संस्कृती कशी शिकवणार?

आपण नेमलेले शिक्षक मठ्ठ आहेत, हा शिक्षण खात्याचा समज काही दूर होत नाही; म्हणूनच औरंगाबादेत सध्या गड, किल्ले आणि लेणी यांसह संस्कृतीचा वारसा कसा शिकवायचा याचे प्रशिक्षण राज्यातील निवडक अशा शंभर शिक्षकांना दिले जात आहे..
कोणत्याही शिक्षकाची नेमणूक करण्यापूर्वी त्यास शिकवता येते किंवा नाही, याची तपासणी केली जात असावी, असा आमचा समज होता. सांप्रतकाळी तो समज गैर असल्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांनी सिद्ध करण्याचे ठरवलेले दिसते. कारण की इतिहासाच्या शिक्षकास सनावळ्या पाठ असणे जसे अत्यावश्यक असते, तसेच भूगोलाच्या शिक्षकास नकाशा भिंतीवर टांगून नव्हे, तर जमिनीवर अंथरून शिकवायचा असतो, हे माहीतच असते, असे आम्हांस वाटत होते. शिक्षकीपदापर्यंत पोहोचताना त्या व्यक्तीवरही आजूबाजूच्या घटनांचे, घडामोडींचे काही परिणाम होतच असतात, ज्या समाजाचा तो घटक असतो, त्या समाजाच्या चालीरीती आणि सांस्कृतिक घडणही त्याला आपोआपच कळत असते, असेच आमचेही मत होते. कारण, हे सारे पुस्तकाबाहेरचे जग समजून घेऊन त्याचा अध्यापन करताना उपयोग करणारा शिक्षकच तर विद्यार्थिप्रिय होताना आपण पाहतो. पाठय़पुस्तकातील सानेगुरुजींचा धडा किंवा विंदा करंदीकरांची कविता शिकवणाऱ्या शिक्षकाने समग्र सानेगुरुजी समजावून सांगण्याचा ध्यास घेतला, तर त्याच्या विद्यार्थ्यांनाही पुस्तकाबाहेरचे जग समजायला सोपे जाते. ज्ञानाच्या अशा अनेक खिडक्या उघडणारे शिक्षक या महाराष्ट्र प्रांती मुळीच कमी नाहीत. परंतु त्यांना निवडणुकीची किंवा जनगणनेची कामे सक्तीने करायला लावून त्यांच्यातील शिक्षक मारून टाकणाऱ्या शासनाला, त्यांची मुळीच किंमत नाही. त्यामुळे आता शिक्षकांनाही सांस्कृतिक धडे देण्याची योजना शासनाने सुरू केली आहे. औरंगाबादेत असे प्रशिक्षण सुरूही झाले आहे. विशिष्ट विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकाला त्या विषयाबाहेरचे जग शिकवण्याचा हा अट्टहास ज्यांनी आयुष्यात चार पुस्तकेही विकत घेतली नसतील, अशा शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या फतवेबाजीने पुरा होत आहे, हे विचित्रच म्हणायचे!
राज्यात नवे सरकार आले, म्हणून असे काही घडते आहे काय, याचा तपास करण्याचा प्रयत्न केला असता, सगळ्याच अधिकाऱ्यांनी तोंडात मूग धरल्याचे लक्षात आले. तिकडे गुजरातेत कुणी बात्रा नावाच्या इतिहासातील तज्ज्ञ म्हणवून घेणाऱ्याने मुलांना नवा इतिहास समजावून सांगण्याचा चंगच बांधला आहे. महाराष्ट्रात त्याच गुजरातमधील सत्ताधाऱ्यांची भावंडे सत्तेत आल्यापासून येथील इतिहासतज्ज्ञांच्या पोटात गोळा आला आहे. सारे आयुष्य खर्चून इतिहासातील एकेका घटनेचा नवा अन्वयार्थ लावणाऱ्या या अभ्यासूंवर, आता पुन्हा नव्याने इतिहास लिहावा लागेल की काय, या भीतीने गारठून जाण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवायचे, ते पाठय़पुस्तकाच्या रूपाने सांगितलेले असते. ही पाठय़पुस्तके तयार करणारे, त्या त्या विषयात निष्णात असतात, असेही सांगितले जाते. मुलांची अभ्यास करण्याची क्षमता, त्यांना कोणते ज्ञान किती प्रमाणात मिळणे आवश्यक आहे याचा अंदाज त्यांना असणे अपेक्षित असते. अशी सारी पाठय़पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या आधीच शिक्षकांच्या हाती पडतात. त्यांना शाळेत जाण्यापूर्वी त्याबद्दलचे प्रशिक्षणही दिले जाते. एवढे करूनही आपण नेमलेले शिक्षक मठ्ठ आहेत, हा शिक्षण खात्याचा समज काही दूर होत नाही, ही मोठीच गमतीची बाब आहे. म्हणूनच औरंगाबादेत सध्या गड, किल्ले आणि लेणी यांसह संस्कृतीचा वारसा कसा शिकवायचा याचे प्रशिक्षण राज्यातील निवडक अशा शंभर शिक्षकांना दिले जात आहे. ज्या संस्थेने हे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे, तीच मुळी मरतुकडय़ा अवस्थेत दिवस कंठते आहे. तेथे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही आणि दमडीचेही अनुदान नाही. अशाही अवस्थेत या शंभर शिक्षकांना संस्कृतिशिक्षण देताना या संस्थेची पुरती दमछाक होते आहे. बहुविद्याशाखीय असे हे संस्कृतीचे शिक्षण घेत असलेल्यांची त्यामुळे काय अवस्था होत असेल, ते समजून घेतलेलेच बरे.
