मागासांची मिजास

कोणत्या राज्यास, प्रदेशास मागास म्हणावे याचे काही निकष आखून देण्यात आले आहेत. विख्यात अर्थतज्ज्ञ दिवंगत धनंजयराव गाडगीळ यांनी प्रदेशांचे मागासपण मोजण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने त्यांना केंद्राकडून अधिक मदत मिळावी यासाठी एक सूत्र निश्चित केले. आंतरराष्ट्रीय सीमेशी संलग्नता, डोंगराळ प्रदेश, फुटीरतावाद्यांचे प्राबल्य आदी मुद्दय़ांचा विचार करून राज्यांच्या मागासपणाची साधने नक्की करण्यात आली. यातील कोणत्याही निकषात बिहारचा समावेश होऊ शकत नाही. अत्यंत निसर्गसंपन्न प्रदेश, खनिजाची मुबलकता, गंगा आणि कोसीच्या पाण्याने सिंचनसमृद्ध जमीन आदी अनेक वरदाने बिहार राज्यास मिळालेली आहेत. तरीही त्या राज्यास मागास प्रदेशाचा विशेष राज्याचा दर्जा हवा असतो. एक मागास आणि नतद्रष्ट राजकारणी सोडले तर बिहारास काही कमी आहे असे नाही. या मागासपणाचा अंत करण्याची सुरुवात वास्तविक नितीशकुमार यांनी केली आहे आणि या राज्यातही विकास होऊ शकतो हे दाखवून दिले आहे. असे असताना आपल्या राज्यास मागास म्हणूनच ओळखले जावे असे अनेक मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे नितीशकुमार यांना वाटावे हे त्या राज्याचे आणि आपले दुर्दैव. त्याचमुळे गेली कित्येक वर्षे केल्या जात असलेल्या या मागणीचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना करावासा वाटला. २०१४ सालातील निवडणुकांनंतर देशात कोणाचेही सरकार आले तरी बिहारला विशेष दर्जा द्यावाच लागेल. किंबहुना मागास राज्याचा हा विशेष दर्जा देणाऱ्यालाच आपण पाठिंबा देऊ, अशी गर्जना नितीशकुमार यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यात रविवारी जाहीर मेळाव्यात केली. अन्य कोणास वरकरणी हे लाजिरवाणे वाटेल, परंतु केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेतल्यास ही मागास राज्यांची मागणी करणे हे प्रासंगिक राजकारणाचा भाग झाल्याचे लक्षात येऊ शकेल. मागास भागाचा दर्जा हे केंद्राकडून अधिक आर्थिक मदत मिळवण्याचे साधन आपल्या व्यवस्थेत बनले आहे. याचा सर्वात मोठा दोष अर्थातच काँग्रेसकडे जातो. या पक्षाची राष्ट्रीय स्तरावरील ताकद जसजशी क्षीण होत गेली तसतसे ठिकठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांना चुचकारायला काँग्रेसने सुरुवात केली. देशभर विखुरलेल्या या प्रादेशिक पक्षांना देशाचे भान नसते आणि आपापले प्रदेश ते जमीनदारी वृत्तीनेच हाकत असतात. तेव्हा या पक्षांकडून केंद्रातील सत्ता राबवण्यासाठी पाठिंबा मिळवायचा असेल तर त्यांना हवे ते द्यायचे हा सोपा मार्ग काँग्रेसने चोखाळला. परिणामी केंद्र आणि राज्यांतील देवाणघेवाणीचे चलन असेच स्वरूप या विशेष दर्जास आले. एकदा का विशेष दर्जा असे शिक्कामोर्तब झाले की त्या प्रदेशातील राजकारण्यांना हातपाय हलवावे लागत नाहीत. राज्याच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास ८५ टक्के वा अधिक खर्चाचा भार केंद्राकडून उचलला जातो. राज्यातील विकासकामांसाठी आवश्यक निधी हादेखील केंद्राकडून पुरवला जातो आणि अशा राज्यांतील गुंतवणुकीवर काही प्रमाणात करसवलतही मिळते. परिणामी अनेक मुख्यमंत्र्यांना हातपाय पसरून निवांतपणे आपली जमीनदारी चालवता यावी यासाठी कपाळावर मागास भाग असे कुंकू लावले जावे असे वाटत असते. अशा मुख्यमंत्र्यांच्या पंगतीत बसावे असे नितीशकुमार यांना वाटावे हे राजकारणाची दिशा दर्शवणारे आहे. याआधीच्या सरकारात लालूप्रसाद यादव यांनी केंद्रीय सरकारांना पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात मोठी मदत दिल्लीकडून उकळली. या मदतीचे काय झाले आणि तिच्या आधारे कोणाचा किती विकास झाला हे स्वत: लालूप्रसाद किंवा राबडीदेवीच