स्वत:चे घर- तेही शहरात- ही कल्पना आता कविकल्पना वाटावी, इतकी अशक्यप्राय झाली आहे. देशात गेल्या दोन दशकांत मध्यमवर्गीयांची संख्या ज्या जोमाने वाढली, त्याच वेगाने त्या वर्गातील प्रत्येकाला स्वत:चे घर घेण्याची ऊर्मीही उचंबळून येत राहिली. इच्छा आणि बाजारभाव यामध्ये असलेली दरी इतकी रुंदावली आहे, की शहरांमधील घरे ही केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील, इतके त्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. राज्याच्या राजधानीत, मुंबईत घर घ्यायचे तर त्यासाठी तुमचे अधिकृत वार्षिक उत्पन्न किमान २० लाख रुपये असायला हवे. तेथील घरांची सरासरी किंमत आता १.१ कोटी रुपयांना भिडली असून एवढे पैसे असणारा माणूस मध्यमवर्गातील असूच शकत नाही, हे स्पष्टच आहे. एवढय़ा कि मतीचे घर खरेदी करताना बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यकच ठरणार, परंतु त्यासाठी तुमच्याकडे वर्षांकाठी वीस लाख रुपये असायला हवेत. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात औद्योगिक विकासाला चालना मिळाल्यामुळे बांधकाम उद्योग तेजीत आला. मोठय़ा प्रमाणात घरे निर्माण करणाऱ्या या व्यवसायासाठी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या जाऊ लागल्या. घरासाठीच्या कर्जावरील व्याज करपात्र उत्पन्नातून वजा करण्याची आयकरातील तरतूद किंवा मुद्दलाच्या परतफेडीसाठीची सवलत ही त्याची ठळक उदाहरणे. गृहकर्जावरील व्याजदर कमी व्हावा, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हेतुपूर्वक हालचाली केल्या. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत देशभरात गृहबांधणीच्या क्षेत्रात प्रचंड उलाढाल होऊ लागली. शहरांमधील जवळजवळ सर्व मोठय़ा जागा निवासीकरणाने व्यापून गेल्या आणि त्याचाच परिणाम किंमत वाढीवर झाला. भूखंडाची अनुपलब्धता हे जसे घरांच्या किंमतवाढीचे एक प्रमुख कारण आहे तसेच, या व्यवसायावर राज्य वा केंद्र सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही, हेही महत्त्वाचे कारण आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी याच भूमिकेतून या व्यवसायाकडे पाहिले गेले. परिणामी मक्तेदारीसदृश स्थिती निर्माण झाली आणि त्यात सामान्य माणूस भरडला जाऊ लागला. मध्यमवर्गीयांसाठी कमी किमतीतील घरे बांधण्यासाठी म्हाडासारखी योजना राज्यात इतक्या दुबळेपणाने राबवण्यात आली, की त्याचा फायदा बिल्डरांनाच झाला. त्यामुळे एक, दोन किंवा तीन खोल्यांची घरे बांधण्याची पद्धतच जवळजवळ रद्दबातल झाली आहे. गरज जास्त आणि पुरवठा अत्यल्प अशा कात्रीत सापडलेला हा व्यवसाय बिल्डरांच्या हाती एकवटला आहे. त्यांची आर्थिक क्षमता अचाट असल्याने बांधून पूर्ण झालेली घरे न विकता तशीच ठेवणे त्यांना शक्य होते. शिवाय अन्य कोणत्याही उद्योगापेक्षा अधिक पटीने वाढणारी किंमत हे या व्यवसायाचे नफ्याचे गणित. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद यासारख्या शहरांमध्ये गृहबांधणीचा नियोजनबद्ध प्रयत्न झाला नसल्याने बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आणि इच्छुकांना मनाविरुद्ध अशी घरे घेणे भाग पडू लागले. सरकारने या उद्योगाला चालना देत असतानाच त्यावर अंकुश निर्माण करण्याचे धोरण अवलंबले असते, तर घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या नसत्या. किमान सरासरी किंमत एक कोटी पेक्षा कमी होण्यासाठी आता सरकारने पारदर्शकता ठेवून लवचीक धोरण स्वीकारले नाही, तर घराची स्वप्नेही पडायची थांबतील.
