राज्ये कोणती वा कशी असावीत याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार काळाच्या ओघात बदलत गेले. परंतु भाषावार राज्यनिर्मितीच्या मूळ काँग्रेसी धोरणाविरुद्ध भूमिका कायम ठेवताना, समतेच्या मूल्याकडे न नेता ही राज्ये सरळच त्या-त्या भाषक गटातील बहुसंख्याक जातींना राजकारणात प्रबळ होऊ देतील, अशी भीती डॉ. आंबेडकरांना होती. ती अनेक ठिकाणी खरीही ठरली..
‘तेलंगण’च्या बरोबरीने आता देशातल्या अन्य भागांतूनही वेगळ्या राज्यांची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. मागासलेपणा, प्रादेशिक विषमता, आर्थिक-सामाजिक (आणि राजकीय) अनुशेषाचा संदर्भ देत वेगळ्या राज्यांची मागणी रेटली जाते आणि या कारणांचा विचार करता काही प्रदेशांची ही मागणी न्याय्यदेखील ठरविली जाते. या पाश्र्वभूमीवर भाषावार प्रांतरचनेच्या- गेली किमान पाच दशके कायम राहिलेल्या धोरणाचाच फेरविचार होणे आवश्यक आहे, असाही सूर लावला जातो. ‘समान प्रादेशिक भाषा’ हा एकच घटक राज्यनिर्मितीसाठी पुरेसा होता का, वेगळ्या राज्यनिर्मितीसंदर्भात ज्या ‘अन्याया’चा दाखला दिला जातो, तो भाषावार प्रांतरचनेमुळे घडला काय आणि भाषा या सूत्राऐवजी अन्य कोणते सूत्र भारताइतक्या विविधतापूर्ण देशातील राज्यनिर्मितीसाठी धार्जिणे असेल का, हे प्रश्न जसे आजचे आहेत, तसेच ते स्वातंत्र्यपूर्व काळ व स्वातंत्र्यानंतरचा- १९४८ ते १९५३ आणि पुढे १९६० या काळाचेही आहेत. याची उत्तरे आज जितक्या पक्षीय, राजकारणी पातळीवरून मिळतात, तितकीच त्या-त्या वेळी मिळत. अशा वेळी या प्रश्नाचा तटस्थ विचार करणारा नेता म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे पुन्हा पाहावे लागेल. वरवर पाहता राज्यनिर्मितीबद्दल डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांत सुसंगती नसली तरी प्रत्यक्षात ते कसे आणि का विकसित होत गेले, हेही पाहणे आजघडीला आवश्यक ठरेल.
काँग्रेसने १९१७ साली भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती तेव्हा, यामुळे फुटीर प्रवृत्ती बळावतील आणि (भाषिक) अल्पसंख्याकांवर अन्याय होईल, असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते. हीच भूमिका पुढे, ४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताच्या विधानसभेत वि. ना. जोग यांनी कन्नड भाषकांचा निराळा प्रदेश (मुंबईपासून तोडून) बनविण्याचे बिगरसरकारी विधेयक मांडले, तेव्हा त्याला विरोध करताना आंबेडकरांनी मांडली. ‘मी भारतीय आहे’ आणि एका भाषिक राज्याचा अभिमान आपण बाळगू इच्छित नाही, ही व्यक्तिगत भूमिका त्या वेळी आंबेडकर यांनी मांडली. कन्नड भाषकांचा प्रांत झाल्यास तेथे लिंगायत आणि बिगरलिंगायत असा बखेडा माजेल, ही शक्यतादेखील आंबेडकरांनी त्या चर्चेतच वर्तविली होती.
