एखाद्या प्रकरणातील गुंतागुंत शिगेला पोहोचल्यामुळे त्या प्रकरणाच्या शेवटाची उत्सुकतादेखील टोकाला पोहोचली असतानाच अचानक धागेदोरे पकडणारे हात बदलले तर? काही नवे प्रश्न, शंका मनाला पोखरत रहाणार हे ठरलेलेच असते. सध्या गाजत असलेल्या काही प्रकरणांबाबत तसेच घडताना दिसत आहे. शीना बोरा हत्याकांडाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली, त्याच वेळी नेमकी पोलीस आयुक्तांची बदली झाली. महाराष्ट्राचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यासंदर्भातील आरोपांची चौकशी सुरू असतानाच, राज्याच्या लाचलुचपतविरोधी खात्याच्या प्रमुखपदावर नवी नियुक्ती झाली. अर्थात, हे पद रिक्त झाल्यानंतर तेथे तातडीने नियुक्ती होणे अपरिहार्यच असल्याने, भुजबळ प्रकरणाच्या चौकशीत खंड पडणार नाही हे अपेक्षितच होते. आता सक्तवसुली संचालनालयाने भुजबळ कुटुंबीयांना नवे समन्स बजावल्याने या प्रकरणाचे रंग अधिक गडद होऊलागले आहेत. भुजबळ कुटुंबाच्या देशविदेशातील कंपन्यांमध्ये हवाला व्यवहार झाल्याचा आणि काळा पैसा अवैध मार्गाने व्यवहारात आणल्याचा संशय असून सक्तवसुली संचालनालयाने आता या व्यवहाराचा माग काढण्यास सुरुवात केल्याचे या समन्सवरून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपच्या राजकारणाचे वेगवेगळे पैलू पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपांच्या चौकशीबद्दल अनेक तर्कवितर्क सुरू झाले होते. राष्ट्रवादी आणि भाजपचे अंतर्गत साटेलोटे असून या प्रकरणांची तड लागणार नाही अशी शंकाही व्यक्त होऊलागली होती. पण सक्तवसुली संचालनालयाच्या नव्या समन्समुळे शंकांची वादळे शमणार असे दिसू लागले आहे. भुजबळ हे राजकारणातील एकेकाळचे `बाहुबली’ नाव असल्याने, त्यांच्यावरील आरोपांची तड लावणे हे भाजप सरकारपुढील आव्हान आहेच, पण ती एक राजकीय कसोटीदेखील आहे. हे आव्हान पेलण्याची भाजप सरकारची मानसिक तयारी आहे, असे सध्या तरी दिसू लागले आहे. अर्थात, अशा आव्हानांना सरकारने सामोरे गेलेच पाहिजे अशी जनतेचीही अपेक्षा आहेच. राजकारणातील `बाहुबलीं’चे काटे काढण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाला `कटाप्पा’ची भूमिका बजावावी लागेलच.
