लालकिल्ला:सत्ताकारणाला ‘आधार’ आर्थिक चलाखीचा

केंद्रातील विद्यमान सरकार अखेरच्या चरणात पावले टाकत आहे. या दरम्यान वयाने व अनुभवाने वरिष्ठ असलेल्या नेत्यांचे राजकारणही निरोपाच्या  वळणावर पोहोचल्याने राजकीय क्षितीजावर आता नवनेतृत्वाचा उदय क्रमप्राप्त ठरणार आहे. दुसरीकडे देशाच्या अर्थकारणाला नवे आयाम प्राप्त होत आहेत. पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अर्थकारणाचा सढळ हस्ते वापर करण्याचे सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे मनसुबे दिसू लागले असून निर्नायकी विरोधकांमुळे त्याला अधिक बळ मिळत आहे..
सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीवर नजर ठेवून वर्षांच्या सुरुवातीला अर्थकारणातील घडामोडींचे राजकारणात उमटणारे पडसाद निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. सव्वादोन दशकांच्या उदारीकरणाच्या कालखंडापैकी १४ वर्षे देशवासीयांना आर्थिक खाचखळग्यांतून प्रवास घडविणारे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. मनमोहन सिंग यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील समकालीन तसेच त्यांच्यापेक्षा वयाने व अनुभवाने वरिष्ठ असलेल्या नेत्यांचे राजकारणही निरोपाच्या वळणावर पोहोचल्याने राजकीय क्षितिजावर आता नवनेतृत्वाचा उदय क्रमप्राप्त ठरणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून पंतप्रधान असलेले मनमोहन सिंग आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसची सत्ता आली तरी पुन्हा पंतप्रधान होणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. पण निवडणुकीपूर्वीच्या वर्षांत त्यांच्या मार्गदर्शनाखालील अर्थकारणच राजकारणाची दिशा निश्चित करणार आहे.
दशकभरापूर्वी ‘आम आदमी को क्या मिला?’ असा सवाल करीत ‘इंडिया शायनिंग’मधील हवा काढून वाजपेयी सरकारला घरचा रस्ता दाखविणाऱ्या सोनिया गांधींचे विश्वस्त म्हणून मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आले होते. आम आदमीच्या नावाने तेव्हाच्या अर्थकारणावर कुरघोडी करीत काँग्रेसने भाजपचे सत्ताकारण संपुष्टात आणले होते. नऊ वर्षांनंतर मागे वळून पाहताना वाजपेयींच्या काळात आम आदमीला जेवढे मिळाले, त्यापेक्षा जास्त आम आदमीविषयी पुळका आणणाऱ्या काँग्रेसने काढून घेतले. यूपीएच्या दुसऱ्या राजवटीत घोटाळे, महागाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे चटके सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांना आता मनमोहन सिंग सरकारच्या पूर्वनियोजित दरवाढीच्या मोहिमेला सामोरे जावे लागत आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर्सची दरवाढ आणि रेल्वेच्या प्रवासी भाडेवाढीपाठोपाठ वीज दरवाढीच्याही संकटाला त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. मनमोहन सिंग सरकारने किमान समर्थन मूल्यात वाढ केल्यामुळे अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कडाडून सर्वसामान्यांचा जगण्यासाठीचा दैनंदिन संघर्ष वाढला. निवडणुकीच्या वर्षांत आम आदमीला एका हाताने दिलेला आर्थिक दिलासा दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याच्या चलाखीच्या धोरणाचा अवलंब करणारा काँग्रेस पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा त्याच क्लृप्तीचा वापर करण्याच्या तयारीला लागला आहे. विरोधात असताना ‘काँग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ अशी घोषणा देणाऱ्या काँग्रेसने सत्तेत असताना महात्मा गांधी नरेगा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या योजना राबवून अणुकराराला झालेल्या विरोधातून विजयाचा उन्माद निर्माण करीत ‘जय हो’ ची घोषणा देत २००९ ची लोकसभा निवडणूकजिंकली. त्या वेळी काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग