पराभवाच्या भावनेने पछाडले, की सारासारविवेकबुद्धीला गंज चढू लागतो. मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक नीरज हातेकर यांच्या निलंबन प्रकरणानंतर विद्यापीठ प्रशासनाची अवस्था काहीशी अशीच झाल्याची चर्चा सध्या शैक्षणिक वर्तुळात रंगली आहे. विद्यापीठातील सारी शैक्षणिक यंत्रणा आपले नैतिक कर्तव्य बाजूला ठेवून जणू बंडाच्या पवित्र्यात आणि प्रशासनप्रमुखाच्या आसनाखाली फटाके फोडण्यासाठी टपून बसली असावी या भीतीच्या गडद सावटाची जी असंख्य चिन्हे विद्यापीठ परिसरात दिसू लागली आहेत, त्यामध्ये आता विद्यापीठाच्या कथित ‘ई-सेन्सॉरशिप’च्या नव्या कृतीची भर पडली आहे. विद्यापीठातील शिक्षक-प्राध्यापकांना शैक्षणिक बाबींवर परस्परांशी वैचारिक देवाणघेवाण करता यावी, सहकाऱ्यांसमवेत चर्चा करणे शक्य व्हावे यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली निर्माण करण्यात आलेल्या ‘ऑलयूजर्स अॅट एमयू.एसी. इन’ या सामायिक ‘ई-मेल आयडी’वर कुणी काय पाठवावे, हे आतापर्यंत प्राध्यापकांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून होते. त्याऐवजी आता घालण्यात आलेले र्निबध पाहता, विद्यापीठ प्रशासन हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा ‘राखणदार’ आहे, की मुस्कटदाबीसाठी सरसावलेला ‘पहारेकरी’ आहे अशी शंका निर्माण होऊ पाहत आहे. प्राध्यापकांच्या वैचारिक देवाणघेवाणीच्या जणू धसक्यातूनच, तडकाफडकी केल्या गेलेल्या या कारवाईचे तकलादू समर्थन प्रशासनाकडून होत असले, तरी हातेकरप्रकरणी तोंड पोळल्यानंतर ताकही फुंकून पिण्याचाच हा बालिश प्रकार मानला पाहिजे. सामायिक संवादावर र्निबध आणून वैचारिक देवाणघेवाणीच्या संगणक युगातील ‘ई-प्रक्रिये’मध्ये अडथळे आणण्याएवढी ही संदेशवहन यंत्रणा तकलादू राहिलेली नाही आणि असे केल्याने संदेशवहनाचे सर्व ‘ई-मार्ग’ बंद होणार नाहीत, हे लगोलग स्पष्ट झाले आहे. विद्यापीठातील शैक्षणिक वर्तुळात या कृतीचे तीव्र पडसाद उमटणे साहजिकच आहे, आणि या वर्तुळाच्या बौद्धिक अभिव्यक्तीचे सर्व मार्ग प्रशासनाच्या या पोकळ कारवाईमुळे बंद झालेले नाहीत, हेही याच पडसादांवरून लगेचच स्पष्ट झाले आहे. वस्तुत:, प्रशासकीय शिस्तीचा भाग म्हणून एखाद्या संस्थेच्या सामायिक संदेशवहन यंत्रणेवर नियंत्रण असण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, वैचारिक देवाणघेवाणीसाठी निर्माण केलेल्या या ‘ई-मेल आयडी’वरून प्रशासकीय गुप्ततेची विद्यापीठीय वर्तुळाबाहेर वाच्यता होण्याची फारशी शक्यता नसताना, हातेकर प्रकरणानंतरच्या संघटित प्रतिक्रियेतून उठलेल्या वादळांच्या पुनरावृत्तीसाठी संदेशवहनाचे आयते साधन प्राध्यापकांच्या हाती राहू नये, या भीतीचाच भाग या कारवाईमागे अधिक असावा या शंकेस वाव मिळतो. ई-संदेश यंत्रणांचा अविचारी किंवा अविवेकी वापर केला गेल्यास त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेची नेटकी घडी विस्कटू शकते आणि व्यापक प्रमाणात असे घडल्यास प्रसंगी कायदा सुव्यवस्थेच्या समस्यादेखील उभ्या राहू शकतात, हे याआधी अनेकदा उघड झाले आहे. त्यामुळे अशा संवेदनशील माध्यमाचा कळत वा नकळत अविचारी वापर होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याची संबंधित यंत्रणांची जबाबदारीच असते, असा युक्तिवाद केला जाईल. पण त्यासाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला वेठीला धरणे लोकशाही संकेतांनादेखील अमान्य असते. असे करण्यात केवळ ‘पहारेकरी’ वृत्तीच अधिक असते. याउलट, अशा प्रकारांना आवर घालण्यासाठी विवेकी मार्ग अवलंबण्यात, स्वातंत्र्याचा ‘राखणदार’ म्हणून जबाबदार भूमिका दिसू शकते. त्यामुळे ‘राखणदारा’च्या भूमिकेत राहायचे, की ‘पहारेकरी’ व्हायचे, याचा विवेक शैक्षणिक क्षेत्रात तरी असावयास हवा. त्यासाठी पराभवाच्या भावनेचे पछाडलेपण सोडून स्वच्छ विवेकबुद्धीने आसपास वावरले पाहिजे.
