कल्याणकारी राज्य, ‘आम आदमी’ अर्थव्यवस्था..

जे निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील किरकोळ विक्रेते घेतात ते निर्णय नियोजन मंडळांना का जमत नाही? ‘अदृश्य हात’ बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू चालत नाही याचे कारण सामूहिक निर्णयाला व्यक्तीच्या संवेदनपटलाचा आधार नसतो.
कोणतीही अर्थव्यवस्था म्हटली की, त्यात अनेक व्यावसायिक, उद्योजक, मध्यस्थ, प्रक्रिया करणारे इत्यादी इत्यादी एकत्र येऊन ग्राहकांच्या गरजा पुऱ्या करण्याचा प्रयत्न करतात.
याचे उदाहरण देण्यासाठी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आद्यजनक अ‍ॅडम स्मिथ याने साध्या, पाव भाजणाऱ्या बेकरचे उदाहरण घेतले आहे. बेकर पाव तयार करण्याकरिता लागणारा आटा शेतकऱ्याकडून बाजारातून वेगवेगळ्या मध्यस्थांमार्फत मिळवतो व त्यापासून पाव तयार करतो. तो पाव तयार करतो आणि बाजारात विकतो ते काही कोणावर उपकार करण्याच्या बुद्धीने नव्हे, तर स्वत:चे पोट भरावे व आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पुऱ्या व्हाव्यात या उद्देशाने तो बाजारात उतरतो. गंमत अशी की, शेतकऱ्यापासून ते बाजारपेठेतील साऱ्या घटकांपर्यंत प्रत्येकाची मनोभूमिका हीच असते. कोणीही दुसऱ्या कोणावर उपकार करण्याच्या बुद्धीने बाजारात येत नाही. तसे असते तर मोठा गोंधळ उडाला असता. ‘अ’ने ‘ब’चे कल्याण करायचे, ‘ब’ने ‘क’चे कल्याण करायचे अशी कल्याणकर्त्यांची रांगच्या रांग लागून गेली असती आणि ग्राहकांच्याही गरजा पुऱ्या झाल्या नसत्या.
ही सगळी काय गंमत आहे? अर्थव्यवस्थेतील ही वेगळी वेगळी दातेरी चाके एकमेकांत गुंफून फिरतात कशी? याचे उत्तर स्वत: अ‍ॅडम स्मिथने मोठय़ा गूढ शब्दांत दिले आहे. एक ‘अदृश्य हात ((invisible hand)’ या वेगवेगळ्या घटकांत समन्वय घडवून आणतो, असे त्याने उत्तर दिले. दुर्दैव असे की, या ‘अदृश्य हाता’चे रहस्य उकलण्याचा फारसा काही प्रयत्न झाला नाही. अर्थशास्त्रात उत्पादनाचे सिद्धान्त तयार झाले, उत्पादनांच्या वाटपाचे सिद्धान्त तयार झाले; सगळ्या देशांतील अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक कशी बनावी याचेही सिद्धान्त तयार झाले, पण अद्यापही एका मोठय़ा रहस्याचा उलगडा झालेला नाही. जो निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील पाववाला घेतात ते निर्णय मोठमोठय़ा टोलेजंग इमारतीत कार्यालये थाटून बसलेल्या नियोजन मंडळांना का जमत नाही? अ‍ॅडम स्मिथचा ‘अदृश्य हात’ बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू का चालत नाही?
लॉयेनेल रॉबिन्स याने अर्थशास्त्राची व्याख्या करताना मांडणी केली ती अशी – माणसाच्या गरजा अनेक असतात. दुर्दैवाने त्याच्याकडील साधने त्या मानाने तुटपुंजी असतात. सांत साधने अनंत इच्छांवर कशा तऱ्हेने वाटावीत यासंबंधी मार्गदर्शन करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र.
हे सगळे कोडे उलगडण्याकरिता एक सोपे उदाहरण घेऊ. शहरातील वसतिगृहात एक शेतकरी मुलगा राहायला आला आहे. त्याचे आई-बाप त्याला मोठय़ा कष्टाने महिनाभराच्या खर्चासाठी पन्नास रुपये पाठवू शकतात. या विद्यार्थ्यांला शहरात आल्यानंतर व तेथील झगमगाट पाहिल्यानंतर काही हौसमौज करावी, सिनेमा पाहावा अशी इच्छा असते, पण त्याबरोबरच अभ्यास करावा व आई-बापांना समाधान वाटेल असे काही तरी करून दाखवावे हीही इच्छा प्रबळ असते. विद्यार्थ्यांपुढे तीनच महत्त्वाचे खर्च आहेत असे धरू. एक- अभ्यासाकरिता पुस्तके घेणे. दुसरे- जेवण करणे आणि तिसरे- सिनेमासाठी खर्च करणे.
