होमिओपॅथी पदवीधारकांना अ‍ॅलोपॅथीच्या औषधांचाही वापर करण्यास परवानगी देणे म्हणजे मटका, जुगार अशा अवैध व्यवसायांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासारखे आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर होमिओपॅथी पदवीधारकांनी आंदोलन तीव्र केल्याचा आभास निर्माण केला होता. खरे तर या आंदोलनात पुढाकार घेणारे या पॅथीत प्रॅक्टिस करणारे कमी आणि होमिओपॅथीचे शिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांचे प्राचार्य, प्राध्यापकच अधिक होते. तसे पहिले तर मागील अनेक वर्षांपासून होमिओपॅथीचे पदवीधर हे अ‍ॅलोपॅथीचीच प्रॅक्टिस करीत आलेले आहेत; परंतु ड्रग अँड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्टची होणारी कडक अंमलबजावणी आणि वैद्यकीय व्यवसायातील महत्त्वपूर्ण, सकारात्मक बदल यामुळे भविष्यात आपली होमिओपॅथीची दुकानदारीही बंद पडेल अशा भीतीने होमिओपॅथी शिक्षण संस्थाचालकांना ग्रासले होते. म्हणूनच मी ‘आभास’ हा शब्द वापरला.
सरकारी सेवेत कार्यरत असूनही एमबीबीएस डॉक्टर्स ग्रामीण भागात जाण्यास अनुत्सुक असतात. एखादा खासगी एमबीबीएस डॉक्टर जर ग्रामीण भागात आढळला तर ते वाळवंटात पाणी सापडण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत होमिओपॅथीचे पदवीधर ग्रामीण भागात सेवा देतात म्हणून त्यांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देण्यात यावी असा युक्तिवाद हे होमिओपॅथी डॉक्टर्स करीत होते. त्याला सरकारने परवानगी देण्यातून एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. ती म्हणजे एमबीबीएस डॉक्टर्स आणि त्यांच्या ‘मार्ड’सारख्या संघटनांसमोर सरकारने सपशेल लोटांगण घातले आहे.
आज होमिओपॅथीचे किती पदवीधर ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत? पाच-दहा हजार लोकसंख्येच्या बहुसंख्य गावांतही बोगस वैद्यकीय व्यावसायिकांचाच सुळसुळाट आहे. फार फार तर डीएचएमएस किंवा इलेक्ट्रोपॅथी, युनानी पदवीधर हेच रुग्णांच्या जिवाशी खेळत असतात. यात मोठय़ा प्रमाणावर होमिओपॅथीचे पदवीधर ग्रामीण भागात असतात हा दावा खोटा आहे. होमिओपॅथीचे पदवीधर डॉक्टर्स तालुका, जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी व्यवसाय करतात. रोज संध्याकाळी जोडीने बागेत जाणे, हॉटेलमध्ये जेवण करणे, चित्रपट पाहणे अशी शहरी लाइफस्टाइल त्यांना पाहिजे असल्याने ते ग्रामीण भागात जात नाहीत. अभ्यासक्रमात एकाही अ‍ॅलोपॅथीच्या विषयाचा समावेश नसतानाही अ‍ॅलोपॅथीच्या औषधांचाही वापर करू द्यावा, अशी मागणी करून या होमिओपॅथीच्या पदवीधरांनी आणि ती मान्य करून सरकारने होमिओपॅथी उपचारपद्धती पूर्णपणे कालबाह्य़ झाली आहे, हेच मान्य केले आहे.
राष्ट्रपुरुषांना प्रांतांत विभागू नका
‘राज ठाकरेंनी साधला मोदींवर निशाणा’ ही बातमी (१० जाने.) वाचली. पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा मोदी यांनी द्यायला हवा होता, असे मत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे. मोदींनी गुजरातमध्ये कर्तृत्व दाखवले आहे व ‘आधी केले, मग सांगितले’ या वचनाप्रमाणे ते देशाच्या विकासाचा मुद्दा मांडत आहेत. पंतप्रधान म्हणून नेमणूक झाल्यावर ते राजीनामा देतीलच व या संदर्भात भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाने नक्कीच विचार केला असेल, हे राज ठाकरे यांनी समजून घेतले पाहिजेत.
