हेलिकॉप्टर घोटाळा, जेटली यांच्या दूरध्वनींचा तपशील मागवणे आणि भंडाऱ्यातील बलात्कारानंतर झालेल्या हत्येविषयी राज्यसभेत विस्तृत चर्चा झाली. त्यातून भाजपची ‘आक्रमकता’ आणि काँग्रेसची ‘हतबलता’ स्पष्ट होऊन दिल्लीच्या राजकीय आसमंतातील कटकारस्थान आणि संशयाचे धुके अधिकच गडद झाले..
कटकारस्थाने आणि संशय हे दिल्लीच्या राजकारणातील अविभाज्य घटक आहेत. सोयीचे राजकारण आणि समविचारींचे कटकारस्थान यातून नवे हितसंबंध आणि राजकीय समीकरणांचा जन्म होतो, तर संशयामुळे अशा औटघटकेच्या मैत्रीला तडे पडायलाही वेळ लागत नाही. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि मजबुरी, स्वार्थ, कुरघोडी करण्यासाठी जन्माला येणारे हे संबंध एखादे उद्दिष्ट साध्य करण्यापुरते अल्पजीवी असतात. त्याचा फटका बसून बेसावध राजकारण्यांवर गाळात जाण्याची वेळ येते, तर एखाद्या संधिसाधूची दृष्ट लागावी असा झटपट उदयही होतो. आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सध्या दिल्लीचे राजकारण अशाच कटकारस्थानांनी व संशयाने पोखरून निघत आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरुवातीला लोकसभेतील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरत असतात. राज्यसभेत काय चालले आहे, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, पण लोकसभेत मांडलेले रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प देशवासीयांची निराशा करीत असताना संशयकल्लोळाचे गूढ वलय लाभलेल्या घटनांवरील चर्चानी राज्यसभेत या निराशेची थोडीफार भरपाई केली. पी. चिदम्बरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या आधी आणि नंतर राज्यसभेत हेलिकॉप्टर घोटाळा, विरोधी पक्षनेत्यांच्या दूरध्वनींचा बेकायदेशीरपणे तपशील मागविण्याचे प्रकरण आणि भंडाऱ्यातील तीन मुलींच्या बलात्कारानंतर झालेल्या हत्येविषयी विस्तृत चर्चा झाली. त्यातून मुख्य विरोधी पक्ष भाजपची ‘आक्रमकता’ आणि सत्ताधारी काँग्रेसची ‘हतबलता’ स्पष्ट होऊन दिल्लीच्या राजकीय आसमंतातील कटकारस्थान आणि संशयाचे धुके अधिकच गडद झाले.
संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी आणि गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळातील दोन सर्वात ज्येष्ठ मंत्री. दोघेही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या खास विश्वासातले. केंद्रात चुकून (अर्थात तशी शक्यताही धूसरच आहे.) तिसऱ्यांदा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएची सत्ता आली आणि राहुल गांधींनी पंतप्रधान होण्यास नकार दिला, तर दोघांपैकी कुणा एकाला संधी असेल. अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या नावाचा विचार त्यांच्यानंतर होईल, तर एकीकडे चिदम्बरम गेल्या काही वर्षांतील ‘ड्रीम बजेट’ सादर करणार असल्याची सर्वत्र हवा निर्माण केली जात असताना राज्यसभेत अँटनी आणि शिंदे दोघेही जवळपास एकाच सुमाराला अडचणीत आले. हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यामुळे अँटनींच्या स्वच्छ प्रतिमेवर उडालेले शिंतोडे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमण्याच्या घोषणेनेही दूर होऊ शकले नाहीत. भाजपने अशा चौकशीलाच तीव्र विरोध दर्शविला. २६ महिन्यांपूर्वी याच भाजपने २०१० च्या डिसेंबर महिन्यात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जेपीसी स्थापन करण्याच्या मागणीवरून संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच बंद पाडले होते. दोन वर्षांनंतर हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा उघड होईपर्यंत जेपीसी स्थापन करण्याची ‘उपयुक्तता’ आणि निष्फळपणा काँग्रेस आणि भाजपला लक्षात आला असेल. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये घोटाळ्याच्या सर्वपक्षीय ‘विश्लेषणा’ची खमंग चर्चा संसद सदस्यांमध्ये नेहमीच चाललेली असते. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेली टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील जेपीसी चौकशीची चालढकल अजूनही चालूच आहे. त्यामुळे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाकडे सोपवून जेपीसी स्थापन करा, असे भाजपचे म्हणजे जेटलींचे म्हणणे होते. जेपीसीच्या बैठकीत बसून संसदेचे सदस्य हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील लाचखोरांची नावे शोधून काढू शकत नाहीत. हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील काही लोकांचा शोध घेऊन, धाडी घालून त्यांच्याकडचा दस्तावेज हस्तगत करावा लागेल आणि हे काम जेपीसी करू शकत नाही, असा जेटलींचा युक्तिवाद आहे. १९८७ ते २००३ दरम्यानच्या सोळा वर्षांत बोफोर्स घोटाळा, हर्षद मेहताचा घोटाळा, शेअर बाजारातील घोटाळा आणि शीतपेयांतील कीटकनाशकांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या जेपीसीतून काहीही निष्पन्न झाले नव्हते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या जेपीसी चौकशीसाठी भाजपने संसदेला टाळे ठोकले त्या वेळी बोफोर्स घोटाळ्यापासून जेपीसीच्या कार्यपद्धतीचा अनुभव असलेल्या जेटलींना या वास्तवाची जाणीव झाली नाही. अशी चौकशी निर्थक असते हे सत्य त्यांना २०१३ साली उमगले. आजवरच्या जेपीसी चौकशांमधून कालापव्ययाशिवाय काहीही निष्पन्न झाले नाही. हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात उभय पक्षांचे नेते व समर्थकांचे हात दगडाखाली आहेत.  