त्याला आई-बापांकडून मिळणाऱ्या ५० रुपयांची विभागणी त्याने या तीन खर्चावर कशी काय करावी? तत्त्वत: हाच प्रश्न सर्व नियोजन मंडळे सोडवत असतात आणि मोठमोठय़ा आर्थिक कंपन्याही सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. सांत साधनांचे वाटप अनंत गरजांवर कसे करावे, हा प्रश्न सोडवणे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांस जड जात नाही. त्याचे कारण असे की, त्याला जन्मत:च एक अद्भुत संवेदनापटल मिळालेले असते. या संवेदनापटलावर, आज निर्णयाच्या वेळी त्याच्या पोटात भूक किती आहे, अभ्यासाची निकड किती आहे आणि सिनेमा पाहाण्याचा निर्णय घेतला तर सिनेमा पाहण्यातून होणारा आनंद किती असेल या वेगवेगळ्या संवेदनांची एकत्र नोंद होते. एवढेच नव्हे तर हे अद्भुत संवेदनापटल या वेगवेगळ्या संवेदनांची बेरीज-वजाबाकी, अगदी गुणाकार-भागाकारही करू शकते. शेवटी तो विद्यार्थी जेवायला जावे, पुस्तके घ्यावी का सिनेमाला जावे हा निर्णय करतो. हा निर्णय तो एकटा करू शकतो, वसतिगृहातील पाच-दहा विद्यार्थी एकत्र आले तर त्यांना हा निर्णय करणे शक्य होणार नाही, कारण संवेदनापटलाची अद्भुत देणगी फक्त एका व्यक्तीस मिळालेली आहे, ती कोणत्याही समूहास मिळालेली नाही.
पाच-दहा विद्यार्थी हाच निर्णय करायला बसले तर तो निर्णय कसा होईल? त्या विद्यार्थ्यांपकी एखादा कोणी तरी बऱ्यापकी घरातील असेल, जेवणाचे पसेही देणार असतो किंवा सिनेमाची तिकिटेही काढणार असतो किंवा इतर काही कारणाने जो विद्यार्थ्यांत प्रभुत्व ठेवून असतो तो आपला निर्णय सर्वाकडून मान्य करून घेतो.
समाजवादी व्यवस्थांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या पायरीवर हुकूमशाही राज्य आले हा काही अपघात नव्हता. सामूहिक निर्णयाची प्रक्रिया कोणत्याही संवेदनापटलावर आधारलेली नसल्यामुळे ती मूलत: अशास्त्रीयच असते. यावरून अ‍ॅरो (Arrow) या अर्थशास्त्रज्ञाने सिद्धान्त मांडला की, सामूहिक निर्णय हे तद्दन चुकीचेच असतात, कारण त्यांना कोणत्याही संवेदनापटलाचा आधार नसतो, त्यांनी केलेले निर्णय हे अंततोगत्वा अनमान धबक्याचेच (Arbitrary) असतात.
या संवेदनापटलाचे काही गुण सांगण्यासारखे आहेत. या पटलाच्या अँटेना या त्या त्या व्यक्तीच्या सर्व ज्ञानेंद्रियांपर्यंत पोहोचलेल्या असतात. भाजी विकणारी बाई आणि भाजी विकत घेणारा ग्राहक यांच्यातील घासाघिशीच्या चच्रेतसुद्धा विक्रेता आणि खरीददार यांना एकमेकांच्या मनातील त्या वस्तूची नेमकी निकड किती आहे याचा साधारण अंदाज येतो. खरीददार त्यासाठी किती पसे देण्यास तयार होईल व विक्रेता किती किमतीपर्यंत खाली उतरेल याचे साधारण अचूक अंदाज दोन्ही पक्ष मांडत असतात. सगळी बाजारपेठ ही संवेदनापटलाच्या या चमत्काराने चाललेली आहे. हाच अ‍ॅडम स्मिथचा ‘अदृश्य हात’ असावा.
