अग्रलेख : सहिष्णुतेची संधी..

कुणी सांगावे, कदाचित निवाडाकारांच्या मतप्रदर्शनावर कावलेले पुरोगामीच आता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ाखातर ‘आदिपुरुष’चा कैवार घेतीलही!

न्यायनिवाडाकारांनी प्रकरणे ऐकताना कायद्याच्या अनुषंगाने मत व्यक्त करावे की लोकभावनेच्या बाजूने हा तसा नवाच मुद्दा. फार फार तर सातेक वर्षे झाली असतील हा मुद्दा चर्चेला येऊन. पण ही चर्चा करून करून करणार कोण तर स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे, वारंवार राज्यघटनेचा दाखला देणारे. कायद्याची बूज आम्हीच राखतो असा आव आणणारे. या असल्या उपटसुंभांकडे लक्ष देण्याची अजिबात गरज नाही. न्यायनिवाडाकारांनी तर नाहीच नाही! सत्ताधाऱ्यांनी रुजवू घातलेली नवभारताची संकल्पना न्यायनिवाडाकारांनी तत्परतेने स्वीकारली तर त्यात वाईट काय? आता कुणी म्हणेल की ही संकल्पना बहुसंख्याकवादाचा पुरस्कार करणारी. पण गेली सात दशके केलाच ना अल्पसंख्याकांचा अनुनय तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी.. मग आता ‘देश बदल रहा है’च्या धर्तीवर बदलायला नको का? हा बदल स्वीकारूनसुद्धा न्यायनिवाडाकार एखाद्या फसलेल्या प्रचारपटाविषयी प्रश्न उपस्थित करत असतील तर ते मान्य होण्यासारखे नाहीच. हा फसलेल्या प्रचारपटाच्या – ‘आदिपुरुष’च्या – कर्त्यांना अन्यधर्मीयांवर चित्रपट काढून पाहा असे सुनावणे कोणत्या कायद्यात बसते?

आणखी वाचा

Pimpri, vote oath, marriage ceremony, marriage,

पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

ubt mla vaibhav naik face nilesh rane kudal in assembly constituency

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

supreme court ask government for treatment of bedridden youth

तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार

Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

maharashtra assembly election 2024 issue of bullying is effective in campaigning in three constituencies of Marathwada

मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी

bombay high court slams bmc officer over cm order

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

हे मान्यच की नव्या पिढीला पुराणकथांशी जोडणे सोपे जावे म्हणून या चित्रपटाच्या निर्मितीचा घाट घातला गेला. या नव्या पिढीची भाषा जरा वेगळी. ‘पिताश्री’ वगैरे शब्द १९८७-८८ सालात, रामानंद सागर यांच्या रामायणात शोभले. आजची भाषा निराळी, ती जुण्याजाणत्यांना आवडत नसेल तर तो त्यांचा दोष. मग याच भाषेचा वापर करून लिहिले संवाद, म्हणून काय न्यायालयात जायचे? जनसामान्यांमध्ये कार्यकर्त्यांसारखा उत्साह संचारावा हाच तर प्रचारपटांचा हेतू आणि आजचे कार्यकर्ते अगदी ‘हनुमान चालीसा’सुद्धा मोर्चामध्ये म्हणणारे. पिढीतला हा फरक ज्येष्ठांना कळत नसेल आणि त्याविरुद्ध ते दाद मागत असतील तर निवाडाकारांनी त्यांची दखल न घेणेच बरे. मग या चित्रपटावरून त्यांनी केलेली टिप्पणीही वादग्रस्त ठरली नसती.
‘बहुसंख्याकवादी सहिष्णू आहेत म्हणून हे संवाद सहन केले गेले, हेच जर अल्पसंख्याकांविषयी असते तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता’- हे निवाडाकारांचे मत वादग्रस्त ठरले आहे. ठरणारच होते ते. आता काही कायद्याचे बूजधारक म्हणतील की निवाडाकारांना कायद्याऐवजी लोकांविषयी मत व्यक्त करण्याचा अधिकार काय? कोण सहिष्णू किंवा कोण धर्मवेडे याचे शिक्के निवाडाकार का मारताहेत? गेल्या सात वर्षांपासून धर्माच्या नावावर मुडदे पाडणारे बहुसंख्य सहिष्णू कसे? घरे व शाळांवर बुलडोझर फिरवताना धर्मच पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना सहिष्णू कसे म्हणता येईल? आदिपुरुष हा केवळ चित्रपट आहे व त्याकडे त्याच दृष्टिकोनातून निवाडाकार का बघत नाहीत? बंधनकारक असलेल्या घटनात्मक नैतिकतेचे पालन का केले जात नाही? .. हे आणि यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी या निवाडाकारांनी अकारण उपलब्ध करून दिली. म्हणजे टिप्पणी करणे हा निवाडाकारांचा अगदी अधिकारच.. पण त्याने पुरोगाम्यांनाच टीकेची संधी मिळेल, याचा तरी विचार व्हावा की नाही? आणि हो.. पुराणकथेला नव्या स्वरूपात सादर करण्याचा हाच प्रयोग एखाद्या अल्पसंख्याक दिग्दर्शक अथवा निर्मात्याने केला असता तर निवाडाकारांचे मत कदाचित ‘नव’भारतात योग्यही ठरले असते. देशभरातील बहुसंख्याकवादींनी हे मत व्यक्त होण्याची वाट न बघता, चित्रपटाच्या पहिल्या जाहिरातीपासूनच गदारोळ घातला असता तो वेगळाच! त्या स्थितीत असा चित्रपट कधीचाच डब्यात गेला असता.

मात्र, ‘आदिपुरुष’चे तसे नाही. बहुसंख्याकांनी तो अगदी ठरवून तयार केलेला चित्रपट आहे. मत व्यक्त करण्याआधी निवाडाकारांनी ही बाब तरी लक्षात घ्यायला हवी होती ना! हल्ली बहुसंख्याकाचे सहिष्णूपण हे धर्मसापेक्षतेवर आधारित असते. म्हणजे स्वधर्मीयाने काहीही केले तरी त्याला माफ करण्याचे औदार्य या सहिष्णुतेत आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत या निवडक सहिष्णुतेची पसाभर उदाहरणे अवतीभवती दिसत असतानासुद्धा निवाडाकारांनी त्याकडे लक्ष न देता चित्रपट निर्माता व दिग्दर्शकाला उगीच बोल लावणे कसे हो कुणाला पटेल? चित्रपट संमत करून घेण्यासाठी देशात सेन्सॉर बोर्ड नावाची यंत्रणा आहे. सध्याच्या स्थितीत या साऱ्या यंत्रणा कोणाच्या दबावाखाली काम करतात ही साऱ्यांना ठाऊक असलेली बाब. त्याच यंत्रणेने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला संमती दिली हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना निवाडाकारांनी त्यात हस्तक्षेप करण्याची घाई तरी टाळायला हवी होती.. तारखा नाही का देता येत?

प्रचारासाठी केलेला एक प्रयोग फसला. त्यामुळे ‘आदिपुरुष’च्या कर्त्यांनी विचलित होण्याची काही गरज नाही. उलट या मतप्रदर्शनामुळे चित्रपटाचा कमी होत चाललेला गल्ला कसा वाढवता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करणे केव्हाही योग्य. कुणी सांगावे, कदाचित निवाडाकारांच्या मतप्रदर्शनावर कावलेले पुरोगामीच आता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ाखातर ‘आदिपुरुष’चा कैवार घेतीलही! पण इतर धर्मीयांच्या संदर्भात असे काही घडले असते तरीही आम्ही दखल घेतली असती हेसुद्धा याच निवाडाकारांनी सुनावले आहे. ते कुणालाच ऐकू येत नाही, याचे कारण काही दिवसांपूर्वी घडून गेलेला ‘केरला स्टोरी’ वाद. अल्पसंख्य बहुसंख्याकांच्या मुलींना कसे पळवून नेतात व जिहादमध्ये सामील करून घेतात असे कथानक असलेला हा चित्रपट, तोही बहुसंख्याकांनी तयार केलेला. प्रचारपटाच्या योजनेतला महत्त्वाचा म्हणून ओळखला गेलेला. तरीही तो प्रदर्शित झालाच पाहिजे असा आग्रह सर्वोच्च न्यायनिवाडाकारांनी धरला. त्याला विरोध करणाऱ्या अनेक राज्यांना चक्क फटकारले. चित्रपट हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे एक माध्यम आहे. त्यामुळे कुणालाही यावर बंदी वगैरे घालता येणार नाही अशा स्पष्ट शब्दात विरोधकांना समज दिली. ही सारी उठाठेव करताना सर्वोच्च निवाडाकारांनी चित्रपटाच्या कथानकावर अजिबात भाष्य केले नव्हते. या सर्वोच्च दट्टय़ानंतर तो देशभर प्रदर्शित झाला व कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. आमच्या भावना दुखावल्या असा गळा काही अल्पसंख्य नेत्यांनी काढला. पुरोगाम्यांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली पण ताणतणावाचे प्रसंग फार उद्भवले नाहीत. सहिष्णू बहुसंख्याकांनी मिटक्या मारत या प्रचारपटाचा आस्वाद घेतला. हा घटनाक्रम ठाऊक असूनसुद्धा प्रयागराजचे निवाडाकार ‘आदिपुरुष’ची अशी संभावना करत असतील, तर चित्रपटकर्त्यांसाठी ही जाहिरातसंधीच की!

ही संधी मिळण्याने भले होणार असेल त्यांचे होवो. तरीही भविष्यात निवाडाकारांनी अशी वक्तव्ये करणे टाळावे..‘निवाडाकारांचे उजवीकरण झाले’ अशी टीकेची संधी कुणालाच मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी. आता निवडणुकीचे वर्ष असल्याने असे अनेक प्रचारपट प्रदर्शनाच्या रांगेत उभे असणारच. त्यात काही चुकीचे असेल, खटकणारे असेल तर त्यावर भाष्य करण्याआधी या ‘अभिव्यक्ती’मागचा नेमका हेतू काय असेल, याचा विचार आधी करावा. हवे तर त्यासाठी नवसंकल्पना रुजवण्यासाठी सज्ज असलेल्या सत्ताधाऱ्यांचा विचारही अजमावावा. त्यातच न्यायदान प्रक्रियेचे भले आहे याची जाणीव ठेवावी. बाकी असे प्रचारपट बघून नेमके काय करायचे. किंवा असे चित्रपट पाहावे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सुजाण प्रेक्षकांना आहेच. पण या अशा निवाडय़ाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उठताबसता घोष करणाऱ्या पुरोगाम्यांनाच एखाद्या प्रचारपटाबद्दलही सहिष्णुता दाखवण्याची संधी मिळेल, एवढाही विचार ज्येष्ठांनी करू नये?