आंदोलनाचा मळा

नेमेचि येणाऱ्या पावसाप्रमाणे दरवर्षी ऊस आणि कापूस या शेतीच्या पिकांना योग्य भाव मिळावेत, यासाठी गेली दोन-तीन दशके  महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर येत आहेत. काही वेळा या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले, काहींचे जीव गेले, तरीही शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही आणि त्यामुळे त्याच्या मागे आयुष्यभरासाठी लागलेले कर्जबाजारीपणाचे आणि त्यातून येणाऱ्या दारिद्रय़ाचे शुक्लकाष्ठ काही दूर झालेले दिसत नाही. या वर्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनात दोन शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आणि या वेळी प्रथमच राज्य शासनाने उसाच्या दराबाबत कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी न करण्याच्या घेतलेल्या ठाम आणि योग्य भूमिकेमुळे या आंदोलनाने नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. ज्या रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारण्याबाबत उलटसुलट मते व्यक्त करण्यात येत आहेत, त्या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचा दिलेला सल्ला स्वीकारण्याबाबतही केंद्रीय पातळीवर पुरेसा उत्साह दिसत नाही. शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांबाबत दरवेळी असे आंदोलन करून सहकारी साखर कारखान्यांकडून वाढीव दर मिळवावे लागतात, हेच मुळी साखर उद्योगाच्या सुव्यवस्थेचे लक्षण नाही. शेतकऱ्यांना हवा असणारा दर आणि कारखान्यांनी देऊ केलेला दर यातील प्रचंड तफावत हेच या सगळ्या आंदोलनाचे मुख्य कारण आहे. कारखाने जेव्हा दोन हजार रुपये देऊ करतात, तेव्हा शेतकऱ्यांची मागणी तीन हजार रुपयांची असते. उसासारख्या नगदी पिकाबाबत शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी जेवढा पुढाकार घेतला, तेवढा अन्य वळचणीच्या पिकांबाबत का घेतला नाही, असा प्रश्न शेतकरी असलेल्या मोठय़ा वर्गाला सतत सतावत असतो. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी यांनी आपल्या चळवळीची सुरुवातच मुळी कांदा आंदोलनाने केली होती. त्यानंतर कापूस, ऊस हीही पिके त्यांच्या आंदोलनाचा भाग झाली. मात्र त्यांनी जे मूलभूत स्वरूपाचे कार्य केले, त्यापासून आताची आंदोलने दूर जात असल्याचे दिसत आहे. असंघटित असलेल्या शेतकऱ्याला एकत्र करून त्याला त्याच्याच व्यवसायाची माहिती देऊन शहाणे करण्याचे महत्त्वाचे काम जोशी यांनी राज्यात केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पदरात पडणाऱ्या दु:खाचे कारण समजावून सांगितल्याने तो नुसता शहाणा झाला नाही, तर त्याला आपल्याला कोण लुबाडतो आहे, हेही कळायला लागले. एकूणच शेतीच्या व्यवसायात शेतीच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि त्याला बाजारात मिळणारे भाव यातील तफावतीचे कारण समजावून घेतले, की शेतीचे अर्थकारण अधिक स्पष्टपणे समजू शकते.
उसाबाबत हेच अर्थकारण सहकारी साखर कारखानदारीने गेली अनेक दशके आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातूनच शेतकरी आणि कारखानदारी यांच्यात वितुष्ट निर्माण होऊ लागले. ‘नाक दाबले की तोंड उघडते,’ हा शरीरशास्त्राचा साधा नियम शेतकरी आंदोलनाने पाळला. परंतु ते तोंड तात्पुरतेच उघडते आणि त्याने तेवढय़ापुरताच कार्यभाग साधतो, हे लक्षात आले नाही. शेतीच्या उत्पादन खर्चात जसे शेतकऱ्याच्या घरातील प्रत्येकाच्या श्रमाचे मूल्य आणि कर्जाचे व्याज अंतर्भूत करायला हवे, तसेच निसर्गाचा कोपही लक्षात घ्यायला हवा, हे तत्त्व शरद जोशी यांनी मांडले. त्यासाठी शेतीच्या अर्थकारणाची एक चळवळच उभी केली आणि त्यासाठी आंदोलनाचेही शस्त्र उपसले. कोणत्याही आंदोलनाची उभारणी करताना ते कोठपर्यंत ताणायचे आणि किती माप पदरात पडले, की ते मागे घ्यायचे याचे सुस्पष्ट आडाखे आंदोलनाच्या नेत्याकडे तयार असावे लागतात. यंदा उसाच्या दरासाठी ज्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी केल्या आहेत, त्यातही