आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी देणारा आणि शाळांमधील सोयी-सुविधांचा दर्जा उंचावण्याची कालमर्यादा आखणारा शिक्षणहक्क कायदा हा मूलभूत अधिकारांत मोडतो. पण हा कायदासुद्धा सध्या निष्क्रियतेच्या विळख्यात गुदमरतो आहे. हे प्रकार इतके दिसू लागले आहेत की, ही निष्क्रियता म्हणायची की बोकाळलेला शिक्षणधंदा अबाधित राहावा यासाठीची कार्यक्षमता, असा प्रश्न पडावा.
अर्थात, हा महत्त्वाचा कायदा गुंडाळणे संबंधितांना वाटते, तितके सोपे नाही..
नुकतीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधीची परिपत्रके वाचनात आली. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये पारित झाला आणि १ एप्रिल २०१० पासून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिकृत घोषणा ११ ऑक्टोबर २०११ रोजी झाली. मग जवळपास वर्षभराने, ११ सप्टेंबर २०१२ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणहक्क अभियानाची घोषणा केली आणि ३१ मार्च २०१३ पर्यंत अधिनियम २००९ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शाळा, शिक्षक आणि पालक यांच्यावर टाकण्यात आली.
गंमत म्हणजे १ एप्रिल २०१० पासून महाराष्ट्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ ची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कोणती ठोस पावले टाकली याचा कुठेही उल्लेख ना शासन करीत आहे, ना शिक्षण विभागाचे मंत्री-अधिकारी करीत आहेत.
शिक्षणहक्क कायदा हा भारताच्या संविधानात कलम २१(अ) खाली मूलभूत अधिकार आहे. ३१ मार्च २०१३ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास कायद्याने शिक्षा होऊ शकते. याचा अर्थ या कायद्याची अंमलबजावणी मंत्र्याच्या व अधिकाऱ्याच्या ऐच्छिकतेवर अवलंबून नाही.
महाराष्ट्र शासन राज्यात कार्यरत असलेल्या शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सुमारे २७००० कोटी रुपये व योजनांवर तीन हजार कोटी रुपये एवढा खर्च करते. शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविल्यास महाराष्ट्र शासनाला निधीपोटी आणखी किती आíथक भार उचलावा लागेल, याचा कोणताही अंदाज अद्याप महाराष्ट्र शासनाला आलेला नाही. राज्यात नुकतीच सरकारी व निमसरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी झाली. त्यात सुमारे २० लाख ७० हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे सुमारे तीन हजार कोटी रुपये संस्थाचालक व सरकारी यंत्रणेने गिळंकृत केले, असा सरळ अर्थ यातून निघतो.
शिक्षणहक्क कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे निधी नाही असा कांगावा एका बाजूला केला जात असताना बोगस विद्यार्थ्यांपोटी हजारो कोटी रुपये शालेय शिक्षण विभागाकडून खर्च केले जाणे निश्चितच आक्षेपार्ह नव्हे का? संबंधित परिपत्रकांतून केवळ एकच मथितार्थ निघाला आणि तो म्हणजे ‘सर्व जिल्हा परिषदांनी २९ नोव्हेंबर २०१२ आणि सर्व महापालिकांनी ३० नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी’ असा निर्देश देण्यात आला. डोंगर पोखरून निदान उंदीरही न काढण्याचा हा प्रकार आहे.
शिक्षणहक्क कायद्याने अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या वर्गात दलित, वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षण करण्यात आले आहे. १२ एप्रिल २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. शिक्षणहक्क कायदा सर्वसमावेशक असतानाही मराठी- िहदी- इंग्रजी भाषेतील उच्चभ्रू प्रसिद्धी माध्यमांनी केवळ या २५ टक्क्यांच्या आरक्षण मुद्दय़ावरच सारी चर्चा केंद्रित केली आणि जनसामान्यांनाही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना मिळालेल्या शिक्षणविषयक अधिकाराबद्दल शक्य तितक्या अंधारात ठेवण्यात आले. हे अर्थातच शासनाच्या दृष्टीने व संस्थाचालकांच्या दृष्टीनेही सोयीचे होते. त्यामुळे एक किलोमीटरच्या परिघात नवीन शाळांची निर्मिती, वर्गातील विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, शिक्षकांच्या अतिरिक्त नेमणुका, वर्गाची रचना, नवीन वर्गखोल्यांची निर्मिती, अधिक मुख्याध्यापक पदांची गरज, पायाभूत सोयीसुविधा, शाळा व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती (पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहे, वाचनालये, प्रयोगशाळा, खेळाचे मदान, शिक्षण साहित्य, इत्यादी) आदी गोष्टींबाबत शिक्षणहक्क कायद्यात असलेल्या तरतुदींबाबत समाजाला अधिकाधिक अंधारात ठेवण्याचे काम संगनमताने चालू आहे की काय, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.
