डॉ. मनमोहन सिंग यांना कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात ‘आरोपी’ केले जात असल्याच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाला एक कार्यक्रम मिळाला. पक्ष सिंग यांच्या पाठीशी आहे हा संदेश ‘समर्थन मोर्चा’ काढून तर सोनिया गांधी यांनी दिलाच तसेच संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विरोध करून काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सक्रिय होत असल्याचा संदेशही दिला. मात्र, एके काळी बोजा वाटणारे मनमोहन सिंग आता ठेवा ठरविले जात असले तरी काँग्रेस आपल्या खऱ्या तारणहाराच्या शोधात आहे.
कालपर्यंत ‘लायबिलिटी’ असलेले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग काँग्रेससाठी सध्या ‘अ‍ॅसेट’ झालेले आहेत. हेच उलट अर्थाने काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याबाबत म्हणता येईल. कोळसा खाण गैरव्यवहारप्रकरणी डॉ. मनमोहन सिंग यांना समन्स बजावल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना धोके दिसू लागले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात दोन सत्ताकेंद्रे होती, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. या सत्य परिस्थितीचा कडू डोस पिण्याची वेळ काँग्रेसच्या अन्य माजी केंद्रीय मंत्र्यांवर येऊ नये, यासाठीच सोनिया गांधी रस्त्यावर उतरल्या. स्वत:वरचे संकट टाळण्यासाठी अनेक काँग्रेस नेते भाजपकडे वळतील, कारण काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही. काँग्रेसचे कुलदीपक राहुल गांधी यांच्या क्षमतांविषयी काहीही बोलायला नको. नेता हा सर्वात पुढे असतो; इथे परिस्थिती उलट आहे. ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात राहुल गांधी यांना चिंतन करण्याचा साक्षात्कार झाला. हा प्रकार म्हणजे ऐन युद्धात सेनापतीने मैदान सोडण्यासारखे आहे. बरं ‘चिंतन’ संपल्यावर राहुल गांधी कोणता असा विजयी मंत्र देणार आहेत, कुणास ठाऊक? राहुल गांधी यांच्या अशा लहरीपणाचा परिणाम नाही म्हणायला पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांच्यावर होत होता. या जाणिवेपोटी सोनिया गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांच्यासाठी ‘समर्थन मोर्चा’ काढला. त्यात सहभागी झालेल्यांना मनमोहन सिंग यांच्याविषयी किती आस्था वाटते; हाच खरा प्रश्न आहे. पण मनमोहन सिंग यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विरोध करून काँग्रेसने सरलेल्या आठवडय़ात का होईना या देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष आपणच आहोत, हा संदेश दिला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पराभवांच्या मालिकांमुळे काँग्रेसच्या अस्वस्थ सामान्य कार्यकर्त्यांना त्यामुळे सकारात्मक संदेश मिळाला आहे.
संपुआच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘पटेल’ अथवा नाही याची तमा न बाळगता ‘भाईं’ची परवानगी घेऊन मंत्री निर्णय घेत असत. कोळसा खाण गैरव्यवहारात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी वादग्रस्त फाइलवर केवळ पंतप्रधान म्हणून नव्हे, तर कोळसामंत्री म्हणूनदेखील स्वाक्षरी केली आहे. थोडक्यात आपल्याच न्यायालयात आपणच न्यायाधीश! हे निर्णय मनमोहन सिंग यांनी कुणाच्या सांगण्यावरून घेतले, याचे उत्तर त्यांनी देऊ नये यासाठीच ‘समर्थन मोर्चा’ काढण्यात आला होता. सकाळी साडेआठ वाजता खासदारांना ‘कंट्रोल रूम’मधून फोन करून साडेनऊ वाजता २४, अकबर रस्त्यावर उपस्थित राहण्यास सांगितले. खासदार जमले, काही हाय प्रोफाइल नेतेही जमले. मनमोहन सिंग सपत्नीक सोनिया गांधी व अन्य नेत्यांच्या स्वागताला उभे होते. मनमोहन सिंग अत्यंत गद्गद स्वरात त्यांच्याशी बोलले. हीच संवेदनशीलता सोनिया गांधी यांनी यापूर्वीच दाखवायला हवी होती, पण त्यांनी दाखवली नाही. ज्या वेळी राहुल गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा अध्यादेश (ते स्वत: परदेशात असताना) फाडून फेकला तेव्हा सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ‘इंटिग्रिटी’साठी आपल्या चिरंजीवांची कानउघाडणी का केली नाही? तेव्हा का त्या गप्प राहिल्या? तेव्हा त्यांना पक्षशिस्त वा मनमोहन सिंग यांची कार्यपद्धती महत्त्वाची का वाटली नाही? पुत्रप्रेमापोटी सोनिया यांनी मनमोहन सिंग यांचा अवमान का सहन केला, हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतील. फरक एवढाच की काँग्रेस नेत्या-कार्यकर्त्यांना त्या वेळी बोजा (लायबिलिटी) वाटणारे मनमोहन सिंग आता ठेवा (अ‍ॅसेट) वाटू लागले आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रामाणिकपणासाठी काँग्रेसचे सामान्य कार्यकर्ते कधीही रस्त्यावर येणार नाहीत. कारण मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व काँग्रेस केडरला कधीही मान्य नव्हते. एक तर काँग्रेसच्या मुशीत तयार न झालेल्या व्यक्तीला पंतप्रधान केल्याने काँग्रेसच्या बडय़ा नेत्यांचा मनमोहन सिंग यांच्यावर राग होता. केडरला मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व मान्य नव्हते, हे विधान अतिरंजित वाटू शकते. पण प्रत्येक नेत्याभोवती कार्यकर्त्यांची विविध वर्तुळं असतात. नेता जितका मोठा तेवढी वर्तुळं जास्त. राहुल गांधी व संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांभोवती ही अभेद्य वर्तुळं होती. सामान्य कार्यकर्ता तर सोडाच अगदी काँग्रेसच्या ध्वजांकित (फ्लॅगशिप) संघटनांच्या प्रमुखांनादेखील काँग्रेसचे मंत्री भेटत नसत. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या वर्तुळात मनमोहन सिंग कधीही सन्माननीय नव्हते. किंबहुना त्यांना सर्वमान्यता मिळणार नाही, अशीच योजना होती. त्यासाठी सत्तेत असताना अनेक छोटी बेटं उभारण्यात आली. ही बेटं इतकी मोठी झाली, विखुरली की त्यांना एकत्र आणण्यासाठी सोनिया गांधी यांना पुन्हा एकदा मनमोहन सिंग यांचाच आसरा घ्यावा लागला, ही शोकांतिका आहे.
