रुपयाचे व्यवस्थापन सरकारच्या हातात असणे हाच धोक्याचा उगम, हे अभ्यासूपणे सांगणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथाची शताब्दी आता साजरी होते आहे..
सरकारला प्रश्न विचारण्याचा समृद्ध वारसा आपणा भारतीयांकडे आहे. काही सरकारे प्रश्न विचारू देतात आणि काही सत्ताधारी प्रश्न विचारण्यालाच देशद्रोह समजतात, हा गेल्या सुमारे दीडशे वर्षांतला तपशिलाचा भाग- पण म्हणून भारतीयांनी प्रश्न विचारणे थांबवले नाही. केवळ घणाघाती लेख लिहून किंवा भाषणे करूनच नव्हे, तर पीएच.डी.च्या प्रबंधातून निराळे मत मांडूनसुद्धा प्रश्न विचारण्याचा आपला वैचारिक वारसा आहे. ‘रुपया या चलनाचे व्यवस्थापन (ब्रिटिश) सरकारच्या हातात असणे हाच धोक्याचा उगम असल्याने तो बंद करण्याची वेळ आता आलेली नाही काय?’ इतक्या स्पष्ट शब्दांतला प्रश्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारला, तो खुद्द इंग्लंडच्याच राजधानीत- लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये पीएच.डी.साठी सादर केलेल्या प्रबंधातून! हा प्रबंध त्याच वर्षी, लंडनमधील प्रकाशकांकडूनच ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या नावाचा ग्रंथ म्हणून प्रकाशितही झाला आणि डॉ. आंबेडकरांच्या पीएच.डी.चे मार्गदर्शक प्रोफेसर एडविन केनन यांनी त्या पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात, डॉ. आंबेडकरांचे विचार पटत नसूनही हे विचार नवे आहेत, सैद्धान्तिकदृष्टय़ा पक्के आहेत आणि लोकांना केंद्रस्थानी मानणारे आहेत एवढे मान्य केले. शंभर वर्षांपूर्वी- म्हणजे १९२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या ग्रंथाचा शताब्दी सोहळा मुंबईत होतो आहे आणि यानंतर कदाचित दिल्लीतही तो होईल, हा केवळ आपल्या उत्सवप्रियतेचा नमुना ठरू नये यासाठी या ग्रंथाने दाखवलेली वैचारिक दिशा कोणती, याचा ऊहापोह आज आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: पोलंडमधील पहाट!
रुपयाचे अवमूल्यन करावे का, किती करावे, रुपयाच्या व्यवस्थापनावर- पर्यायाने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर- सरकारचे नियंत्रण असावे का, हे प्रश्न आजही महत्त्वाचे ठरतात. पण शंभर वर्षांपूर्वी आंबेडकरांनी ते विचारले तेव्हा ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ नावाची यंत्रणाच अस्तित्वात नव्हती. हा काळ १९१९ च्या नंतरचा. तेव्हा रुपयाचे नियंत्रण थेट सरकारच्याच हातांत होते, पण हे कोणते सरकार? टिळकांच्या नेतृत्वाखाली ‘स्वराज्या’साठी भारताचा वज्रनिर्धार दिसल्यामुळे प्रांतिक कायदेमंडळे आणि दिल्लीतील मध्यवर्ती कायदेमंडळ अशी व्यवस्था तेव्हा नुकती अस्तित्वात आली होती. पण या प्रांत किंवा इलाख्यांना महसुलाची पुरेशी साधनेच द्यायची नाहीत अशी मखलाशी (तेव्हाही!) करण्यात आली होती आणि खास मध्यवर्ती सरकारचा म्हणून सीमाशुल्क आदी महसूल प्रांतांना मिळण्याची सोय नव्हती.