परंतु स्वतंत्र भारतात घटनातज्ज्ञ, कायदामंत्री व नंतर राज्यसभा सदस्य या भूमिकेतून डॉ. आंबेडकरांना, भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाकडे लक्ष पुरवणे अटळ ठरले. घटना परिषदेने न्या. एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नी त्रिसदस्य आयोग नेमला होता. या आयोगापुढे साक्ष देताना डॉ. आंबेडकरांना, भाषावार राज्यनिर्मितीमुळे लाभांपेक्षा अडचणीच जास्त येतील असे वाटत असल्याचे दिसते. ती साक्ष (‘महाराष्ट्र अ‍ॅज अ लिंग्विस्टिक प्रोव्हिन्स’ या पुस्तकात) प्रकाशित झाली आहे. भाषेमुळे झालेले नवे एकीकरण हे अस्मितावादाला आणि त्यातून ‘आपण राष्ट्रच आहोत’ अशा विचारांना जन्म देईल, ही चिंता मांडताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात :Linguistic provinces will result in creating as many nations as there are groups with pride in their race, language and literature. राज्यांची राज्यकारभाराची भाषा वेगळी असल्यास केंद्र सरकारने राज्यांशी किती भाषांतून पत्रव्यवहार करावा, असा प्रश्न उपस्थित करून आंबेडकरांनी, ‘एका भाषेसाठी एक राज्य’ या आग्रहापेक्षा ‘एका राज्याची (कोणतीही) एक भाषा’ अशा व्यापकपणे भाषावार प्रांतरचनेकडे पाहता येईल, असा मुद्दा मांडला होता. केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्या स्वीकारलेली भाषा हीच सर्व राज्यांनी मान्य करावी. ‘भाषा’ हेच सूत्र ठेवल्यास मुंबई शहर हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असल्याने तो महाराष्ट्रापासून तोडू नये, अशी त्यांनी या आयोगापुढे मांडलेली भूमिका होती.
भाषावार प्रांतरचना सध्या तरी राष्ट्रहिताची ठरणार नाही, असा अहवाल दार आयोगाने (डिसेंबर १९४८ मध्ये) दिला, त्यावर दुसऱ्या फळीतील काँग्रेस नेत्यांकडून टीकेची झोड उठवली गेल्यावर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या तिघांची समिती (जेव्हीपी समिती) नेमून मूळ अहवालाचा फेरविचार झाला. याही समितीने, भाषिक राज्यनिर्मिती लांबणीवर टाकण्याचीच शिफारस ६ एप्रिल १९४८ रोजीच्या अंतिम अहवालात केली. परंतु तोवर तेलुगू भाषकांचे आंदोलन (आंध्रच्या मागणीसाठी) भडकू लागले होते आणि त्यांनी तर मद्रास शहरावरच हक्क सांगितला होता. तो सोडून दिल्यास वेगळ्या आंध्र राज्याचा विचार करू, अशी (जेव्हीपी अहवालाशी विसंगत) भूमिका तेव्हाच्या काँग्रेसश्रेष्ठींनी घेतली. मात्र काँग्रेसच्याच आंध्र आणि तामिळनाडू प्रदेश समित्यांत याविषयी वाद होते. त्या वेळी ‘हैदराबाद’ हे तेलुगू, मराठी व कन्नड भाषकांचे राज्य तसेच उर्वरित तेलुगू प्रदेश मद्रास राज्यात, अशी स्थिती होती. १९५१ नंतर प्रथम स्वामी सीताराम व पुढे १९ ऑक्टोबर १९५२ रोजी पोट्टी श्रीरामुलु यांचे उपोषण सुरू झाले. श्रीरामुलु यांनी १५ डिसेंबर रोजी प्राण सोडला, तेव्हा आंध्रात दंगली सुरू झाल्या. अवघ्या चार दिवसांत नेहरूंनी अचानक आंध्र राज्यनिर्मितीची घोषणा केली. मद्रास नेहरूंनी नाकारले, विशालांध्रवादय़ांनी हैदराबाद राजधानीची मागणी सुरू केली. आंध्र राज्यनिर्मितीचे विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. कैलासनाथ काटजू यांनी १ सप्टेंबर १९५३ रोजी राज्यसभेत मांडले.
या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना डॉ. आंबेडकरांनी अशी भीती व्यक्त केली की ‘आंध्र राज्य निर्माण झाल्यावर तेथील रेड्डी ही संख्येने सर्वात मोठी जात कम्मा या क्रमांक दोनच्या जातीपेक्षा राजकीयदृष्टय़ा वरचढ ठरेल. ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ या लेखातही (१९५३) हीच भूमिका त्यांनी मांडली होती व गेल्या ६० वर्षांत हे भाकीत बव्हंशी खरे ठरले आहे.