त्यामुळे हेलिकॉप्टर घोटाळ्यावरही जेपीसीचाच उपाय परिणामकारक ठरेल हे हेरून काँग्रेसने जेपीसी चौकशीचे घोडे दामटले आणि परस्परविरोधातून उभय पक्षांनी हवे ते साध्य केले असे म्हणायला वाव आहे. मात्र, या घटनाक्रमात स्वच्छता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणविणारे अँटनी किती भंपक आणि निष्काळजी आहेत आणि संरक्षण मंत्रालयावर त्यांचे कसे नियंत्रण नाही, याचा गाजावाजा होऊन त्यांच्या एकूणच क्षमतेविषयी सोनिया आणि राहुल गांधींच्या मनात संशय निर्माण करण्यात राज्यसभेतील चर्चा महत्त्वाची ठरली. अँटनींपाठोपाठ गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या निवेदन वाचण्यातील निष्काळजीपणावर बोट ठेवण्यात जेटली आणि त्यांचे सहकारी यशस्वी ठरले. शिंदे यांना शुक्रवारी राज्यसभेत दोन मुद्दय़ांवर निवेदन करायचे होते. त्यातील पहिला मुद्दा थेट जेटलींच्या मोबाइलवर साधलेल्या संपर्काशी संबंधित होता. दुसरा भंडाऱ्यातील तीन मुलींवरील बलात्कार आणि हत्येचा होता. जेटली हे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असले तरी भाजपच्या अत्यंत महत्त्वाच्या नेत्यांमध्येही त्यांचा समावेश होतो. जेटलींचे कॉल डिटेल्स मागविण्याच्या बाबतीत पक्षातील त्यांच्या काही विरोधकांचा हात असल्याची चर्चा आता  सुरू आहे. त्यात एकेकाळी प्रमोद महाजन यांचे खंदे सहकारी समजले जाणारे सुधांशू मित्तल यांच्यावर संशय घेतला जात आहे. जेटलींचे ज्या काळातील कॉल डिटेल्स मागविण्याचे बेकायदा प्रयत्न झाले, त्या वेळी भाजपमध्ये गडकरींच्या नेतृत्वबदलाशी संबंधित घटनाक्रम वेगाने सुरू होता. शेवटी गडकरींना भाजप अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर अध्यक्षपदी आलेल्या राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढच्या काही दिवसांत भाजपच्या नव्या कार्यकारिणीची घोषणा होऊ घातली आहे. जेटलींच्या सीडीआरशी संबंधित चौकशीची कालबद्ध मागणी करण्यामागे पक्षांतर्गत विरोधकांचा बंदोबस्त करण्याचा उद्देश असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. राजनाथ सिंह यांचे निकटस्थ असलेल्या मित्तल यांचा भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये समावेश होऊ नये, म्हणूनही प्रयत्न चालले आहेत. या पक्षांतर्गत वादाने संसदेचा उंबरठा पार केला आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांनी त्याला फोन टॅपिंगचे स्वरूप देत शिंदेंवर आरोपांचा भडिमार केला. राज्यसभेत हे सर्व घडत असताना शिंदेंना त्यांचा निष्काळजीपणा भोवला. गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तयार केलेले भंडाऱ्याच्या घटनेविषयीचे निवेदन वाचताना शिंदे यांच्या हातून सपशेल चूक झाली आणि त्यांनी बलात्कार झालेल्या मुलींच्या नावांचा उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे नकळत उल्लंघन केले. मूळ मुद्दा बाजूला राहून शिंदेच आरोपी बनले. आता शिंदेंना संसदेत वाचण्यासाठी लिहून दिलेल्या या निवेदनात कोणत्या अधिकाऱ्याने त्या मुलींची नावे घुसडली, याची चौकशी होत आहे. .
संसदेत निवेदन वाचण्यात शिंदेंकडून दुसऱ्यांदा चूक झाली. त्यांनी मुंबईवरील २६/११च्या अतिरेकी हल्ल्याच्या सूत्रधाराचा ‘श्री’ हाफिज सईद असा सन्मानाने उल्लेख केला होता. शिंदेंनी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये गृहमंत्रिपदाची सूत्रे घेतली तेव्हापासूनच त्यांचे आसन डळमळीत करण्यासाठी काही तत्त्वे कामाला लागली असून सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अशाच तत्त्वांच्या ससेमिऱ्यामुळे साऊथ ब्लॉकमधील हतबल अँटनी संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या विचाराप्रत येऊन पोहोचले होते. सोनिया आणि राहुल गांधी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करताना कशा चुका करीत आहेत, हे दाखवून देण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे.  सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा साऱ्या देशाला परिचय घडला. त्यानंतर गुन्हेगारीत सतत वाढच होत आहे. दिल्लीत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना या सर्व गोष्टींसाठी जबाबदार असलेले पोलीस आयुक्त निखिलकुमार यांची तातडीने उचलबांगडी करावी म्हणून दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सतत शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहेत. शिवाय गृह सचिव आर. के. सिंह यांनीही त्यांची उघडपणे पाठराखण केली आहे. बऱ्यापैकी परस्परसंबंध आणि हितसंबंध गुंतलेल्या संशयकल्लोळाच्या या नाटय़ात काही मोजक्याच व्यक्तींचा समावेश आहे आणि त्यातून राजकीय महत्त्वाकांक्षेला चालना देण्यासाठी मजबुरी, हतबलता, स्वार्थ, कुरघोडी आणि परस्पर हिशेब चुकते करण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचे चित्र तयार झाले आहे.