जाणोत. लालूंचे उत्तर प्रदेशी भाऊबंद मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचे मुख्यमंत्रिपदी असलेले चिरंजीव अखिलेश सिंग यांनीदेखील अशाच स्वरूपाची मागणी केली होती. या यादव यांची ज्यांच्याशी यादवी आहे त्या बहेनजी मायावती यांच्या बदल्यात केंद्रात काँग्रेसला पाठिंबा देताना त्यांनाही केंद्राने अशीच घसघशीत रक्कम मदत म्हणून द्यावी असे वाटत होते. केंद्रीय राजकारणात काही काळ राहिलेल्या दुसऱ्या बहेनजी तृणमूल ममता बॅनर्जी यांचे आणि केंद्राचे फिसकटले ते याच मुद्दय़ावर. गेली कित्येक वर्षे पश्चिम बंगालच्या डोक्यावरील कर्ज मोठय़ा प्रमाणावर वाढते आहे. हे कर्ज वाढत असताना राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करणे काही ममतादीदींना जमलेले नाही. परिणामी त्यांची मागणी आहे ती केंद्राने कर्ज माफ करावे ही. त्यासाठी त्यांनाही विशेष राज्याचा दर्जा हवा होता. १९८०च्या दशकात अशीच मागणी गोवा या अत्यंत o्रीमंती राज्यानेदेखील केली होती. देशात ज्या राज्यात सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न आहे त्या गोव्यास विशेष राज्याचा दर्जा हवा होता, यासारखा विनोद नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ही मागणी जवळपास मान्यच करून गोव्यास अधिक केंद्रीय मदत देऊ केली होती.
आता आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या मागणीस पुन्हा भाव येताना दिसतो. याचे कारण असे की, या निवडणुकांनंतर कोणत्याही एका पक्षास वा आघाडीस स्पष्ट बहुमत मिळेल अशी चिन्हे नाहीत. तसे झाले तर या प्रादेशिक सुभेदारांना भलताच भाव येणार हे निश्चित. एका बाजूला काँग्रेस आणि दुसरीकडे भाजप यांच्याकडून जास्तीत जास्त काय उकळता येईल यावरच या प्रादेशिक सुभेदारांचे निर्णय ठरतील हे उघड आहे. नितीशकुमार यांच्या भाषणातून उघड झाली ती हीच बाब. जो कोणी बिहारास विशेष राज्याचा दर्जा देईल त्यालाच आम्ही पाठिंबा देऊ असे सूचक उद्गार नितीशकुमार यांनी काढले ते याच हेतूने आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात या मदतीचे निकष बदलण्यात येतील असे आश्वासन दिले ते हाच हेतू मनात ठेवून हे लक्षात घ्यायला हवे. आतापर्यंत ज्या सूत्राच्या आधारे राज्यांना मदत दिली जात होती त्या गाडगीळ सूत्रात आपण लवकरच बदल करणार आहोत अशी घोषणा चिदम्बरम यांच्या ताज्या अर्थसंकल्पात आहे ती आगामी राजकारणातील महत्त्वाची सूत्रे आपल्याच हाती राहतील या इराद्याने. नितीशकुमार यांनी रविवारच्या भाषणात या नव्या निकषांची निश्चिती लवकर करण्याचे आवाहन चिदम्बरम यांना केले. आगामी निवडणुकांनंतर कोण कोणाच्या कळपात जाईल हे जोपर्यंत स्पष्ट होणार नाही, तोपर्यंत या निकषांची रूपरेषा तयार झाली नाही तर आश्चर्य वाटायला नको.
काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या पक्षांना आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर अनेक प्रादेशिक पुंडांची गरज सत्तास्थापनेसाठी लागणार आहे. राजकीय जवळीक वा विचारधारा हे पाठिंबा देण्याघेण्याचे निकष कधीच मागे पडले. विद्यमान वातावरणात हा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे तो रोकडे काही देऊन. तेव्हा विशेष राज्याचा दर्जा द्या अशी मागणी नितीशकुमार यांच्याप्रमाणे अनेकांकडून आली तर ते साहजिकच म्हणावयास हवे. यानिमित्ताने प्रादेशिक अहंकार फुलवण्याची संधी या राज्यीय नेत्यांना मिळेल आणि त्या अहंकारावर काँग्रेस वा भाजप या पक्षांना केंद्राच्या खर्चाने फुंकर घालावी लागेल.
 नितीशकुमार यांच्या भाषणाने तसे स्पष्ट संकेत मिळतात. तेव्हा आगामी धूसर राजकीय काळात ही मागासांची मिजास वाढणार आणि देशास त्याची किंमत मोजावी लागणार हे निश्चित.