‘फेरविचार करण्याचे धैर्य’
आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेनंतर (१ ऑक्टोबर १९५३) अन्य भागांतूनही भाषिक राज्यांच्या मागण्या येऊ लागल्याने २२ डिसेंबर १९५३ रोजी न्या. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य आयोग नेमण्यात आला. या ‘राज्य पुनर्रचना आयोगा’चा अहवाल १ ऑक्टोबर १९५५ रोजी आला, त्यात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी फेटाळली होती. विदर्भ हे मध्य प्रदेशातून वगळून वेगळे राज्य निर्माण करण्याची शिफारस मात्र होती. या अहवालावर संसदेत दीर्घ चर्चा झालीच, शिवाय डॉ. आंबेडकरांनी त्याच महिन्यात (डिसेंबर १९५५) ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ ही लेखमाला लिहून पुस्तिकारूपाने प्रसिद्ध केली. या पुस्तिकेतील मते आणि आधीची (१९८४ पर्यंतची) मते यांत विसंगती का असणार आहे, याचाही ऊहापोह पुस्तिकेत सुरुवातीलाच आहे. ते म्हणतात : सुसंगतीच्या नावाखाली एके काळी व्यक्त केलेल्या मताला जखडून घेणे कोणताही माणूस पसंत करणार नाही. विचारांत सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्त्वाची असते. फेरविचार करून आपली मते बदलण्याचे धैर्य जबाबदार माणसाने दाखविले पाहिजे. तसे करण्यासाठी त्याच्यापाशी पुरेशी सबळ कारणे असली पाहिजेत, कारण विचारविश्वात अंतिम काही नसते.
एका भाषेसाठी (भाषिक अस्मितेसाठी) एकच राज्य असावे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित डॉ. आंबेडकरांनी या पुस्तिकेत उपस्थित केला. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यातील सांस्कृतिक भिन्नता लक्षात घेता भारतात दोन राज्यसंघ (कन्फेडरेशन) असावेत, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या प्रतिपादनाशी आपण सहमत असल्याचे आंबेडकरांनी म्हटले आहे. हैदराबादला भारताची दुसरी राजधानी करावे, एका भाषेची अनेक राज्येही असू शकतात, विशाल राज्यांचे विभाजन करून छोटी राज्ये बनवावीत, अशी काही मते या पुस्तिकेत आहेत.
मागण्या आत्ताही, विचार निराळा
मराठी ही मातृभाषा असलेल्यांचे एकीकरण घडवून आणून त्यांचे एकच मोठे राज्य बनविण्याची योजना त्यांना अहिताची वाटत होती. एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई नगरराज्य, पश्चिम, मध्य आणि पूर्व महाराष्ट्र अशी चार राज्ये निर्माण होणे त्यांना हितकारक वाटत होते. याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशाचे त्रिभाजन (पूर्व, मध्य व पश्चिम), बिहारचे विभाजन (उत्तर व दक्षिण बिहार, राजधान्या अनुक्रमे पाटणा व रांची) मध्य प्रदेशचे चौभाजन अशाही सूचना या पुस्तिकेत आहेत. पुढे २००० साली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेशचे विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही राज्ये अस्तित्वात आली, रांचीच राजधानी झाली. आता उत्तर प्रदेशच्या चौभाजनाचीही मागणी काही जण रेटत आहेत. आंबेडकरांचा याविषयीचा विचार वेगळा होता!
‘लोकसंख्येने अवाढव्य’ उत्तर भारतातील राज्ये, म्हणजे भारताच्या उत्तर भागाचे ‘एकत्रीकरण’ (दृढीकरण- कन्सॉलिडेशन) आहे, असे त्यांचे मत होते. प्रत्येक मोठय़ा पुनर्रचित राज्यातील बहुसंख्याक जात सत्ताधीश होईल आणि ती तुलनेने संख्याल्प असलेल्या जातींना दबावात ठेवील, असे त्यांना वाटत होते. विशाल राज्यांपेक्षा छोटय़ा राज्यांत अल्पसंख्याक अधिक सुरक्षित राहतील हे (दार आयोगापुढील) डॉ. आंबेडकरांचे मत कायम होते. राज्यकर्त्यां जमातींचा ढाचा बदलल्याखेरीज समता प्रस्थापित होणार नाही, ही मूल्याधिष्ठित तळमळ यामागे होती. भंडारा जिल्ह्यातून लोकसभेची पोटनिवडणूक लढविताना ‘विदर्भाचे वेगळे राज्य झाल्यास त्याला पाठिंबा ,’ असे त्यांनी जाहीर केले (मे, १९५४) तेही याचमुळे.
