अर्थव्यवस्थेसंबंधी भाकीते करताना जे संख्यात्मक परिमाण वापरात येते, त्यात सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी ही एक महत्त्वाची आकडेवारी ठरते. आकडेवारी नेहमीच वस्तुस्थितीनिदर्शक असतेच असे नसले तरी अर्थकारण हे सर्वस्वी आकडय़ांवरच अवलंबून असते हेही तितकेच खरे. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशी-विदेशी पतमानांकन संस्था, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकारचा मध्यवर्ती सांख्यिकी विभाग अशी आकडेवारी आणि भाकीते वेळोवेळी करीत असते. तर मुद्दा असा की, गेल्या काही महिन्यांत याच संस्थांनी भारताच्या जीडीपी संबंधाने केलेल्या भाकीतांमधून एक गोष्ट साफ स्पष्ट होते ते म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या अडीच-तीन वर्षांतील कुंठितावस्था पुरेपूर त्यागली आहे आणि पुन्हा किमान आठ टक्क्यांची झेप घ्यावी इतकी ती सावरली आहे. या मालिकेतील ताजा कित्ता हा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ)चा आहे. आयएमएफने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक मूल्यांकन अहवालात, चालू आर्थिक वर्षांत भारताच्या जीडीपीची वाढ ही ७.२ टक्क्यांची तर त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांत ती ७.५ टक्के राहण्याचे अंदाजले आहे. हे दोन्ही अंदाज आयएमएफच्या यापूर्वीच्या अनुक्रमे ५.६ टक्के आणि ६.४ टक्केअशा भाकितांपेक्षा जास्त असली तरी खुद्द भारताच्या सरकारने अपेक्षिलेल्या अंदाजांपेक्षा मात्र कमी आहेत. अर्थात जीडीपी मापनाच्या भारताने नुकत्याच अवलंबिलेल्या पद्धतीनुरूप हा स्व-अंदाजातील ताजा सुधार असल्याचे आयएमएफने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आकडेमोडीची पद्धत बदलली म्हणून भाकीतही उंचावले इतकेच नाही, तर भारताची अर्थप्रगती अपेक्षेपेक्षा खूप सरस असल्याचाही आयएमएफचा शेरा आहे. भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाला चालू २०१४-१५ आर्थिक वर्षांत भारताचा जीडीपी ७.४ टक्के दराने वाढणे अपेक्षित आहे. देशांतील नामांकित अर्थविश्लेषकांना या सुधारित पद्धतीला आणि त्यानुरूप पुढे आलेल्या आकडय़ांना पचविणे अवघड बनले आणि त्यांनी तशी जाहीर कबुलीही दिली आहे. नव्या पद्धतीतून जो गती-आवेग आकडे भासवतात, तसे प्रत्यक्षात जाणवायला तरी हवे ना, असा हा आक्षेप आहे. खुद्द देशाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांच्या लेखीही जीडीपी मापनाच्या सुधारित पद्धतीचे ‘गोंधळात टाकणारी’ असेच सुरुवातीला वर्णन केले होते. पुढे त्यांनीच तयार केलेल्या त्यांच्या पहिल्यावहिल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून देशाची अर्थव्यवस्था आगामी वर्षांत आठ टक्के दराने वाढण्याचे आणि दोन अंकी विकासदरही फार दूर नसल्याचे गुलाबी स्वप्न रंगविले. देश अशा मधुर वळणावर आहे की, दोन अंकी वृद्धी दराच्या विकासपथावर घेऊन जाणारा ऐतिहासिक क्षण आपल्याला खुणावत आहे, असे सुब्रह्मण्यन यांच्या पाहणी अहवालाने म्हटले. तर आयएमएफचा ताजा अहवाल म्हणतो की- सद्य जागतिक नकाशावरील भारतीय अर्थव्यवस्था असा तेजोबिंदू आहे जेथे येत्या वर्षांत ८-९ टक्के वा त्याहून अधिक दराने अर्थवृद्धी शक्य आहे. या आशावाद आणि उमेदीला आर्थिक सुधारणांच्या धडाक्याची पूर्वअट आहे. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये दिसला नव्हता इतका निर्णय घेण्याइतका जिवंतपणा नवे दाखवीत आहे, हा दृश्य बदल महत्त्वाचा आहे. पण तो सोडला तर फारसे काही घडलेले नाही, हेही खरेच. पण घडू शकते, घडेल याची प्रचीती संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनानेच द्यायला हवी. वृद्धीपूरक अर्थसंकल्पापाठोपाठ, भूसंपादन सुधारणा, विमा, पेन्शन या रखडलेल्या विधेयकांची या अधिवेशनातूनच तड लागली, तरच मधुर वळण, तेजोबिंदू उपमांचा ‘अर्थ’ उमगून येईल.