सरकारने आधी मतदारांमध्ये विविध योजनांद्वारे पैसा गुंतवला होता आणि नंतर तो घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि भाववाढीचे चटके देत काढून घेतला. आता काँग्रेसने पुढची निवडणूकजिंकण्यासाठी रणनीतीत बदल करून पोस्ट पेडऐवजी प्री पेड धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरविलेले दिसते. दारिद्रय़रेषेपासून दूर असलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुढच्या महिन्यात सादर करावयाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी विविध प्रकारच्या दरवाढींनी कात्री लावायची आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात त्यांचा पैसा त्यांच्यावरच ‘उधळायचा’, असे मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम यांचे डावपेच आहेत. त्याच्या जोडीला निवडणुकीच्या राजकारणाला ‘कलाटणी’ देण्यासाठी आधार कार्डाच्या मदतीने दारिद्रय़रेषेखालील गोरगरिबांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानांची थेट सबसिडी रोख रकमेच्या स्वरूपात जमा करण्याची योजनाही अमलात आणली जाणार आहे. आधी तुमच्याकडून पैसा काढून घ्यायचा आणि भ्रष्टाचाराच्या वजावटीनंतर त्यातील काही टक्के रकमेतून अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडून तो तुम्हालाच परत करायचा, असे या अल्पमुदतीच्या योजनेचे स्वरूप आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकजिंकण्यासाठी काँग्रेसने दिलेली ‘आपका पैसा, आपके हाथ’ ही घोषणा अशा प्रकारे सर्वार्थाने ‘सार्थ’ ठरणार आहे. यापुढे काहीही फुकट मिळणार नाही, ही नीतीही जनतेच्या गळी उतरविण्याची सरकारने सुरुवात केली आहे. येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी संसदेत मांडण्यात येणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे मावळत्या यूपीए सरकारसाठी खरे तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची मोठमोठय़ा घोषणांची शेवटची आतषबाजी ठरणार आहे. असे ‘भव्यदिव्य’ अर्थसंकल्प सादर करणे चिदंबरम यांच्यासाठी हातचा मळ आहे. पण यंदा चिदंबरम यांनाही अर्थसंकल्पीय हातचलाखी दाखविण्यास फारसा वाव नाही. त्यांच्यापुढे एकीकडे वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे जगात पत घसरण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे, तर दुसरीकडे लोकांना हुरळून टाकणाऱ्या घोषणा अमलात आणून काँग्रेसला तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूकजिंकून देण्याचे. अर्थसंकल्पात २०१२-१३ मध्ये वित्तीय तूट ५.३ टक्क्यांच्या खाली आणल्याचे सिद्ध करून त्यांना भारतावरील जगाचा विश्वास कायम राखायचा आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भाववाढीच्या शक्य त्या सर्व मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. रेल्वेची प्रवासी दरवाढ, डिझेलची मासिक दरवाढ, गॅस सिलिंडर्सच्या दरात टप्प्याटप्प्याने करावयाची किमान शंभर रुपयांची दरवाढ, सरकारी कंपन्यांतून ३० हजार कोटी रुपयांची र्निगुतवणूक करून तसेच संरक्षण खात्यासह विविध मंत्रालयांसाठी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये हवी तशी कपात करून वित्तीय तूट ५.३ टक्क्यांच्या आत आणली की चिदंबरम जागतिक पतमापन संस्थांच्या दडपणातून मुक्त होतील आणि पुढच्या वित्तीय वर्षांत घोषणांचा पाऊस पाडण्यासाठी त्यांच्यावर मग कुठलेही बंधन राहणार नाही. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याऐवजी सरकारी बँकांच्या हजारो-लाखो कोटींचे कर्ज बुडवून अय्याशी करणाऱ्या विजय मल्ल्यांसारख्यांच्या संपत्तीवर टांच का आणली जात नाही, हा विरोधकांचा प्रश्न तडाखेबंद अर्थसंकल्पीय घोषणांमध्ये विरून जाईल. गेल्या सप्टेंबपर्यंत केंद्राच्या अनुदानातून प्रत्येक कुटुंबाला साधारणपणे २१ दिवसांत एक घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध व्हायचे. म्हणजे वर्षांला १७ सिलिंडर्स. अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या वर्षांला ६ वर आणून सरकारने पावणेदोन लाख कोटींच्या वर गेलेल्या अनुदानाला लगाम लावण्याचा कठोर निर्णय घेतला. अनुदानित तसेच खुल्या बाजारातील सिलिंडर्सच्या दरात लक्षणीय वाढ करून सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी चटका दिल्यानंतर मग ९ अनुदानित सिलिंडर्स देण्याचे दातृत्व निवडणुकीच्या वर्षांत सरकार दाखवेल. मनरेगाच्या पैशावर पोसलेल्या गरिबांना आणखी खूश करण्यासाठी सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा योजनेला मार्गी लावण्याचीही घोषणा करण्यात येईल. केंद्राचे रोख अनुदान लाभार्थीच्या बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची तत्परता वाढविली जाईल. पगारदार वर्गाला घसघशीत लाभ मिळवून देण्यासाठी प्राप्तिकराच्या रचनेत बदल केले जातील. समाजातील सर्व वर्गाला खूश करताना सर्वसमावेशक विकासातून ९-१० टक्के आर्थिक वृद्धीचे गुलाबी चित्र रंगविले जाईल. घोषणांच्या या मुसळधार पावसात एकजूट नसलेल्या विरोधकांच्या चेहऱ्यांवरचे रंग उडून जातील. पाच महिन्यांपूर्वीपर्यंत धोरण लकव्याची बाधा झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारसाठी आता कोणताही आर्थिक निर्णय घेणे अवघड राहिलेले नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना देशवासीयांमध्ये सरकारबद्दल समाधानाची भावना निर्माण कशी करायची, याविषयी जयपूरमध्ये काँग्रेस पक्ष तीन दिवस चिंतन करणार असताना अर्थसंकल्पापूर्वी कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी सरकारमधील मंत्री पूर्ण क्षमतेने कामाला लागले आहेत. सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष आर्थिक आणि राजकीय आघाडय़ांवर सक्रिय होत असताना विरोधी पक्षांमधील बेदिली संपण्याची चिन्हे नाहीत. केंद्रात काँग्रेसचा ठोस पर्याय म्हणून आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याऐवजी नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावरून भाजप अंतर्गत कुरापतींमध्येच व्यस्त आहे. हिमाचल प्रदेश आणि झारखंडमध्ये सत्ता गमावणाऱ्या भाजपची कर्नाटकात कधीही सत्ता जाईल, अशी अवस्था आहे. राष्ट्रीय मुद्दय़ांशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या भ्रष्ट आणि संधीसाधू प्रवृत्तीला लोक कंटाळले आहे.
विरोधकांच्या या निर्नायकी परिस्थितीचा राजकीय लाभ उठवून पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष अर्थकारणाचा सढळ हस्ते वापर करणार हे उघडच आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार सत्तेवर आले, तर पूर्वीपेक्षा किती तरी कठोर करवाढ करून झिंग चढलेल्या अर्थव्यवस्थेची नशा उतरवायची आणि सत्ता येणार नसेल तर सरकारी खजिना रिकामा करून भावी सत्ताधीशांना तोंडघशी पाडायचे, असे या रणनीतीचे स्वरूप असू शकते. अर्थात, आजकाल कुठल्याही घोषणांचा फार काळ प्रभाव टिकत नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१३ अंती अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांचा मे २०१४ पर्यंत प्रभाव टिकून राहण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मतदानाच्या दिवसापर्यंत देशवासीयांना खूश राखण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे मुलायमसिंह यादव आणि मायावती यांनाही शेवटपर्यंत खूश ठेवावे लागेल. आधीच डबघाईला आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही गोष्ट खूपच खर्चिक आणि राजकीयदृष्टय़ाही अवघड ठरेल. त्यामुळेच अर्थकारणातील चलाखीचा ‘आधार’ घेऊन लोकसभा निवडणुकीचे राजकारण नव्या वर्षांत कुठवर टिकते, याविषयी उत्सुकता लागलेली असेल.