भाषावार राज्यांविषयीचे डॉ. आंबेडकरांचे विचार सर्व मराठी भाषकांना एका राज्यात आणू पाहणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना मान्य होण्याजोगे नव्हते. मुंबई वेगळे राज्य झाल्यास त्यात मराठी बोलणाऱ्यांचे बहुमत राहीलच, अशी मराठी भाषकांनाच खात्री नव्हती. चार राज्ये असावीत ही आंबेडकरांची सूचना तर बहुतेकांना अमान्यच होती.
ही सूचना आंबेडकरांनी ३१ मे १९५६ रोजीच्या लेखात वेगळ्या स्वरूपात मांडलेली दिसते. एका राज्यात बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा (आताचा रायगड), रत्नागिरी व कोल्हापूर हे जिल्हे तसेच सुरत, बेळगाव व कारवार जिल्ह्यांतील मराठी भाषक वस्तीचा भाग असावा आणि दुसरे उर्वरित महाराष्ट्राचे राज्य, अशी ती सूचना. नवे मुंबई राज्य आणि नवा महाराष्ट्र यांना विभागणारी रेषा म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग. उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुणे वा नागपूर यापेक्षा औरंगाबाद शहराची निवड करावी, असेही त्यांनी सुचविले. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक राज्य निर्माण करणे म्हणजे पेशवाईची पुन्हा स्थापना करणे, तसेच मराठा या बहुसंख्य समाजाकडे सत्तेच्या चाव्याच सुपूर्द करणे ठरेल, अशी त्यांची मते होती.
ही दोन्ही मते खरी ठरली काय, यावर वाद असू शकतात. ते तूर्त बाजूला ठेवून, भाषावार प्रांतरचना गरजेची असू शकत नाही आणि राजकीयदृष्टय़ा ती फायद्याची नाहीच, हे आंबेडकरांचे वर्षांनुवर्षे कायम राहिलेले मत आपण विचारात घेतले पाहिजे.
‘तेलंगण’च्या बरोबरीने आता देशातल्या अन्य भागांतूनही वेगळ्या राज्यांची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. मागासलेपणा, प्रादेशिक विषमता, आर्थिक-सामाजिक (आणि राजकीय) अनुशेषाचा संदर्भ देत वेगळ्या राज्यांची मागणी रेटली जाते आणि या कारणांचा विचार करता काही प्रदेशांची ही मागणी न्याय्यदेखील ठरविली जाते. या पाश्र्वभूमीवर भाषावार प्रांतरचनेच्या- गेली किमान पाच दशके कायम राहिलेल्या धोरणाचाच फेरविचार होणे आवश्यक आहे, असाही सूर लावला जातो. ‘समान प्रादेशिक भाषा’ हा एकच घटक राज्यनिर्मितीसाठी पुरेसा होता का, वेगळ्या राज्यनिर्मितीसंदर्भात ज्या ‘अन्याया’चा दाखला दिला जातो, तो भाषावार प्रांतरचनेमुळे घडला काय आणि भाषा या सूत्राऐवजी अन्य कोणते सूत्र भारताइतक्या विविधतापूर्ण देशातील राज्यनिर्मितीसाठी धार्जिणे असेल का, हे प्रश्न जसे आजचे आहेत, तसेच ते स्वातंत्र्यपूर्व काळ व स्वातंत्र्यानंतरचा- १९४८ ते १९५३ आणि पुढे १९६० या काळाचेही आहेत. याची उत्तरे आज जितक्या पक्षीय, राजकारणी पातळीवरून मिळतात, तितकीच त्या-त्या वेळी मिळत. अशा वेळी या प्रश्नाचा तटस्थ विचार करणारा नेता म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे पुन्हा पाहावे लागेल. वरवर पाहता राज्यनिर्मितीबद्दल डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांत सुसंगती नसली तरी प्रत्यक्षात ते कसे आणि का विकसित होत गेले, हेही पाहणे आजघडीला आवश्यक ठरेल.