शिक्षणहक्क कायद्यातील या तरतुदींबद्दल शासन व संस्थाचालकांची काय भूमिका असणार याबाबत धारण करण्यात आलेले मौन अतिशय बोलके आहे. सध्या शासनाच्या आणि महापालिकेच्या सर्व प्रशासकीय पातळ्यांवर रोडमॅपच्या नावाने जागच्या जागी हलणाऱ्या रॉकिंग चेअरसारखा खटाटोप सुरू झाला आहे. अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधांची माहिती नव्याने पुन्हा-पुन्हा खेळविली जात आहे. शिक्षकांची माहिती डायसच्या अहवालात स्पष्ट असतानाही शाळांकडून ती मागविली जात आहे. हे सर्व करीत असताना ३१ मार्च २०१३ ची लक्ष्मणरेषा आपण कशी गाठणार याबद्दल मात्र सर्व थरांतील सरकारी अधिकारी चाचपडत आहेत. कोणतेही ठोस पाऊल आपल्या पातळीवर तरी घेण्याची हिम्मत आज कोणीही दाखवत नाही आणि त्यामुळे शिक्षणहक्क कायदा हा पुन्हा एकदा धोरणात्मक इच्छाशक्तीअभावी कागदावरच राहणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
वस्तुत: सर्वच शहरांच्या महापालिका या स्थानिक प्राधिकरण असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार प्राधिकरणाचे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे. शिक्षणहक्क कायदा २००९ ने प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाची जबाबदारी मार्यादित केली आहे. पण ती किमान आहे त्याही पुढे जाऊन स्थानिक गरजेनुसार विशेष जबाबदाऱ्या प्राधिकरणाला उचलाव्या लागणार आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील सर्वच महापालिका शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी चटावरच्या श्राद्धासारखी उरकून घ्यायला निघाल्या आहेत. विशेषत: मुंबई महापालिका ही तर अत्यंत सक्षम अशी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. सर्व महापालिकांच्या प्राथमिक शाळा इयत्ता आठवीपर्यंत करणे, इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या निकषानुसार मुख्याध्यापक व शिक्षक संख्या व वर्गाची पटमर्यादा निश्चित करणे, समाजविकास अधिकारी शाळा यांच्यामार्फत सतत गरहजर शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शाळेत दाखल करणे, तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांसाठी बालवाडय़ा व अंगणवाडय़ांची सोय करणे, नवीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी स्वतंत्र मुख्याध्यापकांची नेमणूक करणे या व अशा कितीतरी गोष्टी करणे आवश्यक आहे व त्या सहज शक्यही आहेत. परंतु त्या दृष्टीने इच्छाशक्ती व विचारांची दूरदृष्टी यांची वानवा असल्यामुळे सात आंधळे व एक हत्ती या गोष्टीमधील आंधळ्याप्रमाणे या कायद्याचा अर्थ प्रत्येकजण लावत आहे. म्हणूनच यावर प्रकाश टाकण्याची खूप गरज आहे.
शिक्षणहक्क कायद्याने शिक्षणातील मूल्यमापनाला वास्तववादी केले आहे. शाळाबाह्य मुले शोधणे ही शासनाची, पर्यायाने प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे म्हणून त्यासाठी दरवर्षी सर्वेक्षणाची तरतूद या कायद्यात केली गेली आहे. सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य मुले शाळेत दाखल करायची, मग त्यांना अध्ययन सामग्री व दैनंदिन गोष्टी मिळत आहेत म्हणून त्यांची उपस्थिती टिकविण्याचा प्रथम व नंतर उपस्थिती वाढविण्याचा प्रयत्नही शाळेनेच करावयाचा आहे. या दोन्ही प्रयत्नांतून शाळेत राहिलेल्या मुलांची साक्षरतेची गुणवत्ता कशी वाढेल यासाठी सतत स्वयंअध्ययन साहित्याचा वापर वर्गात करायचा. त्यासाठी वैयक्तिक माहिती देऊन मुलांची अध्ययनातील रुची वाढविण्याचाही प्रयत्न करायचा तसेच या प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यमापन करायचे. अत्यंत शांत व तणावविरहित वातावरणात मुलांचे शिक्षण व्हावे व अशा सातत्यपूर्ण मूल्यमापनातून शिक्षकाला प्रत्येक वेळी मुलांच्या प्रगतीचे स्पष्ट चित्र दिसल्यामुळे मुलांच्या विकासाच्या दृष्टीने अध्ययनाचे प्रबलन करणेही सोपे व्हावे, अशीही रास्त अपेक्षा शिक्षणहक्क कायद्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत समाविष्ट आहे.
सारेच अजूनही दिशाहीन, प्रेरणाशून्य, निष्क्रियतेच्या विळख्यात अडकलेले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा कायद्याच्या कचाटय़ात न अडकता किती जास्त काळ त्याची अंमलबजावणी करण्यापासून दूर राहता येईल यासाठी सारी राज्य सरकारे आपली बुद्धी पणाला लावत आहेत. शिक्षकांनाही या कायद्याचे अगदी जुजबी आणि वरवरचे प्रशिक्षण देऊन अंधारात चाचपडत ठेवले आहे, त्यामुळे पारंपरिक शिक्षण प्रक्रियेचा विळखा असलेल्या शिक्षकवर्गामध्ये या कायद्याबद्दलची जाणीव निर्माण झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. ज्यांच्यासाठी हे चालले आहे, तो तळागाळातला पालकवर्ग अजून पूर्वीइतकाच (कदाचित जास्त) हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठी लढतो आहे. त्यामुळे शिक्षणहक्क कायदा व त्यातील तरतुदींविषयी त्याला फारसं काही घेणंदेणं नाही..
..आता त्यांच्यातलाच एखादा पालक जागृत होऊन ‘माझ्या पाल्याला शिक्षणहक्क कायद्याचा फायदा मिळत नाही’ म्हणून कोर्टात केस टाकेल आणि प्रतिवादी म्हणून राज्य सरकार व स्थानिक प्राधिकरणांना त्यांची उत्तरे द्यावी लागतील, तो खऱ्या अर्थाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या इतिहासातील सुवर्णदिन ठरेल.