मुंबईमध्ये येऊन सरदार वल्लभभाई यांच्या पुतळ्याबद्दल बोलणार असतील तर मोदींनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबद्दलही बोलले पाहिजे हे राज ठाकरे यांचे विधान अतिशय दुर्दैवी आहे असे वाटते. छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार वल्लभभाई पटेल हे दोघेही राष्ट्रपुरुष आहेत. त्यांना प्रांतांमध्ये/ राज्यांमध्ये अशा प्रकारे विभागणे खरोखर दुर्दैवी आहे असे वाटते. मोदी शिवप्रतिष्ठानच्या रायगडावरील कार्यक्रमातदेखील उपस्थित होते. तेथे त्यांनी शिवरायांच्या कार्याचा गौरव केला होता हेही राज ठाकरे यांनी लक्षात घेतले पाहिजे असे वाटते.
किरण दामले, कुर्ला (प.)
जीवनसंघर्ष हीदेखील एक उपासनाच!
‘शब्दांचा कीस काढून काय होणार?’ हे माझ्या ‘दहशतवादाशी लढणे हाच खरा जिहाद’ या पत्रावरील प्रतिक्रिया देणारे रघुनाथ बोराडकर यांचे पत्र वाचले. जिहादविषयी कुराणात आलेल्या वचनांचा जिहादी मंडळी सोयीचा अर्थ काढू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात माझा रोख हा दहशतवादाला ‘जिहाद’ संबोधण्याविरुद्ध होता आणि पत्रलेखकांनी त्या लोकांना ‘जिहादी मंडळी’ संबोधून तोच प्रकार पुन्हा केलेला दिसतो. एका इंग्रजी वाहिनीने ‘सॅफरन टेररिझम’ हे शब्द वापरल्यावर ‘भगवा’ हा आमच्या धर्माशी निगडित असल्याचे सांगून हातात गदा घेऊन वाहिनीच्या कार्यालयाची तोडफोड केली गेली होती. तसेच ‘जिहाद’ हा इस्लाम धर्माशी, इस्लामच्या उपासनेशी संबंधित शब्द दहशतवादासारख्या कुप्रवृत्तीसोबत जोडल्याबद्दल आम्ही मात्र ‘खळळ खटॅक’सारखा प्रकार न करता वैचारिक प्रतिवाद करीत आहोत, तर त्याला शब्दांचा कीस काढणे का म्हणावे? इस्लामनुसार उपासना म्हणजे फक्त मशिदीत ‘अल्लाह-अल्लाह’ करीत माळ जपणेच नव्हे, तर इमानेइतबारे जीवन जगताना येणाऱ्या अडचणींशी खंबीरपणे दोन हात करीत केला जाणारा जीवनसंघर्षदेखील उपासना असते. आपल्या पत्नीची शारीरिक गरज भागविण्यालादेखील प्रेषितांनी उपासना संबोधले आहे. काही लोक हे कुराणातील शब्दांचा जसा सोयीचा अर्थ घेतात, तसेच काही जण त्यावर टीका करताना सोयीचाच अर्थ घेतात. त्यासाठी कुराणातील शब्दांचा हदिसनुसार (प्रेषित वचनांनुसार) अर्थ घेण्याची पद्धत आहे.
नौशाद उस्मान.
पकड सरदारांची आणि भाषाभेदांची
३० डिसेंबर १३च्या अंकात टेकचंद सोनावणे यांनी डॉ. ना. भा. खरे यांना तत्कालीन मध्य प्रांताचे मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागणे या घटनेचा सरदार पटेल यांच्या संदर्भातला उल्लेख, ८ जानेवारीच्या अंकात डॉ. खरे यांच्या कन्या मीनाक्षी खरे यांचा प्रतिवाद-सोबत सोनावणे यांचे उत्तर वाचले. ही चर्चा फार वरवरची होत आहे असे वाटते.
काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेवर सरदार पटेलांचा जबरदस्त पगडा होता ही निर्विवाद गोष्ट आहे. महात्मा गांधींच्या मृत्यूनंतर ही पकड मजबूत होती. पंडित नेहरूंचा जाहीर विरोध असतानाही बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन यांना सरदारांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून निवडून आणले होते. ते पद सोडण्यास टंडन यांना नेहरूंनी भाग पाडले ते सरदारांच्या मृत्यूनंतरच.
डॉ. खरे यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागणे याला निमित्त काय सापडले याची चर्चा करता येईल, पण त्याचे महत्त्व किती? तत्कालीन मध्य प्रांत म्हणजे आज आपण विदर्भ म्हणतो तो भाग अधिक आजच्या मध्य प्रदेशातला महाकोशल. अशा प्रांताचा मुख्यमंत्री हा महाकोशलचा विश्वास असलेला महाराष्ट्रीय वा विदर्भाचा विश्वास असलेला महाकोशलचा नेता असू शकत होता. या ताणात महाकोशलने (रविशंकर शुक्ल व द्वारकाप्रसाद मिश्र- दोन्ही सरदार गटात) बाजी मारली. परिणामी डॉ. खरे यांना जावे लागले.
हे उदाहरण एकमेव नाही. मुंबईचे लोकप्रिय नेते वीर नरिमन यांना तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री व्हायचे होते. मात्र त्या मुंबई प्रांतातील ब्रिटिश शासित संस्थांनी प्रदेश वगळून अन्य भागातून निवडून आलेल्या मराठी-गुजराती प्रतिनिधींचा पाठिंबा वीर नरिमन यांना मिळू शकला नाही. त्यामुळे नरिमन मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. या प्रसंगीदेखील सरदारांवर आगपाखड करण्यात आली होती.
ही उदाहरणे स्वातंत्र्यपूर्व काळातली, ज्या वेळी मतदानाचा अधिकार फार कमी जणांना असे. राज्य घटना स्वीकृतीनंतर स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक १९५२ सालची- प्रौढ सार्वत्रिक मतदानावर आधारलेली. १९४६ साली बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे १९५२ साली मुख्यमंत्री गुजराती भाषिक असणार होता. (राज्य पुनर्रचनेने आधीचा मुंबई प्रांत) या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गुजरातचे सर्वमान्य नेते मोरारजी देसाई बलसाडमधून पराभूत झाले. मात्र महाराष्ट्र काँग्रेसचा मला पाठिंबा आहे यावर भर देत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर हक्क सांगितला. ते मुख्यमंत्री झाले व सहा महिन्यांत विधानसभेवर पोटनिवडणुकीत यश मिळवून रीतसर सदस्य झाले. या घटनाचक्रामागे जे तत्त्व उभे आहे त्याला राजकीय वस्तुवाद (पोलिटिकल रिअ‍ॅलिटी)असे म्हणतात. सरदार पटेल खरे तर भारताचे पहिले पंतप्रधान होऊ शकले असते, पण गांधीजींच्या शब्दाला मान देत त्यांनी उदारपणे नेहरूंना पंतप्रधान होऊ दिले असा एक भ्रमाचा भोपळा आजही अधूनमधून चर्चेत असतो. याच राजकीय वस्तुवादाच्या वास्तवामुळे ते शक्य नव्हते. स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान हा हिंदी भाषिक प्रदेशातूनच येणार याला कुणाचाच इलाज नव्हता. सरदारांची थोरवी पंतप्रधान होण्याची नक्कीच होती,तो वादविषय नाही. ‘ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी’चे परिणाम जे डॉ. खरे, वीर नरिमन, मोरारजी यांच्या बाबतीत निर्णायक ठरले तेच सरदारांच्याही बाबतीत झाले.
विश्वास दांडेकर