काँग्रेसने १९१७ साली भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती तेव्हा, यामुळे फुटीर प्रवृत्ती बळावतील आणि (भाषिक) अल्पसंख्याकांवर अन्याय होईल, असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते. हीच भूमिका पुढे, ४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताच्या विधानसभेत वि. ना. जोग यांनी कन्नड भाषकांचा निराळा प्रदेश (मुंबईपासून तोडून) बनविण्याचे बिगरसरकारी विधेयक मांडले, तेव्हा त्याला विरोध करताना आंबेडकरांनी मांडली. ‘मी भारतीय आहे’ आणि एका भाषिक राज्याचा अभिमान आपण बाळगू इच्छित नाही, ही व्यक्तिगत भूमिका त्या वेळी आंबेडकर यांनी मांडली. कन्नड भाषकांचा प्रांत झाल्यास तेथे लिंगायत आणि बिगरलिंगायत असा बखेडा माजेल, ही शक्यतादेखील आंबेडकरांनी त्या चर्चेतच वर्तविली होती.
परंतु स्वतंत्र भारतात घटनातज्ज्ञ, कायदामंत्री व नंतर राज्यसभा सदस्य या भूमिकेतून डॉ. आंबेडकरांना, भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाकडे लक्ष पुरवणे अटळ ठरले. घटना परिषदेने न्या. एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नी त्रिसदस्य आयोग नेमला होता. या आयोगापुढे साक्ष देताना डॉ. आंबेडकरांना, भाषावार राज्यनिर्मितीमुळे लाभांपेक्षा अडचणीच जास्त येतील असे वाटत असल्याचे दिसते. ती साक्ष (‘महाराष्ट्र अ‍ॅज अ लिंग्विस्टिक प्रोव्हिन्स’ या पुस्तकात) प्रकाशित झाली आहे. भाषेमुळे झालेले नवे एकीकरण हे अस्मितावादाला आणि त्यातून ‘आपण राष्ट्रच आहोत’ अशा विचारांना जन्म देईल, ही चिंता मांडताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात :Linguistic provinces will result in creating as many nations as there are groups with pride in their race, language and literature. राज्यांची राज्यकारभाराची भाषा वेगळी असल्यास केंद्र सरकारने राज्यांशी किती भाषांतून पत्रव्यवहार करावा, असा प्रश्न उपस्थित करून आंबेडकरांनी, ‘एका भाषेसाठी एक राज्य’ या आग्रहापेक्षा ‘एका राज्याची (कोणतीही) एक भाषा’ अशा व्यापकपणे भाषावार प्रांतरचनेकडे पाहता येईल, असा मुद्दा मांडला होता. केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्या स्वीकारलेली भाषा हीच सर्व राज्यांनी मान्य करावी. ‘भाषा’ हेच सूत्र ठेवल्यास मुंबई शहर हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असल्याने तो महाराष्ट्रापासून तोडू नये, अशी त्यांनी या आयोगापुढे मांडलेली भूमिका होती.