तशात ब्रिटिश पौंड आणि भारतीय रुपया यांच्या मूल्यात विषमता होतीच- ती आहे, कारण ‘भारताचा व्यापार कमी’ असे ठरीव कारण देणारे अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांचेच म्हणणे डॉ. आंबेडकरांनी खोडून काढले. सरकारने लोकोपयोगी खर्चात वाढ केल्यास किमती स्थिर राहून उत्पादनवाढीस- म्हणजे आर्थिक विकासाला- चालना मिळते असे सांगणारा अजरामर सिद्धान्त ज्यांनी मांडला ते हे केन्स. त्यांच्याशी या सिद्धान्तावर डॉ. आंबेडकरांचा वाद नव्हता. पण ब्रिटिश सरकारने भारतासाठी ठरवलेले चलन-प्रमाण जर केन्ससारखे अर्थशास्त्री काहीही प्रश्न न विचारता, डोळे झाकून मान्य करत असतील तर भारत-इंग्लंडच्या व्यापार-समतोलात खोट काढण्यामागे कोणत्या अभ्यासाचे पाठबळ आहे हा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी केला आणि त्यावर केन्स यांनाही नमते घ्यावे लागले. ब्रिटिशांनी ठरवलेले चलन-प्रमाण हे त्या वेळी ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण’ किंवा गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅण्डर्ड हे होते. म्हणजे सोन्याच्या दरावर रुपयाचा दर ठरणार. पण सोन्याचा दर कुठला? तो मात्र भारतीय रुपयासाठीही लंडनमधलाच. पहिल्या महायुद्धानंतर तिथे सोने महाग म्हणून आपल्या रुपयाचा दर तेवढय़ा पटीत कमी. अशा परिस्थितीत अर्थशास्त्राचे पढीक-पंडित ‘चलनाचे अवमूल्यन’ हा जो उपाय सुचवतात, तोच १९२० नंतर सुचवला गेला होता- रुपयाचे अवमूल्यन करण्याच्या आग्रहाला तेव्हा तर काँग्रेसचाही विरोध नव्हता. याचे एक कारण असे की, काँग्रेस हा तेव्हाच्या व्यापारीवर्गास जवळचा पक्ष! रुपयाच्या अवमूल्यनाने चलनवाढ करावी लागेल, महागाई वाढेल, तिचा फायदा उद्योजक किंवा व्यापारीवर्गास होईलही, पण महागाईच्या तुलनेत रोजंदारी कमावणाऱ्यांची मजुरी काही वाढणार नाही आणि या कष्टकरी वर्गाच्या पोटाला चिमटा बसेल हा विचार तेव्हा डॉ. आंबेडकर प्रबंधातून मांडत होते.
या स्थितीवर उपाय म्हणून ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण’ बाद करून थेट ‘सुवर्ण प्रमाण’ आणा, असे प्रतिपादन डॉ. आंबेडकर यांनी या प्रबंधात केले. चलन- प्रमाणाच्या या दोन्ही पद्धती आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. अर्थशास्त्राच्या, अर्थव्यवस्थांच्या इतिहासात ज्यांना रस आहे त्यांच्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांचा ‘रुपयाचा प्रश्न’विषयक हा प्रबंधच नव्हे तर त्याआधी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेला, पण पुस्तकरूपाने १९२५ मध्ये प्रकाशित झालेला ‘इव्होल्यूशन ऑफ प्रॉव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ हाही प्रबंध अभ्यासण्याजोगा ठरतो. मात्र या दोन अर्थशास्त्रीय ग्रंथांनंतर डॉ. आंबेडकर अर्थशास्त्रापासून दुरावले, राजकारण व समाजकारणातच गुंतून गेले आणि म्हणून अर्थशास्त्राचे क्षेत्र एका विद्वानाला मुकले, असे गळे काढण्यात काहीही अर्थ नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: मीरा मॅडमची मिस्टेक!
