अजातशत्रू ओमर

काश्मीरचे माजी राजे हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला यांचे कधीही पटले नाही. आता हे राजकीय वैर तिसऱ्या पिढीत आले असून अजातशत्रू आणि ओमर यांच्यात तीव्र संघर्ष आहे. ताज्या हल्ल्यामुळे काश्मीरची ही दुखरी बाजूच पुन्हा समोर आली आहे..
पाकिस्तानी पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांनी अजमेर दर्ग्यात माथा टेकवून आशीर्वाद घेण्यासाठी भारतात यायचे आणि दोन दिवसांनी पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांनी जम्मू-काश्मिरात सुरक्षा दलांवर हल्ला करायचा या एकाच राजकारणाच्या दोन बाजू आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता राहावी यासाठी काही ना काही उचापती करीत राहणे ही पाकिस्तानची अपरिहार्यता आहे आणि असा पाकिस्तान आपला शेजारी असणे ही आपली अपरिहार्यता आहे. बुधवारी श्रीनगरात केंद्रीय राखीव दलाच्या तळावरच थेट हल्ला करून अतिरेक्यांनी पाच जणांचा बळी तर घेतलाच, पण त्याबरोबर गेली तीन वर्षे या शापित नंदनवनात वस्तीला असलेली शांतताही संपुष्टात आणली. हे सर्व दहशतवादी खेळाडूंच्या वेशात होते आणि खेळण्याच्या साधनसामग्रीत त्यांनी शस्त्रे लपवली होती. हल्ल्यासाठी जवानांच्या तुकडीच्या इतक्या जवळ ते जाऊ शकले यावरूनच सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघडच दिसते. हा हल्ला यथासांग पार पडल्यावर आणि अर्धा डझनभरांचे प्राण गेल्यावर आपण अशा हल्ल्याची पूर्वसूचना दिली होती, हे आपले आवडते पालुपद केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याही वेळी लावले. पाकिस्तानातून चार दहशतवादी काश्मिरात घुसले आहेत आणि त्यांच्याकडून मोठे घातपाती कृत्य घडण्याची शक्यता आहे, असा इशारा गृहखात्याने म्हणे संबंधितांना दिला होता. गेल्या महिन्यात हैदराबाद बॉम्बस्फोटानंतरही गृहखात्याने हेच तुणतुणे वाजवले होते. तेव्हाही हा हल्ला रोखण्यात गृहखात्याला यश आले नाही आणि आताही अपयशाचे धनीच व्हावे लागले. अनपेक्षितपणे जोरदार वादळी पावसाने हाहाकार माजवल्यानंतर हवामान खात्याने कमी दाबाच्या पट्टय़ामुळे हा उत्पात घडल्याचा ‘अंदाज’ वर्तवावा तसे आता केंद्रीय गृहखात्याचे झाले आहे. हे दहशतवादी पाकिस्तानकेंद्रित लष्कर-ए-तय्यबा वा हिजबुल मुजाहिदिन या संघटनेचे असल्याचे सांगितले जाते. ही माहितीही नैसर्गिक आहे, कारण या दोन्ही संघटना भारतविरोधी हल्ल्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत. अर्थातच पाकिस्तानने आपला हात या हल्ल्यामागे असल्याचे नाकारणे हेदेखील नैसर्गिकच म्हणावयास हवे. पाकिस्तानला आपण असे काही करीत असल्याचे कबूल करता येणार नाही आणि असे हल्ले थांबविताही येणार नाहीत. विकासाचा कोणताही कार्यक्रम नसलेल्या या देशातील राजकारण्यांसमोर जम्मू-काश्मीरच्या निमित्ताने भारताचे नाक कापत राहणे हे एकमेव प्रयोजन आहे आणि ते सोडून देण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा करण्यात काहीच अर्थ नाही. या हल्ल्यानंतर प्रत्यक्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि अन्यत्रही राजकारण उफाळून येणे साहजिकच असून त्या निमित्ताने दबल्या आणि दाबल्या गेलेल्या अनेक प्रश्नांची आता उजळणी सुरू होईल. गुरुवारी संसदेत या विषयावरील चर्चेत या मतांचे प्रतिबिंब पाहावयास मिळाले. भाजप आणि डावे दोघांनीही सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आणि अशा प्रकारचे हल्ले थोपविण्यासाठी काहीच कशी यंत्रणा नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. असे काही घडले की पाकिस्तानशी आपण संबंध तोडावेत या मागणीचा भाव वाढतो. अनेकांना असे काही करण्याने प्रश्न सुटेल असे वाटते, पण ते खरे नाही. लोकप्रिय धारणा असे काही केले जावे अशी असली तरी तो तात्पुरता उपाय झाला. जम्मू-काश्मिरात लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजवणे आणि त्या राज्यास देशाबरोबरीने आणणे हाच यावर मार्ग असू शकतो.