भाषावार प्रांतरचना सध्या तरी राष्ट्रहिताची ठरणार नाही, असा अहवाल दार आयोगाने (डिसेंबर १९४८ मध्ये) दिला, त्यावर दुसऱ्या फळीतील काँग्रेस नेत्यांकडून टीकेची झोड उठवली गेल्यावर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या तिघांची समिती (जेव्हीपी समिती) नेमून मूळ अहवालाचा फेरविचार झाला. याही समितीने, भाषिक राज्यनिर्मिती लांबणीवर टाकण्याचीच शिफारस ६ एप्रिल १९४८ रोजीच्या अंतिम अहवालात केली. परंतु तोवर तेलुगू भाषकांचे आंदोलन (आंध्रच्या मागणीसाठी) भडकू लागले होते आणि त्यांनी तर मद्रास शहरावरच हक्क सांगितला होता. तो सोडून दिल्यास वेगळ्या आंध्र राज्याचा विचार करू, अशी (जेव्हीपी अहवालाशी विसंगत) भूमिका तेव्हाच्या काँग्रेसश्रेष्ठींनी घेतली. मात्र काँग्रेसच्याच आंध्र आणि तामिळनाडू प्रदेश समित्यांत याविषयी वाद होते. त्या वेळी ‘हैदराबाद’ हे तेलुगू, मराठी व कन्नड भाषकांचे राज्य तसेच उर्वरित तेलुगू प्रदेश मद्रास राज्यात, अशी स्थिती होती. १९५१ नंतर प्रथम स्वामी सीताराम व पुढे १९ ऑक्टोबर १९५२ रोजी पोट्टी श्रीरामुलु यांचे उपोषण सुरू झाले. श्रीरामुलु यांनी १५ डिसेंबर रोजी प्राण सोडला, तेव्हा आंध्रात दंगली सुरू झाल्या. अवघ्या चार दिवसांत नेहरूंनी अचानक आंध्र राज्यनिर्मितीची घोषणा केली. मद्रास नेहरूंनी नाकारले, विशालांध्रवादय़ांनी हैदराबाद राजधानीची मागणी सुरू केली. आंध्र राज्यनिर्मितीचे विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. कैलासनाथ काटजू यांनी १ सप्टेंबर १९५३ रोजी राज्यसभेत मांडले.
या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना डॉ. आंबेडकरांनी अशी भीती व्यक्त केली की ‘आंध्र राज्य निर्माण झाल्यावर तेथील रेड्डी ही संख्येने सर्वात मोठी जात कम्मा या क्रमांक दोनच्या जातीपेक्षा राजकीयदृष्टय़ा वरचढ ठरेल. ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ या लेखातही (१९५३) हीच भूमिका त्यांनी मांडली होती व गेल्या ६० वर्षांत हे भाकीत बव्हंशी खरे ठरले आहे.
‘फेरविचार करण्याचे धैर्य’
आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेनंतर (१ ऑक्टोबर १९५३) अन्य भागांतूनही भाषिक राज्यांच्या मागण्या येऊ लागल्याने २२ डिसेंबर १९५३ रोजी न्या. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य आयोग नेमण्यात आला. या ‘राज्य पुनर्रचना आयोगा’चा अहवाल १ ऑक्टोबर १९५५ रोजी आला, त्यात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी फेटाळली होती. विदर्भ हे मध्य प्रदेशातून वगळून वेगळे राज्य निर्माण करण्याची शिफारस मात्र होती. या अहवालावर संसदेत दीर्घ चर्चा झालीच, शिवाय डॉ. आंबेडकरांनी त्याच महिन्यात (डिसेंबर १९५५) ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ ही लेखमाला लिहून पुस्तिकारूपाने प्रसिद्ध केली. या पुस्तिकेतील मते आणि आधीची (१९८४ पर्यंतची) मते यांत विसंगती का असणार आहे, याचाही ऊहापोह पुस्तिकेत सुरुवातीलाच आहे. ते म्हणतात : सुसंगतीच्या नावाखाली एके काळी व्यक्त केलेल्या मताला जखडून घेणे कोणताही माणूस पसंत करणार नाही. विचारांत सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्त्वाची असते. फेरविचार करून आपली मते बदलण्याचे धैर्य जबाबदार माणसाने दाखविले पाहिजे. तसे करण्यासाठी त्याच्यापाशी पुरेशी सबळ कारणे असली पाहिजेत, कारण विचारविश्वात अंतिम काही नसते.
एका भाषेसाठी (भाषिक अस्मितेसाठी) एकच राज्य असावे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित डॉ. आंबेडकरांनी या पुस्तिकेत उपस्थित केला. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यातील सांस्कृतिक भिन्नता लक्षात घेता भारतात दोन राज्यसंघ (कन्फेडरेशन) असावेत, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या प्रतिपादनाशी आपण सहमत असल्याचे आंबेडकरांनी म्हटले आहे. हैदराबादला भारताची दुसरी राजधानी करावे, एका भाषेची अनेक राज्येही असू शकतात, विशाल राज्यांचे विभाजन करून छोटी राज्ये बनवावीत, अशी काही मते या पुस्तिकेत आहेत.