याचे कारण असे की हे अर्थशास्त्र, हे राजकारण आणि हे समाजकारण अशी कप्पेबंदी डॉ. आंबेडकरांनाच मान्य नव्हती. समन्यायी समाजरचनेच्या ध्येयाकडे नेणाऱ्या विविध मार्गावर त्यांची वाटचाल एकाच वेळी अभ्यासूपणे सुरू होती. यापैकी अर्थशास्त्र हा मूलगामी अभ्यासाचा भाग. प्रांतिक सरकारांच्या हाती पैसा नाही म्हणून दलितांसाठी शाळा काढल्या जात नाहीत, यासारखी खंत अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत मांडावी लागेल, विनिमय दर ठरतो इंग्लंडातून आणि सरकारचा पैसा खर्च होतो तो आस्थापनेवरच असे साधार आक्षेप घ्यावे लागतील, हे डॉ. आंबेडकर जाणत होतेच, पण त्यावरच्या सर्वंकष उपायासाठी भारतीय चलन-व्यवस्थांच्या इतिहासाचा धांडोळा घेऊन आणि वर्तमान व्यवस्थेतले कच्चे दुवे हेरून काही आग्रह धरावे लागतील ही दिशा त्यांनी शोधल्याचे ‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’मधून दिसते. त्यामुळेच, १९२५ मध्ये ब्रिटिशांना भारतीय चलनासाठी हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमावा लागला, त्या आयोगाला डॉ. आंबेडकरांची मसलत घ्यावी लागली आणि त्यानंतर दशकभराने का होईना, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना करावी लागली. भारतासाठी निराळय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेची संकल्पना मांडणारा म्हणून ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या ग्रंथाचे महत्त्व आहेच. पण त्याहीपेक्षा या ग्रंथाच्या रचनेतून, त्यामधील निर्भीड विधानांमधून आणि निडरपणाला अभ्यासाचा डोळस आधार देण्यातून डॉ. आंबेडकर जी दिशा दाखवतात ती चळवळ आणि अभ्यास यांच्या अद्वैताची आहे, हे आजही महत्त्वाचे ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी नंतर लिहिलेल्या अनेक ग्रंथांतूनही समाज-उत्थानाचे ध्येय आणि अभ्यास यांचा हा संगम दिसत राहतो. जातिव्यवस्थेवरील १९१६ सालच्या पुस्तकापासून ‘बुद्ध की कार्ल मार्क्‍स’, ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’ या पुस्तकांपर्यंतचा त्यांचा प्रवास धम्मचक्रप्रवर्तनापर्यंत गेला आणि येत्या मंगळवारी त्याचा प्रवर्तनाचा वर्धापन दिनही साजरा होईल. पण डॉ. आंबेडकरांनी केलेले अर्थचक्रप्रवर्तन हे ‘रुपयाचा प्रश्न’ मांडून थांबले नाही. उलट, त्यांचे आर्थिक विचार हा पुढल्या सामाजिक, राजकीय व कायदेविषयक विचारांचा पाया ठरला. त्यांच्या दोन प्रबंधांनी या अर्थचक्रप्रवर्तनाची दिशा स्पष्ट केली. सामाजिक समस्यांमागचे आर्थिक प्रश्न ओळखून धोरणकर्त्यांना नेमके आणि अभ्यासून प्रकटणारे प्रश्न विचारत राहणे, ही ती दिशा. त्या दिशेने पुढे जाणे आणि प्रश्न विचारण्याचा वारसा पुढल्या १०० वर्षे जपण्याची उमेद राखणे, ही अर्थशास्त्राचे महत्त्व ओळखणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना आदरांजली ठरेल.
सरकारला प्रश्न विचारण्याचा समृद्ध वारसा आपणा भारतीयांकडे आहे. काही सरकारे प्रश्न विचारू देतात आणि काही सत्ताधारी प्रश्न विचारण्यालाच देशद्रोह समजतात, हा गेल्या सुमारे दीडशे वर्षांतला तपशिलाचा भाग- पण म्हणून भारतीयांनी प्रश्न विचारणे थांबवले नाही. केवळ घणाघाती लेख लिहून किंवा भाषणे करूनच नव्हे, तर पीएच.डी.च्या प्रबंधातून निराळे मत मांडूनसुद्धा प्रश्न विचारण्याचा आपला वैचारिक वारसा आहे. ‘रुपया या चलनाचे व्यवस्थापन (ब्रिटिश) सरकारच्या हातात असणे हाच धोक्याचा उगम असल्याने तो बंद करण्याची वेळ आता आलेली नाही काय?’ इतक्या स्पष्ट शब्दांतला प्रश्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारला, तो खुद्द इंग्लंडच्याच राजधानीत- लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये पीएच.डी.साठी सादर केलेल्या प्रबंधातून! हा प्रबंध त्याच वर्षी, लंडनमधील प्रकाशकांकडूनच ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या नावाचा ग्रंथ म्हणून प्रकाशितही झाला आणि डॉ. आंबेडकरांच्या पीएच.डी.चे मार्गदर्शक प्रोफेसर एडविन केनन यांनी त्या पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात, डॉ. आंबेडकरांचे विचार पटत नसूनही हे विचार नवे आहेत, सैद्धान्तिकदृष्टय़ा पक्के आहेत आणि लोकांना केंद्रस्थानी मानणारे आहेत एवढे मान्य केले. शंभर वर्षांपूर्वी- म्हणजे १९२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या ग्रंथाचा शताब्दी सोहळा मुंबईत होतो आहे आणि यानंतर कदाचित दिल्लीतही तो होईल, हा केवळ आपल्या उत्सवप्रियतेचा नमुना ठरू नये यासाठी या ग्रंथाने दाखवलेली वैचारिक दिशा कोणती, याचा ऊहापोह आज आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: पोलंडमधील पहाट!
