार… ही यादी दिवसागणिक वाढतच जाते.
राष्ट्रीयीकृत बँका डोळे झाकून कर्ज देतात, कोट्यवधी रुपये परत मिळत नसतानाही कारवाईत चालढकल केली जाते, मग कर्जबुडवे रातोरात सुरक्षा यंत्रणेला गुंगारा देत देश सोडून पळून जातात आणि या साऱ्याचा थांगपत्ता कोणालाच लागत नाही. विविध अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने चालणाऱ्या सरकारी व सहकारी कंपन्या, बँका तोट्यात जातातच कशा?
‘कॅग’चे अहवाल, न्यायालयाचे ताशेरे यांना केराची टोपली दाखविली जाते. एखादा घोटाळा गाजू लागतो, तोच दुसरा येतो. पुढे त्याआधीच्या घोटाळ्याचे काय झाले, हे उघड होतच नाही. आरोपींचे काय होते? वर्षानुवर्षे न्यायासाठी खितपत पडलेल्यांना न्याय मिळत नाही आणि त्यावर कोणीही भाष्य का करत नाही?
इंधन हा गंभीर प्रश्न झाला आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्यामुळे सर्वच अन्नधान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही गगनाला भिडले आहेत. एवढा प्रदीर्घ काळ कररूपाने गोळा केलेला पैसा गेला कुठे आणि जातो कुठे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
साधारण १०-१२ वर्षांपूर्वी भारत फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादित करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. संपूर्ण उत्पादनातील केवळ दोन टक्के शेतमालावर प्रक्रिया करून तो वितरित केला जात असे. आता इतक्या वर्षांत दळणवळणाची साधने, प्रक्रिया करणारे उद्योगसमूह, सुशिक्षित युवादर वाढूनही भारत उत्पादन आणि प्रक्रियेत अग्रेसर का नाही? एवढी प्रगती करूनही अनेक नागरिक आजही दारिद्र्यरेषेखाली का आहेत? भुकेचा, कुपोषणाचा प्रश्न एवढा गंभीर का झाला आहे? दोन-तीन रुपये प्रति किलोने मोफत आहार, फुकट धान्य वाटूनदेखील शाळेतील मुलांची पटसंख्या कमी कशी? पोषक आहार, पौष्टिक खिचड्या वाटूनदेखील मुले कुपोषित कशी? याला जबाबदार कोण? देशावर आणि राज्यांवर कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे. कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज घेतले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नमूद करावेसे वाटते की, ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ हे आंदोलन आणि स्वायत्त, प्रभावी ‘जनलोकपाल’ नेमून त्याला घटनात्मक वैधता देण्याची मागणी हे काही कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध, पक्षाविरुद्ध नव्हते. तेव्हाचा सत्ताधारी पक्ष हरला, म्हणून हे आंदोलन थांबणार होते का? त्यामुळे आपण वेळीच सावध होणे आवश्यक असून योग्य पावले उचलणे उचित ठरेल. अन्यथा भारताचीही लवकरच श्रीलंका किंवा म्यानमारसारखी अवस्था होण्यास विलंब लागणार नाही. वेळ निघून गेल्यावर कपाळावर हात मारून घेण्याची, स्वतःला दोष देण्याची पाळी आपल्यावर आणि भावी पिढ्यांवर येऊ नये.
लेखक सामान्य करदाता आणि आजीवन विद्यार्थी म्हणून जगण्याचा ध्यास घेतलेले नागरिक आहेत. ambedekar21@gmail.com