आपली समस्या ही की या मार्गाने जायचे कसे याबाबतच आपल्याकडे मतभेद आहेत. गुरुवारी श्रीनगरात याचेच दर्शन घडले. दहशतवादी हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या अंत्यविधीस मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला उपस्थित राहिले नाहीत यावरून जनक्षोभ उसळला आणि संतापलेल्या जमावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल जवानांनीही नाराजी व्यक्त केल्यावर बळी पडलेल्यांना पुष्पचक्र वाहण्यास जाण्याची बुद्धी मुख्यमंत्री ओमर यांना झाली. यावरून सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक राजकारणी यांच्यातील अविश्वासाचा अंदाज यावा. हे टाळता येण्यासारखे होते. तसे न केल्याने सुरक्षा यंत्रणा आणि सत्ताधारी यांच्यात अधिकच तणाव निर्माण होणार हे उघड आहे. विद्यमान वातावरणात या तणावाचे मूळ आहे ते विशेष लष्करी संरक्षण कायद्यात. या कायद्याच्या आधारे जम्मू-काश्मिरात कोणालाही चौकशीसाठी डांबण्याचा, ताब्यात घेण्याचा अधिकार सुरक्षा दलांना मिळतो. या कायद्यामुळे नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असे मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे मत आहे. म्हणून तो मागे घेतला जावा यासाठी खुद्द अब्दुल्ला यांनी जाहीर मागणी केली आहे आणि तसा तो मागे न घेतला गेल्यामुळे ते केंद्रावर नाराज आहेत. या कायद्यामुळे मानवाधिकारांचा भंग होत असल्याची तक्रार अब्दुल्ला यांच्याकडून केली जात असली तरी त्यांचा आक्षेप या कायद्यास नाही, त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार फक्त केंद्राला आहेत, याला आहे. या कायद्याच्या बदल्यात राज्य पोलिसांना असे अधिकार देणारा नवा कायदा त्यांना हवा आहे. म्हणजे राग आहे तो हा कायदा आपल्याला अमलात आणता येत नाही, याबद्दल. या संदर्भात मुख्यमंत्री ओमर यांच्यावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. विरोधी पक्षाच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मेहबूबा मुफ्ती यांना अपशकुन करणे एवढाच त्यांचा कार्यक्रम असल्याने त्यांचे एकूणच वर्तन बेजबाबदारपणाचे आहे. आपल्यापैकी अधिक कर्कश कोण हे सिद्ध करण्यात ते आणि विरोधी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती मग्न असून त्यामुळे गेल्याच महिन्यात फासावर लटकाविण्यात आलेला अफझल गुरू याला हुतात्मा उपाधी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यात ओमर आणखी एक पाऊल पुढे गेले आणि ‘शहीद’ गुरू याचे पार्थिव त्याच्या कुटुंबीयांना दिले जावे अशीही मागणी त्यांनी केली. वास्तविक फारूख आणि ओमर अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स हा काँग्रेसबरोबर सत्ता आघाडीत आहे. त्यामुळे अफझल गुरू यास हुतात्मा ठरवण्याच्या मागणीने काँग्रेस अडचणीत आली. अन्य पक्षांनाही ओमर यांचा निषेध करावा लागला. परिणामी राष्ट्रीय आणि जम्मू-काश्मीरस्थित पक्ष यांच्यात अधिकच ताण निर्माण होणार असून त्यामुळे पुन्हा राज्यातील परिस्थिती सुरळीत होण्यातच अडथळा येणार आहे.
या पाश्र्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर विधान सभेतील घडामोडींकडे पाहावे लागेल. ही रियासत तुम्हाला सांभाळता येत नसेल तर ज्यांची होती त्यांना ती परत करून टाका, अशा शब्दांत अजातशत्रू सिंग यांनी मुख्यमंत्री ओमर यांना ठणकावले. एरवी अन्य कोणी हे विधान केले असते तर त्याचे इतके गांभीर्य वाटले नसते, पण आमदार अजातशत्रू सिंग हे जम्मू-काश्मीरचे माजी राजा हरिसिंग यांचे नातू आणि करणसिंग यांचे चिरंजीव. त्यामुळे त्यांच्या या मागणीस अनेक अर्थ आहेत. राजा हरिसिंग आणि ओमर यांचे आजोबा शेख अब्दुल्ला यांचे कधीही पटले नाही. हरिसिंग यांचे चिरंजीव करणसिंग आणि शेख अब्दुल्ला यांचे चिरंजीव फारूख अब्दुल्ला यांच्यातील संबंधही तणावाचेच राहिले. आता हे राजकीय वैर तिसऱ्या पिढीत आले असून अजातशत्रू आणि ओमर यांच्यात तीव्र संघर्ष आहे. ताज्या हल्ल्यामुळे जम्मू-काश्मीरची ही दुखरी बाजूच पुन्हा समोर आली आहे. हे असे राजकारणी आणि त्यात पाकिस्तानचा स्वार्थ यामुळे जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीचा अगदीच विचका झाला आहे.
यातील पाकिस्तानबाबत आपण थेट काही करू शकत नाही, हे मान्य. म्हणूनच आधीच्या पिढीच्या चुका अजातशत्रू आणि ओमर यांनी सुधारायला हव्यात. भूलोकीच्या नंदनवनास त्याची अधिक गरज आहे. अन्यथा काही वर्षांपूर्वी असलेले अस्थैर्य आणि हिंसाचार या राज्यात पुन्हा येणार हे उघड आहे.