पाठय़क्रमातील अभ्यासाकडे किती वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून पाहता येऊ शकते, याबद्दल हे प्रशिक्षण आहे. म्हणजे एखाद्या गडाचा इतिहास समजावून घेत असतानाच, त्याचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेणे किंवा एखाद्या ऐतिहासिक वास्तूच्या वास्तुशैलीबरोबरच त्याच्या बांधकामासाठी उपयोगात आणलेल्या सामग्रीचीही माहिती घेणे अशा प्रकारे आपल्या संस्कृतीकडे विविध बाजूंनी पाहून तिला बहुविद्याशाखीय बनवण्याचा हा शासकीय उपक्रम गेली सात वर्षे रखडला होता. मग तो आत्ताच, म्हणजे नवे शासन सत्तेत आल्या आल्याच का पुढे रेटण्यात आला, या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकत नाही. याचे कारण या सगळ्या कल्पनांमागे काही विचारपूर्वक केलेली आखणी आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता कुणास वाटलेली नाही. ‘सांग काम्या हो नाम्या’ हा सरकारी खाक्या याही प्रशिक्षण योजनेला लागू करण्यात आल्याने राज्यातील असे निवडक शिक्षक आपल्याच संस्कृतीकडे अधिक डोळसपणे पाहू शकतील आणि त्यांचे विद्यार्थीही त्यामुळे अधिक हुशार होतील, असे या शासनाला वाटत असले पाहिजे. गणिताच्या शिक्षकाने हौदातील पाण्याचा आणि तोटी सोडण्याच्या गणिताऐवजी थेट भाजी आणण्यासाठी आईने दिलेल्या पैशांचा हिशेब शिकवला, तर आकडेमोड हा विषय किती तरी सोपा होतो. नारायण सुर्वे यांची कविता शिकवताना, त्यांचे ‘माझे विद्यापीठ’ वर्गात वाचून दाखवले आणि विद्यार्थ्यांना दया पवार यांचे ‘बलुतं’ वाचण्याचा आग्रह केला, तर साहित्याबरोबरच समाजातील दु:खाचा आणि सामाजिक विषमतेचा किती अर्थपूर्ण संस्कार करता येतो. कोणतीही लढाई करताना भूगोल आणि पर्यावरण किती महत्त्वाचे मानले जाते, हे जर इतिहास आणि भूगोलाच्या शिक्षकांनी समजावून सांगितले, तर ऐन कडाक्याच्या थंडीत सैन्य गारठून गेल्यामुळे पराभव स्वीकारावा लागल्याच्या इतिहासाचा भौगोलिक अंगाने विचार करता येतो, हे विद्यार्थ्यांना सहज उमगेल. नागरिकशास्त्र कंटाळवाणे वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट रस्त्यावरच उभे केले, तर पाठय़पुस्तकातील धडय़ांचे जिवंत चित्रण त्यांना अनुभवता येऊ शकते.
शिक्षणात सर्वसमावेशकता असायला हवी, हे सूत्र केवळ कागदावरच ठेवण्यात आजवर यशस्वी झालेल्या सरकारी बाबूंना शिक्षण कशाशी खातात, हे जोवर कळत नाही, तोवर असले प्रशिक्षणाचे खेळ पुन:पुन्हा लावले जाणार. मुळात समाजाचा एक अतिशय संवेदनशील घटक असलेल्या शिक्षकांना हे सारे स्वतंत्रपणे शिकवण्याची गरजच काय? ज्या संस्कृतीचा शिक्षकही अविभाज्य घटक असतो, त्याबद्दल त्यालाच नव्याने काही सांगण्याचा हा हट्ट कशासाठी? हे प्रश्न वेताळासारखे अनुत्तरितच राहणार. आमच्या मते शिक्षक हा विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडा अधिक अनुभवी असतो, जगाकडे पाहण्याची आणि ते समजून घेण्याची त्याची एक क्षमता असते. घोकंपट्टी करून घेऊन शिकवण्यापेक्षा विषयामध्ये मुलांना रस वाटेल, याची काळजी घेणारे शिक्षक संख्येने कमी नाहीत. त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न कुणी करीत नाही. त्यांना प्रोत्साहन देण्याची तर बातच वेगळी. संस्कृतिशिक्षणाचे हे सरकारीकरण विद्यार्थ्यांपेक्षा शिक्षकांच्याच मुळाशी येण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सूचक इशारा देणे हे आम्हांस आमचे कर्तव्य वाटते.