वादळ घोंघावत असेल, तर त्यापासून बचाव करण्याचा वेगही वादळीच हवा. तमिळनाडूच्या प्रशासकीय यंत्रणेने या वेळी तसा वेग दाखविला नाही आणि या वादळातील बळींची संख्या वाढतच जाऊन ८० च्या आसपास गेली आहे. हा आकडा शंभरावर जाईल, अशी भीती स्थानिक प्रसारमाध्यमे वर्तवत आहेत. तमिळनाडूच्या ज्या सात जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा जबर तडाखा बसला, तेथे ऑक्टोबरच्या अखेरच्या आठवडय़ापासूनच या ना त्या वादळाची पूर्वसूचना मिळू लागली होती. तरीदेखील, तेव्हापासूनच्या सुमारे २० दिवसांत सुरक्षित जागी स्थलांतर झाले ते फार तर पाच हजार जणांचे. ही संख्या वाढली असती, तर बळींचा आकडा आतापेक्षा नक्कीच कमी दिसला असता.
तमिळनाडू या राज्याला हवामानाच्या लहरीपणाची आणि वादळेही झेलण्याची सवय आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळातच अशा वादळांचा धोका वाढलेला असतो, हेही आता नेहमीचेच आहे. त्सुनामीच्या संकटानंतर आलेल्या वादळांबाबत, या राज्याने वादळी उपाययोजनांची तत्परताही दाखवली होती. तब्बल २५ हजार रहिवाशांचे स्थलांतर २००५ सालच्या डिसेंबरातील ‘फानूस’ या वादळापासून बचावासाठी केले गेले, तरीही मृतांची संख्या २७५ हून अधिक होती. त्यानंतरचे ‘निशा’ हे वादळ नोव्हेंबर २००८ मध्ये आले आणि १८९ बळी घेऊन गेले. मात्र योग्य वेळी पूर्वसूचना मिळाल्यास माणसे वाचतात, हे २०१० साली ‘जाल’ या वादळात तामिळनाडूनेच दाखवून दिले. त्या वादळाआधीच सुरक्षित जागी हलविले गेलेल्यांची संख्या होती ७० हजार! आणि बळी ५४. मनुष्यहानी अटळ असली तरी ती कमी करता येते, हा धडा ‘जाल’ने दिला होता. तो अवघ्या पाच वर्षांत पुसला गेला.
मुख्यमंत्री जयललिता यांनी प्रत्येक मृताच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र त्यांच्या प्रशासनावर आणि एकंदर बचावकार्यावर नापसंती व्यक्त होत राहील. जम्मू-काश्मीरमधील पुराचा राजकीय फायदा जसा तेथील विरोधी पक्षीयांनी घेतला होता, तसे राजकारण तमिळनाडूतही होऊ शकते. अशा वेळी जयललिता थेट केंद्रावर दोषारोप करण्याची संधी साधतात का, किंवा कशी साधतात, हेही पाहावे लागेल. मात्र, वादळाचा धोका किती-कसा आहे याची सूचना ‘नासा’ आणि भारतीय हवामान खाते यांच्याकडून वेळीच मिळाल्यानंतरही प्रशासन शांतच राहिले, ही स्थिती बदलण्यासाठी केंद्र आणि राज्य या दोघांचाही पुढाकार आवश्यक आहे.