मागण्या आत्ताही, विचार निराळा
मराठी ही मातृभाषा असलेल्यांचे एकीकरण घडवून आणून त्यांचे एकच मोठे राज्य बनविण्याची योजना त्यांना अहिताची वाटत होती. एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई नगरराज्य, पश्चिम, मध्य आणि पूर्व महाराष्ट्र अशी चार राज्ये निर्माण होणे त्यांना हितकारक वाटत होते. याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशाचे त्रिभाजन (पूर्व, मध्य व पश्चिम), बिहारचे विभाजन (उत्तर व दक्षिण बिहार, राजधान्या अनुक्रमे पाटणा व रांची) मध्य प्रदेशचे चौभाजन अशाही सूचना या पुस्तिकेत आहेत. पुढे २००० साली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेशचे विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही राज्ये अस्तित्वात आली, रांचीच राजधानी झाली. आता उत्तर प्रदेशच्या चौभाजनाचीही मागणी काही जण रेटत आहेत. आंबेडकरांचा याविषयीचा विचार वेगळा होता!
‘लोकसंख्येने अवाढव्य’ उत्तर भारतातील राज्ये, म्हणजे भारताच्या उत्तर भागाचे ‘एकत्रीकरण’ (दृढीकरण- कन्सॉलिडेशन) आहे, असे त्यांचे मत होते. प्रत्येक मोठय़ा पुनर्रचित राज्यातील बहुसंख्याक जात सत्ताधीश होईल आणि ती तुलनेने संख्याल्प असलेल्या जातींना दबावात ठेवील, असे त्यांना वाटत होते. विशाल राज्यांपेक्षा छोटय़ा राज्यांत अल्पसंख्याक अधिक सुरक्षित राहतील हे (दार आयोगापुढील) डॉ. आंबेडकरांचे मत कायम होते. राज्यकर्त्यां जमातींचा ढाचा बदलल्याखेरीज समता प्रस्थापित होणार नाही, ही मूल्याधिष्ठित तळमळ यामागे होती. भंडारा जिल्ह्यातून लोकसभेची पोटनिवडणूक लढविताना ‘विदर्भाचे वेगळे राज्य झाल्यास त्याला पाठिंबा ,’ असे त्यांनी जाहीर केले (मे, १९५४) तेही याचमुळे.
भाषावार राज्यांविषयीचे डॉ. आंबेडकरांचे विचार सर्व मराठी भाषकांना एका राज्यात आणू पाहणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना मान्य होण्याजोगे नव्हते. मुंबई वेगळे राज्य झाल्यास त्यात मराठी बोलणाऱ्यांचे बहुमत राहीलच, अशी मराठी भाषकांनाच खात्री नव्हती. चार राज्ये असावीत ही आंबेडकरांची सूचना तर बहुतेकांना अमान्यच होती.
ही सूचना आंबेडकरांनी ३१ मे १९५६ रोजीच्या लेखात वेगळ्या स्वरूपात मांडलेली दिसते. एका राज्यात बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा (आताचा रायगड), रत्नागिरी व कोल्हापूर हे जिल्हे तसेच सुरत, बेळगाव व कारवार जिल्ह्यांतील मराठी भाषक वस्तीचा भाग असावा आणि दुसरे उर्वरित महाराष्ट्राचे राज्य, अशी ती सूचना. नवे मुंबई राज्य आणि नवा महाराष्ट्र यांना विभागणारी रेषा म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग. उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुणे वा नागपूर यापेक्षा औरंगाबाद शहराची निवड करावी, असेही त्यांनी सुचविले. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक राज्य निर्माण करणे म्हणजे पेशवाईची पुन्हा स्थापना करणे, तसेच मराठा या बहुसंख्य समाजाकडे सत्तेच्या चाव्याच सुपूर्द करणे ठरेल, अशी त्यांची मते होती.
ही दोन्ही मते खरी ठरली काय, यावर वाद असू शकतात. ते तूर्त बाजूला ठेवून, भाषावार प्रांतरचना गरजेची असू शकत नाही आणि राजकीयदृष्टय़ा ती फायद्याची नाहीच, हे आंबेडकरांचे वर्षांनुवर्षे कायम राहिलेले मत आपण विचारात घेतले पाहिजे.