नियोजन मंडळांचे निर्णय नेहमीच चुकतात आणि सर्वसाधारण नागरिक मात्र जास्त चांगले निर्णय घेतात. याचे कारण असे की, नियोजन मंडळांच्या कपाटात आणि गणकयंत्रांमध्ये ढिगांनी अहवाल आणि माहित्या उपलब्ध असतात, परंतु त्या माहित्या आपल्या संवेदनापटलावर उतरवण्याचे काम करणारा कोणीच नसतो, त्यामुळे नियोजन मंडळांच्या निर्णयात कोणाचेही संवेदनापटल उतरतच नाही.
माणसाला भूक लागते तेव्हा भाकरीच्या पहिल्या तुकडय़ाकरिता तो अगदी जीव टाकायला तयार होतो, पण भाकरीचा एक एक तुकडा जसजसा पोटात जाईल तसतशी भुकेची व्याकूळता कमी कमी होत जाते.
ही केवळ व्यक्तिगत अनुभवाची आणि संवेदनापटलाची बाब आहे. दुर्दैवाने, काही अर्थशास्त्रज्ञांनी तिला सामाजिक रूप दिले आणि ज्याच्याकडे एक भाकरीही नाही त्याची गरज ज्यांनी दोन-तीन भाकऱ्या आधीच खाल्ल्या आहेत त्यांच्यापेक्षा अधिक तीव्र आहे, असा दोन संवेदनापटलांची तुलना करणारा निष्कर्ष काढला. संवेदनापटल ही व्यक्तीला मिळालेली देणगी आहे. तिच्यावर वाटेल ती गणिते होऊ शकतात, पण सामूहिक संवेदनापटल बनण्याची काही सोय निसर्गाने केलेली नाही. अर्थशास्त्रज्ञांचा निष्कर्ष असा की, श्रीमंतांकडून पसे काढून घेतले आणि ते गरिबांना दिले तर समाजातील एकूण आनंद आणि सुख वाढते. आपला हा सिद्धान्त रेटून नेण्याकरिता काही गणिती डोक्याच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी गुंतागुंतीचे गणित (indifference curves) मांडण्याचे प्रयत्न केले, पण ते काही यशस्वी झाले नाहीत.
संपत्तिवाटपाचे जे मूलभूत सिद्धान्त आहेत त्यातील एक असा आहे की, प्रत्येक माणसाला मग तो मजूर असो का उद्योजक त्याने केलेल्या श्रमानुसार, गुंतवणुकीनुसार, प्रज्ञेनुसार आणि पत्करलेल्या धोक्यानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे. अलीकडच्या काळात या विचारापलीकडे जाऊन एक नवीन कलाटणी देण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या वेळी किंवा एरवीही सरकारी खजिन्यातून खर्च करून गरिबांचे भले करण्याच्या योजना मांडल्या, तर त्यातून सत्तासंपादनाचा मार्ग सुलभ होतो हे लक्षात आल्याने निवडणुकीच्या वेळी लुगडी, भांडी, दारूच्या बाटल्या इत्यादी वाटणे आणि निवडणुकीनंतरही काही निवडक समाजाला स्वस्त अन्नधान्य किंवा नोकऱ्यांत अग्रक्रम अशा तऱ्हेची आश्वासने देऊन खुलेआम मते विकत घेतली जाऊ लागली. या अनुभवातून ‘आम आदमी’ वाद, सरसकट अनुदाने वाटण्याची पद्धत चालू झाली आहे. यातील कोणतीही पद्धती टिकणारी नाही, कारण ती शास्त्रीय नाही; कोणाही व्यक्तीच्या संवेदनापटलावर ती आधारलेली नाही. कदाचित राज्यकर्त्यां पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचे संवेदनापटल या तऱ्हेच्या अर्थव्यवस्था सुचवीत असेल; एरवी त्याला काही आधार नाही. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत वेगवेगळ्या देशांत हुकूमशाही तयार झाली आणि त्या हुकूमशहांनी लाखो-करोडो लोकांचे बळी घेतले हा इतिहास अनुभवास आलेला आहे. कोणत्याही स्वरूपातील ‘कल्याणकारी’ राज्य काय किंवा ‘आम आदमी’वादी राज्य काय, ही सर्व समाजवादाचीच पिलावळ आहे. अशा व्यवस्थेत झालेले निर्णय शेवटी लक्षावधी लोकांच्या मृत्यूस कारण ठरून अपरिहार्यपणे प्रचंड शोकांतिका निर्माण करतील हे निश्चित.