कार्यकर्त्यांना सकारात्मक संदेश देताना ठोस कार्यक्रम देण्यात सोनिया गांधी अपयशी ठरल्या. काँग्रेस पक्षाला सर्वात जास्त कसली गरज असेल तर ती आहे राष्ट्रीय कार्यक्रमाची. सत्ताउपभोग घेऊन सुस्तावलेल्या काँग्रेस नेत्यांना पक्षांतर्गत कार्यक्रम द्यावा लागेल. बरं सरकारला रस्त्यावर उतरून विरोध करणे म्हणजे अवकाळी पाऊस बरसल्यासारखे आहे. केवळ पाऊस; उपयोग शून्य. विरोधी पक्षाने संसदेत विरोध करावा. इथे दिल्लीत दर दोन दिवसाआड निदर्शने करणाऱ्या भारतीय युवक काँग्रेसची दखल घेतली जात नाही. संसदीय कामकाजावरून विरोध करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांकडे एकवाक्यता नाही. येत्या मंगळवारी जमीन अधिग्रहणाविरोधात राष्ट्रपती भवनावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाची सूचना विरोधी पक्षांना दिली ती तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी. बरं येताना तुमच्या पक्षाचे झेंडे आणू नका, असंही तृणमूलच्या डेरेक ओे-ब्रायन यांनी काँग्रेस खासदारांना सांगितले. म्हणजे संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष कोण, हाच प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. आजही जनमानसात काँग्रेस हाच सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याचा समज आहे. हा समज तृणमूल काँग्रेस दूर करू पाहत आहे. ‘समर्थन मोर्चा’ म्हणजे अशा बिगरकाँग्रेसी सत्ताविरोधी पक्षांसाठी शक्तिप्रदर्शनच होते!
या आठवडय़ात एक बरे झाले. सभागृह व्यवस्थापनात भाजपला चांगला धडा मिळाला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणानंतर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी सुचवलेली सुधारणा मान्य झाली व सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा राज्यसभेतील संख्याबळाची जाणीव झाली. लोकसभेत भाजपचे संख्याबळ जास्त असताना सभागृह व्यवस्थापनात काँग्रेस नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले. सहकारी पक्षांना गृहीत धरणे व विरोधकांशी चर्चा न करण्यावर भाजपचा भर असतो. त्यामुळे सरलेल्या आठवडय़ात भाजपवर नामुष्की ओढवली. अर्थसंकल्पावरील चर्चा सुरू होण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून काँग्रेस सदस्यांनी विरोध नोंदवला व त्यासमोर सारी आयुधे खाली टाकून सत्ताधाऱ्यांनी चर्चा गुंडाळली. आदल्या दिवशीच ‘समर्थन मोर्चा’ निघाला होता. सभागृहातील संख्याबळाच्या आधारावर रस्त्यावरदेखील स्वत:ला प्रमुख विरोधी पक्ष समजणाऱ्या काँग्रेससाठी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दोन प्रकट संदेश दिले. पहिला कार्यकर्त्यांसाठी होता व दुसरा होता तो स्वपक्षाच्याच नेत्यांसाठी. स्वत: सोनिया गांधी यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तात्पुरता उत्साह संचारला.
या सर्व घटनाक्रमास अलीकडेच काँग्रेसमध्ये झालेल्या संघटनात्मक बदलांना जोडून पाहिले पाहिजे. संघटनात्मक बदल, रस्त्यावर उतरण्याची तयारी व सत्ताधाऱ्यांना नमवण्यासाठी सभागृह संचालनाच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेणे- हे काँग्रेस नेत्या-कार्यकर्त्यांसाठी शुभसंकेत आहेत. अर्थात दिल्लीत कधीही काहीही स्थिर नसते. त्यात राहुल गांधी दीर्घ सुटीवरून लवकरच प्रकट होतील. ते आल्यानंतर त्यांच्या चिंतनातून ते काय दिव्य ज्ञान देतात, हेही पाहणे गरजेचे आहेच. तूर्तास मनमोहन सिंग यांच्या निमित्ताने का होईना काँग्रेस पक्षाला कार्यक्रम मिळाला. काँग्रेस नेतृत्व व मनमोहन सिंग यांना परस्परांची उपयुक्तता चांगलीच ज्ञात आहे. म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या नशिबाची चर्चा होत होती; तर आता त्यांच्यामुळे काँग्रेस पक्ष स्वत:चे नशीब आजमावत आहे. दिल्लीच्याच भाषेत सांगायचे तर एक शेर अर्ज करावा लागेल-
किस्मत की बुलंदी भी पलभर का तमाशा है; जिस शाख पर बैठे हो ,वह टूट भी सकती है!
राहुल गांधींच्या भरवशावर असलेल्या काँग्रेस संघटनेलादेखील हे लागू होते.