एकसूत्रता दिसत नाही. २४०० रुपयांपासून ३४०० रुपयांपर्यंत पहिली उचल मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध नेत्यांना नेमका किती दर मिळणे अपेक्षित आहे, याचा अंदाज लागत नाही. गेल्या वर्षी मिळालेल्या २०५० रुपयांच्या भावापेक्षा जास्त भाव यंदा मिळायला हवा, कारण यंदा पावसाने ओढ दिल्याने साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत कारखान्यांचे नाक दाबून त्यांच्याकडून अधिक भाव मिळवण्यासाठी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले आंदोलन हिंसक झाले आणि त्यामुळे मूळ प्रश्नाऐवजी भलतीकडेच लक्ष वेधले जाऊ लागले. शेट्टी यांनी गेले काही महिने या आंदोलनाची तयारी सुरू केली होती. शरद जोशी यांच्या वैचारिक मुशीतून तयार झालेल्या शेट्टी यांच्या नेतृत्वाने यंदाही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
गेली अनेक दशके सरकारने मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळवून दिला आहे. यंदा मात्र सरकारने अशी मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. असे केल्याने सरकार कारखानदारांच्या बाजूने उभे आहे, असा समज पसरायला सुरुवात झाली. खरे म्हणजे सहकारी साखर कारखाने आणि त्यांचे भागधारक शेतकरी यांच्यातील वादात सरकारने पडण्याचे काही कारणच नाही. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी सहकार हेही सरकारी असल्याचेच मानून त्याच्या विकासासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. या प्रयत्नांतून सहकार क्षेत्राला, त्यातही साखर क्षेत्राला, सरकारने सतत पाठीशी घातले. सहकारी साखर कारखानदारी हे राजकारणाचे मोठे प्रवेशद्वार झाल्याने त्यातून बाहेर पडलेले नेतृत्व राज्याचाच कारभार करू लागले आणि त्यामुळे शेतकरी आणि सत्ताधारी म्हणजेच कारखानदार यांच्यातील दरी वाढत चालली. या वेळी प्रथमच सरकारने या प्रश्नात लक्ष न घालण्याचे ठरवले, यामागे राजकारणाचे धागेदोरेही आहेतच. राजू शेट्टी यांना काँग्रेसने सतत पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला सतत सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. शरद पवार यांनी शेट्टी यांची जात जाहीर करून त्यांच्यावर जे आरोप केले, तेही याच त्राग्याचा दृश्य परिणाम आहेत, यात शंका नाही. एरवी सर्वधर्मसमभावाचा नारा देणारे शरद पवार साखर कारखानदारांविरोधातील आंदोलनाला जातीय वळण देऊ लागतात, तेव्हा त्यांच्या हेतूंबद्दलही शंका यायला लागते. सहकारी साखर कारखाने ज्यांच्या मालकीचे आहेत, त्यांच्या विरोधात राजू शेट्टी यांनी जातीय विरोधातून आंदोलन उभे केले आहे, असे या आरोपाचे स्वरूप आहे. शेट्टी यांना अटक करणे आणि पोलिसी बळाचा वापर करणे या सरकारी कृतीचे अर्थही त्यातून स्पष्ट होतात. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिशय शांतपणे, शरद पवार यांचीच ढाल करून आंदोलकांना जे उत्तर दिले आहे, त्यातून राजकीयदृष्टय़ा त्यांची सरशी झाली आहे, असे म्हणता येईल. दरवर्षी आंदोलन करून भाव वाढवून घेण्यासाठी रस्त्यावर येण्याऐवजी साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचा रंगराजन समितीचा अहवाल मंजूर करून घेण्यासाठी एकदाच धक्का देणे अधिक योग्य ठरणारे आहे. शेट्टी यांना आपले नेतृत्व टिकवण्यासाठी असे आंदोलन दरवर्षी करीत बसण्यापेक्षा अधिक विधायक आणि टिकाऊ काम करणेही त्यामुळे शक्य होईल. रंगराजन समितीच्या शिफारशींना उत्तरेतील साखर उत्पादकांचा विरोध असेल, तर तोही दूर करण्यासाठी त्यांनी आपली शिष्टाई पणाला लावायला हवी. किती शेतकरी रस्त्यावर येतात आणि सामान्य माणसांचे आयुष्य किती अडचणीत आणतात, यावर कोणत्याही आंदोलनाचे यश अवलंबून असत नाही. प्रश्न किती काळासाठी सुटला आणि त्यामुळे भविष्य किती उजळले हाच त्याचा खरा मापदंड असायला हवा.
उस आंदोलनांचा मळा शेट्टी यांना सध्या भरगच्च भासत असला तरी याच मळय़ातून आपल्या नेतृत्वावरही हेच प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीव त्यांनी ठेवलेली बरी.