रुपयाचे अवमूल्यन करावे का, किती करावे, रुपयाच्या व्यवस्थापनावर- पर्यायाने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर- सरकारचे नियंत्रण असावे का, हे प्रश्न आजही महत्त्वाचे ठरतात. पण शंभर वर्षांपूर्वी आंबेडकरांनी ते विचारले तेव्हा ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ नावाची यंत्रणाच अस्तित्वात नव्हती. हा काळ १९१९ च्या नंतरचा. तेव्हा रुपयाचे नियंत्रण थेट सरकारच्याच हातांत होते, पण हे कोणते सरकार? टिळकांच्या नेतृत्वाखाली ‘स्वराज्या’साठी भारताचा वज्रनिर्धार दिसल्यामुळे प्रांतिक कायदेमंडळे आणि दिल्लीतील मध्यवर्ती कायदेमंडळ अशी व्यवस्था तेव्हा नुकती अस्तित्वात आली होती. पण या प्रांत किंवा इलाख्यांना महसुलाची पुरेशी साधनेच द्यायची नाहीत अशी मखलाशी (तेव्हाही!) करण्यात आली होती आणि खास मध्यवर्ती सरकारचा म्हणून सीमाशुल्क आदी महसूल प्रांतांना मिळण्याची सोय नव्हती.
तशात ब्रिटिश पौंड आणि भारतीय रुपया यांच्या मूल्यात विषमता होतीच- ती आहे, कारण ‘भारताचा व्यापार कमी’ असे ठरीव कारण देणारे अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांचेच म्हणणे डॉ. आंबेडकरांनी खोडून काढले. सरकारने लोकोपयोगी खर्चात वाढ केल्यास किमती स्थिर राहून उत्पादनवाढीस- म्हणजे आर्थिक विकासाला- चालना मिळते असे सांगणारा अजरामर सिद्धान्त ज्यांनी मांडला ते हे केन्स. त्यांच्याशी या सिद्धान्तावर डॉ. आंबेडकरांचा वाद नव्हता. पण ब्रिटिश सरकारने भारतासाठी ठरवलेले चलन-प्रमाण जर केन्ससारखे अर्थशास्त्री काहीही प्रश्न न विचारता, डोळे झाकून मान्य करत असतील तर भारत-इंग्लंडच्या व्यापार-समतोलात खोट काढण्यामागे कोणत्या अभ्यासाचे पाठबळ आहे हा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी केला आणि त्यावर केन्स यांनाही नमते घ्यावे लागले. ब्रिटिशांनी ठरवलेले चलन-प्रमाण हे त्या वेळी ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण’ किंवा गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅण्डर्ड हे होते. म्हणजे सोन्याच्या दरावर रुपयाचा दर ठरणार. पण सोन्याचा दर कुठला? तो मात्र भारतीय रुपयासाठीही लंडनमधलाच. पहिल्या महायुद्धानंतर तिथे सोने महाग म्हणून आपल्या रुपयाचा दर तेवढय़ा पटीत कमी. अशा परिस्थितीत अर्थशास्त्राचे पढीक-पंडित ‘चलनाचे अवमूल्यन’ हा जो उपाय सुचवतात, तोच १९२० नंतर सुचवला गेला होता- रुपयाचे अवमूल्यन करण्याच्या आग्रहाला तेव्हा तर काँग्रेसचाही विरोध नव्हता. याचे एक कारण असे की, काँग्रेस हा तेव्हाच्या व्यापारीवर्गास जवळचा पक्ष! रुपयाच्या अवमूल्यनाने चलनवाढ करावी लागेल, महागाई वाढेल, तिचा फायदा उद्योजक किंवा व्यापारीवर्गास होईलही, पण महागाईच्या तुलनेत रोजंदारी कमावणाऱ्यांची मजुरी काही वाढणार नाही आणि या कष्टकरी वर्गाच्या पोटाला चिमटा बसेल हा विचार तेव्हा डॉ. आंबेडकर प्रबंधातून मांडत होते.
