स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमागे देण्यात येणारी सवलत किमान दहा लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना न देण्याच्या धोरणाचे स्वागतच करायल हवे. केंद्रातील नव्या सरकारने गॅसवरील सवलत आपणहून मागे घेण्याचे जे आवाहन केले होते, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. देशातील साडेसोळा कोटी गॅसधारकांपैकी केवळ साडेसत्तावन्न लाख जणांनी ही सवलत नको असल्याचे जाहीर केले. हे प्रमाण पाहता, केवळ गॅसवरील सवलतीपोटी सरकारला पडणारा भरुदड कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे अधिक उत्पन्न गटातील नागरिकांना गॅस बाजारभावाने खरेदी करण्याची सक्ती करण्यावाचून पर्याय नव्हता. असे केल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील भार मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकेल. सध्या सिलिंडरची किंमत ६०८ रुपये असून त्यावर १८८ रुपयांची सवलत सरकारकडून देण्यात येते. पती आणि पत्नी यांचे एत्रित उत्पन्न दहा लाखाहून अधिक असलेल्या भारतातील व्यक्तींची संख्या वीस लाख आहे. आता या सर्वाना महागात गॅस घेणे सक्तीचे ठरणार आहे.
भारतात कोणतीही गोष्ट स्वेच्छेने करण्याबाबतचा उत्साह अतिशय कमी असतो. हे गॅसवरील सवलत नाकारण्याच्या बाबत जसे सिद्ध झाले, तसेच स्वच्छता अभियानाबाबतही घडले. अखेर सरकारला त्यासाठी स्वतंत्र कर बसवमे भाग पडले. आपणहून काही गोष्टी करायला सांगितले, की त्याबाबत नाना शंका निर्माण करण्याची भारतीय वृत्ती असते. त्यास आजवरच्या सरकारांनी केलेले उद्योगही कारणीभूत आहेत. कोणत्याही योजनेमागील भूमिका कितीही चांगली असली, तरीही पारदर्शकतेचा अभाव ही आजवरची समस्या आहे. त्यामुळे कोणीही नागरिक चांगल्या गोष्टींवर पटकन विश्वास ठेवण्यास तयार नसतो.
सरकारने हळूहळू अशा सवलती रद्द करून तिजोरीवरील भार कमी करणे आवश्यक आहे. एरवी बाजारपेठेच्या रेटय़ाचे स्वागत करणारे विचारवंत अशा सवलतींमुळे जो आर्थिक ताण निर्माण होतो, त्याबद्दल मूग गिळून गप्प असतात. पेट्रोलचे दर जसे बाजारपेठेशी निगडित करण्यात आले, तसेच आता गॅस सिलिंडरचेही करण्यात फारसे काही गैर नाही. ज्यांना हा गॅस परवडतच नाही, अशा कमी आर्थिक उत्पन्न गटातील लोकांपुरत्याच अशा सवलती राखून ठेवण्याने मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊ शकणार आहे.