शीला अँटोनेट दीक्षित

वादग्रस्त, वाह्यात विधाने करणे हा काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचा स्वभाव नाही. त्या पक्षाने ती जबाबदारी दिग्विजय सिंग, बेनीप्रसाद वर्मा आदी मान्यवरांवर टाकलेली आहे. तरीही दीक्षित यांचे ताजे विधान या दोघांशी स्पर्धा करणारे आहे. दिल्ली सरकारतर्फे केंद्राच्या थेट अनुदान योजनेच्या धर्तीवर नवीन अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली. काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते गेल्या आठवडय़ात तिचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी बोलताना शीला दीक्षित यांचा तोल ढळला. त्या म्हणाल्या की गरिबांच्या पाच जणांच्या कुटुंबास जगण्यासाठी महिन्याला ६०० रुपये पुरेसे होऊ शकतात. यावरून दिसते ते हेच की सर्वच नेत्यांनी आपण जनतेपासून किती दूर गेलेलो आहोत, याचे दर्शन घडवण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. दीक्षित यांचे नाव दिल्लीतील राष्ट्रकुल घोटाळय़ात घेतले गेले होते. किंबहुना आपल्याप्रमाणे दीक्षित यांनाही शिक्षा व्हावी अशी इच्छा मूळ राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी यांनी व्यक्त केली होती. त्या घोटाळय़ातून दीक्षित सहीसलामत सुटल्या. हा घोटाळा काही हजार कोटी रुपयांचा आहे आणि त्यात अनेक राजकीय वजनदार नेते आहेत असे बोलले जाते. इतक्या प्रचंड घोटाळय़ात नाकातोंडात जाईल इतकी माया कमावल्यावर पैशाचा अर्थ लागेनासा होतो. तसे दीक्षित यांचे झाले आहे असे म्हणता येणार नाही कारण त्यांचे नाव अधिकृतपणे त्यात नाही. तेव्हा त्यांना पैशाची किंमत माहीत असावयास हरकत नाही. कदाचित गेली दहा वर्षांहून अधिक काळ मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानीच वास्तव्य असल्यामुळे त्यांना जगण्यासाठी स्वत:च्या पर्समधून पैसे खर्च करायची सवय नसावी. शिवाय चिरंजीव संदीप दीक्षित हेही केंद्रीय मंत्री. तेव्हा हवाबदल म्हणून मुलाकडे राहावयास गेल्यावरही स्वत:च्या खिशास तोशीस लागण्याची वेळ त्यांच्यावर येत नसावी. राजकारणात पडण्याआधी त्यांनी काय ते घर चालवले असणार. मानसशास्त्र असे सांगते की वय वाढल्यावर मनुष्यास आपला इतिहास आठवायला लागतो आणि तो त्याच्या वर्तमानात सातत्याने डोकावू लागतो. दीक्षित यांचे तसे झाले असणार. त्यामुळे राजकारणात येण्याआधी महिन्याला वाण्याकडे यादी टाकल्यावर द्याव्या लागणाऱ्या बिलाची आठवण त्यांच्या वर्तमानातील अंदाजातून बाहेर आली असणार. राजकारणात आल्यावर वाण्याकडे जाण्याची वेळ आली असण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना बाजारभावाची कल्पना असण्याची शक्यता नाही. अन्यथा महिन्याला पाच जणांच्या कुटुंबासाठी जगण्यास केवळ ६०० रुपये पुरेत असे दिग्विजय सिंगी विधान त्या करत्या ना. याआधी काँग्रेसाळलेले अर्थतज्ज्ञ माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी, शहरात जगण्यासाठी गरिबास तीसबत्तीस रुपये पुरतात असे तारे तोडले होते. तेव्हा सरकार हाकणाऱ्या मंडळींनी सामान्य माणसाशी आपला किती संपर्क तुटला आहे, हे दाखवण्याची ही काही पहिलीच खेप नाही. दीक्षित यांनी हीच परंपरा चालवली इतकेच. वास्तविक त्यांच्या शेजारी त्या वेळी दुसऱ्या एक राजकीय गृहिणी सोनिया गांधी याही आसनस्थ होत्या. त्यांनी या मासिक खर्च आकडेवारीत काही सुधारणा केली नाही. दीक्षित यांचे काही चुकले असे त्यांना वाटलेही नाही. पती राजीव गांधी यांच्या दुर्दैवी हत्येनंतर सोनिया गांधी राजकारणात ढकलल्या गेल्या. त्याच्याआधी त्या सर्वसाधारण गृहिणीच होत्या. अर्थात त्याही वेळी त्यांच्यावर वाण्याकडे सामानाची यादी घेऊन जाण्याची वेळ कधी आली असेल याची शक्यता नाही. कारण त्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची स्नुषा होत्या आणि एका वैमानिकाची पत्नी. त्यामुळे त्यांचाही गेल्या चाळीस वर्षांत सामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंध आला असण्याची सुतराम शक्यता नाही. काँग्रेसाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी सामान्य माणसाचे नाव ऐकले असेल ते ‘काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ’ या घोषणेतच. कदाचित त्यांचे जामात चि. रॉबर्ट वडेरांनी या आम आदमीस मँगोमॅन करून टाकले, त्यामुळेही त्यांचा सामान्य माणसाशी संपर्क तुटला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच हा पक्ष सामान्य माणसासाठी आपण काही करीत आहोत या आनंदात मश्गूल आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्राधान्याने सत्तेवर राहूनही हा सामान्य माणूस अनेक गोष्टींपासून वंचितच असल्याचे या पक्षास आता लक्षात असावे. गरिबी हटाव ही या पक्षाची आतापर्यंतची सर्वात लोकप्रिय घोषणा, त्यातून सामान्य माणसास काही फायदा होण्याआधीच या पक्षाच्या नेत्यांनी स्वत:ची गरिबी हटवण्याचा एककलमी कार्यक्रम पूर्ण जोमाने राबविला. त्यात ते मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी झाले याबद्दल कोणीही शंका घेणार नाही. इतरांच्या बाबत गरिबी हटविली जाण्याच्या ऐवजी गरीबच हटवले गेले. त्यामुळे या पक्षाचा तसा गरिबांशी संपर्क तुटला. आता गरिबांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान भरती करण्याच्या योजनेच्या रूपातून हे संबंध पुनरुज्जीवित करण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न दिसतो.
परंतु त्यात यश येण्याआधीच केवळ हे प्रयत्न आपण सुरू केले यातच काँग्रेस पक्षाने आनंद मानणे सुरू केलेले दिसते. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या आग्रही रेटय़ामुळे ही योजना पुढील वर्षांरंभापासून सुरू होईल. या योजनेत अजून मोठय़ा प्रमाणावर त्रुटी आहेत आणि त्या दूर केल्याशिवाय ही योजना रेटणे शहाणपणाचे नाही असा सल्ला अनेक तज्ज्ञांनी दिला आहे. यातील अनुदानपात्र कुटुंबांना सर्व रक्कम एकाच खात्यात द्यावयाची की स्वतंत्र, की घरातील महिलेच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा करावयाचे यासारखे छोटे वाटणारे परंतु महत्त्वाचे असे अनेक मुद्दे निकालात निघालेले नाहीत. खेरीज या सर्व लाभार्थीचा प्रचंड मोठा आकडा लक्षात घेता, तेही आव्हान आहे. हे आव्हान किती खडतर आहे याचा मुंबईपुरता वृत्तांत आम्ही गेल्याच आठवडय़ात प्रसिद्ध केला. मुंबईतील सर्वच्या सर्व म्हणजे सहाही मतदारसंघ या योजनेच्या परिघात आहेत आणि त्यांतील लाभार्थीना जानेवारीपासून तिचा फायदा मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु उपलब्ध आकडेवारी असे सांगते या सर्व मतदारसंघांत आधार ओळखपत्रे देणे आणि बँक खाती उघडणे हे काम पन्नास टक्के इतकेदेखील झालेले नाही. एक जानेवारीपासून ही योजना अमलात येणार असेल तर याचा अर्थ पुढील १५ दिवसांत ही कामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. ती होण्याची सुतराम शक्यता नाही. हे झाले मुंबईसारख्या भागातील वास्तव. अन्यत्र काय परिस्थिती असेल याचा विचारच केलेला बरा. तेव्हा या योजनेतील त्रुटी दूर करणे हे सरकारसमोरचे पहिले काम असावयास हवे. या योजनेचा राजकीय लाभ मिळेल तो मिळेल. परंतु त्याआधी ही योजना दोषमुक्त करणे गरजेचे आहे. याचे भान नसलेले राहुल गांधी यांच्यासारखे नेते आतापासूनच सरकारचा पैसा गरिबांच्या हाती कसा जाणार आहे, याचे चित्र रंगवू लागले आहेत. आतापर्यंत अनेकदा अशी आश्वासने आणि घोषणा दिल्या गेल्या आणि त्यातून नक्की कोणाचे भले झाले हे उघडय़ा डोळय़ांनी पाहणाऱ्या गरिबाने या ताज्या घोषणांवर विश्वास ठेवावा असे सरकारला वाटत असेल तर प्रथम ही योजना गोळीबंद केली जावी.     
आणि तोपर्यंत शीला दीक्षित यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपल्या जिभेस लगाम घालावा. नपेक्षा पाव परवडत नसल्यास जनतेने केक खावा असा सल्ला देणाऱ्या फ्रान्सच्या मेरी अँटोनेटची काँग्रेसी आवृत्ती म्हणून शीला दीक्षित ओळखल्या जातील, याची जाणीव असू द्यावी.