वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतरही सनदी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या डॉ. श्रीकर परदेशी यांना पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिव पदावर नियुक्त करून महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेवर उमटवलेले प्रश्नचिन्ह पुसले गेले आहे. सरळमार्गी आणि कर्तव्यभावनेने काम करणारे अधिकारी म्हणून त्यांनी आजपर्यंत जेथे जेथे काम केले, तेथे तेथे ठसा उमटवला आहे. मग ते नांदेडचे जिल्हाधिकारीपद असो की पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्तपद किंवा सध्याचे मुद्रांक शुल्क विभागाचे महासंचालकपद असो; या सगळ्या पदांवर त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले.
नांदेड जिल्ह्य़ातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची खोटी नावे नोंदवून त्यांच्या नावे मिळणाऱ्या अनुदानावर हात मारणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांना साध्या मार्गाने वठणीवर आणण्याचे काम डॉ. परदेशी यांनी केले. एकाच दिवशी जिल्ह्य़ातील सगळ्या शाळांची पटपडताळणी करण्याची योजना त्यांनी आखली आणि त्यातून एक भयावह सत्य उजेडात आले. त्यानंतर ही योजना राज्यभर राबवण्यात आली आणि शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबेच दणाणले. हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले आणि संस्थांच्या अनुदानात प्रचंड कपात झाली. पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात कायदेशीर बांधकामांपेक्षा बेकायदा बांधकामांचीच संख्या जास्त असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्त असलेल्या परदेशी यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यावर बुलडोझर फिरवायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्या वेळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तिळपापड झाला.  नगरसेवकांच्या बेकायदा कृत्यांना पाठीशी न घालणाऱ्या परदेशी यांची मुद्रांक शुल्क विभागात बदली केल्याने झालेला गदारोळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला महागात पडला. तरीही परदेशी यांनी शांतपणे त्या विभागातही आपले काम सुरू ठेवले. नवे घर घेणाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांनी अनेक नव्या योजना सुरू केल्या आणि खात्यातील पारदर्शकता जनतेसमोर आणली. याच काळात त्यांच्याकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक व्यवस्थेचाही कारभार सोपविण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांपुढे न वाकता कायद्याच्या चौकटीत राहून समाजोपयोगी कामे करता येतात, हे डॉ. परदेशी यांच्या कामाचे वैशिष्टय़. त्यांच्यासारख्या अनेक अधिकाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांकडून बदल्यांची शिक्षा भोगावी लागते. परंतु त्यांना त्याबद्दल कधी खंत वाटत नाही. पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्ती झाल्यामुळे परदेशी यांच्या मार्गावरून जात असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे.