पूर्व आशियातील ‘साऊथ चायना सी’मधील धुसफुस आता आसियान व्यासपीठावर पोहोचल्यामुळे भारताच्या ‘चला पूर्वेकडे’ या धोरणाचे महत्त्व वाढले. अमेरिकेने आखाती देशांतून पाय काढून घेण्यास सुरुवात केली व दक्षिण आशियाकडे लक्ष केंद्रित करताच सागरी सरहद्दीच्या वादातून फिलिपाइन्सने चीनला आव्हान दिले. आशियामध्ये आपला र्सवकष प्रभाव असावा, ही चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. दक्षिण आशियातील बहुतेक सर्व देशांना चीनने व्यापाराच्या जाळ्यात ओढून घेतले. व्यापारी वर्चस्वातून राजकीय वर्चस्व, असा हा चीनचा डाव. तो लक्षात येताच अमेरिका तेथे घुसली. अमेरिकेला नाक खुपसण्याचे कारण म्हणजे जगात सध्या याच भागात बरकत आहे. येथील अर्थव्यवस्था वाढत असल्याने व्यापारासाठी हा मुलूख चांगला आहे. या मुलखावर वर्चस्व स्थापन झाले तर अमेरिकेला चीन डोईजड होईल. म्हणून अमेरिकेने जपान व ऑस्ट्रेलियाची मदत घेतली. फिलिपाइन्स व अन्य देश अमेरिकेच्या बाजूचे आहेत तर कंबोडिया चीनच्या कळपात आहे. सागरी सरहद्दीचा वाद दक्षिण आशियातील देशांनी परस्परसहमतीने सोडवावा व अन्य देशांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा प्रस्ताव एकमताने संमत झाल्याची घोषणा कंबोडियाने आसियान शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला कंबोडियाने केली. मात्र अशी काही सहमती झाली नसल्याचे फिलीपाइन्सने लगोलग जाहीर केले. इतकेच नव्हे तर आर्थिक विकासासाठी आसियानव्यक्तिरिक्त अन्य मार्ग, म्हणजे अमेरिकेचा, फिलिपाइन्सला मोकळे आहेत असेही म्हटले. अशा रीतीने पहिल्याच दिवशी आसियान शिखर परिषदेवर वादाचे सावट पडले. आसियानमध्ये सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग कंबोडियाला गेले आहेत व ओबामाही तेथे उपस्थित असलेल्या राष्ट्रप्रमुखांबरोबर खाना घेणार आहेत. चीनही तेथे उपस्थित आहे. चीनला वचक बसविण्यासाठी भारताने अधिक व्यापक भूमिका बजावावी, असे अमेरिका व मित्रराष्ट्रांना वाटते. चीनला ते नको आहे. नरसिंह राव यांच्या काळातील ‘लूक ईस्ट’ धोरणावर मनमोहन सिंग यांनी अधिक जोर दिला. ‘समुद्री शेजारी’ असा उल्लेख करून त्यांनी अनेक राष्ट्रांना आपलेसे केले. चीनपेक्षा भारताशी सहकार्य करण्यास आशियातील अनेक देश उत्सुक असले तरी निर्णायक क्षणी भारत कच खातो, असे त्या देशांना वाटते. या देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यास भारताने फार वेळ घेतला व अशा कराराला खुद्द मनमोहन सिंग सरकारमधील काही मंत्र्यांनी विरोध केला. सोनिया गांधींची समजूत मनमोहन सिंग यांनी पटविल्यानंतर उत्पादन क्षेत्रामध्ये हा करार झाला व या वेळी सेवा क्षेत्रातील करार होईल. अशा करारांबरोबरच तेथील देशांशी थेट दळणवळण करण्याची सुविधा होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र त्यासाठी काही अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करावी लागेल व चीनप्रमाणे अत्यंत कमी वेळात प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील. भारताला हे जमण्यासारखे नाही. आशियातील सत्तेच्या समतोलात चीनला आव्हान म्हणून भारताने पुढे यावे, अशी अमेरिकेची इच्छा असली तरी प्रत्यक्षात चीनबरोबर शत्रुत्व घेण्यात भारताचा काहीच फायदा नाही. उलट अमेरिकेचा उच्छाद थांबवायचा असेल तर शेजारी राष्ट्रांबरोबर जुळवून घ्यावे, असे मतप्रदर्शन ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चीन सरकारच्या मुखपत्रातून करण्यात आले. थोडक्यात जागतिक मंदीच्या काळात आशियामध्ये भारताला अचानक चांगल्या संधी पुढे आल्या असून पूर्व समुद्रातील धुसफूस भारताच्या फायद्याची ठरू शकते.