या स्थितीवर उपाय म्हणून ‘सुवर्ण विनिमय प्रमाण’ बाद करून थेट ‘सुवर्ण प्रमाण’ आणा, असे प्रतिपादन डॉ. आंबेडकर यांनी या प्रबंधात केले. चलन- प्रमाणाच्या या दोन्ही पद्धती आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. अर्थशास्त्राच्या, अर्थव्यवस्थांच्या इतिहासात ज्यांना रस आहे त्यांच्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांचा ‘रुपयाचा प्रश्न’विषयक हा प्रबंधच नव्हे तर त्याआधी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेला, पण पुस्तकरूपाने १९२५ मध्ये प्रकाशित झालेला ‘इव्होल्यूशन ऑफ प्रॉव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ हाही प्रबंध अभ्यासण्याजोगा ठरतो. मात्र या दोन अर्थशास्त्रीय ग्रंथांनंतर डॉ. आंबेडकर अर्थशास्त्रापासून दुरावले, राजकारण व समाजकारणातच गुंतून गेले आणि म्हणून अर्थशास्त्राचे क्षेत्र एका विद्वानाला मुकले, असे गळे काढण्यात काहीही अर्थ नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: मीरा मॅडमची मिस्टेक!
याचे कारण असे की हे अर्थशास्त्र, हे राजकारण आणि हे समाजकारण अशी कप्पेबंदी डॉ. आंबेडकरांनाच मान्य नव्हती. समन्यायी समाजरचनेच्या ध्येयाकडे नेणाऱ्या विविध मार्गावर त्यांची वाटचाल एकाच वेळी अभ्यासूपणे सुरू होती. यापैकी अर्थशास्त्र हा मूलगामी अभ्यासाचा भाग. प्रांतिक सरकारांच्या हाती पैसा नाही म्हणून दलितांसाठी शाळा काढल्या जात नाहीत, यासारखी खंत अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत मांडावी लागेल, विनिमय दर ठरतो इंग्लंडातून आणि सरकारचा पैसा खर्च होतो तो आस्थापनेवरच असे साधार आक्षेप घ्यावे लागतील, हे डॉ. आंबेडकर जाणत होतेच, पण त्यावरच्या सर्वंकष उपायासाठी भारतीय चलन-व्यवस्थांच्या इतिहासाचा धांडोळा घेऊन आणि वर्तमान व्यवस्थेतले कच्चे दुवे हेरून काही आग्रह धरावे लागतील ही दिशा त्यांनी शोधल्याचे ‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’मधून दिसते. त्यामुळेच, १९२५ मध्ये ब्रिटिशांना भारतीय चलनासाठी हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमावा लागला, त्या आयोगाला डॉ. आंबेडकरांची मसलत घ्यावी लागली आणि त्यानंतर दशकभराने का होईना, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना करावी लागली. भारतासाठी निराळय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेची संकल्पना मांडणारा म्हणून ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या ग्रंथाचे महत्त्व आहेच. पण त्याहीपेक्षा या ग्रंथाच्या रचनेतून, त्यामधील निर्भीड विधानांमधून आणि निडरपणाला अभ्यासाचा डोळस आधार देण्यातून डॉ. आंबेडकर जी दिशा दाखवतात ती चळवळ आणि अभ्यास यांच्या अद्वैताची आहे, हे आजही महत्त्वाचे ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी नंतर लिहिलेल्या अनेक ग्रंथांतूनही समाज-उत्थानाचे ध्येय आणि अभ्यास यांचा हा संगम दिसत राहतो. जातिव्यवस्थेवरील १९१६ सालच्या पुस्तकापासून ‘बुद्ध की कार्ल मार्क्‍स’, ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’ या पुस्तकांपर्यंतचा त्यांचा प्रवास धम्मचक्रप्रवर्तनापर्यंत गेला आणि येत्या मंगळवारी त्याचा प्रवर्तनाचा वर्धापन दिनही साजरा होईल. पण डॉ. आंबेडकरांनी केलेले अर्थचक्रप्रवर्तन हे ‘रुपयाचा प्रश्न’ मांडून थांबले नाही. उलट, त्यांचे आर्थिक विचार हा पुढल्या सामाजिक, राजकीय व कायदेविषयक विचारांचा पाया ठरला. त्यांच्या दोन प्रबंधांनी या अर्थचक्रप्रवर्तनाची दिशा स्पष्ट केली. सामाजिक समस्यांमागचे आर्थिक प्रश्न ओळखून धोरणकर्त्यांना नेमके आणि अभ्यासून प्रकटणारे प्रश्न विचारत राहणे, ही ती दिशा. त्या दिशेने पुढे जाणे आणि प्रश्न विचारण्याचा वारसा पुढल्या १०० वर्षे जपण्याची उमेद राखणे, ही अर्थशास्त्राचे महत्त्व ओळखणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना आदरांजली ठरेल.
